धौवादी फलाम खानी, देश बन्नेछ धनी

धौवादी फलाम खानी, देश बन्नेछ धनी

प्रकृतिले मुलुकलाई के दिएको छैन ?   फलाम खानी यहीँ छन्, पेट्रोलका खानी छन् । तर, सरकारको ध्यान पुगेन, खानीको उपभोग भएन । धौवादी फलाम खानीकै कुरा गरौ न, एक सय वर्षलाई पुग्ने फलाम छ, तर जमिनमुनि लुकेर बसेको छ । यो खानीको विकास गरे फलामको आयात घटनेछ । स्टिलका उद्योग फस्टाउनेछन् । रोजगारी सिर्जना हुनेछ । स्वदेशी पुँजी स्वदेशमै रहनेछ । त्यसैकारण जति सक्दो चाँडो सरकारले यो खानी सञ्चालन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ ।

नवलपुर : ‘धौवादी फलाम खानीले नेपाललाई सय वर्ष पुग्ने फलाम दिन्छ, त्यसपछि हामीकहाँ सयौं फलाम स्टिल उद्योगहरू स्थापना हुनेछन्’, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत असार ६ गते ललितपुरको ग्वार्को ओभरपास उद्घाटन समारोहमा भने । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले देशैभर धौवादी फलाम खानीप्रति चासो र चर्चा पुनः चुलियो । कामले पनि तीव्रता पाएको छ । 

प्रधानमन्त्री ओलीले उक्त समारोहमा धौवादी फलाम खानीले मुलुकको आर्थिक विकास र औद्योगिकीकरणमा नयाँ युगको सुरुवात गर्ने उल्लेख गर्दै यसले विदेशी आयातमा निर्भरता घटाउने र स्वदेशमै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने बताएका थिए । उनले यो परियोपादीजना सफल भए मुलुकमा फलामको आवश्यकता पूरा गर्ने मात्र नभई, फलाममा आधारित उद्योगहरूको विकासमार्फत आत्मनिर्भर र समृद्ध राष्ट्र बन्ने बाटो खुल्ने विश्वास व्यक्त गरेका थिए । 

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र सम्भाव्यता

पूर्वी नवलपरासीको हुप्सेकोट गाउँपालिका–५ मा धौवादी फलाम खानी छ । जुन मुलुकको खानी इतिहासमा अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । नवलपुरका पत्रकार विद्रोही गिरीले एउटा लेखमा उल्लेख गरेअनुसार ‘धाप डी’ अर्थात् स्थानीय मगर भाषामा धापिलो पानी भएको ठाउँ । जनबोलीमा परिस्कृत हुँदै धौवादी नाम बन्यो । तत्कालीन धौबादी गाउँ विकास समिति वडा नं. ४ वाकखोरमा स्थानीयहरूले काठको आगो दन्काएर ढुंगालाई पगालेर ‘लाहा’ को डल्लो बनाउने र त्यसैलाई पगालेर बनेको फलामबाट कोदालो, बञ्चरो, हँसियालगायतका हतियारहरू बनाउने चलन थियो ।

फलाम निकाल्न यहाँका मानिसलाई ‘खानिंगे खलक’ भन्ने चलन पनि थियो । स्थानीयको भनाइमा करिब एक सय वर्षदेखि यो अभ्यास हुँदै आएको थियो । पछिल्लो समय खानीमा फलाम निकाल्ने क्रममा सुरुङ बनेको र सोही सुरुङमा परी मजदुरहरूले ज्यान गुमाएकाले स्थानीयले फलाम निकाल्न छाडेको गिरीको लेखमा उल्लेख छ । यस खानीको औपचारिक अध्ययन २०६९ देखि २०७५ सम्म खानी तथा भूगर्भ विभागका विज्ञहरूले विभिन्न चरणमा गरेका थिए । उक्त अध्ययनले नाम्जाकोटदेखि धौबादी क्षेत्रसम्म फैलिएको लगभग १० किलोमिटर भूभागमा फलामको ठूलो भण्डार रहेको तथ्य प्रमाणित गरेको छ । 

