पूर्वसूचना प्रणाली, जीवनरक्षक लगानी

देशभरको जोखिम नक्सांकन गर्न सकियो भने कुन क्षेत्रमा बाढीपहिरो जान्छ वा भूकम्पको जोखिम छ, थाहा हुन्छ । र, सूचना प्रणालीबाट जोगाउन सकिन्छ ।

पूर्वसूचना प्रणाली, जीवनरक्षक लगानी

प्रकोपलाई रोक्न त सकिँदैन, यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ। प्रकोपको चेतावनी र पूर्वसूचना प्रणाली यसको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो।

नेपाल भौगोलिक र जलवायु परिवर्तनका कारण विश्वकै उच्च प्रकोप जोखिमयुक्त देशमध्ये पर्छ । यहाँ झन्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या प्राकृतिक विपद्को प्रत्यक्ष जोखिममा बाँचिरहेका छन् । हिमालदेखि तराईसम्म यहाँ विभिन्न भौगोलिक संरचनाका कारण मुख्यत :  पाँच प्रकारका प्रकोप नियमित रूपमा देखा पर्छन् । जल उत्पन्न प्रकोप नेपालका लागि सबैभन्दा विनाशकारी हुने गरेको छ । खासगरी मनसुनको अवधिमा बाढीपहिरोजस्ता जलउत्पन्न प्रकोपले विभिन्न भूभागमा सताइरहन्छ । हिमताल फुटेर आउने बाढी अर्काे प्रकारको जलउत्पन्न प्रकोप हो । दोस्रो खालको विपद् चाहिँ भूकम्प र भूस्खलनजस्ता भूगर्भीय विपद्हरू हुन् । यस्ता विपद् अचानक आउने र व्यापक विनाश गर्छन् । नेपालमा बारम्बार व्यहोर्नुपर्ने तेस्रो खालको प्रकोप चाहिँ चट्याङ, आँधीबेहेरी, शीतलहर, उच्च तापक्रम र लुको जोखिम हुन् ।

शुष्क मौसममा हुने आगलागी र डढेलो नेपालको चौथो महत्त्वपूर्ण प्रकोप हो । यसका अतिरिक्त बेलाबेला आउने महामारी र स्वस्थ आपत्काल अर्काे महत्त्वपूर्ण प्रकोप हो । जसले सामाजिक र आर्थिक जीवनलाई गम्भीर असर पार्छ । पछिल्ला वर्र्षहरूमा अनियमियत मौसम चक्रका कारण यी प्रकोपका जोखिम झन्झन् बढ्दै गएका छन् । नेपाल प्रकोप प्रतिवेदन २०२४ का अनुसार सन् २०१८ देखि २०२४ का बीचमा सानादेखि ठूला गरी ३२ हजार ३ सय ७५ प्रकोपका घटना उल्लेख छन् । जसबाट ३ हजार ६ सय ७२ मानिसको मृत्य भएको, ४ सय ४६ मानिस हराइरहेको र ११ हजार ७ सय ५२ मानिस घाइते भएका छन् । पाँच वर्र्षको अवधिमा ५७ हजारभन्दा बढी घरमा क्षति पुगेको, ४३ हजारभन्दा बढी पूर्वाधार नष्ट भएको र १८ हजारभन्दा बढी पशुचौपायाको समेत मृत्यु भएको थियो । यो सबै क्षतिको आर्थिक मूल्यांकन २३.६ अर्ब रुपैयाँ बराबर गरिएको छ ।

प्रकोपमा पूर्व–सूचना प्रणालीको शक्ति  :  पूर्व–सूचना प्रणालीलाई आज विश्वभर प्रकोप जोखिम न्यूनीकरणको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय मानिएको छ । यो प्रणालीले प्राकृतिक प्रकोप आउनुअघि नै सम्बन्धित निकाय र जोखिममा रहेका समुदायलाई सचेत गराउँछ । प्राकृतिक प्रकोपमा जीवन र मृत्युबीचको अन्तर प्राय :  केही मिनेटमै तय हुन्छ ।

पूर्व–सूचना प्रणालीले मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा जान, सरसामान र जीवन जोगाउन आवश्यक ती निर्णायक मिनेट र कहिलेकाहीँ घण्टासम्म प्रदान गर्न सक्छ । पुर्व–सूचना प्रणाली प्रभावकारी भएका मुलुकका घटनाक्रमले यस्तो देखाएका छन् कि प्रकोपको पूर्वसूचना प्रणालीले प्राकृतिक प्रकोपमा मानवीय क्षति नाटकीय रूपमा घटाउन सक्छ । नेपालले यस क्षेत्रमा केही प्रगति गरेको छ । जल तथा मौसम विज्ञान विभागले ठूला नदीहरूका लागि बाढी पूर्वानुमान प्रणाली स्थापना गरेको छ । केही जिल्लामा समुदायमा आधारित प्रारम्भिक चेतावनी प्रणालीको परीक्षण पनि गरिएको छ । तर यी प्रयास अझै टुक्राटुक्रा छन्, पर्याप्त स्रोत छैनन् । सबैभन्दा जोखिममा रहेका समुदायसम्म पुग्न सकेका छैनन् ।

