के हो संवैधानिक इजलासको सकस ?

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतको बृहत् पूर्ण इजलासले भनेको छ, ‘न्याय कुनै निकाय वा पदाधिकारीको कृपाको विषय होइन, जनताको अधिकार हो । न्याय कुनै पदाधिकारी वा निकायको इच्छाधीन विषय होइन । संविधान र कानुनले जुन निकाय र पदाधिकारीलाई कुनै काम गर्न तोकेको हुन्छ, त्यो कार्य गर्नु तिनीहरूको कर्तव्य हो । कुनै निकाय वा पदाधिकारीले तोकिएको कर्तव्य नगर्नु भनेको कर्तव्यविमुख हुनु हो ।’

अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतको ५ सदस्यीय वृहत पूर्णइजलासले जब राज्यका कुनै निकाय वा पदाधिकारीले तोकिएको कर्तव्यको पालना गर्दैनन् भने त्यस्ता निकाय वा पदाधिकारीलाई कर्तव्य पालना गराउन आदेश दिने सर्वोच्च अदालतको पनि संवैधानिक कर्तव्य भएको व्याख्या गरेको छ । तर, सर्वोच्चको संवैधानिक इजलास एक महिनादेखि अबरुद्ध छ । सुचारु हुन सकेको छैन । 

गत साउन २९ गते संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालको नेतृत्वमा कानुन व्यवसायीले प्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीशलाई भेटेका थिए । मञ्चका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरू संवैधानिक प्रकृतिका र जटिल हुन्छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने कार्य नै अबरुद्ध भएको महसुस गरेका छौं । न्यायप्राप्तिमा पारिएको अवरोधकारुपमा लिएका छौं ।’

साबिकमा हाल बहाल रहेकाभन्दा कम न्यायाधीशहरू भएको अवस्थामा पनि संवैधानिक इजलासमा मुद्दाहरू सुनुवाइ गरिएको थियो । तर, हाल २० जना न्यायाधीशहरू हुँदा पनि संवैधानिक इजलास अवरुद्ध छ ।

किन भयो अवरुद्ध ? 
गत साउन १४ गते बसेको फुलकोर्ट (पूर्णबैठक)मा प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतले संवैधानिक इजलासमा पनि गोला प्रणाली लागू गर्ने प्रस्ताव राखेपछि न्यायाधीशहरू विभाजित भएका छन् । 

वरिष्ठतम् न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरि फुयाँल, मनोज शर्मा लगायतका केही न्यायाधीशहरू गोला प्रणालीको विपक्षमा देखिएका छन् । त्यस्तै संवैधानिक इजलासमा बस्न चाहने न्यायाधीशहरू गोला प्रणालीको पक्षमा देखिएका छन् । जसका कारण नागरिकको मौलिक हक प्रचलनसँग अन्योन्याश्रित रूपमा जोडिएको सर्वोच्चकै संवैधानिक इजलासको गठन सकसमा परेको छ । इजलासको गठन प्रक्रियालाई लिएर परेको गाँठो झन्झन् कस्सिँदै गएको छ । संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष अर्याल भन्छन्, ‘सबैभन्दा भरोसा गर्नुपर्ने वर्गबाट न्याय प्राप्तिमा भएको अवरोधको आलोचना गरेर मात्र पुग्ने हो कि अरू केही गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा विचार गर्दैछौं । न्याय प्राप्तिमा अवरोध राष्ट्रिय बहसको विषय हो ।’ 

गत असार १८ गते प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउतसहित न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, डा. मनोजकुमार शर्मा, डा.कुमार चुडाल, डा. नहकुल सुबेदीको संवैेधानिक इजलासले संवैधानिक आयोगमा ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्तिका सम्बन्धमा आदेश गरेको थियो । आदेश जारी गर्दा न्यायाधीशहरूबीच मतैक्यता हुन सकेन । राय बाँझिएको थियो । संवैधानिक इजलासबाट तीन थरी राय प्रकट भएपछिको गतिरोध अहिले उत्कर्षमा पुगेको स्रोतको दाबी छ । यस रिट निवेदनलाई साढे चार वर्षपछि गत असार १९ गते मध्यरातमा टुंग्याइएको थियो । 

