काठमाडौं : एमएस्सी गरेलगत्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकको तयारी गरिरहेका बेला प्रसिव मिश्रलाई हत्याको अभियोग लाग्यो। २०७४ चैत २६ गते जिल्ला अदालत नुवाकोटले आरोपित कसुरबाट सफाइ दियो। सरकारी वकिल कार्यालयले पुनरावेदन गर्यो।
२०७६ सालमा उच्च अदालत पाटनले दोषी ठहर गर्यो। डिल्लीबजारस्थित कारागार कार्यालय भित्रै उनले पटक–पटक आत्महत्या गर्ने योजना बनाए। छिट्टै न्याय पाउने आशामा फेरि रोकिए। सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरे।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय सारंगा सुबेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासबाट सफाइ पाएपछि नयाँ जीवन प्राप्त गरेको उनी सुनाउँछन्। ८५ वर्षीय बुवा भेट्न घर जाने तयारीमा रहेका मिश्र भन्छन्, ‘ढिलोचाँडो जे भए पनि न्याय पाएको महसुस भएको छ। यसमै खुसी छुँ।’
चेतनकी पत्नी भारती शेर्पाले राष्ट्रपति कार्यालय विरुद्ध मुद्दा दायर गरिन्। सर्वोच्चका तत्कालीन कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश ईश्वर खतिवडासहित न्यायाधीशद्वय सपना प्रधानमल्ल र डा. कुमार चुडालको पूर्ण इजलासले राष्ट्रपतिबाट भएको निर्णय बदर गर्यो। रिगललाई कारागारमै राखेर बाँकी कैद असुल गर्न परमादेश जारी गरे लगत्तै भारतीले सर्वोच्च अदालतको द्वारमा श्रद्धापूर्वक शीर निहुर्याइन्।
६७ जिल्लाका द्वन्द्वपीडितसँग मिलेर गीता रसाईलीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद् विरुद्ध दायर रिट सर्वोच्च प्रशासनले दरपीठ गर्यो। साउन २२ गते प्रशासनले गरेको दरपीठविरुद्ध पुनः अर्को निवेदन दर्ता गरिन्। अन्ततः साउन २७ गते सर्वोच्च अदालतले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धित रिट निवेदन दर्ता नगर्ने (दरपीठ गर्ने) आफ्नै प्रशासनको आदेश बदर गर्यो। रसाइली भन्छिन्, ‘मुद्दा दर्ता गर्न खोज्दा कर्मचारीबाट जुन व्यवहार भयो, त्यसले दुखी बनायो।’
यी दृष्टान्तले सर्वोच्च अदालतको कामकारबाहीप्रति सेवाग्राहीको अनुभूति दर्शाउँछ। सबै सेवाग्राही प्रसिब र भारती ढकाल झैं सन्तुष्ट छैनन्। भण्डारी जस्ता सेवाग्राही मुद्दा दर्ता प्रक्रियामा झन्झट व्यहोर्नु परेको गुनासो सुनाउँछन्। सर्वोच्चले एकातिर सेवाग्राहीको मन जित्नुपर्ने चुनौती देखिएको छ भने अर्कोतर्फ नेपाल बार एसोसिएसन र कानुन व्यवसायीबीचको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनुपर्ने खाँचो देखिएको छ।
बार बेन्च सम्बन्ध सुधार्ने चुनौती
संविधान र कानुनको अन्तिम एवं आधिकारिक व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक इजलासमा चढेका बाहेकका साना/ठूला मुद्दाहरूको धमाधम सुनुवाइ गरिरहेको छ। मुद्दा फछ्र्यौटलाई तीब्रता दिएको छ।
