लेन मिचेको बालेन सरकार

काठमाडौं  : कालै चस्मा, कालै दौरा सुरुवाल, अनि कालै कोट। जेठ १७ गते प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह ‘बालेन’ एकाएक संसद्मा उपस्थित भए। अनि, संसद्को रोस्ट्रमबाट भने, ‘३५ वर्षमा नभएको काम ३५ मिनेटमा खोजेर हुँदैन। समय लाग्छ।’

पुराना दलले ३५ वर्षसम्म देशलाई ‘बेथिति, विसंगति, अनियमितता र भ्रष्टाचारको दलदलमा जाकेको’ भन्ने भाष्यसहित सिंहदरबारको साँचो हातमा लिएका बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले शनिबार १०० दिन पूरा गर्दैछ। अर्थात्, हनिमुन पिरियड पार गर्दैछ। 

सत्ताको चाबी हातमा लिँदा १०० महत्त्वाकांक्षी शासकीय सुधारका कार्यक्रमको घोषणा गरेको रास्वपा नेतृत्वको शक्तिशाली सरकारको ‘हनिमुन पिरियड’ को समीक्षा सुरु भएको छ। जानकारहरू शासकीय सुधारका पक्षमा सरकारले केही महत्त्वपूर्ण र दूरगामी काम गरे पनि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने र विकास निर्माणको गति भने सुस्त भएको टिप्पणी गर्न थालेका छन्।

प्रशासनिक सुधार
नेपाली राजनीतिमा नेतृत्व पुस्तान्तरणलाई पनि महत्त्वपूर्ण उपलब्धिका रूपमा लिइएको छ। ३६ वर्षकै उमेरमा शाह प्रधानमन्त्री भएर इतिहास रचेदेखि नै जनतामा आशा र विश्वासको रक्तसञ्चार भएको थियो। १०० दिनमा शाह नेतृत्वको सरकारले प्रशासनिक क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण सुधारका काम पनि गरेको छ, जसमा मन्त्रालयको संख्या कटौती गरिएको छ।

चालू खर्च एवं प्रशासनिक खर्च घटाउन सरकारले ३० दिनभित्र मन्त्रालयको संख्या घटाउने कार्यसूची सार्वजनिक गरेको थियो। यो काम पूरा भएको छ। मन्त्रालयको संख्या १७ कायम भएको छ। विगतमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ मन्त्रालय थिए। मन्त्रालयको संख्या घटाएर पुनर्संरचना गरिएको छ भने एउटा नयाँ छुट्टै मन्त्रालय पनि थपिएको छ— विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय।

दलीय ट्रेड युनियन सबै खारेज
सार्वजनिक प्रशासनलाई पूर्णतः राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गर्ने भन्दै सरकारले दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरेको छ। राजनीतिक शक्ति र आडका भरमा कामै नगरी दिन कटाउने प्रचलन अन्त्यका लागि सरकारले ट्रेड युनियन खारेजीको घोषणा शासकीय सुधारको घोषणापत्रमै गरेको थियो। निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउन भन्दै सरकारले कर्मचारी, शिक्षक, प्राध्यापक तथा सबै राष्ट्रसेवकलाई कुनै पनि दल, समूह वा स्वार्थ केन्द्रसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आबद्धताबाट मुक्त गराउने शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा घोषणा गरेको थियो।

यसको उल्लंघन भएमा प्रचलित कानुनबमोजिम कडाइका साथ विभागीय कारबाही गर्ने पनि सरकारले चेतावनी दिएको थाल्यो। जसका लागि सार्वजनिक प्रशासनमा दलीय ट्रेड युनियन खारेज गरिएको छ। दलीय ट्रेड युनियनको खारेजीले अवाञ्छित राजनीतिक हस्तक्षेप र अनौपचारिक दबाबको अन्त्य भएको पनि सरकारको दाबी छ, जसले सेवा प्रवाहमा उल्लेख्य सुधार भएको बताइएको छ।

सम्पत्ति छानबिन आयोग
देशमा व्याप्त भ्रष्टाचार, सम्पत्ति लुकाउने प्रवृत्ति तथा दण्डहीनता अन्त्य गर्न सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश राजेन्द्रकुमार भण्डारीको अध्यक्षतामा अधिकारसम्पन्न सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गरिएको छ। सुशासन, पारदर्शिता र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि सम्पत्ति छानबिन समिति गठन गर्ने वाचा सरकारले गरेको थियो।