पूर्वन्यायाधीश फोरमले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको थियो, ‘यस्ता राष्ट्रिय महत्वका गम्भीर संवैधानिक विवादहरूको तत्काल निरुपण गरिनुपर्ने हुन्छ । तर, संवैधानिक इजलासले अपेक्षित समयमा निरुपण नगरी पटक–पटक सुनुवाइ र निर्णयको मितिसमेत सारी निर्णय आदेश गर्नाले न्यायपालिका प्रतिजनसाधारणको आस्था गुम्न जाने आशंका भएकाले स्वयं न्यायपालिकाले जनआस्था गुम्न नदिनेतर्फ सतर्क नरहेमा न्यायकर्मीको सक्षमतामा नै प्रश्न उठ्न जाने र न्यायिक मूल्य मान्यताको समेत ह्रास हुन जाने हुन्छ ।’ 

नेपालको संविधान (२०७२)ले संवैधानिक इजलासको स्थापित गरेको हो । एक दशकको अवधिमा संवैधानिक इजलासले जस थोरै अपजस धेरै व्यहोरेको छ । न्यायको अपेक्षासहित दायर गरिएका दर्जनौं मुद्दाहरू संवैधानिक इजलासमा थाति छन् । संवैधानिक इजलास गठन हुनुभन्दा अघि अर्थात् नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(१) अन्तर्गत सुनुवाइ हुन बाँकी रहेका पनि दर्जनौं मुद्दाहरू सुनुवाइ हुन सकेका छैनन् । कतिपय आधा बहस भएका मुद्दाहरूसमेत त्यतिकै थन्किएर रहेका छन् । तर, हरेक बुधबार नियमित रूपमा बस्ने इजलास गत असार २५ गतेदेखि अवरुद्ध छ । 

संवैधानिक इजलासमा परेका मुद्दा समयमै निरुपण भएको इतिहास पनि छैन । २०७७ मंसिर ३० गते राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) अध्यादेश,२०७७ संविधानसँग बाँझिएको भन्दै दायर रिट निवेदनको प्रारम्भीक सुनुवाइ नै महिनौंसम्म हुन सकेन । रिट निवेदकहरूले पेसी तारेख लिइरहने र इजलासमा सुनुवाइमा ढिलाइ हुने दृष्टान्त धेरै हुने धेरै छन् । जसका कारण संवैधानिक इजलासको कार्यपद्धतिप्रति सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू नै आलोचना गर्छन् । ‘सर्वोच्चकै न्यायाधीशबाट संवैधानिक इजलासको हैसियतउपर प्रश्न उठाएका उदाहरण छन् । 

संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रमा अतिक्रमण गर्न हुन्छ कि हुँदैन भन्नेसम्म हेक्का नराखेर आदेश भएको छ,’ एक पूर्वन्यायाधीश भन्छन्, ‘जटिल कानुनी प्रश्नको व्याख्या गरी निकास दिने संवैधानिक कर्तव्य भएको संवैधानिक इजलासबाट कार्यविधि कानुनको अनुशरण वा पालना भएको पाइँदैन । जसका कारण पनि संवैधानिक इजलास बेलाबखत विवादमा पर्न गएको देखिन्छ ।’

पूर्वप्रधानन्यायाधीश/न्यायाधीश चिन्तित
संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली उपयुक्त हो/होइन? भन्ने सम्बन्धमा संवाददाताले पूर्वप्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीशहरूसँग सम्पर्क गर्दा अधिकांशले चिन्ता व्यक्त गरे । झन्डै चारदशक न्यायपालिकामा बिताएका एक पूर्वप्रधानन्यायाधीशले आफ्नो नाम सार्वजनिक नगर्न आग्रह गर्दै गोला प्रणालीलाई संवैधानिक इजलासमा समेत प्र श्रय दिने प्रयासप्रति चिन्ता व्यक्त गरे ।

उनले भने, ‘पूर्वप्रधानन्यायाधीश हुँ भन्नकोलागि पनि असहज महसुस हुने अवस्था नबनाइयोस ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश अनुपराज शर्माले संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली उपयुक्त नहुने सुझाव दिए । बिरामी अवस्थामा रहेका पूर्वप्रधानन्यायाधीश शर्माले भने, ‘प्रधानन्यायाधीशमाथि अविश्वास गर्नुहुँदैन । संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली उपयुक्त होइन ।’पूर्वप्रधानन्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्र संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठतम् न्यायाधीशको रोस्टर (सूची) बनाएर सञ्चालन गर्नुपर्ने सुझाव दिन्छन् । 

