शोकमा राउटे समुदाय, ज्येष्ठ सदस्य नन्दाराम शाहीको निधन

शोकमा राउटे समुदाय, ज्येष्ठ सदस्य नन्दाराम शाहीको निधन
सुन्नुहोस्

दैलेख : लोपोन्मुख राउटे समुदायले आफ्नो समुदायका अर्का ज्येष्ठ सदस्यलाई गुमाएको छ। राउटे समुदायका जेष्ठ सदस्य नन्दाराम शाहीको निधन भएको हो। ७५ वर्षीय शाहीको ह्दयघातका कारण बिहीबार बिहान निधन भएको हो। उनीहरू केही समयअघि सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–११ चन्दनपुरबाट बसाइसराई गरेका थिए।

सुर्खेतकै लेकवेशी नगरपालिका–१० झुप्राखोला जंगलमा बसोबास गरिरहेका शाहीको बिहीबार बिहान निधन भएको राउटे परियोजनाका जोडी शिक्षकका रूपमा काम गर्दै आएका लालबहादुर खत्रीले बताए। मृतक नन्दाराम शाहीको पत्नीको एक वर्षअघि मात्र मृत्यु भएको थियो। श्रीमती गुमाएका शाही पछिल्लो समय कमजोर बन्दै गएका थिए । मृतक शाहीका वर्षीया छोरी बहिरा शाही र जुवाई चन्द्रमान शाही छन्। उनको ७ जना नाति नातिना छन्। 

फिरन्ते जीवनयापन गर्दै आएका उनीहरूको हाल झुप्रा खोला जङ्गलमा बस्दै आएका छन्। फिरन्ते राउटेको जनसंख्या प्रत्येक वर्ष घट्दै गइरहेको छ। मानव अधिकार आयोगले समेत नेपालको एक मात्र अन्तिम घुमन्ते–फिरन्ते समुदाय राउटेको मानव अधिकारको अवस्था चिन्ताजनक रहेको जनाएको छ। राउटे समुदायप्रति राज्यको जिम्मेवारी थप सुदृढ नहुने हो भने प्रथाजनित परम्परासहितको पृथक समुदायको रहेको राउटे समुदाय पृथ्वीबाटै लोप हुने खतरा रहेको निष्कर्ष आयोगको छ। शाहीको निधनपछि राउटे समुदायको संख्या १३५ झरेको छ।

राउटे समुदाय करिब नौ सय वर्षदेखि नेपालको जंगल र मानवबस्तीको दूरीमा बस्दै आएको विश्वास गरिन्छ। सरकारले राउटेलाई लोपोन्मुख समुदायमा समावेश गरि हरेक व्यक्तिलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रदान गरिरहेको छ। राउटे समुदाय नेपालको घुमन्ते जीवनशैली अपनाउने आदिवासी जनजाति हुन्। 

उनीहरू प्रायः कर्णाली प्रदेशका दैलेख, सुर्खेत, सल्यान लगायतका पहाडी जिल्लाका वन क्षेत्रमा अस्थायी टहरा बनाएर बसोबास गर्छन्। राउटेहरूको मुख्य जीविकोपार्जन काठका सामग्रीहरू बनाएर बिक्री गर्ने वा अन्न तथा अन्य सामग्रीसँग साट्नु हो। उनीहरूले औपचारिक शिक्षा, कृषि, पशुपालन र स्थायी बसोबास र रोजगारी अस्वीकार गर्दै आएका छन्।
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.