चुनावी वाचापत्रदेखि १०० शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा २०४६ यता सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने उल्लेख थियो। पहिलो चरणमा २०६२÷०६३ देखि हालसम्मको र दोस्रो चरणमा २०४८ सालदेखि २०६१÷०६२ सम्मको अवधिमा सार्वजनिक पद धारण गरेका प्रमुख राजनीतिक पदाधिकारी तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको सम्पत्तिको छानबिन हुनेछ। उक्त आयोगले तीव्र रूपमा काम गरिरहेको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका संवैधानिक निकाय हुँदाहुँदै अर्को आयोग बनाएको भन्दै कतिपयले प्रश्न पनि उठाएका छन्।

संविधान संशोधन बहस कार्यदल
शासकीय सुधारमा उल्लेख गरिएको संविधान संशोधन बहस कार्यदल गठन गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार असिम शाहको नेतृत्वमा गठित बहस कार्यदलले विभिन्न राजनीतिक दल र सरोकारवालाहरूसँग संविधानमा संशोधन गर्नुपर्ने विषयमा छलफल पनि गरिरहेको छ।

१५९४ राजनीतिक नियुक्ति पदमुक्त
राजनीतिक नियुक्ति पाएका १६ सयभन्दा बढीलाई एकै पटक पदमुक्त गरिएको छ। एकै पटक १ सय ८ निकायका १ हजार ५ सय ९४ जनाको राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको थियो। 

सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्थासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको हो। सरकारको अनावश्यक खर्च कटौती गर्नका लागि राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिएको सरकारले जनाएको छ। यसका साथै सवारीसाधनको अनावश्यक प्रयोगलाई समेत नियन्त्रण गरिएको छ।

बोर्ड, समिति, प्रतिष्ठान खारेज
राज्यको प्रशासनिक खर्च कटौती गर्न र कामको दोहोरोपना हटाउन सरकारले अनावश्यक बोर्ड, समिति, तथा प्रतिष्ठानहरू खारेज गरेको छ। अब २५ वटा निकायहरू खारेज हुँदैछन्, ६ वटा एकीकरण हुनेछन् भने ६ वटा प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण हुनेछन्। १८ वटा निकायहरूको पुनर्संरचना गर्ने तयारी छ।

अनुत्पादक, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाको समग्र मूल्यांकन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्न एक उच्चस्तरीय कार्यदल गठन गर्ने तथा सो कार्यदललाई एक महिनाभित्र स्पष्ट सिफारिससहितको प्रतिवेदन पेस गर्न कार्यादेश दिने उल्लेख थियो। सोही कार्यादेशअनुसारको काम अघि बढेको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव किरण शर्माको नेतृत्वमा कार्यदल बनेको थियो। त्यो कार्यदलले प्रतिवेदन दिएपछि खारेज तथा पुनर्संरचनाका काम पनि अघि बढिसकेका छन्।

विश्वविद्यालयका पदाधिकारी पदमुक्त
सरकारले त्रिभुवन विश्वविद्यालयलगायतका सबै विश्वविद्यालयका उपकुलपति, रजिस्ट्रार, रेक्टरलगायतका पदाधिकारीलाई हटाएको छ। विश्वविद्यालयसम्बन्धी अध्यादेश नै ल्याएर उनीहरूलाई पदमुक्त गरिएको हो। प्रतिस्पर्धाबाटै आएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरूलाई हटाइएको छ र नयाँलाई पुनर्नियुक्ति गरिएको छ।

२४ गतेको विध्वंसको छानबिन समिति
सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारले पूर्वन्यायाधीश गौरीबहादुर कार्कीको नेतृत्वमा २३ र २४ गतेको घटना छानबिन समिति गठन गरेको थियो। कार्की प्रतिवेदनमा २४ गतेको घटनाको सम्बन्धमा थप अनुसन्धान गर्न भनिएको थियो। त्यसै अनुरूप २४ गते भएको विध्वंसको घटनाको छानबिन गर्न उच्चस्तरीय समिति बनाइएको छ।

