काठमाडौं : सरकारी तथ्यांकअनुसार पनि मुलुकमा वार्षिक ८ देखि साढे ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। तर, सरकारले जम्माजम्मी उपलब्ध गराउँछ, वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै। त्यसैकारण, मुलुकमा बर्सेनि मलको हाहाकार हुन्छ। रोपाइँका बेला मल नपाएर किसान हैरान हुन्छन्। यो वर्ष त मलको अभाव देखाउन सरकारलाई अर्को बहाना पनि थपिएको छ– अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व।’ इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको द्वन्द्वका कारण होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा अवरोधको अवस्था छ।
होमुर्जबाट तेलमात्रै होइन, प्राकृतिक ग्यास पनि आयात/निर्यात हुन्छन्। विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नाइट्रोजनयुक्त रासायनिक मल (विशेषगरी युरिया) उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक ग्यासबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ। हाइड्रोजनलाई हावाबाट प्राप्त नाइट्रोजनसँग मिसाएर अमोनिया उत्पादन गरिन्छ। अमोनियाबाट युरिया, अमोनियम नाइट्रेटलगायतका नाइट्रोजनयुक्त रासायनिक मल बनाइन्छ। त्यसैकारण यो वर्ष पनि किसानले रोपाई गर्ने बेला मलका लागि संघर्ष गर्नुपर्ने अवस्था देखा पर्दैछ।
सधैंको पिरलो, मलकै अभाव
रोपाइँको सिजन सुरु भइसकेको छ। तर, बजारमा मल छैन। किसानको सधैंको पिरलो, मलको जोहो कसरी गर्ने ? अर्कोतिर, सरकारी भाषणमा जहिल्यै स्वदेशमा मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरिन्छ। तर, कागजमा मात्रै। सरकारी आश्वासनले न किसानले मल पाउँछन, न त मलको झेलका खेल सकिन्छन्। सरकारले मागको आधा मात्रै मल बजारमा पठाउँछ, त्यही मल किन्न पनि किसान रातभर लाइनमा बस्छन्। वर्षौंदेखि दोहोरिँदै आएको यो समस्या समाधानका लागि सरकारले विभिन्न योजना र प्रतिबद्धता जनाउने गरे पनि मलको समस्या कहिल्यै समाधान हुन सकेन। त्यसैकारण किसानको प्रश्न उही छ, ‘हरेक वर्ष यही समस्या दोहोरिन्छ, समाधान कहिले हुन्छ ?’
तर, यसको दीर्घकालीन समाधानमा न सरकार नै इच्छुक छ न अन्य सरोकारवाला नै। तर, मल अभावको विषय सदनदेखि किसानका खेतसम्म उठिरहन्छ। यसपटक त सरकारलाई अर्को पनि वहाना थपिएको छ– विश्वकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण ऊर्जा मार्ग स्ट्रेट अफ होर्मुजमा भइरहेको अवरोध। मध्यपूर्वको तनावको कारण होर्मुज बन्द छ। होमुर्जबाट तेलमात्रै होइन, प्राकृतिक ग्यासको पनि आयात, निर्यात हुन्छन्।
विश्वमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने नाइट्रोजनयुक्त रासायनिक मल (विशेषगरी युरिया) उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास मुख्य कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग गरिन्छ। प्राकृतिक ग्यासबाट हाइड्रोजन निकालिन्छ। हाइड्रोजनलाई हावाबाट प्राप्त नाइट्रोजनसँग मिसाएर अमोनिया उत्पादन गरिन्छ। अमोनियाबाट युरिया, अमोनियम नाइट्रेटलगायतका नाइट्रोजनयुक्त रासायनिक मल बनाइन्छ।
मुलुकमा प्रयोग हुने रासायनिक मल अधिकांश आयातित हुने भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यासको मूल्य, मल उत्पादन गर्ने देशहरूको निर्यात नीति र आपूर्ति व्यवस्थाले यहाँको उपलब्धता तथा मूल्यमा प्रत्यक्ष प्रभाव पारिरहेको हुन्छ। हरेक वर्ष देखिने रासायनिक मल अभावको समस्या यसपटक पनि अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिसँग जोडिएको सरकारको भनाइ छ।
