लुम्बिनीका ७० हजार बालबालिकालाई खोप लगाएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा

लुम्बिनीका ७० हजार बालबालिकालाई खोप लगाएपछि पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा
सुन्नुहोस्

बुटवल : लुम्बिनी प्रदेशका ७० हजार ५ सय १८ जना बालबालिकाहरूलाई १५ महिनाभित्र पाउनुपर्ने सबै खोप प्राप्त भएपछि सिंगो प्रदेशलाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चित र दिगोपना घोषणा गरिएको छ। बिहीबार एक कार्यक्रमको आयोजना गरी घोषणा गरिएको हो। 

आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा घरधुरी सर्वेक्षणमार्फत १६ देखि २३ महिनासम्मका बालबालिकाहरूले पाउनुपर्ने सबै खोप पाएका छन्। शून्य डोज भएका ६९ र खोप छुट भएका २ हजार ३ सय ८७ बालबालिकाको पहिचान गरेर खोप लगाइएको थियो। जिल्लागत विवरणअनुसार सबैभन्दा धेरै खोप लगाउनबाट छुटेका बाँकेमा ७ सय ६२, कपिलवस्तुमा ६ सय ५२ र रुपन्देहीमा ४ सय ४४ थिए। पूर्वी रुकुममा खोप लगाउनबाट कुनै पनि बालबालिका छुटेका थिएनन्। 

पूर्ण खोप अभियान अन्तर्गत २०८२ जेठ ८ मा नवलपरासी पश्चिमबाट दिगोपना घोषणा सुरु भएको थियो। लगत्तै रोल्पा, पाल्पा, कपिलवस्तु, बाँके, रुपन्देही, प्युठान, रुकुमपूर्व, दाङ, गुल्मी, बर्दिया र अन्तिममा २०८२ असार २७ गते अर्घाखाँचीलाई घोषणा गरिएको थियो। प्रदेशका १२ वटै जिल्लामा पूर्ण खोप पुगेपछि राष्ट्रिय खोप समन्वय समितिले प्रमाणित गरी प्रदेशलाई नै पूर्ण खोप सुनिश्चित प्रदेश घोषणा गर्ने अनुमति दिएको हो। 

लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले भविष्यमा कुनै पनि बालबालिका खोप लगाउने सुविधाबाट बञ्चित नहुनेमा विश्वास व्यक्त गरे। घोषणा सभालाई सम्बोधन गर्दै आचार्यले कुनै पनि बालबालिका खोप सेवा लिनबाट वञ्चित हुन नपरोस् भन्ने गरी अभियान केन्द्रित गरिनुपर्ने बताए। 

प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री खेम बहादुर सारुले २०७९ भाद्र ३१ गते नेपालकै दोस्रो पूर्ण खोप प्रदेश पहिलो पटक घोषणा भएको र त्यसपश्चात निरन्तर प्रत्येक वर्ष सुनिश्चितता तथा दिगोपना गर्दै आएको बताए। मातृ मृत्युदर, शिशु मृत्युदर र पोषणलाई स्वास्थ्य मन्त्रालयले विशेष प्राथमिकता दिएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले स्वास्थ्यका नकारात्मक सूचकहरुलाई न्यूनीकरण गर्ने विषयमा प्रदेश सरकारले प्रगति हासिल गरेको दाबी गरे। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.