सहकारीको बचत फिर्ता सुरु
सहकारीका साना बचतकर्ताको बचत फिर्ताको प्रक्रिया १०० दिनभित्र सुरुवात गर्ने उल्लेख गरिएको थियो। सरकारले बचतकर्ताको बचत फिर्ता गर्न सुरुवात गरेको जानकारी दिएको छ। तर, सामान्य बचत फिर्ताको काम योभन्दा अघि पनि हुँदै आएको हो। पीडितहरू भने सरकारको कदमप्रति सन्तुष्ट छैनन्। उनीहरू सरकार कामभन्दा हल्ला बढी गरिरहेको बताउँछन्। यसरी पीडितलाई बचत फिर्ता गर्ने हो भने ३ सय १९ वर्ष लाग्ने व्यंग्य उनीहरू गर्छन्। एक पीडितले भने, ‘विगतमा जस्तै यो सरकारले पनि हल्ला मात्रै धेरै गरिरहेको छ।’

लालपुर्जा वितरण सुरुवात
सरकारले सुकुम्बासीहरूलाई लालपुर्जा वितरण सुरुवात गरेको जनाएको छ। बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिकाको खैरेनीका भूमिहीन सुकुम्बासीलाई लालपुर्जा दिएर सुरुवात गरिएको छ। २७ भूमिहीन परिवारले जग्गा पाएका छन्। सरकारको १०० शासकीय सुधारका कार्यसूचीमा क्रमशः भूमिहीन सुकुम्बासीलाई जग्गा उपलब्ध गराउँदै जाने उल्लेख छ। तर, काठमाडौंका नदीकिनाराका सुकुम्बासीको पुनस्र्थापनाको काम भने अझै सुरु भएको छैन।

महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बस
सरकारले १०० दिनको कार्यसूचीमा पहिलो दिनभित्रै कम्तीमा २५ वटा बस सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। ब्लु बस सञ्चालन गर्ने गृहकार्य थालिएको छ। महिलाको सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित गर्न सातै प्रदेशमा ब्लु बस सेवा सञ्चालन हुँदैछ। सार्वजनिक यातायातमा हुने लैंगिक हिंसा रोकथाम गर्न सबै सवारीसाधनमा सीसीटीभी/ड्यासक्याम जडान गर्ने र राइड सेयरिङ एपहरूमा एसओएस बटन अनिवार्य गरी आकस्मिक तथा खतराको सूचना प्रहरीसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने कार्य ३० दिनभित्र सुरुवात गर्ने भनिएको थियो। सुधारका कार्यसूची अनुरूप नै हरेक प्रमुख खाद्यान्न बालीको न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण गरिएको छ।

विद्यार्थी संघसंगठन खारेजदेखि स्ववियु संरचना हटाइँदै
विद्यार्थी संघसंगठनहरू खारेज गरिएका छन्। शिक्षा क्षेत्रको दलीय हस्तक्षेप अन्त्य गर्न विद्यार्थी संघसंगठन खारेज गरिएको जनाइएको छ। कार्यसूचीमै शिक्षा क्षेत्रको दलीय हस्तक्षेप, विद्यार्थीको वास्तविक आवाज नसमेटिने र शैक्षिक गुणस्तर गिरावटको समस्या समाधान गर्न ६० दिनभित्र विद्यालय÷विश्वविद्यालय हाताबाट दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाई ९० दिनभित्र स्टुडेन्ट काउन्सिल÷भ्वाइस अफ स्टुडेन्ट संयन्त्रको विकास गर्ने उल्लेख छ। सोहीअनुसार काम अघि बढेको छ।

एसईई र कक्षा १२ को नतिजा छिटो सार्वजनिक
यो पटक एक महिनामै एसईईको नतिजा सार्वजनिक भएको छ। त्यस्तै ४० दिनमै कक्षा १२ को नतिजा पनि प्रकाशन गरिएको छ। विश्वविद्यालयबाट लिइने स्नातक र स्नातकोत्तर परीक्षाको नतिजा पनि क्यालेन्डरअनुसार निकाल्न थालिएको छ।

१८ वटा अस्पतालमा जलन विशेष वार्ड सञ्चालन
सरकारले जलन उपचारलाई सहज र सर्वसुलभ बनाउने उद्देश्यसहित देशभरका अस्पतालमा सेवा विस्तार थालेको छ। हाल १४ वटा संघीय र ४ वटा प्रादेशिक अस्पतालमा जलन उपचारका लागि विशेष युनिट तथा वार्ड सञ्चालनमा आएका छन्।

