लोकतन्त्रको मूल आधार भनेको पारदर्शिता हो । नेपालमा २००७ फागुन ७ गते प्रजातन्त्र आउनुअघि देशको राजस्व कति थियो र कसले, कसरी, कहाँ खर्च गर्छ भन्ने जनताले थाहा पाउँदैनथे । जसै प्रजातन्त्र आयो, तब सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्यो । त्यही राणाकालीन शैली अर्थात् अपारदर्शी ढंगबाट मधेस सरकारको बजेट आएको छ । वास्तविक बजेट लुकाएर संसद्मा छलछामयुक्त बजेट सार्वजनिक गर्दै पारित गरिएको छ ।
सांसदहरूलाई बाँडिएको बजेट पुस्तिका (रातो किताब) ४ सय ६१ पानाको थियो । वास्तविक बजेटको किताबमा भने ७ सय ५५ पाना छन् । ३ सय २ पाना बजेटबाट लुकाउने केवल असावधानी वा गल्ती, कमजोरी होइन, ठूलो आर्थिक अपराध हो । लुकाइएका पानामा सरकारले सात हजारभन्दा बढी योजना पारेको छ, जसमा पाँच लाख रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन गरिएको छ । ससाना र टुक्रे योजनामा प्रदेशले बजेट विनियोजन गर्ने नै होइन, संघमा लागेको रोगले मधेस प्रदेशलाई पनि गाँजेको छ । २ सय २० वटा योजनाका लागि एक/एक हजार रुपैयाँमात्र बजेट राखेर सरकारले झन् अर्काे हाँस्यास्पद काम गरेको छ ।
पालिकाहरूबाट फत्ते गर्नुपर्ने साना योजनामा प्रदेशको बजेट खनिनु, आर्थिक स्रोतको दुरुपयोग र सस्तो राजनीति हो । दुरुपयोगको हद त मुख्यमन्त्री सतिश सिंहले आफ्ना बाबुद्वारा निर्मित छात्रावासका लागि १ करोड ८० लाख रुपैयाँको विनियोजन हो, जुन छात्रावास २० वर्षअघि बनेर अधुरो थियो । जनताले तिरेको राजस्व व्यक्तिगत र पारिवारिक प्रतिष्ठाका योजनामा राख्नु अनुत्तरदायी कदम हो ।
अपरादर्शी काम त मधेस सरकारले गर्यो नै लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको पनि कतिसम्म धज्जी उडायो भने सदनमा विपक्षीको शून्य उपस्थिति हुँदा नै बजेट पारित गर्यो । काम नभएको पोषण कार्यक्रमको बक्यौता भुक्तानी गर्ने ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर मधेस सरकारले बजेटको चरम दुरुपयोगको मक्सद आफैं सार्वजनिक गरेको छ । पाँच करोड रुपैयाँ झोला र ज्यामेट्री बक्स खरिदका लागि छुट्ट्याइएको छ । यो पनि सन्देहपूर्ण नै छ । मधेस प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि ल्याएको बजेटले सुशासन, पारदर्शिता र लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यताको खिल्लीमात्र उडाएको छैन, संघीयताको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ ।
प्रदेश भनेको संघीय प्रणालीको मुख्य संरचना हो । यही संरचना अपारदर्शी र भ्रष्ट भयो भने प्रणालीप्रति बढेको वितृष्णालाई थप मलजल गर्छ । संघीय संरचनाकै कारण मधेसले आफ्नो खास पहिचान पनि पाउन सकेको हो । तसर्थ संघीयतालाई थप औचित्यपूर्ण बनाउने गुरुत्व र दायित्व यो प्रदेशसँग झन् बढी अपेक्षित हुनु अस्वाभाविक थिएन । बिडम्वना सरकार भने उल्टो बाटो हिँडेको छ । सुशासन, पारदर्शिता, आर्थिक न्याय र जनप्रतिनिधिको उत्तरदायित्वप्रतिको संवेदनहीनताले संघीयतामाथि प्रश्न गर्नेहरूलाई बल दिएको छ । यसैगरी, सत्ता चल्ने हो भने संघीयता र प्रदेश शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वास अझै कमजोर हुन्छ । संघीय शासन प्रणालीप्रतिको जनविश्वासमाथिको कुठाराघातमाथि गम्भीर समीक्षा हुनुपर्छ । मधेसको सत्तारूढ दलहरू गम्भीर हुनुपर्छ । तुरुन्तै गल्ती सच्याएर सुल्टो बाटो हिँड्न थाल्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
