राष्ट्रियसभामा प्रधानमन्त्री ओलीले भने- नेपाल अब विकासशील मुलुकको यात्रामा

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपाल अब अति कम विकसित मुलुकबाट विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने ऐतिहासिक चरणमा प्रवेश गरेको बताएका छन्। राष्ट्रिय सभामा बुधाबर सम्बोधन गर्दै उनले सन् १९७१ नोभेम्बर १८ मा संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभाले नेपाललाई अति कम विकसित राष्ट्रको सूचीमा राखेको बताए। 'आज ५५ वर्षपछि नेपाल विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति हुने सुनिश्चित भएको छ। यो उपलब्धिलाई नेपालको दीर्घकालीन प्रयास र योजनाको सफल परिणामको रूपमा लिनुपर्छ,' उनले भने। 

उनका अनुसार नेपाल सन् २०२६ मा औपचारिक रूपमा विकासशील राष्ट्रको मान्यता पाउनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा सन् २०१५, २०१८ र २०२१ मा गरिएको मूल्यांकनमा नेपालले मानव सम्पत्ति सूचकांक र वातावरणीय जोखिम न्युनीकरणमा उल्लेखनीय प्रगति गरेको देखिएको थियो। तर, प्रतिव्यक्ति आयमा अपेक्षित सुधार हालैमात्र देखिन थालेपछि यो स्तरोन्नतिको प्रक्रिया सम्भव भएको उनले बताए। 

प्रधानमन्त्री ओलीले स्तरोन्नतिपछि नेपालले केही अन्तर्राष्ट्रिय सुविधा गुमाउने भए पनि दीर्घकालीन हिसाबले यो प्रक्रिया नेपालका लागि अवसर हुने विश्वास व्यक्त गरे। स्वास्थ्य, शिक्षा, व्यापार र जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी केही अन्तर्राष्ट्रिय सहुलियतहरू कटौती हुनसक्ने भए पनि सरकार त्यसको तयारीमा अघि बढिसकेको उनले स्पष्ट पारे। परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत अन्तर्राष्ट्रिय कूटनीतिक पहल तीव्र पारिएको र राष्ट्रिय योजना आयोगको अगुवाइमा सहज स्थानान्तरण रणनीति कार्यान्वयन भइसकेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय निर्देशक समिति, योजना आयोग उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा कार्यान्वयन समिति, र संघीयदेखि प्रदेश स्तरसम्मका विभिन्न संयन्त्रहरूमार्फत यो प्रक्रियालाई व्यवस्थित रूपमा अघि बढाइरहेको छ। कानुनी सुधार, वैदेशिक सम्बन्ध सुदृढीकरण, पूर्वाधार विकास, निजी क्षेत्रको संलग्नता, श्रम बजार सुधार, र नेपाललाई ल्यान्ड लक्ड' बाट 'ल्यान्ड लिंक्ड' बनाउने प्रयासजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखिएको उनको भनाइ छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन, लगानी प्रवर्द्धन कार्यक्रम र आर्थिक कूटनीतिक सक्रियतामार्फत लगानीको वातावरण तयार पार्ने सरकारको योजना छ।

उनले राष्ट्रिय सभाको विकास, आर्थिक मामिला तथा सुशासन समितिद्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन र माननीय सदस्यहरूले दिएका सुझावप्रति आभार व्यक्त गर्दै ती सबैलाई कार्यान्वयन गर्न सरकार पूर्ण प्रतिबद्ध रहेको बताए। उनले यो ऐतिहासिक परिवर्तनलाई सबै पक्षको सहयोगमा दिगो बनाइने विश्वास पनि व्यक्त गरे।