हालसम्म कान्ति बाल अस्पताल, त्रिभुवन विश्वविद्यालय शिक्षण अस्पताल, कोशी अस्पताल, नारायणी अस्पताल, भरतपुर अस्पताल, डडेलधुरा अस्पताल, भेरी अस्पताल, चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान–वीर अस्पताल, बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पाटन स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जलन उपचारका लागि छुट्टै वार्ड स्थापना गरिएका छन्।

कर्मचारीको सरुवा अनलाइन प्रणाली
सरकारले कर्मचारीहरूको सरुवा प्रक्रियालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री, पूर्वानुमानयोग्य तथा व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ‘अनलाइन सरुवा सफ्टवेयर प्रणाली’ विकास गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको छ।

अबदेखि सरुवासम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य अनिवार्य रूपमा यसै प्रणालीमार्फत मात्र सञ्चालन गरिनेछ। सरुवाका लागि इच्छुक कर्मचारीहरूले अनिवार्य रूपमा उक्त अनलाइन प्रणालीमा गएर आफ्नो व्यक्तिगत अकाउन्ट सिर्जना गर्नुपर्नेछ। यसपछि सोही प्रणालीमार्फत मात्र सरुवाको निवेदन पेस गर्नुपर्नेछ। अनलाइन प्रणालीबाहेक अन्य माध्यमबाट प्राप्त हुने सरुवासम्बन्धी निवेदनउपर कुनै पनि कारबाही अघि बढ्ने छैन। अन्य क्षेत्रमा पनि अनलाइन प्रणालीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ।

सरकारी सार्वजनिक जग्गा फिर्ताको प्रक्रिया पनि थालिएको छ। सरकारले शनिबार र आइतबारको दुईदिने बिदा पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। सरकारी कार्यालयदेखि सरकारी तथा निजी विद्यालयमा यो कार्यान्वयन भएको छ। पछिल्लो समय कुनै पनि शिलान्यास र उद्घाटन भएको भने सुनिएको छैन, नत्र यस्ता शिलान्यास र उद्घाटनमा प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूको तँछाडमछाड हुने गरेको थियो। त्यस्तै सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरण कसुरमा एमाले उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेल, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष शेखर गोल्छा, शंकर ग्रुपका अध्यक्ष सुलभ अग्रवाल, दीपक भट्ट, पूर्वजलस्रोत मन्त्री दीपक खड्का लगायतमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ।

विवादमा आएका काम
रास्वपाका वरिष्ठ नेता शाह २०८२ चैत १३ गते प्रधानमन्त्री बने। पहिलो मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नै भदौ २३ र २४ गतेको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यही निर्णयलाई टेकेर भदौ १४ गते पूर्वप्रधानमन्त्री एवं एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली तथा तत्कालीन गृहमन्त्री रमेश लेखकलाई पक्राउ गरियो। १३ दिनपछि उनीहरू रिहा भए।

ओली र लेखकलाई पक्राउ गरिएको विषयलाई प्रतिशोधका रूपमा लिइएको छ। पछिल्लो समय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कसुरमा एमाले उपाध्यक्ष एवं पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेललाई पक्राउ गरिएको छ। थुनामा राखेर उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ। यो बीचमा उद्योगी, व्यवसायी तथा इतर पक्षका राजनीतिक दलका नेताहरूमाथि धरपकड भइरहेको भन्दै उद्योगी–व्यवसायी आतंकित छन्।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर
हनिमुन पिरियडमा सरकारका केही काम विवादमा परे। सुकुम्बासीको पुनस्र्थापनाबिना नै नदी किनाराबाट हटाएको भन्दै सरकार आलोचित भइरहेको छ। संघीय राजधानी काठमाडौंलगायतका खोला, नदीको किनारादेखि सार्वजनिक र सरकारी जग्गामा बसेका सुकुम्बासीलाई डोजर लगाएर सरकारले हटाएको छ। बालेन शाह प्रधानमन्त्री भएसँगै सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाउन थालिएको हो। पछिल्लो समय होल्डिङ सेन्टरबाट हट्न निर्देशन दिएर उनीहरूलाई बिजोग बनाएको गुनासो आइरहेको छ।

संसद्प्रति बेवास्ता
प्रधानमन्त्री शाहले सार्वभौमसत्ता सम्पन्न संसद्प्रति पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेका छन्। प्रधानमन्त्री संसद्प्रति पूर्ण उत्तरदायी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि उनले संसद्मा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुको सट्टा छल्दै आएका छन्। फागुन २१ को निर्वाचनपछि दुईवटा संसद् अधिवेशन भएका छन्। पहिलो संसद् अधिवेशनमा त प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन नै गरेनन्। प्रधानमन्त्री भएसँगै संसद्लाई सम्बोधन गर्ने प्रचलनलाई उनले तोडे।