प्रविधिको प्रयोग गर्दै पेसी तथा मुद्दा व्यवस्थापन, न्याय सम्पादन, मुद्दाको प्रक्रियागत जानकारी जस्ता विषयमा उल्लेखनीय प्रगति गरिरहेको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार सञ्चारकर्मीसँगको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा हाल सर्वोच्च अदालत धेरै सुधार भएको चर्चा गर्दै लयमा हिँडेको बताए। न्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार, प्रधानन्यायाधीश राउतको नेतृत्वमा न्यायाधीशहरू मालचराझैं एकताबद्ध भएर न्याय निरुपणमा गति दिइरहेका छन्।
न्यायाधीश श्रेष्ठको भनाइसँग नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष प्राडा विजयप्रसाद मि श्र असहमति जनाउँछन्। ‘अहिले सर्वोच्च अदालतमा नयाँ मुद्दा दर्ता गर्न गाह्रो भइरहेको छ। संवैधानिक इजलासमा परेको मुद्दामा कारण देखाउ आदेशसमेत जारी हुन नसकेर महिनौं पर्खनु परेको छ,’ बार अध्यक्ष प्राध्यापक मिश्र भन्छन्, ‘सर्वोच्च अदालतलाई लयमा फर्काउनका लागि पर्याप्त छलफल र सुधारको खाँचो छ।’ हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन र नेपाल बार एसोसिएसनको सम्मेलनबाट पारित गरिएका प्रस्तावको कार्यान्वयन भएमा मात्र सर्वोच्चले लय लिने प्राध्यापक मिश्र बताउँछन्।
चार वर्षअघि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेरको पालामा जस्तो तिक्तता नभए पनि बार–बेन्चबीचको सम्बन्धमा सुधार भएको छैन। बार अध्यक्ष मिश्र भन्छन्, ‘कानुन व्यवसायीको गुनासो बढ्दो छ। न्यायपालिकाप्रतिको दृष्टिकोण सर्वप्रथम कानुन व्यवसायीको दृष्टिकोणबाट मापन हुन्छ। त्यसपछि सर्वसाधारणको दृष्टिकोण आउँछ। मुद्दाको फछ्र्यौटको दरले सर्वोच्च लयमा फर्किएको मापन हुँदैन। सर्वोच्चमा धेरै सुधार गर्नुपर्ने खाँचो छ।’
न्यायको अनुभूतिको चुनौती
२०७८ कात्तिक ८। तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर राणा र अन्य न्यायाधीशबीचको विश्वासको संकट उत्कर्षमा पुग्यो। सर्वोच्चका १३ जना न्यायाधीश तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश राणाले तोकेको इजलासमा बसेनन्। नेपालको न्यायिक इतिहासमा कहिल्यै नभएको घटना भयो। न्यायाधीशले नै तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको राजीनामा माग गरे। सर्वोच्च र यसका मातहतका अदालत, विशिष्टीकृत अदालत र अन्य न्यायिक निकायको प्रशासनलाई प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी पाएको प्रधानन्यायाधीश नै विवादित बने। नेपालको संविधानबमोजिम स्थापित तीनतहका अदालत (सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला) को न्याय सम्पादन नै प्रभावित भए।
तर, अहिले सर्वोच्चको परिस्थिति फेरिएको छ। सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीशसहित २१ जना न्यायाधीशको दरबन्दी कायम रहेको छ। विवादित पृष्ठभूमिका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रपछि हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश भए। ६५ वर्षे उमेरहदका कारण दुई महिना नपुग्दै कार्की २०८० साउन २० गते सेवा निवृत्त भए। त्यसपछि विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ प्रधान न्यायाधीश भए, डेढ वर्ष नपुग्दै २०८१ असोज १९ गते अवकाश पाए।
