आइएमई पे र खल्तीको एकीकृत सेवा सञ्चालनमा

आइएमई पे र खल्तीको एकीकृत सेवा सञ्चालनमा
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : आइएमई पे र खल्ती वालेट मर्ज भई आज साउन १ गते बिहीबार देखि ‘खल्ती बाइ आइएमई’ नाममा एकीकृत कारोबार सुरु भएको छ।

आज काठमाडौंमा आयोजित विशेष समारोहमा नेपाल राष्ट्र बैंकका डेपुटी गभर्नर बमबहादुर मिश्रले एकीकृत कम्पनी ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ को अनुमति पत्र प्रदान गरी मर्जरको औपचारिकता दिए। डेपुटी गभर्नर मिश्रले भुक्तानी प्रणालीको डिजिटाइजेशनलाई यो मर्जरले थप गति दिने विश्वास व्यक्त गरे।

सोही अवसरमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष तथा आइएमई ग्रुपका अध्यक्ष चन्द्र प्रसाद ढकालले सबल तथा गतिशील वित्तीय संस्था तथा प्रणालीका विकासका लागि राष्ट्र बैंकले लिएको मर्जर प्रोत्साहन नीतिलाई सहयोग गर्न आइएमई ग्रुप सधैं अग्रणी रहेको बताए। 

सरकारले अघि बढाउन खोजेको डिजिटल नेपालको अवधारणामा समेत यो मर्जरले ठूलो सहयोग पुग्ने विश्वास अध्यक्ष ढकालले व्यक्त गरे।
आइएमई ग्रुपका सह-संस्थापक तथा प्रबन्ध निर्देशक हेम राज ढकालले अर्थतन्त्रको डिजिटल रूपान्तरणका लागि समग्र भुक्तानी प्रणालीको इकोसिस्टमको रूपान्तरण सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रहेकाले त्यसको थप विकासका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताउँदै यसमा राष्ट्र बैंकको थप सहयोग तथा सहकार्यको अपेक्षा गरिएको बताए।

त्यस्तै एउटै एपमा समेटिएपछि साविकका १ करोड २७ लाख सेवाग्राही कारोबारमा जोडिएका छन्। यो मर्जरसँगै बनेको नयाँ कम्पनी ‘आइएमई खल्ती लिमिटेड’ को चुक्ता पुँजी ५४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ। सेवाग्राही र पुँजीले ‘खल्ती बाइ आइएमई’ लाई देशकै सबैभन्दा ठूलो डिजिटल वालेट बनाएको छ। यस मर्जरले नेपाली डिजिटल अर्थतन्त्रमा नयाँ आयाम थप्ने छ। यी दुई वालेट मर्जरमा जानु अघि झन्डै एक दशकयता विभिन्न डिजिटल भुक्तानी सेवा प्रदान गर्दै आएका थिए।

ब्याज दिने एकमात्र वालेट को रूपमा चिनिएको आइएमई पे रेमिटेन्स, इनड्राइभ भुक्तानीजस्ता सेवामा लोकप्रिय थियो भने खल्ती मुभी बुकिङ, इभेन्ट टिकटिङ र आफ्ना इनोभेटिभ फिचरहरूका कारण युवापुस्तामा रुचाइएको थियो। अब यी दुवै वालेट मर्ज भएर आ-आफ्ना उत्कृष्ट सेवाहरूलाई अझ परिष्कृत, सहज, सरल र सुरक्षित रूपमा प्रदान गर्नेछन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.