महिला र बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा

महिला र बालबालिका बेचबिखनको उच्च जोखिममा
सुन्नुहोस्

दैलेख : मानव बेचबिखनका घटना बर्सेनि बढ्दै गइरहेका छन् । बेचबिखनको उच्च जोखिममा महिला,बालबालिका तथा विपन्न समुदाय व्यक्तिहरू छन् । मानव बेचबिखन प्रभावितहरूको राष्ट्रिय महासंघले नेपालमा मानव बेचबिखन दीर्घकालीन र जटिल समस्या बनिरहेको जनाएको छ । 

‘नेपालमा मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारका घटनामा कमी आउने सकेको देखिदैन्,प्रविधिको विकास र सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगले बेचबिखन र ओसारपसार नियन्त्रणमा नयाँ चुनौतीहरू थपिएका छन्,’महासंघद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ । 

महासंघका अध्यक्ष सञ्जमाया तामाङले मजदुरी,यौन शोषण,अंगको अवैध व्यापार र बालश्रमजस्ता क्रियाकलापहरूमा नेपाली नागरिकहरू देशभित्र र बाह्य मुलुकमा बेचिनुपरेको बताइन्। नेपाल प्रहरी र मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्युरोको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा मानव बेचबखिन तथा तस्करीसम्बन्धी १३५ मुद्दा दर्ता भएको तामाङ बताउँछिन् ।

 जसमध्ये यौन शोषण ५९, वैदेशिक रोजगारी २७, मानव ओसारपसार ४३ र अंग तस्करीसम्बन्धी ४ वटा मुद्दा  परेको छ । ती घटनाको पीडितहरूमा ८५ जना महिला, ६८ बालिका, ७ पुरुष र १ जना बालक छन् । ‘संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा प्रवेश गरेपछि मानव बेचबिखन नियन्त्रणका लागि विभिन्न कानुन, नीति, रणनीति र कार्यक्रमहरू ल्याइएका छन्, यद्यपि, नीति निर्माण र व्यवहारिक कार्यान्वयनबीचको खाडल अझै गहिरो छ,’तामाङ भन्छिन् । 

मानव बेचबिखन विरुद्धको कानुन कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकायहरूबीच समन्वयको कमी,अनुसन्धानको कमजोरी,पीडितमैत्री संरचनाको अभाव र दोषीलाई उन्मुक्ति दिने प्रवृत्तिले समस्या झन् गहिरिएको उनको भनाइ छ । 

महासंघले प्रस्तावित मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ लाई अविलम्ब पारित गर्न मागसमेत गरेको छ । विधेयक गत चैत्र ११ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएको थियो । यस्तै सीमा नाकामा निगरानी प्रविधि र मानव स्रोतको प्रभावकारी परिचालन गर्नुपर्ने,बेचबिखन प्रभावित तथा पीडितको उद्धार,राहत र पुनःस्थापना लागि विशेष बजेट तथा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने महासंघको माग छ । 

प्रदेशस्तरीय कार्य योजना निर्माण र कार्यान्वयन,मानव बेचबिखनका जोखिमयुक्त क्षेत्रहरूमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने, शिक्षा, सीप विकास तथा रोजगारीका अवसर सिर्जनामा जोड दिन महासंघले आग्रह गरेको छ ।

यस्तै समुदायस्तरमा जोखिम पहिचान र प्रतिकार्य योजना विकास गर्नुपर्ने,विद्यालय,महिला समूह, युवा क्लब, किशोरकिशोरी सञ्जाल तथा बाल क्लबमार्फत सचेतनाका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्न महांसंघले आह्वान गरेको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.