नेपालमा मल वितरणको मुख्य जिम्मेवारी पाएको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेलले मध्यपूर्वमा बढ्दो तनावका कारण नेपालमा मल आपूर्तिमा प्रत्यक्ष प्रभाव परेको बताउँछन्। उनका अनुसार रासायनिक मलका लागि पूर्णरूपमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्भर हुनुपर्छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि विश्वका प्रमुख मल उत्पादक तथा आपूर्तिकर्ता राष्ट्रहरू युद्ध र द्वन्द्वमा फस्दै जाँदा मुलुकमा त्यसको असर देखिँदै आएको छ।
९५ हजार मेट्रिक टन रोकियो
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार रूस–युक्रेन युद्ध, इजरायल–प्यालेस्टाइन द्वन्द्व तथा पछिल्लो समय इरान, अमेरिका र इजरायलबीच बढेको तनावले अन्तर्राष्ट्रिय मल आपूर्ति शृंखलामा थप दबाब सिर्जना गरेको छ।
प्राकृतिक ग्यास रासायनिक मल उत्पादनको मुख्य कच्चा पदार्थ भएकाले मध्यपूर्व क्षेत्रको अस्थिरताले मल उत्पादन र ढुवानी दुवैमा असर परेको छ। होर्मुज जलडमरूमध्य क्षेत्रमा देखिएको अवरोधका कारण मुलुकमा ल्याउन लागिएको करिब ९५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ढुवानी प्रक्रियामै रोकिएको पोखरलले जानकारी दिए। होर्मुज विश्व ऊर्जा तथा कच्चा पदार्थ ढुवानीको महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग भएकाले त्यहाँको कुनै पनि अवरोधले विश्व बजारसँगै नेपालजस्ता आयातमा निर्भर मुलुकलाई समेत प्रभावित पार्ने गरेको छ।
रोपाइँको मुख्य सिजन चलिरहेका बेला अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्वको असर मल आपूर्तिमा देखिन थालेपछि किसान भने चिन्तित छन्। सरकारले आपूर्ति सहज बनाउने प्रयास गरिरहेको बताए पनि विश्व बजारमा उत्पन्न हुने संकटले नेपालको कृषि क्षेत्रमा बारम्बार चुनौती थपिरहेको छ। तथापी सरकार भने यो आर्थिक वर्षलाई पुग्ने मल रहेको दाबी गर्छ।
मुलुकमा सबैभन्दा बढी रासायनिक मल खाडी मुलुकबाट आउने गरेको छ। त्यसपछि रसियाबाट आउँछ। चीनबाट पनि आउँछ तर चीनले आफू अनुकूल कहिले मल निर्यातमा प्रतिबन्ध लगाउँछ त कहिले खुला गर्छ। चीनबाट आउने मलको ठेगान नहुने पोखरेल बताउँछन्। केही मल अन्य देशबाट पनि आउँछ। इन्डोनेसिया, ब्रनाई, मोरोक्को लगायत देशबाट पनि अलि अलि मल आयात हुने गरेको छ। पोटास चाँही इजरायल र क्यानाडाबाट ल्याउने गरिएको छ।
- नेपालमा वार्षिक ८ देखि साढे ८ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल आवश्यक पर्ने भए पनि सरकारले वार्षिक करिब ५ लाख मेट्रिक टन मात्रै उपलब्ध गराउन सकेको छ। बजेट र अनुदानको सीमितताका कारण किसानहरूले हरेक वर्ष रोपाइँको समयमा मागको आधामात्र मल पाउने गरेका छन्।
- इरान, अमेरिका र इजरायलबीचको बढ्दो तनावका कारण विश्वकै महत्वपूर्ण समुद्री ऊर्जा मार्ग ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’मा अवरोध पैदा भएको छ। यसले गर्दा नेपाल आउन लागेको करिब ९५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल ढुवानी प्रक्रियामै रोकिएको छ।
- मल आपूर्तिको अनिश्चितता र ढिलाइलाई कम गर्न सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट मल खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको छ। पहिलो चरणमा ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी गरी कुल ५० हजार टन मल भदौ महिनासम्ममा आइपुग्ने गरी भारतलाई औपचारिक पत्र पठाइएको छ।
- मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर १ लाख ४० हजार ८४१ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेकाले असारसम्मका लागि मल पर्याप्त छ। रासायनिक मलको बढ्दो संकट र परनिर्भरता कम गर्न सरकारले स्थानीय स्तरमै प्रांगारिक, जैविक, हरियो र कम्पोस्ट मल प्रवर्धन गर्ने नीति अघि सारेको छ।
मागको आधा पनि हुँदैन आपूर्ति
