चुनाव प्रणाली फेर्ने कि ?

हामीले अभ्यास गरेको व्यवस्था मिश्रित चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने अवस्था प्रायः हुँदैन ।

चुनाव प्रणाली फेर्ने कि ?

राजनीति सबैले गर्न मिल्ने र खेल्न मिल्ने खेल हो । राजनीति एउटा व्यक्तिदेखि समुदाय, गाउँ, सहर जिल्ला सर्वत्र हुन्छ । केन्द्र राजनीतिको प्रमुख स्थल हो । राजनीति सबैले गर्दागर्दै सबैले सधैं गर्न र खेल्न नमिल्ने खेल पनि हो । राजनीति सबैले सधंै खेल्न नसकिने र नमिल्ने भएको हुनाले यसमा पनि निश्चित, नियम, समय र विधि अनि प्रक्रिया निर्धारण गरिएको हुन्छ ।

राजनीतिमा सत्ताको दौडमा प्रतिस्पर्धा गर्न पार्टीहरू र तिनका प्रतिनिधि मान्छेहरू चुनिएर जान्छन् । ती मान्छेहरू व्यक्ति व्यक्तिले गर्ने राजनीतिको छनोटमार्फत छानिएर पुगेका हुन्छन् । जसरी खेल मैदानमा खेल खेल्ने अवसर सयौं खेलाडीमध्ये केही र निश्चित संख्याले प्राप्त गर्दछ त्यसैगरी राजनीतिमा पनि सत्ताको खेल खेल्न विभिन्न तह र तप्काका खेलाडी स्थानीय निकायदेखि प्रदेश र केन्द्रसम्म चुनिएर, छानिएर र छाँटिएर आएका हुन्छन् । त्यसैले ती खेलाडी सत्ताको वैधानिक हकदार हुन् । जसलाई संविधान र विधानले चिनेको र जानेको हुन्छ । जसले जनताको वारेस लिएर गएका हुन्छन् ।

सामान्यतया राजनीतिको वैधानिक खेल खेल्ने पात्रहरू तिनै हुन् । उनीहरूकै निर्णयले वैधानिकता प्राप्त गर्दछ जो जनताद्वारा विभिन्न चुनावमार्फत प्रतिनिधि बनेर पुगेका छन् । हामीले प्रायः पाँच वर्षको लागि चुनेका प्रतिनिधिलाई आधुनिक राजनीतिको भाषामा हाम्रो सेवक बन्न भरिया बन्न पठाएका हौं । यिनै खेलाडीले गोल हान्ने, स्पाइक गर्ने, चौका छक्का हान्ने काम गर्न पाउँछन् । प्रजातन्त्र लोकतन्त्रको मर्म र उद्देश्य यही हो । आफूले चुनेर पठाएका प्रतिनिधिले आवधिक निर्वाचनमार्फत शासन गर्ने र सत्ताको व्यवस्थापन गर्नेतिर हामी विधि र प्रक्रियामा पुग्ने कामलाई कर्मकाण्ड गरे जस्तो गरेर बाहिर बाहिर सत्ताको अभ्यास गर्छौं । 

वैधानिकता प्राप्त गर्ने निकाय एकातिर राजनीतिको खेल अर्कोतिर भइरहेको हुन्छ । निर्णय गर्ने बहुसंख्यक प्रतिनिधि अरूले सुनाएको निर्णयमा लालमोहर लाउने पात्रमात्र भएर बसेका हुन्छन् । वैधानिक निकायभन्दा बाहिर पार्टीपार्टी बीच सामान्य छलफल, लेनदेन र भागबन्डा अस्वाभाविक होइन । तर सबै धन्दा बाहिर गरिएर लालमोहर लाउनमात्र संसद्मा छिराउनु राम्रो मानिन्न । हाम्रो राजनीतिमा देशभित्रको ग्राउन्ड बाहिरका खेलाडीमात्र नभएर देशबाहिरका खेलाडी पनि खेलको निर्णायक बनिदिन्छन् ।

सामान्यतया खेलमा रेफ्रीको भूमिका हुन्छ तर रेफ्री बन्नुपर्ने तटस्थ बस्नुपर्ने राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय निकाय नै स्वयं खेल खेल्न मैदानमै छिर्ने प्रतिस्पर्धा ज्यादै लाजलाग्दो विषय बनेको छ । नेपालमा नेपालीले आफैं खेल्ने खेलमा बाहिरको खेलाडीको निर्लज्ज प्रवेश सबै नेपालीको शिर झुकाउने सवाल हो । यो नेपाली मन्त्रिपरिषद् विदेशीले प्रवेश पाउने २००७ सालको पेरिफेरिको समयदेखि आजपर्यन्त अनेक रूप, रंग, सवाल र सर्तमा भएको छ । हिजो हाकाहाकी देखादेखि उपस्थित हुने परम्परा थियो आज त्यसको स्वरूप बदलिएर आएको छ । उपस्थिति, हस्तक्षेप र निर्देशनमा आधुनिकीकरण गरिएको छ कम गरिएको छैन । पार्टीहरूले डिक्टेसन पाएका छन् । सोहीअनुसार लेख्छन् । 