पूर्वसूचना प्रणालीका आधार स्तम्भहरू  :  प्रभावकारी पूर्व–सूचना प्रणाली लागू गर्न यी चार आधार स्तम्भहरू महत्त्वपूर्ण हुन्छन् ।
१. जोखिम मूल्यांकन र अनुगमन  :  नेपालको भूगोल र मौसमी अनिश्चितताबीच बाढी, पहिरो, डुबानजस्ता प्रकोपको जोखिम मूल्यांकनका लागि तथ्यांकमा आधारित गतिशील नक्सा प्रणाली हुनुपर्छ । स्याटेलाइट इमेजरी, जीआईएस, सेन्सरहरू र स्वचालित मौसम स्टेसनहरूमार्फत वास्तविक समय अनुगमन आवश्यक छ । यसले जोखिम क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायहरूको पहिचान र पूर्वतयारीमा सघाउँछ ।
२. पूर्वानुमान र चेतावनी सेवा  :  नेपालको विविध भौगोलिक बनावटअनुसार स्थानीय सन्दर्भअनुकूल मौसम र जलसम्बन्धी मोडेल विकास गर्न जरुरी छ । यसका लागि प्रविधिमात्र होइन, दक्ष जनशक्ति र वैज्ञानिक संस्थाहरूमा लगानी पनि अनिवार्य छ । सटिक र समयमै आउने पूर्वानुमान र चेतावनीले जीवन, जीविका र सम्पत्तिको रक्षा गर्न सम्भव बनाउँछ ।
३. सञ्चार र प्रचारप्रसार  :  प्रकोपसम्बन्धी चेतावनी तत्काल उपलव्ध हुने, बुझ्न सजिलो र जनसाधारणसम्म पहुँचयोग्य हुनुपर्छ । मोबाइल सन्देश, रेडियो, साइरन र परम्परागत माध्यमहरू प्रयोग गर्दै टाढाका बस्तीहरूमा सूचना पुर्‍याउने बहुच्यानल सञ्चार प्रणाली निर्माण आवश्यक छ । स्थानीय स्वयंसेवक, शिक्षक, महिला समूह र युवालाई सूचना सम्प्रेषण र व्यवहार परिवर्तनको वाहक बनाउने तालिम दिनुपर्छ ।
४. प्रतिक्रिया क्षमता  :  चेतावनी आयो तर त्यसपछि के गर्ने ? यसका लागि प्रत्येक समुदायसँग सुरक्षित स्थान, आपत्कालीन योजना, आवश्यक सामग्री र उद्धार टोली हुनुपर्छ । यसका लागि पूर्वाधारमा लगानी र नियमित अभ्यास अनिवार्य छ । जसले गर्दा प्रकोपको चेतावनीसम्बन्धी पूर्वसूचना आएपछि मानिसहरूले कसरी त्यसको मुकाविला गर्ने र आफू सुरक्षित रहने भन्ने थाहा पाउन सकून् । वडा र गाउँ÷टोलस्तरमा पूर्वाभ्यास र स्थानीय जोखिमको मूल्यांकनमा आधारित योजना बनाएरमात्रै चेतावनी प्रणाली वास्तवमा जीवनरक्षक बन्न सक्छ । प्रकोपको पूर्व–सूचना प्रणालीलाई एक प्रकोप केन्द्रितभन्दा पनि सम्भाव्य बहुप्रकोप केन्द्रित गर्नुपर्छ ।

विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासबाट सिकाइ : नेपालले विश्वका प्रकोपसम्बन्धी केही सफल चेतावनी तथा पूर्व–सूचना प्रणालीहरूबाट प्रेरणा लिन सक्छ । बंगलादेशको चक्रवात चेतावनी प्रणालीले समुदायमा आधारित तयारी र स्वयंसेवक सञ्जालमार्फत हजारौंको ज्यान गुम्ने घटनालाई केही दर्जनमा सीमित तुल्याएको छ । सन् १९७० को दशकमा चक्रवातका कारण लाखौं मानिसको मृत्यु भएको थियो । तर आजको उन्नत चेतावनी प्रणाली र तयारीका कारण त्यहाँ चक्रवातबाट हुने मृत्युदर झन्डै ९ सय ५ सम्म घटेको छ । २००४ को विनाशकारी सुनामीपछि इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, श्रीलंका र भारतमा २ लाख ३० हजार मानिसको मृत्यु भएको थियो । यस त्रासदीपछि हिन्द महासागरका लागि सुनामी चेतावनी प्रणाली विकास गरिएको थियो । सन् २००४ को हिन्द महासागरीय सुनामीपछि विश्वव्यापी सहयोगमा विकास गरिएको चेतावनी प्रणालीले अहिले २७ देशलाई सुरक्षा प्रदान गरिरहेको छ ।