हरेक वर्ष रासायनिक मलको मागअनुसार आपूर्ति हुन नसक्दा किसानले अभाव झेल्दै आएका छन्। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय र नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले गरेको अध्ययनअनुसार मुलुकका सबै खेतीयोग्य जमिनको प्रयोग हुने हो भने वार्षिक १७ लाख ३० हजार मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। यद्यपि सबै खेतीयोग्य जमिनमा खेती नहुने भएकाले वास्तविक आवश्यकताभन्दा निकै कम मल भए पुग्ने सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलका अनुसार मुलुकमा वार्षिक कम्तीमा ८ देखि साढे ८ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक पर्छ। करिब ९ लाख मेट्रिक टन उपलब्ध भए सबै माग धान्न सकिन्छ। तर, सरकारले भने वार्षिक ५ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल उपलब्ध गराउन सकेको छैन।
सरकारले दिने अनुदान बजेटकै सीमाका कारण वार्षिक ४ देखि साढे ४ लाख मेट्रिक टनभन्दा बढी मल आयात गर्न कठिन हुने अवस्था छ। परिणाम स्वरूप किसानले आवश्यक मलको आधा जति मात्र पाउने गरेका छन्।कृषि क्षेत्रका जानकारहरूका अनुसार मल अभावको दीर्घकालीन समाधानका लागि सरकारले वास्तविक आवश्यकतालाई आधार बनाएर बजेट बढाउनुपर्ने देखिन्छ। वार्षिक करिब ९ लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न सक्ने गरी बजेट व्यवस्थापन नगरेसम्म मलको समस्या दोहोरिरहने उनीहरूको निष्कर्ष छ।
सबैभन्दा बढी मल बिक्री भएको वर्ष
चालु आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी मल बिक्रीवितरण भएको वर्ष भएको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्। कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेल हाल बिक्रीवितरण भएको र मौज्जाद रहेको मलले असार सम्मलाई पुग्ने दाबी गर्छन्। उनले चालू आर्थिक वर्ष सबैभन्दा बढी मल बिक्री भएको वर्ष भएको पनि बताउँछन्।
उनका अनुसार कृषि समाग्रीले मात्रै यो वर्ष हालसम्म ३ लाख ३७ हजार ३४ बिक्री भइसकेको छ। अझै जबकी गत वर्ष ३ लाख ३४ हजार मात्रै बिक्री गरिएको थियो। अहिलेसम्मै गत वर्षको भन्दा बढी मल बिक्री भइसकेको कृषि सामग्री कम्पनीले जनाएको छ। अझै ७०÷८० हजार मेटिक टन मल बेच्छौं, यो ४ लाख मेटिक टन मल बेच्ने भइयो, उनले भने। गत वर्ष भन्दा ६० हजार टन बढी बिक्री हुने उनले दाबी गरे।
उनका अनुसार किसानबाट थप माग नभएका अहिले भएको मलले असार भरी प्रर्याप्त हुनेछ। अर्थ मन्त्रालयले थप ९० हजार टनका लागि स्रोत पनि सुनिश्चिता गरिसकेको छ। जसमा युरिया मल ६० हजार टन र डीएपी ३० हजार टन छ। कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेलले यो ९० हजार टन मल पनि साउनबाट आउन थाल्ने दाबी गरे। उनले अन्य टेन्डर पनि पाइपलाइनमा भएको जानकारी दिए।
अनुदान त बढाइयो, परिणाम बढ्न मुस्किल
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि मलमा दिँदै आएको अनुदान रकम बढाउने घोषणा गरेको छ। अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले संसद्मा प्रस्तुत गरेको बजेटमा रासायनिक मलका लागि ३२ अर्ब ४६ करोड अनुदान छुट्याएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा सरकारले २८ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको थियो। बजेट बढाए पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा नै भारी वृद्धि भएकाले मलको परिणाम भने बढेर आउने सम्भावना कम छ। मूल्यवृद्धिका कारण यो रकमले ३ देखि साढे ३ लाख मात्रै मेट्रिक टन मल आउने सम्भावना रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन्।
तत्कालीन कृषिमन्त्री वेदुराम भुषालले १५ अर्ब रहँदै आएको मल अनुदानको बजेटलाई बढाएर दोब्बर बनाएका थिए। आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो। त्यहीबाट मलको अनुदान रकम बढ्न थालेको हो।
कति छ मल मौज्दात ?