२०८१ असोज २० गते झन्डै दुई वर्षका लागि प्रकाशमान सिंह राउत प्रधान न्यायाधीश भएपछि न्यायालयमा सुधारका संकेतहरू देखिन थालेका छन्। सधै रिक्त रहने सर्वोच्च अदालतमा पनि पूर्ति भएको छ। सर्वोच्चमा अहिले प्रधानन्यायाधीशसहित २० जना छन्। यो पूर्ति चार वर्षपछि भएको छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशका अतिरिक्त २० जना न्यायाधीश रहने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ।
मुद्दाको बक्यौता नघट्नुको एउटा कारण थियो, न्यायाधीशको अभाव। अहिले मुद्दाको चाङ घट्नुमा कर्मचारिको सहयोगमा गरिएको व्यवस्थापन र न्यायाधीशको सक्रियता एवं इच्छाशक्ति पनि हो। पछिल्लो तीन वर्षको अवधमिा १० र ८ वर्ष पुराना मुद्दालाई पनि शून्यमा झार्ने योजनाले साकार रूप लिएको छ। यही चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को अन्त्यसम्ममा अर्को लक्ष्य छ, ‘पाँच वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने।’ यही पुस मसान्तसम्म ६ वर्ष पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्य छ।
सीमित स्रोतसाधन र न्यून जनशक्तिबाट कसरी सम्भव भयो ? सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश तीलप्रसाद श्रेष्ठले बिहीबार खुलाए। न्यायाधीश श्रेष्ठका अनुसार, तीन वर्ष अघिसम्म ८ वर्ष पुराना मुद्दाहरू विचाराधीन थिए। २०६३ सालदेखिका बक्यौता २०७८/७९ सालसम्म फैसला हुन सकेका थिएनन्। ‘समुद्र तर्न खोज्ने अनि किनारमा गएर उँभिरहने ? यसरी तरिन्छ समुन्द्र ? कोसिस त गर्नु पर्यो नि,’ न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसका लागि व्यवस्थापन परिवर्तन गर्ने तिर लाग्यौं। परिणाममुखी नतिजा दिनका लागि त नयाँ तरिका र नयाँ ढंगले अघि बढ्नु पर्यो नि !’ कर्मचारीको सहयोगमा मुद्दाको संख्या, प्रकृति र अवस्थाको तथ्यांकीय विश्लेषण गरियो। पुराना मुद्दालाई प्राथमिकता दिने प्रबन्ध भयो।
अदालतको कार्यसमय बिहान १० बजेदेखि सुरु हुन थाल्यो। सामान्यतया आधा घण्टा इजलास लाग्न थाल्यो। उमेरले ६० वर्ष नाघेका न्यायाधीशहरू व्यस्त देखिन थाले। अस्पतालमा ‘इमरजेन्सि वार्ड’को बिरामीलाई प्राथमिकता दिए झैं कारण देखाउ आदेश (सोकज), अन्तरिम आदेश र तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने मुद्दाको सूची बनाएर प्राथमिकता दिइयो। सकेसम्म चाँडो इजलास बस्ने र पूरै समय बस्ने भन्ने सहमति भयो। ११ /१२ बजेतिर बस्ने इजलास अघि सर्यो। पेसी व्यवस्थापनमा सुधार ल्याइयो। बहसलाई २० मिनेट सीमा निर्धारण गर्ने योजना बनाए पनि कानुन व्यवसायीको अडानले खासै सुधार भएको छैन। ‘बहस दोहोरियो भनौं, छोट्याउनूस् नभनौं भन्दै कानुन व्यवसायीहरू इजलासमा अनुरोध गर्नु हुन्छ,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले अनुभव सुनाउँछन्,‘पेसी स्थगित नहुने नीतिमा केही प्रगति भएको छ।’ विस्तृत कार्ययोजना तयार गरी मुद्दा व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउन एवं पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरण गर्न कार्यविधिगत तथा व्यवस्थापकीय सुधारका प्रयासहरू कार्यान्वयन भएपछि मुद्दा फर्छौटले तीब्रता पाएको सर्वोच्चका कर्मचारीहरू बताउँछन्। सर्वोच्चको यो प्रयासको परिणाम निस्केको छ, आठ वर्षभन्दा पुराना मुद्दाको संख्या शून्यमा झरेको छ। न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन, ‘चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा पाँच वर्षभन्दा पुराना मुद्दालाई शून्यमा झार्ने लक्ष्यमा छौं।’
२०७९ असारमा दुई वर्ष पुराना मुद्दा १७ हजार ४सय २७ थियो। आज त्यो संख्या ९ हजार ९ सय ८५ मा झरेको छ। पाँच वर्ष पुराना मुद्दाको संख्या त्यतिबेला ५ हजार १ सय ६८ थियो। अहिले १२ सय ५८ मा झरेको छ। थुनुवा मुद्दा त्यतिबेला २ हजार ७ सय ३५ थियो। अहिले १ हजार ९ सय ९८ छ। ‘हामी प्रेरित भयौं। मालचरा झैं एउटै भएर अघि बढ्यौं,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले थपे, जित उन्मुख छौं। मेडल त हामीलाई कसले पो देला र ? ’
प्रधानन्यायाधीश राउतले बिहीबार सञ्चारकर्मीसामु विगतमा मुद्दाको बक्यौता नघट्नुको एउटा कारण भनेको समयमै न्यायाधीशको नियुक्ति नहुनु भएको बताए। ‘तर, प्रधानन्यायाधीशले मात्रै चाहेर पनि न्यायाधीश नियुक्त गर्न सक्दैन। सबै सदस्य उपस्थित हुनुपर्यो, सबैको कुरा मिल्नु पर्यो,’ उनले भने।
कसरी घटाउने कार्यबोझ ?
सर्वोच्च अदालतमा अहिले मुद्दाको संख्या अत्यधिक छ र मुद्दाको संख्या वृद्धि हुने पनि बढ्दो छ। अदालतको कार्यबोझको आधारमा जनशक्ति आवश्यकताको प्रक्षेपण गरी न्यायाधीश र कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने कतिपय न्यायाधीशको माग छ। यसका लागि तत्काल संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण ( ओएण्डएम) गर्नुपर्ने अधिकांश न्यायाधीशको सुझाव छ।
सबै किसिमका मुद्दाहरू सर्वोच्चमा पुग्ने कुरा उपयुक्त हुँदैन। प्रदेश र स्थानीय कानुन संविधानसँग बाझिएको हदमा बदर गर्न उच्च अदालतलाई क्षेत्राधिकार दिने, दोहोर्याई पाउँ भन्ने निवेदनहरू हेर्न सम्बन्धित उच्च अदालतहरूमा नै पूर्ण इजासको व्यवस्था गर्ने र सबै मुद्दाको सुरु कारबाही र किनारा क्राइम गर्ने अधिकार क्षेत्र जिल्ला अदालतलाई प्रदान गर्दा सर्वोच्चमा कार्यबोझ न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ। यसका लागि संविधान तथा कानुन परिमार्जनको आवश्यकता छ।
२०८० साल मंसिरसम्म दुई वर्ष नाघेका मुद्दा १५ हजार ७८ वटा थियो। पाँच वर्षको अवधि नाघेका मुद्दाहरू ४ हजार ३ सय २९ थान थिए। आगामी एक वर्षभित्र पाँच वर्ष नाघको मुद्दाहरू शून्यमा झार्नुपर्ने लक्ष्य पूरा गर्नु आफैंमा बोझ थपिएको ती न्यायाधीश बताउँछन्। आफ्नो इजलासमा सुनुवाइका क्रममा मुद्दाको प्रकृति र बहसमा लाग्न सक्ने समयको अनुमान गरी पक्षहरूलाई बहस समय निर्धारित गर्दा कानुन व्यवसायीहरू अटेरी हुने गरेको गुनासो न्यायाधीशहरूको छ।