अमेरिकामा तूफान आउनुभन्दा एक हप्ताअगावै मानिसलाई थाहा हुन्छ । प्राय :  पूर्वअनुमान गरिएअनुसारको पूर्वतयारी पनि हुन्छ । वैज्ञानिकहरूले सूक्ष्म रूपमा तुफानको जानकारी लिएर सुपर कम्प्युटरले गणना गरी ठ्याक्कै प्रक्षेपण गरिदिन्छ, तुफान कहाँ पुग्छ, कति बेला पुग्छ र कति बलियो हुन्छ भनेर । अत्यधिक गर्मीको समयमा जनस्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी अमेरिकाका सहरहरूमा ‘हिट एडभाइजरी’ लागू गर्ने चलन छ । यस्तो सूचना प्रणालीले गर्मीजन्य स्वास्थ्य जोखिम न्यूनीकरण र समुदाय सुरक्षित राख्ने उपायहरू सम्प्रेषण गर्छ । जापानको भूकम्प र सुनामी चेतावनीका लागि जे–एलर्ट नामको एक भू–उपग्रहमा आधारित सूचना प्रणाली छ । जसले भूकम्पको चेतावनी सूचना सेकेन्डभरमै राष्ट्रिय स्तरका लाउडस्पिकरहरू, टेलिभिजन, रेडियो, इमेल र मोबाइलमार्फत जनतासमक्ष पुर्‍याउँछ ।

नेपालका हालसालैका केही प्रकोपका घटना र पाठ  :  सन् २०२१ को मेलम्ची प्रकोप नेपालका लागि ठूलो चेतावनी थियो । २०२१ मेलम्ची प्रकोपजस्ता डेब्रिस फ्लड घटनाहरू धेरै प्राकृतिक खतराहरूको संयोजनबाट हुने गरेका छन् । यस घटनाले हाम्रो पर्यावरणीय पूर्वानुमान र बाढीको खतरा पूर्वसूचना प्रणाली कति कमजोर छ अनि नदीको किनारमा अवैध र अनियन्त्रित निर्माण कार्यले जोखिमलाई कसरी वृद्धि गरिरहेको छ भन्ने देखाइदियो । अक्टोबर २०२१ मा देशैभर बेमौसमी वर्षा र बाढी आयो । यसका कारणले ६० जनाको ज्यान गयो, २७ जना बेपत्ता भए । थुप्रै बाटोघाटो, पुल, जलविद्युत् आयोजना र अन्य भौतिक संरचना ध्वस्त भए । यसमा पनि पूर्वानुमान र पूर्वतयारी अपेक्षित रूपमा हुन नसकेको देखियो ।

२०२४ अगस्टमा सोलुखुम्बुको थामेमा अचानक हिमताल विस्फोट भएर ठूलो क्षति पुग्यो । यो घटनामा पनि सम्भावित खतराका तालहरूमा निरन्तर अनुगमन र चेतावनी प्रणाली चुस्त नभएको देखियो । सेप्टेम्बर २०२४ मा काठमाडौं उपत्यका र आसपासका जिल्लामा दुई–तीन दिनसम्म निरन्तर भारी वर्षा हुँदा बागमती र नक्खुमा आएको बाढीले अकल्पनीय किसिमले धनजनको क्षति पुर्‍यायो । यसमा पनि मौसम पुर्वअनुमानको अभाव, सूक्ष्म जलवायुको भेदबारे अज्ञानता र अनियन्त्रित सहरी विस्तारका कारणले संकट बढाएको देखियो । नेपालमा प्रकोपको पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीसम्बन्धी केही काम त भएका छन् । यद्यपि, प्रकोप झेल्नुपर्दाको अवस्थामा भने ती यथेष्ट छैनन् । केही वर्र्षबीचमा देशका विभिन्न भागमा घटेका प्रकोपजन्य घटनाले हाम्रो विद्यमान चेतावनी र पूर्वसूचना प्रणाली 
कत्तिको कमजोर छ भन्ने देखाउँछ ।