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ६ लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिद गर्ने लक्ष्य राखेकोमा हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ मेट्रिक टन मल खरिदका लागि टेन्डर प्रक्रिया सम्पन्न भएको जनाएको छ। कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका सहसचिव डा. श्रेष्ठका अनुसार गत आर्थिक वर्षको बाँकी मौज्दातसमेत जोड्दा चालु वर्ष हालसम्म ५ लाख ५७ हजार ७ सय ९० मेट्रिक टन मल आपूर्ति भइसकेको छ।
यस अवधिमा कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३ लाख ९८ हजार ९ सय ४० मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडले १ लाख ५८ हजार ८ सय ५० मेट्रिक टन मल आपूर्ति गरेका छन्। आपूर्ति गरिएको मलमध्ये युरिया सबैभन्दा बढिरहेको छ। कृषि सामग्री कम्पनीले २ लाख ६२ हजार ७ सय ९३ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ६६ हजार ८ सय ९६ मेट्रिक टन गरी कुल ३ लाख २९ हजार ६ सय ८९ मेट्रिक टन युरिया आपूर्ति गरेका छन्।
त्यस्तै डीएपी मलतर्फ कृषि सामग्री कम्पनीले १ लाख १८ हजार ४०२ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ८२ हजार ४२९ मेट्रिक टन गरी कुल २ लाख ८३२ मेट्रिक टन आपूर्ति गरेका छन्। पोटासतर्फ कृषि सामग्री कम्पनीले १७ हजार ७४४ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङले ९ हजार ५२४ मेट्रिक टन गरी कुल २७ हजार २६८ मेट्रिक टन आपूर्ति गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
हाल देशभर १ लाख ४० हजार ८४१ मेट्रिक टन रासायनिक मल मौज्दात रहेको छ। यसमध्ये ८० हजार ९०० मेट्रिक टन युरिया, ४० हजार ७६० मेट्रिक टन डीएपी र १९ हजार १८० मेट्रिक टन पोटास रहेको मन्त्रालयको तथ्यांक छ।
मौज्दातमध्ये कृषि सामग्री कम्पनीसँग ६७ हजार १९९ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङसँग १३ हजार ७०० मेट्रिक टन युरिया रहेको छ। यस्तै कृषि सामग्री कम्पनीसँग १९ हजार ६७९ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङसँग २१ हजार ८० मेट्रिक टन डीएपी मौज्दात छ। पोटासतर्फ कृषि सामग्री कम्पनीसँग १४ हजार २०१ मेट्रिक टन र साल्ट ट्रेडिङसँग ४ हजार ९७८ मेट्रिक टन मौज्दात रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ लाख ६५ हजार ३ सय १९ मेट्रिक टन मल विक्री भइसकेको छ। कृषि सामाग्रीले ३ लाख ३७ हजार ६ सय ९३ र साल्ट टे«ेडिङले १ लाख २७ हजार ६ सय २५ मेट्रिक टन बेचेका छन्। जसमा कृषि सामग्रीले २ लाख १६ हजार ७ सय ५८ र साल्ट टेडिङले ५९ हजार २ सय ३४ गरी २ लाख ७५ हजार ९९३ मेट्रिक टन युरिया बेचेका छन्।