सरकार फेर्ने जब चर्चा चल्छ तब संसद् बाहिर बढी चहल र एक्सरसाइजहरू हुन्छन् । पूर्वन्यायाधीश र बहालवाला न्यायाधीशहरूसमेत आफ्नो इन्ट्रेस्ट देखाएर उत्ताउलो बनेर वक्तव्यबाजीमा उत्रन्छन् । समाजका प्रबुद्ध वर्गको आफ्नो दृष्टिकोण सुझाव र सल्लाह अन्यथा होइन तर आफ्नो हितको लागि त्यो केन्द्रित देखिनु दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ । यही अवस्था हो गैरखेलाडीको खेलमैदानमा प्रवेश र हस्तक्षेप । जब पार्टीहरू आफ्नो निर्णय क्षमता गुमाउँछन् तव राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय खेलाडी मैदान छिर्न र निर्देश गर्न आइपुग्छन् । पूर्व, पश्चिमका र उत्तर, दक्षिणका राजदूतहरू नेताको दैलोदैलोमा देउसी खेल्न पुग्छन् । अनावश्यक सल्लाह दिन्छन् । कसैलाई उक्साउँछन् कसैलाई तर्साउँछन् । कसैलाई ऊर्जा दिन्छन् कसैलाई टेको झिकिदिन्छन् । कहिले गैरराजनीतिक व्यक्तिको फरमान जारी गर्छन् र सम्भावित नामको उर्दी पस्कन्छन् । सल्लाह दिनेले हस्तक्षेप गर्नेले आफ्नो गच्छेअनुसार गरिरहेका छन् । कसैलाई न्यायालय देखाएर तर्साउँछन् । कसैलाई शक्तिकेन्द्र र भक्तिकेन्द्र देखाएर । जब राजनीति तरल हुन्छ तव आकार दिने र तरल राजनीतिलाई आफ्नो साँचोमा ढाल्न देश विदेश सक्रिय रहन्छ । सम्बन्धित खेलाडी अन्योलग्रस्त हुन्छन् । असम्बन्धित पात्रहरू अर्ती, उपदेश, आदेश, अचानो र आरो लिएर आइपुग्छन्, तव रेटिनुपर्ने आम नेपालीको गर्दन हो । जुन हाम्रो देशका पार्टी र नेताहरूले आजसम्म पु¥याउन नसकेको बुद्धि हो । 

नेपाली दल र नेताको बुद्धिलाई व्यंग्य गर्न कवि भूपि शेरचनले ‘हामी फगत क्यारेमका गोटी हौ स्ट्राइकरले जता हान्छ त्यतै मुन्टिनु गोटीको नियति हो । भनेर कवितामार्फत नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप विगतदेखि भएको संकेत गरेका थिए । आज पनि त्यही नियति भोगिरहेका छौं । हामी आफैं आफ्नो स्ट्राइकर बन्न किन सकिरहेका छैनौं ? आजको राजनीतिको मूल विमर्श यही हो । जहिल्यै गोटी बन्नुपर्ने नियतिबाट उम्कने उपाय के हो ? कतै हाम्रो व्यवस्थामा खराबी त छैन ? कुनै पनि व्यवस्था आफैंमा गुण र दोषरहित हुँदैन भनिन्छ । तर मात्रात्मक रूपमा गुण हावी हुने परिपाटी हामीले किन अवलम्बन गर्न सकेनौं ? व्यवस्थालाई हेर्ने दृष्टिदोष पो छ कि ? राजनीतिमा हाम्रो आवश्यकताभन्दा बढी चासो पो रह्यो कि ? होइन भने आज हामीले अभ्यास गरेको व्यवस्था मिश्रित चुनाव प्रणालीमा कुनै पनि पार्टीको बहुमत आउने अवस्था प्राय हुँदैन ।

बहुमत आए पनि टिकाउन नसकेको हाम्रो अघिल्लो संघ र प्रदेशको चुनावपछिको सत्ताको खेलले प्रस्ट पारेको छ । संसद्मा गणितको खेल भएको कारण सबैभन्दा ठूलो दल फुटेर संसद्मा तेस्रो स्थान प्राप्त दल नेपाली कांग्रेसले सरकारको नेतृत्व गरेको र सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले सत्ताभन्दा बाहिर बसेको दृश्यसमेत देखिएकै हो । पछिल्लो निर्वाचनपछि संसद्को सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेस प्रतिपक्षमा बसेको र दोस्रो ठूलो दल एमाले तेस्रो दल माओवादीको स्टेक होल्डर भएर सत्ता सयरमा गएका हुन् । हाल संसद्का दुई ठूला दल कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार चलाइरहेका छन् । 