२०७६ भदौ ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले ‘धौवादी फलाम कम्पनी लिमिटेड’ स्थापना गर्ने निर्णय गर्‍यो । सोही वर्ष असोज ९ गते कम्पनी दर्ता भई फागुनदेखि सञ्चालनमा आएको यो कम्पनीले मुलुकमा पहिलो पटक फलाम उत्खनन र प्रशोधनको आधुनिक युगको सुरुआत गरेको थियो ।

प्राविधिक र आर्थिक अध्ययन
धौवादी फलाम खानीमा आधारित स्टिल उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन भारतको एम एन्ड दस्तुर, एसआरके कन्सल्टिङ र नेपालको जेड कम्पनीले आठ महिनासम्म संयुक्त रूपमा गरे । यसले धौवादी फलाम खानीमा रहेको फलामको भण्डार र गुणस्तर औद्योगिक उत्पादनका लागि सक्षम रहेको निष्कर्ष निकाल्यो । null

धौबादी फलाम खानी ४१ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । दैनिक १५ सय टन फलाम उत्पादन गर्ने क्षमता रहेको बताइएको छ । यो उत्पादनले वार्षिक २७ लाख टन फलामजन्य वस्तु आयात गर्ने नेपालको मागको करिब एक चौथाइ प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।

कामले तीव्रता पाउँदै  
धौवादी फलाम खानी लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. जनकबहादुर चन्दले परियोजनाको कामले तीव्रता पाएको बताए । ‘खानी योजना कार्य सम्पन्न भइसकेको छ र सूचीकृतका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा पेस गरिएको छ,’ चन्दले भने, ‘विशेष सम्भाव्यता अध्ययनको आधारमा विभिन्न  ग्रेडिङ गरिएको छ । प्रारम्भिक लगानी ५२ देखि ५५ अर्ब रुपैयाँको आकलन छ । ५५ प्रतिशत सेयर सरकार र ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई दिने गरी पीपीपी मोडेलअनुसार सञ्चालन गर्ने तयारी छ ।’

डा. चन्दका अनुसार कुनै अवरोध नआएमा २०८५ सालको अन्त्यसम्ममा उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा छ । प्रतिदिन १५ सय टन फलाम उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको उनले बताए । उनले भने, ‘ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट) को काम छिट्टै सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले परियोजनामा निरन्तर चासो र समर्थन दिँदा कामले द्रुत गति लिएको छ ।’ उनले खानीसम्म पुग्ने सडकको स्तरोन्नति भइरहेको र विद्युत् आपूर्तिका लागि २२० केभी ट्रान्समिसन लाइनको प्रक्रिया अघि बढेको जानकारी दिए । 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले फलाम खानीको डीपीआर बनाउने चरणमा काम भइरहेको बताए । उनले भने, ‘डीपीआरको चरणमा छ, यो एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएकाले यसमा धेरै नै सोचविचार गरेर काम भइरहेको छ । हामीलाई यो पहिलो अनुभव पनि भएकाले विदेशीविज्ञ ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’ उनले डीपीआरकै लागि पनि इन्टरनेसनल विडिङ गरेर जानुपर्ने आवश्यकता रहेकाले काममा केही ढिलाइ हुन सक्ने बताए । ‘कुन मोडलमा काम गर्ने भन्ने टुंगो लागेको छैन । जीटूजी सहयोग लिएर काम गर्ने कि, विदेशी विज्ञ ‘हायर’ गर्ने भन्ने छलफलमै छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय र अर्थ मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ’, उनले भने । 

बस्नेतले धौबादी फलाम खानीको सञ्चालन पछि फलाम आयातलाई प्रतिस्थापन गर्ने सरकारको नीति रहेको बताए । उनले भने, ‘हाल खानी सञ्चालनको मोडलहरूबारे गम्भीर छलफल चलिरहेको छ । सरकारले मुख्य सेयर राख्ने कि, निजी क्षेत्रलाई मुख्य सेयर दिने भन्ने पनि छलफलमा नै छ’, उनले भने । उनले फलाम खानीको सञ्चालनपछि यसले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा दिने बताए ।