त्यस्तै कृषि सामग्रीले १ लाख ११ हजार ९२१ र साल्ट टेडिङले ६२ हजार ८१ गरी १ लाख ७४ हजार २ मेट्रिक टन डीएपी बिक्री गरेका छन्। त्यस्तै कृषि सामग्रीले ९ हजार १३ र साल्ट टेडिङले ६ हजार ३ सय ९ गरी १५ हजार ३ सय २३ मेट्रिक टन पोटास बेचेका छन्।
असारसम्म पुग्ने मल छ : मन्त्रालय
कृषि तथा पशु पन्छी मन्त्रालयका सहसचिव श्रेष्ठ असारसम्मका लागि मल स्टक रहेको बताउँछन। उनले भने, ‘आउँदो धान रोपाइँको सिजन—अर्थात् असारसम्मका लागि हामी पूर्णरूपमा कम्फर्टेबल पोजिसनमा छौं। यदि किसानहरूले पनि अनावश्यक रूपमा धेरै मल थुपार्ने (होर्डिङ गर्ने) प्रवृत्ति देखाउनुभएन भने साउनसम्मै पनि यही मौज्दातले धान्न सक्छ।’ उनले मल आपूर्ति प्रक्रिया लामो रहेकोले पनि समयमा पर्याप्त मल उपलब्ध गराउन नसकिएको बताए। ‘मल आपूर्ति प्रक्रिया निकै लामो हुन्छ,’ उनले भने, ‘१० वर्षको अनुभवले के देखाउँछ भने, टेन्डर खोलेको दिनदेखि नेपालमा मल आइपुग्न कम्तीमा २२५ दिन लाग्छ। साउन १ गते बजेट कार्यान्वयन भएपछि टेन्डर गर्दा माघ–फागुनअघि मल आउँदैन, जसले धान सिजनलाई काम दिँदैन।’
उनका अनुसार २ लाख ५० हजार टनको टेन्डर प्रक्रिया अघि बढेकोमा १ लाख ८७ हजार टनको सम्झौता भइसकेको छ। अहिलेको अन्तर्राष्ट्रिय संकट (क्राइसिस) नभएको भए अघिल्लो सम्झौताको ९५ हजार टन मल पनि आइसक्थ्यो। पुराना केही टेन्डरहरूमा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य दोब्बर भएकाले आपूर्तिमा समस्या परेको पनि उनले बताए। तर, नयाँ १ लाख ८७ हजार टनको सम्झौता मूल्य बढेपछिको भएकाले यसबाट मल आउने सम्भावना बलियो छ र एलसी खोल्ने प्रक्रिया अघि बढिसकेको छ, उनले भने।
यसबाहेक, अघिल्लो अवधिको ३० हजार टन मल ठ्याक्कै कोलकाता बन्दरगाह/मार्गमा अड्किएकाे छ, जुन यसैपालि आइपुग्छ। उनले भने ,‘समग्रमा भन्नुपर्दा, धान रोप्ने समयमा मलको त्यस्तो ठूलो हाहाकार हुने अवस्था छैन। साउन–भदौसम्मका लागि हामी सुरक्षित छौं।’
विकल्प खोज्ने कि रासायनिक मलको ?