अहिले चलिरहेको बजेट अधिवेशनमा पनि एक दिन सुनामी पारामा आएर संसद्को प्रश्नोत्तरमा सहभागी भए। प्रश्नोत्तरका क्रममा उनले ‘नेपालले पनि भारतका धेरै ठाउँमा जग्गा मिचेको छ’ भन्ने विवादित अभिव्यक्ति दिए। जसले मुलुकको स्वाधीनतामाथि आँच आउने काम गरेको भन्दै प्रधानमन्त्रीको सर्वत्र आलोचना भयो। यद्यपि, त्यसबारे रास्वपाको महाधिवेशन हलबाट जवाफ त दिए, तर संसद् छलेको भन्दै आलोचना कायमै छ।

नियुक्तिमा प्रश्न
पुराना राजनीतिक नियुक्ति एकै पटक खारेज गरेको सरकारले धमाधम नयाँ नियुक्ति गरिरहेको छ। त्रिवि सेवा आयोग, पशुपति क्षेत्र विकास कोष, नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समिति, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समिति, सुरक्षण मुद्रण केन्द्र, पाटन दरबार संग्रहालय विकास समिति, हनुमानढोका दरबार संग्रहालय विकास समितिमा नयाँ नियुक्ति गरिएका छन्। रास्वपाले अब हरेक नियुक्ति खुला प्रतिस्पर्धाबाट हुने जनाइरहेको थाल्यो तर खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्त गरिएको भनिएकाहरू रास्वपा निकट नै छन्।

त्रिवि सेवा आयोगको अध्यक्षदेखि गोरखापत्र संस्थानको महाप्रबन्धकसम्म उनीहरू निकट नै छन्। नियुक्तिमा पुरानै अभ्यासलाई निरन्तरता दिएको भन्दै सरकारको आलोचना पनि भइरहेको छ। यसैगरी सरकारले सचिवस्तरका सहित ९ जना मन्त्रीका सल्लाहकार नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरेको छ। प्रत्येक मन्त्रीले ३ देखि ५ जनासम्म विशिष्ट     श्रेणी (सचिवसरह) का सल्लाहकार नियुक्त गर्न पाउने व्यवस्था गरेको छ। अब मन्त्रीले प्रमुख स्वकीय सचिवसहित ९ जनाको स्वकीय सचिवालय बनाउन पाउनेछन्।

वैशाख २ गते नै मन्त्रिपरिषद्ले गरेको यो निर्णयअनुसार १७ जना मन्त्रीले ५७ जना सल्लाहकार र १ सय ५३ जना स्वकीय सचिवालयमा नियुक्त गर्न पाउनेछन्। सरकारका प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्री सस्मित पोखरेलले पाँच जनामा एक जनामात्रै वैतनिक हुने र अरू अवैतनिक हुने बताएका छन्। बिहीबारको मन्त्रिपरिषद्कै बैठकपछि पोखरेलले भने, ‘कुनै मन्त्रालयमा पाँच जना, कुनै मन्त्रालयमा तीन जना राख्ने भनिएको हो, जसमा एक जना मात्रै वैतनिक हो, अरू बाँकी अवैतनिक सल्लाहकार हुन्।’

अझै आएन संघीय निजामती विधेयक
सरकारले ४५ दिनभित्र संघीय निजामती सेवा विधेयक तर्जुमा गर्ने घोषणा गरेको थियो। तर, १०० दिनसम्म पनि संसद्मा यो विधेयक प्रस्तुत गर्न सकेन। मुलुकमा संविधान बनेको एक दशक बढी भइसक्दा पनि स्थायी सरकारका रूपमा रहेको कर्मचारीको मूल कानुन नै बनेको छैन। ठूलो संख्यामा कर्मचारी कटौती गर्ने व्यवस्था राखेर यो विधेयक आउन लागेको बताइएको छ।

२४ गतेको विध्वंसमा सरकार मौन
भदौ २४ गते भएको विध्वंसका विषयमा सरकार मौन देखिएको छ। २४ गतेको घटनामा राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले दोषी करार गरेका व्यक्तिलाई अनुसन्धान नगरी महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी दिइएको छ। २४ गतेको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बने पनि त्यसले अहिलेसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छैन।