गुणस्तर परीक्षण र ऊर्जा उत्पादन
धौवादी फलाम खानीबाट प्राप्त फलामको नमुना चीनको सिचुआन मेटालोजिकल इन्स्टिच्युट, छेन्दुमा परीक्षण गरिएको थियो । परीक्षणले फलाम औद्योगिक उत्पादनका लागि गुणस्तरीय र उपयुक्त रहेको प्रमाणित गर्‍यो । यो उद्योग सञ्चालन गर्दा प्रयोग हुने डाइरेक्ट रिड्युस आइरन प्लान्टबाट ७० मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सम्भावनाले ऊर्जा क्षेत्रमा पनि नयाँ अवसर ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।

लगानी संरचना र जग्गा अधिग्रहण
सुरुमा ५५ प्रतिशत सरकारी र ४५ प्रतिशत निजी क्षेत्रको लगानी हुने प्रारूप प्रस्ताव भए पनि अन्तिम लगानी संरचना अझ टुंगो लाग्न बाँकी छ । उद्योग स्थापनाका लागि कम्पनीले  र देवचुली नगरपालिकाको लोकाहा क्षेत्र र हुप्सेकोटको पाङ्ग्रेघाटमा जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए ।

उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं खानी तथा भूगर्भ विभागका महानिर्देशक रामप्रसाद घिमिरेले भने, ‘धौवादी फलाम खानीबाट उत्पादन सुरु भएमा देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो टेवा पुग्नेछ । यो परियोजनाले विदेशी आयातमा निर्भरता घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने र आर्थिक विकासको गति तीव्र बनाउनेछ ।’

गाउँपालिका उत्साहित 
धौवादी फलाम खानी रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिकाकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डेले यस परियोजनालाई स्थानीय विकास र समृद्धिको अभूतपूर्व स्रोत भएको बताइन् । उनले भनिन्, ‘यो खानीले गाउँपालिकामात्र नभई समग्र देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ । यसले स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नेछ ।’null

अध्यक्ष पाण्डेले परियोजनासँग सम्बन्धित पूर्वाधार विकासमा पनि उत्साहजनक प्रगति हुन नसकेको बताइन् । उनले भनिन्,  ‘खानीसम्म पुग्ने सडक सुधार र विद्युत् आपूर्तिमा भइरहेको ढिलाइले निराश बनाएको छ । यसलाई छिटो अगाडि बढाउनु आवश्यक छ । पूर्वाधार विकासले यहाँको जीवनस्तरमा उल्लेख्य सुधार ल्याउनेछ । दु्रत गतिमा काम गर्नु आवश्यक छ ।’ गाउँपालिका कार्यालयबाट पनि पूर्ण सहयोग र सहकार्य गर्न आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको उनले बताइन् । ‘धौवादी फलाम खानीले देशमा फलाम उत्पादन गरेर आयातमा निर्भरता कम गर्ने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ । हामी स्थानीय तहबाट वातावरण संरक्षण र समुदायको हितमा ध्यान दिन कडा निगरानी गर्नेछौं’, उनले भनिन् ।

वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन रिपोर्ट आउन बाँकी रहेकाले अहिले नै धेरै नकारात्मक टिप्पणी गर्नु आवश्यक नरहेको उनको भनाइ छ । ‘धौवादी फलाम खानी आफ्नो गाउँपालिका क्षेत्रमा हुनुलाई सकारात्मक रूपमा लिएका छौं, प्राविधिक रिपोर्ट आएपछि धेरै कुरा भन्न सकिन्छ । संघीय सरकारले अगाडि बढाएको परियोजनामा  हामीले सहयोग नै गरेर अघि बढेका छौं’, उनले भनिन् ।

के भन्छन् स्थानीय ?          
फलाम खानी रहेको हुप्सेकोट—५ का वडाध्यक्ष पदमबहादुर रानाले आफ्नो वडामा फलाम खानी सञ्चालन हुने कुराले आफूहरू उत्साहित भएको बताए । उनले खानीका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माणमा भइरहेको ढिलाइले भने आफूहरूलाई निराश बनाएको बताए । ‘फलाम खानी सञ्चालन हुने कुराले हामी उत्साहित छौं,’ उनले भने, ‘यसले देशको अर्थतन्त्रमा टेवा पुग्छ भन्ने लाग्छ । स्थानीय स्तरमा पनि प्रशस्त रोजगारी सिर्जना हुन्छन् भन्ने लाग्छ । तर काममा तीव्रता हुनुपर्‍यो ।’ खानी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने रिपोर्ट अझै आइनसकेकाले स्थानीय अन्योलमा परेको उनले बताए । ‘विस्तृत कुरा त रिपोर्ट आएपछि थाहा होला ।

