काठमाडौं : माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाले ७ महिनाअघि बुझाएको वित्तीय व्यवस्थापन अझै स्वीकृत हुन सकेको छैन। आयोजनाले १० वर्ष लगाएर लगानी बोर्डमा वित्तीय व्यवस्थापन बुझाएको थियो।
आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको भारतीय कम्पनी ग्रान्धी मल्लिकार्जुन राओ (जीएमआर) ले २०८१ माघ ४ गते लगानी बोर्डमा आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन पेस गरेको हो। तर, आयोजनाको सेयर साझेदार मध्येको एक भारतीय कम्पनी इरेडाका कारण वित्तीय व्यवस्थापन महिनौंदेखि बोर्डमा अड्किएर बसेको छ।
जिएमआरले सेयर साझेदारका रूपमा भिœयाउने प्रस्ताव गरेको भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेन्सी (इरेडा)को लगानी भारतीय केन्द्रीय बैंक (आरबीआई ) ले स्वीकृति दिएन। ९ सय मेगावाटको माथिल्लो कर्णालीमा इरेडाले ५ प्रतिशत लगानी गर्ने भनेकोमा आआरबीले २०८१ फागुन २७ गते प्रक्रिया नपुगेको भन्दै नेपालमा गर्ने लगानीलाई स्वीकृति नदिएको हो।
आरबीआईमा इरेडा प्रक्रिया पुर्याएर पुनः स्वीकृतिका लागि निवेदन पेस गरिसकेको छ। आरबिआइले इरेडाको सम्बन्धमा गर्ने निर्णयलाई कुरिरहेको लगानी बोर्ड नेपालका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन्। इरेडाको लगानी स्वीकृतिको प्रक्रियामा रहेको समयमा जिएमआरले कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तन गरेर बोर्डमा अनुरोध गर्ने तयारी पनि गरेको थियो। इरेडा नराखिकन ३६.५ प्रतिशत जिएमआरको, ३६.५ प्रतिशत एसजेभिएन (सतलज) को र २७ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको सेयर संरचना रहने गरी नयाँ प्रस्ताव पठाउने भनिएको थियो।
भारतीय केन्द्रीय बैंकले इरेडाको लगानी स्वीकृति दिएपछि भने पहिला प्रस्तावित सतलज ३४, जिएमआर ३४, इरेडा ५ र विद्युत् प्राधिकरण २७ प्रतिशत नै रहने गरी काम अघि बढाइने भएको छ। तर, अहिलेसम्म कम्पनीको सेयर संरचना परिवर्तनसम्बन्धी कुनै पत्र नपाएको प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
बोर्डको ६०औं बैठकले सतलज र इरेडालाई माथिल्लो कर्णालीमा सेयर लगानीकर्ताका रूपमा भित्रिन स्वीकृति दिएको थियो। जिएमआरले २०८१ भदौमा सेयर इक्वटी बेच्ने गरी एसजेभिएन र इरेडासँग सम्झौता गरेको थियो। बोर्डका अनुसार जिएमआरसँग आफ्नै माउ (प्यारेन्ट) कम्पनीको नेटवर्थलाई आधार मानेर वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने पनि विकल्प रहेको छ।
‘भारतीय रिजर्ब बैंकबाट इरेडाको नेपालमा लगानी सम्बन्धमा सकारात्मक निर्णय नभए जिएमआरको प्यारेन्ट कम्पनीको नेटवर्थ (कुल सम्पत्ति र कुल दायित्व घटाउँदा बाँकी हुने सम्पत्ति) लाई देखाएर पनि वित्तीय व्यवस्थापन गर्न सकिने भन्ने कुरा आएको छ,’ उपाध्यायले अन्नपूर्णलाई बताए। जिएमआरले २०६३ सालमा माथिल्लो कर्णाली निर्माणका लागि निवेदन दिएको थियो। कम्पनीले २०६५ सालमा आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको थियो। उक्त कम्पनीले अरुण तेस्रो र माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना निर्माणका लागि बिडिङ गरेकामा अरुण तेस्रोलाई पन्छाउँदै माथिल्लो कर्णालीलाई रोजेको थियो।