मानवीय कारण परेमा बाहेक पुराना मुद्दाको पेशी स्थगित नहुने स्थिति कायम गर्न बहसमा लिड लयरको अवधारणा लागू गर्नुपर्ने न्यायाधीशहरूको जोड छ। ‘एक जना लिड लयर (कानुन व्यवसायी) को बहस सुन्ने र अन्य कानुन व्यवसायीहरूबाट पेशी अगावै लिखित बहस बुँदाहरू लिने, अपवादात्मक अवस्थामा बाहेक एक पक्षबाट सामान्यतया दुई पटकभन्दा बढी पेसी स्थगन गर्न नपाउने व्यवस्था प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गरी इजलासको समय, वहस तथा सुनुवाइ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ,’ अर्का न्यायाधीशले सुझाए।
सर्वोच्चका एक न्यायाधीशका अनुसार, न्याय सम्पादनका क्रममा आफू समक्ष आएका विवादलाई नपन्छाई, कसैप्रति पूर्वाग्रह नराखी संविधान, कानुन र न्यायका मान्यताका आधारमा निर्णय लिनुपर्ने हुन्छ। ‘न्यायाधीशको निर्णयबाट एकपक्षको हार र अर्को पक्षको जीत स्वभाविक हो। यो जित र हारको अवस्था न्यायाधीशको इच्छामा नभई संविधान, कानुन र प्रमाणका आधारमा तय गरिएका हुन्छन,’ एक वर्ष अघि नियुक्त न्यायधीश भन्छन्, ‘यस्तो अवस्थामा मुद्दाका पक्षहरूले मुद्दाका पक्षहरूले न्यायाधीशको न्यायिक मन र विवेकमा प्रश्न उठाउने वातावरण बन्नुहुन्न। यस्तो अवस्था आइहाल्यो भने न्यायालयको संरक्षण गर्नु संसद् र प्रेस जगतको दायित्व हो।’ घरमा श्रीमती र सन्तानलाई समेत पर्याप्त समय दिन नपाउँदाको पीडा न्यायाधीशहरू सुनाउँछन्।
१० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०७१/७२ मा सर्वाेच्च अदालतमा जिम्मेवारी सरेको मुद्दा संख्या १८ हजार ६ सय ४८ थियो। नयाँ दर्ता भएको ८ हजार ७९३ गरी जम्मा वार्षिक लगत २७ हजार ४ सय ४१ कायम भएको थियो। ५ हजार ७ सय २२ फछ्र्यौट भई वर्षको अन्त्यमा २१ हजार ७ सय १९ मुद्दा बाँकी रहेको थियो।
आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा जिम्मेवारी सरेको २८ हजार १५५ थियो।नयाँ दर्ता ११ हजार ६ सय ४१ गरी जम्मा वार्षिक लगत ३९ हजार ७ सय ९६ कायम भएको थियो। जसमध्ये १४ हजार ३ सय १५ फछ्र्यौट भई २५ हजार ४ सय ८१ मुद्दा बाँकी रह्यो। १० वर्षको अन्तरालमा सर्वोच्च अदालतको कार्यचापको अनुपात हेर्दा ४४ दशमलव ४५ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ। नयाँ दर्ता भएका मुद्दा संख्या धेरै हुन आएकाले बक्यौता मुद्दाको संख्या
बढेको पाइन्छ।
अहिले सफ्टवेयर प्रणालीबाट स्वचालित पेसी व्यवस्थापनको कार्य प्रारम्भ भएको छ। संवैधानिक इजलासबाहेक अन्य इजलास र सबै अदालतहरूमा गोला प्रक्रियाबाट गर्ने अभ्यास हुँदै आएको छ। प्रधानन्यायाधीश राउत पछिल्लो समय संवैधानिक इजलासमा पनि गोलाप्रक्रियाको अभ्यास सुरुवात गर्ने योजनामा छन्। २०८१ साउन १ गतेदेखि न्यायपालिकाको पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। स्वचालित पेसी व्यवस्थापन, अनलाइन तारेख, श्रव्यदृश्य संवादलगायतका सूचना प्रविधिमैत्री मुद्दा व्यवस्थापन पद्धतिलाई अंगिकार गरिएको छ। यसले न्यायिक सुशासन कायम गर्दै न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरिएको कर्मचारीहरू बताउँछन्।