रासायनिक मलमा अत्यधिक निर्भरता छ। तर रासायनिक मलको विकल्पमा जानुपर्ने सहसचिव श्रेष्ठ बताउँछन्। उनका अनुसार सरकारले नीति, कार्यक्रम र बजेटमै रासायनिक मलको विकल्पका रूपमा प्रांगारिक र जैविक मल प्रवर्धन गर्ने नीति ल्याएको छ, जुन निकै राम्रो पक्ष हो। ‘हामीले संघीय, प्रदेश र स्थानीय गरी तीनवटै तहका सरकार र सम्बद्ध निकायहरूलाई एउटा टेक्निकल बुलेटिन बनाएर देशैभरि पठाइसकेका छौं, उनले भने,‘रासायनिक मलको कमीलाई पूर्ति गर्न प्रांगारिक मल, जैविक मल, हरियो मल, कम्पोस्ट, भर्मी कम्पोस्ट (गड्यौले मल), कुखुराको सुली र गाईवस्तुको पिसाब जस्ता स्थानीय प्रविधिलाई कसरी प्रयोग गर्ने भन्नेबारे विस्तृत निर्देशिका पठाइएको छ।’
अन्तर्राष्ट्रिय तनाव, मलमा पर्यो प्रभाव
अन्तर्राष्ट्रिय द्वन्द्व र परिस्थितिका कारण रासायनिक मलको भाउमा ठूलो उतारचढाव भइरहेको छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी आपूर्ति हुने युरिया मलको भाउ एक समय प्रतिमेट्रिक टन ४ सय ८६ अमेरिकी डलरबाट बढेर ९ सय डलरसम्म पुगेको थियो। यद्यपि, पछिल्लो समय युरियाको भाउ केही घट्दो क्रममा रहेको कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक विष्णुप्रसाद पोखरेल बताउँछन्। उनका अनुसार हाल युरियाको मूल्य प्रतिमेट्रिक टन ६ सयदेखि ६ सय ५० डलर हाराहारीमा छ।
डीएपी (डाइ–अमोनियम फस्फेट) मलको मूल्य पनि उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। प्रतिमेट्रिक टन ६ सय डलरको हाराहारीमा रहेको डीएपीको मूल्य बढेर १ हजार १ सय डलरसम्म पुगेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा यसको मूल्य अझै उच्च स्तरमै रहेको र थप उतारचढावको सम्भावना रहेको छ।
युरिया मल : गत वर्ष जेठ पहिलो साता (सन् २०२५ मे १९) मा युरिया मलको ४८६ डलर प्रतिमेट्रिक टन मूल्य थियो। एकमहिना मै अर्थात् (सन् २०२५ जुन ५) पनि नहुँदै बढेर ४९५.८५ डलरमा अर्को टेन्डर भयो। सन २०२५ जुलाई २९ मा ५१५ डलर पुग्यो। सन् ०२५ सेप्टेम्बर १४ मा ५८९.५० डलर पुग्यो। फेरी केही मूल्य घट्यो। सन् ०२५ सेप्टेम्वर २५ मा युरियाको मूल्य ५६५.२९ डलरमा झर्यो २०२५ डिसेम्वर १८ मा अझै घटेर ४९७.८८ डलर भयो।
आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा विभिन्न ७ वटा सम्झौतामार्फत कुल २ लाख १० हजार मेट्रिक टन युरिया मल खरिद गरिएको देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षको विवरण हेर्दा रासायनिक मलको खरिद दरमा अघिल्लो वर्षको तुलनामा निकै ठूलो वृद्धि देखिएको छ। चालू आर्थिक वर्षमा युरियाको मूल्य बढेर प्रतिमेट्रिक टन ९००.७५ डलरसम्म पुगेको छ।
सन् २०२६ मार्च २३ मा प्रतिमेट्रिक टन डलर ५८९.९० मा सम्झौता भएको युरिया, अप्रिलमा ७४९ डलर हुँदै पछिल्लो सम्झौतामा डलर ९००.७५ पुगेको विवरणले देखाएको छ। यस वर्ष हालसम्म ९० हजार मेट्रिक टन युरियाको खरिद सम्झौता भइसकेको छ। कम्पनीको विवरण अनुसार चालू आर्थिक वर्षको युरिया मलको तेस्रो सम्झौता (प्रतिमेट्रिक टन डलर ९००.७५ दरको) को ठेक्का नम्बर र सम्झौता मिति भने खुलाउन बाँकी रहेको छ।