आइतबारको बिदाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा असर
आइतबारको बिदाले स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रभाव पारेको छ। हप्तामा दुई दिन बिदा हुँदा सरकारी अस्पतालहरू अस्तव्यस्त अवस्थामा छन्।

अध्यादेशबाट शासन
दुईतिहाइको सरकारले अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको छ। सुरुवातमा नै सरकारले आठ वटा अध्यादेश ल्याएको थियो। बोलाइएको संसद् अधिवेशन स्थगित गरेर सरकारले संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३, केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक पदाधिकारीको पदमुक्तिसम्बन्धी विशेष व्यवस्था अध्यादेश २०८३ र विश्वविद्यालयसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०८३ जारी गरेको थियो।

त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्ड्रिङ) निवारण (तेस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३, सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) अध्यादेश २०८३ र सहकारी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश २०८३ जारी गरिएको थियो। विगतमा अध्यादेशको विरोध गर्ने रास्वपाले आफ्नै नेतृत्वमा दुईतिहाइ नजिकको सरकार हुँदा अध्यादेशबाट शासन गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुँदै आएको छ। यता सरकारले भने छिटो काम गर्नका लागि अध्यादेश ल्याएको बताउँदै आएको छ।

महँगी नियन्त्रण बाहिर
सरकारले महँगी नियन्त्रण गर्न सकेको छैन। पछिल्लो समय महँगी उकालो चढ्दै गएको छ। रासायनिक मलको व्यवस्थापन गर्न पनि विगतकै सरकारले जस्तो यो सरकारले सकेको छैन। अहिले रोपाइँको सिजनमा देशका विभिन्न स्थानमा मल नपाएर किसानहरू छटपटाइरहेका छन्।

शिक्षा, स्वास्थ्यमा कर
सरकारले बजेटमार्फत शिक्षा र स्वास्थ्यमा कर लगाएको छ। कुनै पनि निजी शिक्षण संस्था (विद्यालय, कलेज, प्राविधिक शिक्षालय) र स्वास्थ्य संस्था (अस्पताल, क्लिनिक) ले लिने बिल रकममा अनिवार्य रूपमा ३ प्रतिशत कर थपिनेछ। यो व्यवस्था साउन १ गतेबाट लागू हुनेछ।

विदेशी ऋणको भारी
रास्वपाले विगतमा विदेशी ऋणको व्यापक विरोध गर्ने गरेको थियो। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले समेत यसको विरोध गर्दै आएका थिए। तर, उनले प्रस्तुत गरेको बजेटमा नै विदेशी ऋणको आवश्यकताको विषयलाई औंल्याइएको छ। उता नेपाल ‘ग्रे लिस्ट’बाट अझै उन्मुक्ति पाउन सकेको छैन, नेपाल अझै ग्रे लिस्टकै सूचीमा छ। 

ठूलो प्रचारबाजी, नतिजा निराशाजनक

शंकर पोखरेल - महासचिव, नेकपा एमाले

बालेन शाह नेतृत्वको सरकारले ‘१०० दिनमा १०० काम’ गर्ने वाचासहित हरेक कामका लागि निश्चित समयसीमा तोकेर कार्यप्रारम्भ गरेको थियो। सुरुमा सबै योजनाहरू पूर्व–निर्धारित, व्यवस्थित र तयारी टोली (टिम) द्वारा पूर्ण गृहकार्यसहित आएका हुन् भन्ने भान पारियो। सार्वजनिक रूपमा यसले ‘काम गर्ने शैली र थिति यस्तो हुनुपर्छ भन्ने भाष्य पैदा गर्ने कोसिस गर्‍यो।

तर तथ्यको आधारमा १०० दिनको परिणामलाई विश्लेषण गर्दा, यस अवधिमा सरकारका काम अत्यन्त फितलो, अपरिपक्व र विवादास्पद देखिन्छन्। समग्रमा हेर्दा जनताले राखेको विश्वास र अपेक्षाअनुसार सरकारको पहिलो १०० दिनको कार्यसम्पादन निराशाजनक देखिन्छ।