झन्डै दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त पार्टीको सरकार गिरेको घटनाले पनि संसद्मा हुने सत्ताको अस्थिरता समान्य हो । सत्तामा पुग्ने सत्ताबाट एकले अर्कोलाई विस्थापन गर्न खोज्ने खेल सामान्य हो । हामी चुनाव प्रणाली फेर्न सक्दैनौं भने सत्तामा पार्टीहरू पाँच वर्षभित्र अनेक पटक आउने जाने गरेको खेल हेर्न सधैं बाध्य हुनेछौ । हाम्रोजस्तो मिश्रित चुनाव प्रणाली अवलम्बन गर्ने जुनसुकै देशमा पनि पार्टीहरूबीच सत्ताको छिनाझमट चलिरहन्छ । सत्ता असमयमा तल माथि भइरहन्छ । विधि र प्रक्रियासम्मत भएका कुरालाई सामान्य रूपमा बुझ्ने र ग्रहण गर्ने संस्कृति नभएसम्म राजनीति विरक्तलाग्दो बनिरहन्छ । राजनीतिको मैदानमा हुने विधिसम्मत खेललाई खेलाडीकै जिम्मामा छोडेर आम मान्छे आआफ्नो कर्ममा व्यस्त बने राजनीति यति गिजोलिन पुग्दैन ।

बाहिर बसेर पनि सबैलाई राजनीति गर्नु छ । शिक्षक प्राध्यापकलाई पढाउन छोडेर राजनीति हेर्नु र गर्नुछ । डाक्टर बिरामी जाँच्न छोडेर, किसान हलो छोडेर, न्यायाधीश न्याय दिन छोडेर, वकिल वकालत छोडेर, विद्यार्थी पढ्न छोडेर राजनीति हेर्न र गर्न व्यस्त बनेपछि राजनीति वैधानिक खेलाडीभन्दा बाहिर पुग्छ । हामी सबैलाई राजनीति मैदान चाहिएको छ । राजनीतिमा आकर्षण देखिएको छ । राजनीतिमा पाँच वर्षको लागि चुनिएर जानेहरू भगवान्जस्ता लागेका छन् त्यसैले पनि राजनीति बिझाएको छ । आफू हुन् नपाएकोमा पोलेको छ दुखेको छ । राजनीतिमा कलाकार जानु परेको छ, समाजसेवी जोडिनु परेको छ, खेलाडी घुस्रिन परेको छ । सेवानिवृत्त कर्मचारी जागिर छोडेको भोलिपल्ट राजनीति ज्वाइन् गर्छ । पत्रकार दल खोलेर हाम्फाल्छ । साहित्यकार लेख्न छोडेर राजनीतिमा मरिहत्ते गर्छ । समाजका यावत् पेसाका यावत् मान्छेलाई आफ्नो पृथक् परिचय र प्रतिष्ठाभन्दा राजनीतिमा बढी रहर छ । सत्तामा जाने म्यान्डेट नभए पनि सबैलाई चुनाव जितेको भोलिपल्ट मन्त्री, उपप्रधानमन्त्रीको लस्कर र प्रधानमन्त्री चाहिएको छ । हामी सबैले अराजनीति गरेको कारण राजनीति मैलिएको हो । राजनीति भनेको जो जुन पेसा र व्यवसायमा छौं त्यही आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी गजबले निभाउन सके शुद्ध राजनीति त्यही हुन्छ ।

परिणाममुखी राजनीति आफ्नो क्षेत्रमा निर्वाह गर्ने भूमिका हो । राजनीतिको परिधि बाहिर बसेकालाई पनि जतिसुकै बेला राजनीति चाहिएकोले राजनीति अराजनीति भएर धमिलो र हिलोमैलो भएको हो । व्यवस्था नै त्यस्तो रोजेपछि राजनीतिमा हुने सत्ताको कित्ता परिवर्तन र सत्ता साझेदारीको हेराफेरिलाई सामान्य रूपमा नै बोध गर्नुपर्छ । वैदेशिक हस्तक्षेपबाहेक देशभित्रका पार्टी र नेताको विवेक र निर्णयलाई अस्वीकार गर्न मिल्दैन । हामीले हाम्रो क्षमता र व्यवस्थाअनुसारका नेता पाएका छौं ।

आम जनताको खास चासो सत्ता फेरिँदा जनताले पाउने सेवा र सुविधाको प्राथमिकता फेरिनु भएन । बस्, शासन गर्न पुगेका पार्टीहरू जसले शासन गरे पनि देश र जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्न सकून् । कि चुनाव प्रणाली फेरांै कि चुनावमा जहिल्यै कुनै पनि पार्टीलाई बहुमत प्रदान गरौं कि व्यवस्थाअनुसारको अवस्था हो सत्ता परिवर्तनलाई सहज रूपमा स्वीकार गरौं । सत्ता र शक्तिको राजनीतिक फेरबदललाई अतिरञ्जना नगरौं । वैदेशिक र अवाञ्छित हस्तक्षेपबाहेक नेपालका दल र तिनको निर्णय अराजनीति र असंवैधानिक हुन सक्दैन ।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.