बढ्दो कार्यचाप व्यवस्थापन प्रमुख चुनौतीको रूपमा रहेको छ। ‘डिमान्ड, सप्लाई र प्रोडक्टिभिटी म्यानेजमेन्ट गर्नुपर्छ, ‘न्यायाधीश श्रेष्ठ भन्छन्, ‘माग अर्थात् मुद्दा पर्ने क्षेत्रलाई नै कम गर्नु जरुरी छ।दर्तामुद्दालाई छिटो सुनुवाइ गरेर टुंग्याउनुपर्ने आवश्यकता छ।’
कुनै पनि विवादमा सुनुवाइबाट पन्छिने न्यायाधीशको कर्तव्य होइन। तर, विवादको निरुपण गर्ने सन्दर्भमा यदाकदा संवेदनशील अवस्था र परिस्थिति आइपर्ने न्यायाधीशहरूको भनाई छ। यद्यपि, मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग रहने (रिक्युजल) सामान्यतया सम्बन्धित न्यायाधीशको
विवेकमा भर पर्छ।
हेर्न नमिल्ने भएर मुद्दा सरिरहने पद्धतिले सेवाग्राही निराश थिए। लामोसमयदेखि हेर्न नमिल्ने अवस्थाबाट मुद्दाहरू गुज्रिएको अवस्थाले न्यायाधीशहरू पनि दिक्क थिए। कानुन व्यवसायीले अधिकारको रुपमा मुद्दाबाट अलग रहन न्यायाधीशहरूलाई इजलासमै भन्ने प्रवृत्ति छ। यद्यपि, मुद्दाको सुनुवाइबाट अलग रहने/नरहने विवादको सुनुवाइ गर्ने न्यायाधीश र इजलासको तजबिजी भएको नजिर छ। ‘२० जनामध्ये चारजना न्यायाधीशले हेर्न नमिल्ने रहेछ भने १६ जनाले मात्र गोला तान्ने निर्णय गरियो ता कि हेर्न मिलोस। र, फैसला हुने स्थितिमा पुगोस भन्ने नै थियो,’ न्यायाधीश श्रेष्ठले भने।
अप्रत्याशित कारण परेमा बाहेक एकै दिन चारजना न्यायाधीशहरू अनुपस्थित नहुनेमा पनि न्यायाधीश सहमत भएका छन्। नेपाल बार एसोसिएसन र महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको समन्वयमा बहस व्यवस्थापन गर्न सकिने सर्वोच्चकै अर्का एक न्यायाधीश बताउँछन्। तर, बार र बेन्चबीचको समन्वय र सहकार्य हुन नसक्दा लिड लयरको अवधारणा कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको छ।
सर्वोच्च अदालतमा धेरै पक्षहरू भएका मुद्दा तथा सार्वजनिक सरोकारका रिट निवेदनहरूमा पक्षको तर्फबाट धेरै कानुन व्यवसायि संलग्न हुने भएकाले लिड लयरको अवधारणा विकास गरि बहस व्यवस्थापन गर्ने कार्य अलपत्र परेको छ।
न्यायमुखी हुनुपर्यो
संविधान र कानुनको अन्तिम एवं आधिकारिक व्याख्या गर्ने जिम्मा पाएको सर्वोच्च अदालतले धेरै सुधार गर्नुपर्ने संविधानविद्हरू सुझाउँछन्। न्यायपालिकाको सबैभन्दा माथिल्लो तहमा रहेको सर्वोच्च अदालतले क्षमता बढाउनु पर्ने संविधानविदको सुझाव छ। सर्वोच्चमा मुद्दा फछ्र्यौटको संख्याले काम घटेको उल्लेख गर्दै संविधानविद् डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, ‘न्याय भयो कि भएन ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो। आदेश/फैसलाको कार्यान्वयनमा दशकौ लाग्ने पनि हुन्छ।,’
भनिन्छ, सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र अनुभूति नै न्याय हो। कानुन व्यवसायीहरू पनि देखिने र अनुभूत गर्ने किसिमको न्याय सम्पादन गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन्। नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष मि श्र भन्छन्, ‘मुद्दाको फछ्र्यौट दरले सर्वोच्च अदालत लयमा फर्केको भन्न मिल्दैन। ’