त्यसैले १०० दिनको अनुभवले सरकारले आफ्नो कार्यशैलीको समग्र समीक्षा गरी चुनावी प्रतिबद्धता अनुरूप साहसिक सुधारका कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकता स्पष्ट गरेको छ। लक्ष्यअनुसारको आर्थिक वृद्धि हासिल गर्न पनि यस्तो सुधार अपरिहार्य छ। अन्यथा, सरकारको प्रयास अन्ततः उपलब्धिविहीन र शून्य प्रतिफलमा सीमित हुने जोखिम छ।

घोषणापत्र एकातिर, काम अर्कोतिर : जनतामाथि धोका
प्रदीप पौडेल -महामन्त्री, नेपाली कांग्रेस

हाम्रो सरकारलाई नै प्रश्न छ— तपाईंहरूले घोषणा गरेका १०० वटा कार्यक्रममध्ये कति वटा कार्यान्वयन भए ? कति वटामा छलफल भयो ? अनि कति वटा घोषणामा मात्र सीमित भए ? सरकारले आफैंले घोषणा गरेका कार्यक्रमहरू हामीले बाहिरबाट हेर्दा कुनै पनि विषयमा खासै परिणाम आउने गरी प्रयास गरेको देखिँदैन। परिणाम नआई प्रयासमात्रै गरिँदै हो भने त्यो पनि सार्वजनिक गर्नुपर्‍यो।

उपलब्धिका हिसाबले सरकार यही संविधानअनुसार चुनाव लडेर बनेको हो। रास्वपालाई दुईतिहाइ जनताले विश्वास गरेर मत दिए। यति ठूलो जनमत प्राप्त गरेको पार्टीले त्यही संविधानको बर्खिलापमा प्रत्यक्ष कार्यकारी र संघीयताको खारेजीजस्ता विषयहरू अगाडि ल्यायो। उहाँहरूले चुनाव लड्दा हामीले प्रत्यक्ष कार्यकारीको व्यवस्था गर्छौं भनेर लड्नु भएको थियो ? संघीयताको खारेजी हाम्रो प्रमुख मुद्दा हुन्छ भनेर लड्नु भएको थियो ? के वाचापत्रमा त्यो लेख्नु भएको छ ? 

वाचापत्रमा एउटा कुरा लेख्ने र चुनावमा अर्को भाषण गर्ने ? चुनावमा अत्यधिक जनविश्वास प्राप्त गरेपछि जनतालाई धोका हुने गरी, चुनाव सम्पन्न भएको दुई महिना पनि नपुग्दै आफ्नै पार्टीको राष्ट्रिय महाधिवेशनबाट चुनावमा नबोलेका र वाचापत्रमा नउठाएका विषयमा बोल्न मिल्छ ? समग्रमा सरकारको १०० दिनको उपलब्धि भनेको उहाँहरूको सन्दर्भमा रास्वपाको अधिवेशनमा पास भएका राजनीतिक दस्तावेजहरू हुन् जस्तो लाग्छ। तर ती विषय भनेका जनतालाई धोका दिने र संविधानको विपक्षमा उभिने खेलमात्र देखिन्छ।

राजनीतिकै परिभाषा बदल्न खोजेका छौं
प्रकाशचन्द्र परियार - सचेतक, रास्वपा
 
मतक्रान्तिको जगमा बनेको सरकारले छोटो समयमै एउटा लामो र सकारात्मक यात्राको संकेत नागरिकलाई दिएको छ। पुरानो र खराब राजनीतिको अवशेष चिर्दै जाने अभ्यास सुरु भएको छ भने राजनीतिकै परिभाषा बदल्न खोजिएको छ, जसमा केही परिवर्तन देखिन थालेको छ। मुलुकमा सुशासनका साथै स्थिरताको सन्देश गएको छ। 

प्रतिबद्धताको आंशिक सम्बोधन

डा. डिल्लीराज खनाल, अर्थविद्
 
अर्थविदसरकारले आफ्नो १०० दिने सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत केही पहलहरू गरेको छ, जसले उक्त प्रतिबद्धतालाई आंशिक रूपमा सम्बोधन गरेका छन्। सार्वजनिक सेवा प्रवाहका केही क्षेत्रमा सुधार देखिएको छ भने व्याप्त भ्रष्टाचार र बिचौलिया प्रणाली नियन्त्रण गर्ने केही प्रयासहरूलाई पनि सकारात्मक रूपमा लिन सकिन्छ।

मन्त्रालयको संख्या घटाएर चालु खर्च नियन्त्रण गर्ने प्रयास अर्को राम्रो कदम हो र बजेटले पनि यसलाई थप अघि बढाएको छ।