प्रविधिको भूमिका : आधुनिक प्रविधिले विपद्को पूर्वतयारी र पूर्वसूचना प्रणालीमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छ । नेपालमा मोबाइल फोन पहुँच पछिल्लो समय निकै बढेको छ, जसले नागरिकहरूसम्म प्रत्यक्ष सन्देश पुर्‍याउने माध्यम प्रदान गर्छ । फोनका सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले प्रविधिको प्रयोग गरी फोनमा एकै साथ प्रकोपको पूर्वसूचना र चेतावनी पठाउन सक्छन् । नेटवर्क नभए पनि यो सन्देश पुर्‍याउन सकिन्छ । बाढी, आँधी, तरंग वा अन्य ठूलो जोखिमका बेला मोबाइल फोनबाट ‘रेड एलर्ट’ सम्प्रेषण गरी जनतालाई तुरुन्त सुरक्षा अपनाउन आग्रह गर्ने चलन पश्चिमा मुलुकमा प्रभावकारी देखिन्छ । यो नेपालको सन्दर्भमा पनि सान्दर्भिक छ । यसका अतिरिक्त मौसम एप, एसएमएस सन्देश र सामाजिक सञ्जालमार्फत् चेतावनी तुरुन्तै पठाउन सकिन्छ । रेडियो र टेलिभिजनको प्रयोगले पनि प्रकोपको चेतावनी फैलाउन मद्दत पुग्छ ।

आपत्कालीन साइरन र स्पिकरको प्रयोग पनि बाढीजस्ता केही प्रकोपमा प्रभावकारी मानिन्छन् । कृत्रिम बुद्धिमत्ता र मेसिन लर्निङको प्रयोगले पूर्वानुमान गर्न अझ सटिक बनाउँछन् भने ड्रोन र स्याटेलाइटले पहिरो, बाढी र डढेलोजस्ता विपद् विकासको वास्तविक समयनिगरानी गर्न सक्छन् । तर प्रविधिमात्र समाधान होइन । यसलाई परम्परागत ज्ञान, समुदायको सहभागिता र बलियो संस्थागत संरचनासँग संयोजन गर्नु आवश्यक छ । देशभरको जोखिम नक्सांकन गर्न सकियो भने कुन ठाउँमा बाढी आउँछ, कहाँ पहिरो जान्छ, कुन क्षेत्र भूकम्पको जोखिममा छ, यस्ता कुराको जानकारी हुन्छ । अनि, यसैको आधारमा मानिसले आफ्नो घर सुरक्षित ठाउँमा छ कि छैन भनेर थाहा पाउँछन् । विकासका योजना गर्दा या सहरको विस्तार गर्दा यस्तो नक्सांकनले कसरी प्रकोपको जोखिमलाई छल्ने भन्ने धारणा प्रदान गर्छ ।

र अन्त्यमा, प्रकोपलाई रोक्न त सकिँदैन, यसको प्रभावलाई न्यूनीकरण गर्न भने अवश्य सकिन्छ । प्रकोपको चेतावनी र पूर्वसूचना प्रणाली यसको सबैभन्दा प्रभावकारी उपाय हो । विश्वका अन्य देशहरूको सफलताबाट सिक्दै नेपालले पनि भौगोलिक र सामाजिक परिस्थिति अनुकूल प्रणाली विकास गर्नुपर्छ । यसका लागि राजनीतिक इच्छाशक्ति, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, सुझबुझपूर्ण योजना र जनताको सहयोग अपरिहार्य हुन्छ । आज जे जस्तो तयारी गर्छौं, त्यसले भोलि हाम्रो परिवारको ज्यान बचाउन मद्दत गर्छ ।

प्रकोपको पूर्वतयारी गर्न समय धेरै छैन । हरेक दिन ढिलाइले हजारौंलै जोखिममा पार्न सक्छ । प्रकोपको पुर्वसूचना प्रणाली निर्माण गर्न तत्काल खर्च त लाग्छ नै । तर यो लागत होइन, लगानी हो । विश्व बैंकको अध्ययनले देखाएको छ, प्रकोप तयारीमा एक रुपैयाँ खर्च गर्दा पाँच रुपैयाँको फाइदा हुन्छ । प्रकोपपछि सरकारले वार्षिक करोडौं रुपैयाँ राहत र पुनर्निर्माणमा खर्च गर्नु परिराखेको छ । यदि पहिल्यै तयारी गरेर प्रकोपको क्षति घटाउन सकियो भने यो खर्च बचाउन सकिन्छ । सरकारले यसलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । नागरिकहरूले यसमा दबाब दिनुपर्छ । आज नै सुरुआत गरौं, भोलि ढिलो हुनेछ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.