न्यायको अनुभूत गराउँदै शीघ्र न्यायकोलागि हामी (न्यायाधीश–कर्मचारी) अहोरात्र लागेका छौं। ६० वर्ष नाघेका न्यायाधीशहरू १६/१७ घण्टासम्म खटिइरहनु भएको छ।
प्रकाशमान सिंह राउत, प्रधानन्यायाधीशहामी प्रेरित भएका छौं। मालचरा झैं एउटै लयमा हिँडेका छौं। त्यसको परिणाम कार्यसम्पादनमा देखिन आएको हो।
तिलप्रसाद श्रेष्ठ - न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतमुद्दा फछ्र्यौटको संख्या बढ्नुले काम घटेको देखाउँछ। न्याय भयो कि भएन ? भन्ने अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न हो।
प्राडा विपिन अधिकारी, संविधानविद्मुद्दाको फछ्र्यौट दरले सर्वोच्च लयमा फर्केको भन्न मिल्दैन । हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन र बार एसोसिएसनको सम्मेलनबाट पारित प्रस्तावको कार्यान्वयन भएमा मात्र सर्वोच्चले लय लिन्छ ।
प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र - अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसिएसन
बजेटको सधैं अभाव
विश्वव्यापी मान्यता छ, न्यायालय दबाब, प्रभाव र अभाबबाट मुक्त रहनुपर्छ। तर, यो मान्यता नेपालको न्यायालयमा लागू हुन सकेको छैन। मुद्दाको संख्या वृद्धि भएको अनुपातमा जनशक्ति तथा भौतिक, आर्थिक स्रोत र सूचना प्रविधि लगायतका पक्षहरूमा वृद्धिका लागि बजेट अभाव छ। बजेट अभाव सधैँभरि खेप्नु परिरहेको छ। सरकारले न्यायालयको लागि प्रत्येक वर्ष कुल बजेटको शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत वा सोभन्दा कम उपलब्ध गराउँछ।
आर्थिक वर्ष २०६०/०६१ मा कुल १ खर्ब २ अर्ब ४० करोड राष्ट्रिय बजेट रहेकोमा न्यायपालिकाका लागि ५७ करोड ८० लाख अर्थात् कुल बजेटको शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र छुट्याइएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७०/०७१ मा पनि कुल बजेटको शून्य दशमलव ५७ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको थियो।गत वर्ष पनि शून्य दशमलव ४४ प्रतिशत मात्र विनियोजन गरिएको छ। न्यायपालिकालाई आवश्यक पर्ने बजेटमा हरेक वर्ष कटौती गर्दै जाँदा न्यायपालिकाको दैनिक कामकारबाहीको लागि आवश्यक जनशक्ति, भौतिक स्रोत साधन, अगाडि सारेका रणनीतिक योजनाहरूको कार्यान्वयनमा समेत गम्भीर असर परेको छ। कर्मचारीको क्षमता र दक्षता विकास गर्ने सवालमा पनि बजेटको कमी देखाइने गरेको छ।
न्यायपालिकाका लागि कम्तीमा राष्ट्रिय बजेटको एक प्रतिशत वा रणनीतिक योजनाले प्रक्षेपण गरेबमोजिम बजेट उपलब्ध भएमा निर्धारित योजनाअनुसार कामकारबाहीहरू सम्पन्न हुन सक्ने कर्मचारीको भनाइ छ। प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत सीमित स्रोत र साधन छ भने आफै उन्मुक्ति नलिने बताउँछन्। ‘स्रोत सीमित छ। तर, असीमित साहसका साथ अघि बढेका छौं,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