‘संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली सुुरु गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअविश्वास हो,’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्र भन्छन्, ‘वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीशको सूची बनाएर यथाशीघ्र इजलास बस्नुपर्छ ।’ पूर्वप्रधानन्यायाधीश मिश्रले आफ्नो भनाइ कोही व्यक्ति विशेषप्रति लक्षित नभएको उल्लेख गर्दै आफ्नो अनुभव र स्वविवेकमा व्यक्त धारणाप्रति कसैले पनि चित्त नदुखाउन आग्रह गरे । सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी संवैधानिक विषयवस्तुका मुद्दाको सुनुवाइमा विज्ञता चाहिने बताउँछन् । ‘संवैधानिक विषयवस्तुका मुद्दा छान्न विज्ञता (एक्पर्टिज)चाहिन्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन, ‘पूर्णबैठक (फुल कोर्ट) बसेर सर्वोच्च अदालतको साख कसरी बढाउन सकिन्छ छलफल गर्नुपर्छ । विषयवस्तुको विज्ञताका आधारमा न्यायाधीश छनौट गर्नुपर्छ ।’

इजलासले हरेक संवैधानिक मुद्दाको व्याख्या गर्ने हो भने कतिपय विवादित विषयमा संविधान संशोधनसमेत जरुरी नपर्ने केसी बताउँछन् । ‘चोलेन्द्रशमशेर राणा प्रधानन्यायाधीश हुँदा इजलास गठनमा बेन्च सपिङ भयो भन्ने भनाइ आएपछि गोला प्रणालीको प्रयोगको कुरा आएको हो । त्यो भनेको प्रधानन्यायाधीश माथिको अविश्वास हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘अहिले समय फेरिएको छ । 

अहिले र आउने प्रधानन्यायाधीशहरू चोलेन्द्रशमशेर जस्ता होइनन् । इजलास गठनमा बेन्च सपिङ हुँदैन । त्यसैले प्रधानन्यायाधीशले नै संवैधानिक इजलासका न्यायाधीश तोक्नु पर्छ । प्रधानन्यायाधीशको यो अधिकार झिक्नु हुँदैन । प्रधानन्यायाधीशलाई विश्वास गर्नुपर्छ ।’ संवैधानिक इजलास गठनमा सबै न्यायाधीशहरूबीच गोला प्रणाली गर्न नहुने पूर्वन्यायाधीश केसीको राय छ । ‘गोला प्रणाली भनेको चिट्ठा हो । 

संवैधानिक इजलासमा गोला प्रणाली गर्दा संवैधानिक विषयवस्तुमा विज्ञ व्यक्त गनै पर्छ भन्ने ठेगान हुँदैन,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘संवैधानिक इजलासमा गोला प्रणाली गर्नु उपयुक्त होइन । संविधानको व्याख्यामा न्यायाधीशको रोस्टर (सूची) बनाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिनुपर्छ ।’

संवैधानिक इजलासको बेन्च कुर्दै २ सय २८ थान मुद्दा

संवैधानिक इजलासमा २ सय २८ थान मुद्दा न्यायको पर्खाइमा छन् । कतिपय मुद्दाको कारण देखाउ आदेश जारी भएपछि प्रक्रियामा छन् त कतिपय पुराना मुद्दाको मिसिलमा धुलो टाँसिएको छ । गत साउन महिनामा पनि केही मुद्दा दर्ता भएका छन् । साउन १४ गतेदेखि संवैधानिक इजलास अवरुद्ध भइरहेकोले बाँकी मुद्दाले कहिले बेन्चमा प्रवेश पाउँछन् त्यसको कुनै टुंगो छैन ।

अदालतहरूमा मुद्दाको पेसी गोला प्रक्रियाद्वारा तोकिने भए पनि संवैधानिक इजलास एउटा मात्र हुने भएकाले धारा १३७ अनुसार दर्ता भएका सबै मुद्दाहरू स्वतः संवैधानिक इजलासमा पेस हुने गर्छन् । साबिकमा हप्ताको दुई दिन बुधबार र शुक्रबार संवैधानिक इजलासले मुद्दाको सुनुवाइ गर्ने गरेकोमा हाल सर्वोच्च अदालतमा पुराना मुद्दाको चाप, न्यायाधीशको संख्यासमेतलाई दृष्टिगत गरी साताको एक दिन अर्थात् बुधबार संवैधानिक इजलासबाट मुद्दाको सुनुवाइ हुने इजलास व्यवस्थापन गरिएको छ ।