त्यसकारण अहिले हामीले धेरै टिप्पणी गर्दैनौं, बरु यसको काम छिटो अगाडि बढे हुन्थ्यो भन्ने छ’, उनले भने । उनले पूर्वाधार विकासका लागि भनेर गत वर्ष आएको बजेटबाट पनि काम हुन नसकेको भन्दै यस वर्ष बजेट खेर जान दिन नहुने बताए । हुप्सेकोट गाउँपालिका—३, गिरुबारीका आशिष  रेग्मीले परियोजनालाई स्थानीय समुदायले सकारात्मक तरिकाले हेरिरहेको बताए । उनले भने, ‘यहाँका जनताले धौवादी फलाम खानीलाई नयाँ आशा र  आर्थिक विकासको अवसरको रूपमा लिएका छन् । युवालाई रोजगारी दिने  सम्भावनाले गाउँमा बसोबास बढ्ने र जनजीवनमा सुधार आउने अपेक्षा छ ।’
परियोजनाका सामाजिक र आर्थिक प्रभाव
धौवादी फलाम खानीले स्थानीय र राष्ट्रियस्तरमा धेरै सामाजिक र आर्थिक परिवर्तन ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ । प्रत्यक्ष रूपमा २ हजारदेखि २५ सय जनालाई रोजगार दिने यो उद्योगले अप्रत्यक्ष रूपमा २० हजारदेखि २५ हजार जनालाई रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने अनुमान छ ।

स्थानीय युवालाई व्यावसायिक प्रशिक्षण र सीप विकासका कार्यक्रमहरूमार्फत सक्षम बनाउने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्दले बताए । स्थानीय समुदायले पनि यस परियोजनाबाट स्वास्थ्य, शिक्षा र पूर्वाधार क्षेत्रहरूमा सुधारको अपेक्षा गरेका छन् । साथै, कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित जल व्यवस्थापन र वातावरणीय संरक्षण कार्यक्रमहरूलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ ।

पूर्वाधार विकासको खाँचो
धौवादी फलाम खानीको सफल सञ्चालनका लागि सडक, विद्युत् र सञ्चारजस्ता पूर्वाधारहरू सुधार हुनु आवश्यक रहेको हुप्सेकोट गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । ‘अहिले सामान्य बाटो खोलिएको छ । त्यसलाई कालोपत्रे गर्नु आवश्यक छ तर त्यस काममा ढिलाइ हुँदा स्थानीय विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्’, उनले भनिन् । 

चुनौती र सम्भावित समाधान
खानी उद्योग सञ्चालनमा वातावरणीय असर, लगानी संरचना, प्राविधिक दक्षता र स्थानीय जनताको सहभागितालगायतका चुनौती छन् । यी समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्न सरकारले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) र व्यवसाय योजना (डीपीआर) को काम छिट्टै सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ । ती कामहरू पूरा नभइन्जेल खानी कसरी सञ्चालन हुन्छ भन्ने अन्योलता कायमै छ । स्थानीय तह र फलाम खानी लिमिटेडबीच राम्रो समन्वय, पारदर्शिता र समुदायसँगको संवाद आवश्यक देखिन्छ । आधुनिक प्रविधि र दिगो विकासका मापदण्ड अपनाएर परियोजनालाई सफल बनाउनु जरुरी छ ।

