दाङमा सडक सुरक्षामा बहस : ‘पूर्वाधार मापदण्डअनुसार छैनन्, लगानी मात्रै बढ्यो’

दाङमा सडक सुरक्षामा बहस : ‘पूर्वाधार मापदण्डअनुसार छैनन्, लगानी मात्रै बढ्यो’
सुन्नुहोस्

दाङ : लुम्बिनी प्रदेशमा तोकेको मापदण्डभन्दा कमजोर प्रकृतिकम सडकहरू रहेको पाइएको छ। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का अनुसार जथाभावी सडक सञ्चाल विस्तार हुँदा गुणस्तर र मापदण्डमा समस्या रहेको देखाइएको छ। प्रदेशमा निर्माण भएका अधिकांश सडकहरूको अवस्था मापदण्डअनुसार नरहेको परिषद्को तथ्यांकले देखाएको छ। प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारले आफूअनुकूल र जथाभावी सडक पूर्वाधारमा लगानी बढाउँदा त्यसको गुणस्तर र मापदण्डमा लापरबाही देखिएको छ। 

सडक पूर्वाधारमा लगानी बढे पनि मापदण्डअनुसार निर्माण हुन नसकेको सरोकारवालाले समेत बताएका छन्।  प्रदेशमा सडकका पूर्वाधार बनेको भए पनि ती सडक पूर्वाधारहरू मापदण्ड र गुणस्तरीय नभएको सरोकारवालाहरूको भनाइ छ। कार्यक्रम यूएनडीपीको प्राविधिक सहयोगमा राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्ले दाङमा आयोजना गरेको हो। प्रदेश तथा स्थानीय तहमा सडक सुरक्षामा सरोकार राख्ने निकायहरूको भूमिका बढाउने र आगामी योजनामा प्राथमिकता दिने यसको उद्देश्य थियो। कार्यक्रममा सरोकारवालाहरूले सडकमा मापदण्डबिना जथाभावी लगानी बढेको र सुरक्षामा समेत चुनौती रहेको बताएका हुन्। 

कार्यक्रममा लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले मापदण्डअनुसार निर्माण नहुँदा सडक सुरक्षाको चुनौती बढिरहेको बताए। सवारी दुर्घटना न्यूनीकरणको विषय अब साझा चिन्ताको एजेन्डा बन्नुपर्ने भन्दै उनले सडक मापदण्ड अनिवार्य आवश्यक रहेको बताए। उनले दुर्घटनासँग जोडिएका कारणहरू पहिचान गरेर समाधानका उपाय तत्काल लागू गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

मुख्यमन्त्री आचार्यले सडक निर्माणका मापदण्ड पूर्णरूपमा कार्यान्वयन, रुट परमिट दिनुअघि सवारीसाधनको प्राविधिक अवस्था जाँच, ट्राफिक नियमको कडाइका साथ पालना र मानवीय लापरबाही नियन्त्रण सडक सुरक्षा सुधारका आधारभूत कामहरू अनिवार्य रूपमा गर्नुपर्ने बताए। ‘तराई, पहाड र हिमालको भूगोलअनुसार सडक मापदण्ड छुट्टाछुट्टै छन्, तिनलाई अनिवार्य पालन गर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘तर त्यो हुन सकेको छैन।’ प्रदेश भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री भूमिश्वर ढकालले दुर्घटनाका कारण पहिचान गरी समाधानका योजना बनाइनु जरुरी रहेको बताए।

प्रमुख सचिव बावुराम अधिकारीले सडकको अवस्था सुधारदेखि चालकलाई जिम्मेवार बनाउन र जनचेतना अभिवृद्धिलाई अभियानका रूपमा अघि बढाउनुपर्ने धारणा राखे। भौतिक पूर्वधार विकास मन्त्रालयका सचिव भीमार्जुन पाण्डेले सुरक्षित सडक निर्माणका लागि प्रदेश सरकार जिम्मेवार भएर अघि बढिरहेको जानकारी दिए।  

लुम्बिनीमा तीन वर्षमा २ हजारले ज्यान गुमाए 
गत तीन वर्षमा लुम्बिनी प्रदेशमा सडक दुर्गटनामा परी १ हजार ९ सय ४ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। कार्यक्रममा प्रस्तुत विवरणअनुसार २०८१/८२ मा ५ सय ६ जनाको मृत्यु, ३ हजार ४ सय ७९ दुर्घटना र ५ हजार ६ सय ९१ घाइते दर्ता भएका छन्।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा मृत्यु संख्या सय ३७ जना पुगेको थियो। आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ८ सय ६१ जनाले ज्यान गुमाएका थिए। लुम्बिनीमा दुर्घटनाको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा मोटरसाइकल दुर्घटनाले ओगटेको छ। तीव्र गति, चालकको लापरबाही र कमजोर सडक अवस्था यसका प्रमुख कारणका रूपमा देखिएका छन्।

कार्यक्रममा सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर शंकरसिंह धामीको स्वागत मन्तव्य राखेका थिए भने सहजीकरण शुभ खनालले गरेकी थिइन्। राष्ट्रिय सडक सुरक्षा परिषद्का टेक्निकल एडभाइजर सरोजकुमार प्रधानले प्राविधिक प्रस्तुति दिएका थिए। 

 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

सम्बन्धित खबर

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.