संवैधानिक इजलासको सञ्चालनसम्बन्धी अन्य व्यवस्था सर्वोच्च अदालतले निर्धारण गरेबमोजिम हुने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सर्वाेच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली, २०७२ निर्माण भई लागू भएको हो । उक्त नियमावलीबमोजिम संवैधानिक इजलासको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग प्रधानन्यायाधीशसहित इजलासका सबै न्यायाधीशहरूबाट सामूहिक रूपमा गरिने र इजलासबाट आदेश वा फैसला हुँदा कुनै न्यायाधीशले आफ्नो छुट्टै रायसमेत व्यक्त गर्न सक्ने व्यवस्था छ । 

इजलासले आफ्नो अधिकार क्षेत्रअन्तर्गत पर्ने विवाद निरूपणको क्रममा आवश्यकताअनुसार प्रचलित कानुनबमोजिम सुरु अदालतलाई भए सरहको अधिकार र कार्यविधिको प्रयोग गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । संवैधानिक इजलासले मुद्दा मामिलाको रोहमा गरेको आदेश वा फैसला अन्तिम हुने र त्यस्तो आदेश वा फैसलाउपर पुनरावलोकन गरिपाउँ वा दोहोर्‍याई पाउँ भन्ने निवेदन नलाग्ने व्यवस्था रहेको छ । इजलास समक्ष पेस भएको कुनै मुद्दामा गम्भीर संवैधानिक प्रश्नका अतिरिक्त अन्य सम्बद्ध प्रश्नसमेत समावेश भएको रहेछ भने मुद्दामा निहित रहेका सबै प्रश्नमा इजलासले अन्तिम निरूपण गर्न सक्दछ ।

इजलासको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने कुनै मुद्दासँग परस्पर अन्तरप्रभावी कुनै अर्को मुद्दा अदालतको अन्य इजलासमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा एकैसाथ निरूपण हुन उपयुक्त भएको लागेमा यस्तो मुद्दासमेत विचाराधीन मुद्दाको साथ राखी निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था छ ।  इजलासमा विचाराधीन रहेको कुनै मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट हेरिने विषय समावेश नभई अदालतको अन्य इजलासबाट निरूपण हुनुपर्ने देखिन आएमा सम्बन्धित इजलासमा पठाउन सक्ने व्यवस्थासमेत रहेको छ ।

पहिलो पटक संवैधानिक इजलास गठनका लागि न्यायपरिषद्ले २०७२ मंसिर २२ गते ज्येष्ठताका आधारमा चार जना न्यायाधीशको नाम सिफारिस गरेको थियो । तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू गिरिशचन्द्रलाल, सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली संवैधानिक इजलासका लागि न्यायाधीशको सिफारिस भएका थिए । त्यसपछि बल्ल मुद्दाको सुनुवाइ सुुरु भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ मा संवैधानिक इजलासको कुल मुद्दा १ सय ८० थान थियो । २० थान मुद्दा मात्र फस्र्यौट हुन सक्यो । 

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ का लागि १ सय ६० थान मुद्दा जिम्मेवारी सरेको थियो । नयाँ ८९ थान मुद्दा दर्ता भई १ सय ९८ थान मुद्दा संवैधानिक इजलासको लगत देखिएको थियो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा संवैधानिक इजलास गठन हुन सकेन । आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा फछ्र्योट शून्य रह्यो ।  आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ मा एउटा मुद्दा पनि फछ्र्योट नभएकाले १ सय ९८ थान मुद्दाको जिम्मेवारी सर्‍यो ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा फछ्र्योट संख्यामा वृद्धि देखियो । तर, पनि ७८ थान मुद्दा नयाँ दर्ता भयो । आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ का लागि १९१ थान मुद्दा जिम्मेवारी सर्‍यो । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको कार्यकालमा न्यायपालिका विवादित बन्यो । जसका कारण संवैधानिक इजलास प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन हुन सकेन । यो आवमा कुल ३३ थान मात्र फछ्र्याेट भयो । आव २०७६/७७ का लागि १ सय ७३ थान मुद्दा जिम्मेवारी सर्‍यो । 

आव २०७६ /७७ मा नयाँ नेतृत्व आएपछि न्यायपालिकाको चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनासमेत लागू भयो । आव २०७६/०७७ मा २ सय ११ थान संवैधानिक विवादका विषयहरूको लगतमध्ये केवल २५ थान मात्र फछ्र्योट भयो । १ सय ८६ थान संवैधानिक विवादका विषय आव २०७७ /७८ का लागि जिम्मेवारी सरेर आए । 