डीएपी मल : आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा दुईवटा सम्झौता मार्फत कुल ५५ हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिद गरिएको थियो। जसमा सन २०२५ जुन २० मा ८९९.५० र जुलाई २९ मा डलर ८८५ डलर प्रति मेट्रिक टनमा मल खरिद भएको थियो। चालु आर्थिक वर्षमा डीएपी मलको मूल्यले पनि नयाँ रेकर्ड कायम गरेको छ। सन् २०२६ मार्च २३ मा प्रति मेट्रिक टन डलर ८६९.९० रहेको डीएपीको मूल्य जुन महिनाको सुरुवातमै बढेर प्रतिमेट्रिक टन डलर १,१०१ डलर पुगेको छ। यस आर्थिक वर्षमा कुल ९० हजार मेट्रिक टन डीएपी खरिदका लागि सम्झौता भइसकेको छ।
पोटास मल : सन् २०२५ अक्टोबर ३१ मा भएको सम्झौता अनुसार प्रतिमेट्रिक टन डलर ४६१.७० का दरले १७ हजार ५ सय मेट्रिक टन पोटास खरिद गरिएको थियो।
भारतसँग जीटूजी प्रक्रिया अघि बढ्दै
रासायनिक मल आपूर्तिलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले भारतसँग सरकार–सरकार (जीटूजी) माध्यमबाट मल खरिद गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। नेपालले हाल विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट प्रतिस्पर्धात्मक बोलपत्रमार्फत मल खरिद गरिरहेको छ। त्यसैकारण आपूर्तिमा अनिश्चितता र ढिलाइ हुने समस्या झेल्नुपर्ने बाध्यता रहेको सरकारी अधिकारीहरू बताउँछन। त्यसैकारण दीर्घकालीन र भरपर्दो आपूर्तिको व्यवस्था गर्न भारतसंग जीटूजी सम्झौताको पहल गरिएको हो। कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालक पोखरेल भन्छन्, ‘जिटुजी प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको छ र सम्झौता टुंगिएपछि नेपालले आवश्यक मल समयमै प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।’
कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका सहसचिव एवं कृषि विकास महाशाखाका प्रमुख डा. रामकृष्ण श्रेष्ठका अनुसार भदौ महिनामै आइपुग्ने गरी भारत सरकारसँग जीटूजी माध्यमबाट खरिद प्रक्रिया अघि बढेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले ८० हजार टन (६० हजार डीएपी र २० हजार युरिया) को स्वीकृति दिएको थियो। तर, स्रोतको सीमितताका कारण पहिलो चरणमा ३० हजार टन युरिया र २० हजार टन डीएपी गरी ५० हजार टन खरिदका लागि भारतलाई औपचारिक पत्र पठाइसकिएको छ। भारतबाट जवाफ आउन बाँकी छ। ‘हामीले मूल्य स्वीकार गरेपछि थप प्रक्रिया अघि बढ्छ,’ श्रेष्ठले भने, ‘भदौसम्म भारतबाट मल प्राप्त गर्ने हाम्रो योजना छ।’
अर्कोतिर, मल आपूर्ति सहज हुने विषय अन्तराष्टिय परिस्थितिमा निर्भर रहेको मन्त्रालयका अधिकारीहरू बताउँछन्। हुर्मज खुल्यो भने मल आपूर्ति सहज हुने, नत्र मलको थप अभाव हुने उनीहरू बताउँछन्।
मल अभावले अर्थतन्त्रमै असर
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा डलरको मूल्य र मलको खरिद दर दुवैमा वृद्धि भइरहेको छ। त्यसैकारण रासायनिक मलमा सरकारले दिने गरेको अनुदानको भार थप चुलिने देखिएको छ। मलको मूल्य यसरी नै बढ्दै गएमा आगामी दिनमा कृषकहरूले समयमै र सुलभ मूल्यमा मल पाउनेमा चुनौती थपिन सक्ने कृषिक्षेत्रका जानकार बताउँछन्।
मलको मूल्यवृद्धिले नेपालजस्ता आयातमा पूर्णरूपमा निर्भर देशमा थप दबाब सिर्जना गरेको छ। एउटै बजेटबाट कम परिमाणमा मात्र मल खरिद गर्न सकिने अवस्था बनेकाले किसानलाई आवश्यक परिमाणमा मल उपलब्ध गराउनु सरकारका लागि चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ। अर्कोतिर, छिमेकी मुलुकमा पनि मलको समस्या छ। भारतमा मूल्य वृद्धि भएको छ। बंगलादेशमा रासायनिक मलका कारखाना नै ‘सट डाउन’ भएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
