९ महिनामा एनसेलको आम्दानी २४ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ, राज्यलाई तिर्‍यो आम्दानीको ६०.८१ प्रतिशत कर

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको प्रथम ९ महिनामा एनसेलले आम्दानीको झन्डै ६० प्रतिशत रकम राज्यको ढुकुटीमा योगदान गरेको छ । गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिसँग तुलना गर्दा एनसेलको कुल आम्दानी केही घटेको भए पनि राज्यलाई कर, शुल्क तथा रोयल्टी लगायतका शीर्षकमा कम्पनीले ठूलो रकम बुझाएको हो।

प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को पहिलो ९ महिनामा एनसेलले कुल २४ अर्ब ३३ लाख रुपैयाँ आम्दानी गरेको छ। त्यसमा विविध शीर्षकमा १४ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढी राजश्व तथा शुल्क बुझाएको कम्पनीले जनाएको छ। यो रकम एनसेलको आम्दानीको ६० प्रतिशत हो । 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को प्रथम नौ महिनामा एनसेलको कुल आमदानी २४ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ थियो जुन चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा करिब २५ करोड ५८ लाख रुपैयाँ अर्थात् १.०५ प्रतिशत कम हो। 

चालु आवको साउनदेखि चैतसम्म कम्पनीले जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत ३ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बुझाएको छ। त्यसैगरी दूरसञ्चार सेवा शुल्क बापत २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत १ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत १ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबापत १ अर्ब २९ करोड रुपैयाँ तथा अग्रिम कर बापत १ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ सरकारलाई बुझाएको छ । 

यसैगरी कम्पनीले भन्सार शुल्क, टिडिएस, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोष लगायतका शीर्षकमा पनि उल्लेख्य रकम योगदान गरेको जनाएको छ। ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा मात्र ६४ करोड ९६ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा भएको छ, जुन ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार तथा इन्टरनेट पहुँच विस्तारका लागि प्रयोग गरिने व्यवस्था छ।

नेपालमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकले कुल आयको ४ प्रतिशत रोयल्टी र २ प्रतिशत ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ। त्यसै अनुरूप गत आर्थिक वर्षमा गरेको कारोबारमा आधारित रहेर एनसेलले चालु आर्थिक वर्षमा यी दुई शीर्षकमा रकम जम्मा गरेको हो।  

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को साउन देखि चैतसम्मको अवधिमा २४ अर्ब २५ करोड भन्दा बढी कारोबार गर्दा एनसेलले राज्यलाई १४ अर्ब ४५ करोड भन्दा बढी राजश्व बुझाएको थियो।

गत आर्थिक वर्षमा साउनदेखि चैतसम्म कम्पनीले जीएसएम लाइसेन्स नवीकरण शुल्कबापत २ अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ बुझाएको थियो। त्यसैगरी टिएससी बापत २ अर्ब ७ करोड रुपैयाँ, मूल्य अभिवृद्धि कर बापत २ अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ, फ्रिक्वेन्सी शुल्कबापत २ अर्ब २५ करोड रुपैयाँ, रोयल्टीबापत १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ तथा अग्रिम कर (एडभान्स ट्याक्स) बापत १ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ सरकारलाई तिरेको थियो। उक्त अवधिमा ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषमा मात्र ६७ करोड ८५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम जम्मा गरेको थियो। 

पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा आएको सबैभन्दा ठूलो प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भएको कम्पनीका रूपमा परिचित एनसेलले स्थापनाकाल देखिनै सरकारी ढुकुटीमा उल्लेख्य योगदान पुर्‍याउँदै आएको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा डिजिटल सेवाको प्रयोग तीव्र रूपमा बढ्दै जाँदा दूरसञ्चार क्षेत्र सरकारी राजस्वको महत्त्वपूर्ण क्षेत्रका रूपमा स्थापित हुँदै गएको छ ।

विज्ञहरूका अनुसार मोबाइल तथा इन्टरनेट सेवा विस्तारले अर्थतन्त्रका अन्य क्षेत्रलाई समेत प्रत्यक्ष रूपमा चलायमान बनाएको छ। डिजिटल बैङ्किङ, मोबाइल वालेट, अनलाइन व्यापार, डिजिटल शिक्षा, सूचना प्रविधिमा आधारित उद्यम तथा सरकारी सेवाको डिजिटलीकरणजस्ता गतिविधि दूरसञ्चार पूर्वाधारमा आधारित छन्। यस कारण दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लगानी र विस्तारले समग्र अर्थतन्त्रमा बहुगुणात्मक प्रभाव सिर्जना गर्ने गरेको छ। 

नेपालमा इन्टरनेट पहुँच विस्तारसँगै डिजिटल कारोबारको आकार पनि तीव्र गतिमा बढिरहेको छ। सरकारी तथ्याङ्कअनुसार पछिल्ला वर्षहरूमा मोबाइल बैङ्किङ, क्यूआर भुक्तानी र डिजिटल वित्तीय सेवाको प्रयोग उल्लेख्य रूपमा बढेको छ । 

एनसेलले प्रत्यक्ष कर तथा शुल्क तिरेर मात्र नभई नेटवर्क विस्तार, प्रविधिमा लगानी, रोजगारी सिर्जना, व्यावसायिक साझेदारी र डिजिटल सेवाको पहुँच विस्तारमार्फत पनि राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा योगदान गर्दै आएको छ । दूरसञ्चार क्षेत्र नेपालको डिजिटल भविष्य निर्माण गर्ने प्रमुख आधारमध्ये एक बन्दै गइरहेका बेला यस्ता योगदानहरूले आर्थिक विकास र डिजिटल समावेशीकरण दुवैलाई सघाउने अपेक्षा गरिएको छ ।