२०७२ सालमा संवैधानिक इजलासको गठन भएदेखि आर्थिक वर्ष २०८०/०८१सम्ममा जम्मा ५ सय ४६ थान मुद्दाको संवैधानिक इजलासबाट निरुपण भएको पाइएको छ ।  नेपालको संविधान २०७२ को धारा १३७ (१) ले प्रधानन्यायाधीशसहित ४ जना अन्य न्यायाधीश रहने गरी संवैधानिक इजलास गठनको व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश बिरामी परेमा, बिदा बसेमा वा काठमाडौं उपत्यका अथवा विदेश गएको अवस्थामा संवैधानिक इजलास बस्न सक्दैन । संवैधानिक इजलासका लागि किन प्रधानन्यायाधीशको अनिवार्यता महसुस गरियो ? यसका कारण संविधान निर्माताहरूले प्रष्ट्याएका छैनन् ।

प्रधानन्यायाधीशमाथि अविश्वास गर्नुहुँदैन । संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली उपयुक्त होइन ।
अनुपराज शर्मा, पूर्वप्रधानन्यायाधीश 

संवैधानिक इजलासमा गोलाप्रणाली सुरु गर्नु भनेको प्रधानन्यायाधीशमाथि महाअविश्वास हो । वरिष्ठतम् पाँच न्यायाधीशको सूची बनाएर यथाशीघ्र इजलास बस्नुपर्छ ।
ओमप्रकाश मिश्र, पूर्वप्रधानन्यायाधीश

संविधानको व्याख्यामा न्यायाधीशको रोस्टर (सूची) बनाउने अधिकार प्रधानन्यायाधीशलाई नै दिनुपर्छ । संवैधानिक इजलासमा गोला प्रणाली गर्नु उपयुक्त होइन ।
बलराम केसी, पूर्वन्यायाधीश 

न्याय प्राप्तिमा अवरोध राष्ट्रिय बहसको विषय हो
ओमप्रकाश अर्याल, अध्यक्ष, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्च

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास एक महिनादेखि किन अवरुद्ध छ ? 
संवैधानिक इजलासका मुद्दाहरू संवैधानिक प्रकृतिका र जटिल हुन्छन् । संविधानको व्याख्या गर्ने कार्य नै अबरुद्ध भएको महसुस गरेका छौं । गत असार २५ गतेदेखि संवैधानिक इजलासलाई अबरुद्ध पारिएको देखिन्छ । यसलाई हामीले न्यायप्राप्तिमा पारिएको अवरोधका रूपमा लिएका छौं । यसकार्यको आलोचना गरेर मात्र पुग्ने हो कि अरू केही गर्नुपर्ने हो ? त्यसमा विचार गर्दै छौं । न्याय प्राप्तिमा अवरोध राष्ट्रिय बहसको विषय हो ।

कसले, किन र केका लागि अवरुद्ध पारिएको हो ? 
प्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशकै तहबाट संवैधानिक इजलासलाई अवरोध पारिएको जस्तो देखिन्छ । सबैभन्दा भरोसा गर्नुपर्ने वर्गबाट नै न्याय प्राप्तिमा अवरोध पारेको जस्तो देखिनुले न्यायालयको गरिमा बढाउँदैन । शोभा दिँदैन । 

गत साउन २९ गते प्रधान न्यायाधीश/न्यायाधीशलाई भेट्नु भएको थियो । के कुरा भयो ? 
भेटघाटमा संवैधानिक इजलास चाँडै नै सुचारु हुनु पर्‍यो भन्ने आग्रह गर्‍यौं । प्रधानन्यायाधीशज्यूले चाँडै नै निकास निस्कन्छ भन्ने आस्वासन दिनुभएको थियो । निकासका लागि गम्भीरतापूर्वक लाग्छौं भन्नुभएको छ । तर, परिणाम अँझै निस्केको छैन ।

संवैधानिक इजलासमा अवरुद्ध हुनुमा गोलाप्रणाली गर्ने/नगर्ने भन्ने विषयमा राय बाँझिनु हो ? 
बाहिरबाट हेर्दा गोला प्रणालीमा जाने कि नजाने भन्ने नै हो । उहाँहरूको आन्तरिक द्वन्द्वका बारेमा हामीले धेरै कोट्याउने कुरा पनि भएन । बाहिर भन्दै हिँड्ने कुरा पनि भएन ।