उत्साहसँगै त्रास पनि 
हुप्सेकोट गाउँपालिकाका स्थानीय फलाम खानी सञ्चालन हुने कुराले जति उत्साहित छन्, त्यत्ति नै उनीहरूमा त्रास पनि छ । फलाम खानी सञ्चालन भएपछि पानीका मुलहरू सुक्ने, बस्ती जोखिममा पर्नेलगायतका त्रास स्थानीयमा रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष पाण्डेले बताइन् । उनले भनिन्, ‘गाउँलेहरूमा बस्ती जोखिममा पर्छ कि भन्ने त्रास छ । पानीका मूल सुक्छन् भन्ने चिन्ता छ तर प्राविधिक रिपोर्ट नआई केही भन्न सकिन्न ।’ उनले छिटोभन्दा छिटो ईआईए गर्न सुझाव दिइन् । 

स्थानीय आशिष रेग्मी पनि गाउँलेहरूको चिन्ता स्वाभाविक भएको बताउँछन् । उनले भने, ‘धेरै थरी मान्छेले धेरै थरी कुरा सुनाएका हुन्छन् । त्यसकारण पनि त्यस्तो चिन्ता हुनु स्वाभाविक हो । गाउँलेहरूमा अझै उत्साह पैदा गर्ने हो भने तत्काल ईआईए गर्नु आवश्यक छ ।’

उनले स्थानीयको जायज जिज्ञासाको जवाफ दिनु धौवादी फलाम खानी लिमिटेडको कर्तव्य भएको बताए । फलाम खानी परियोजना नेपालको औद्योगिक विकास र आत्मनिर्भरताको महत्त्वपूर्ण पाइला हो । यसले विदेशी आयातमा निर्भरता घटाउने, रोजगारी सिर्जना गर्ने, स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउने र राष्ट्रिय स्वाभिमान बढाउने ठूलो अवसर प्रदान गर्नेछ । प्रधानमन्त्री ओलीले व्यक्त गरेका विश्वासअनुसार यो खानीले नेपाललाई फलाम उत्पादनमा सय वर्ष पुग्ने स्रोत दिनेछ र फलाममा आधारित उद्योगहरूको विकासमार्फत समृद्ध राष्ट्रको सपना साकार पार्नेछ ।  

कुनै अवरोध नआएमा २०८५ को अन्त्यसम्ममा उत्पादन सुरु हुने अपेक्षा छ । प्रतिदिन १५ सय टन फलाम उत्पादन गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । ईआईए (पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन) र डीपीआर (विस्तृत परियोजना रिपोर्ट ) को काम छिट्टै सुरु हुनेछ । प्रधानमन्त्रीले परियोजनामा निरन्तर चासो र समर्थन दिँदा कामले द्रुत गति लिएको छ ।
डा. जनकबहादुर चन्द, प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, धौबादी फलाम खानी लिमिटेड 

फलाम खानीको डीपीआर बनाउने चरणमा अहिले काम भइरहेको  छ । यो एउटा महत्त्वपूर्ण परियोजना भएकाले यसमा धेरै नै सोचविचार गरेर काम भइरहेको छ । हामीलाई यो पहिलो अनुभव पनि भएकाले विदेशी विज्ञ ल्याएर काम गर्नुपर्ने अवस्था छ । कुन मोडलमा काम गर्ने भन्ने छलफलकै क्रममा छ । जीटूजी सहयोग लिएर काम गर्ने कि, विदेशी विज्ञहरू हायर गर्ने भन्ने कुरा छलफलमै छ । यसमा प्रधानमन्त्रीको चासो रहेकाले प्रधानमन्त्री कार्यालय, अर्थ मन्त्रालयसँग पनि निरन्तर छलफल भइरहेको छ ।
जितेन्द्र बस्नेत, प्रवक्ता, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय

धौवादी फलाम खानीले गाउँपालिकामात्र नभई समग्र देशको सामाजिक र आर्थिक विकासमा ठूलो योगदान पुर्‍याउनेछ । यसले स्थानीय युवाहरूलाई रोजगारीका अवसर प्रदान गरी आर्थिक सशक्तीकरण गर्नेछ । देशमै फलाम उत्पादन गरेर आयातमा निर्भरता कम गर्ने भएकाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समेत ठूलो टेवा पुग्नेछ । हामी स्थानीय तहबाट वातावरण संरक्षण र समुदायको हितमा ध्यान दिन कडा 
निगरानी गर्नेछौं ।
लक्ष्मीदेवी पाण्डे, अध्यक्ष, हुप्सेकोट गाउँपालिका 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.