पीडीएअनुसार २ वर्षभित्र वित्तीय व्यवस्थापन र बाँकी ५ वर्ष निर्माण अवधि गरी ७ वर्षमा आयोजना पूरा गर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ। पीडीएको ‘टाइमलाइन’ बमोजिम काम गर्न नसकी जीएमआरले म्याद थपकै चक्करमा वर्षौं गुजारेको छ। माथिल्लो कर्णालीको वित्तीय व्यवस्थापन गर्न २०७३, २०७४, २०७५, २०७६ र २०७९ गरी पटक–पटक समय थपिएको थियो।
जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थासँगै बुझाएको कार्ययोजना
कम्पनीले २०८१ माघ ४ गते लगानी बोर्डमा वित्तीय व्यवस्थापनको फाइल बुझाउँदा आगामी कार्ययोजना पनि बुझाएको छ। उक्त कार्ययोजनाअनुसार पहुँच मार्ग निर्माणका लागि बाटो खन्ने, पुल निर्माणको तयारी लगायताका प्रारम्भिक चरणको काम केही सुरु गरेको बोर्ड प्रवक्ता बताउँछन्। पूर्णरूपमा आयोजना निर्माणको काम सुरु गर्न भने बोर्डबाट वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृत हुन जरुरी छ। कार्ययोजनामा जिएमआरले सन् २०२५ को पहिलो त्रैमासबाट निर्माण पूर्वको तयारी सुरु गरी २०२६ को फेबु्रअरीसम्म सक्काउने योजना छ। निर्माण सुरु गरी २०३१ को जुन महिनामा सक्काउने योजना भनिएको छ।
सन् २०२५को नोभेम्बरमा आवश्यक जग्गा अधिग्रहणको काम सकिने योनजा छ। २०२५ को जनवरीमा नै वित्तीय व्यवस्थापन सक्काएर सोही महिनाबाट नै निर्माण सुरु गर्ने कम्पनीको कार्ययोजना भए पनि अझै वित्तीय व्यवस्थापन स्वीकृत हुन सकेको छैन।
जिएमआरको कार्ययोजनाअनुसार डाइभर्सनको काम जनवरी २०२६ देखि अगष्ट २०२७, रोड टनेल निर्माण जनवरी २०२६ देखि मे २०२७ सम्म, कर्णाली खोला माथिको पुल सन् २०२६ जनवरीदेखि नोभेम्बरसम्म निर्माण सम्पन्न गर्ने भनिएको छ। प्रसारणलाइनको निर्माण पनि २०२६ को जनवरीमा सक्ने योजना कम्पनीको छ।
ठूलो सुरुङ (हेड रेस टनेल) निर्माण २०२९ मार्चसम्म, बाँधको काम अगष्ट २०३० सम्म र पार हाउस अप्रिल २०३१ सम्म निर्माण सम्पनको लक्ष्य आयोजनाको छ। सोही अवधीसम्म इलेक्ट्रो मेकानिकल वर्क पनि सकिने योजना पेस गरिएको छ। नेपालको अछाम जिल्लामा निर्माण हुने यस आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली ३ देशमा वितरण गरिने योजना हो।
भारत सरकारको ऊर्जा मन्त्रालयले जियूकेएचएलको बंगलादेशसँगको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लाई मान्यता दिएको थियो। सोही सम्झौताअनुसार कम्पनीले ५ सय मेगावाट बंगलादेशलाई बेच्ने भन्ने थियो। तर, बंगलादेश सरकारले यही असारमा विशेष अधिकार ऐन (स्पेसल पावर एक्ट) अन्तर्गतका सबै सम्झौताहरू निलम्बन गर्ने निर्णय गर्यो। यस परियोजनाबाट विद्युत् किन्न भएको प्रारम्भिक विद्युत् आपूर्ति सम्झौता (पीएसए) को आशयपत्र बंगलादेशको विद्युत् विकास बोर्ड (बीपीडीबी) ले खारेज गरेको बताइएको छ।
सञ्चारमाध्यममा बंगलादेशले माथिल्लो कर्णालीको ५ सय मेगावाट बिजुली किन्ने प्रारम्भिक सम्झौता रद्द गरेको सम्बन्धमा बोर्डमा आधिकारिक जानकारी भने नआएको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए। आयोजनाबाट इक्विटी, निःशुल्क, राजस्वलगायत गरी २५ वर्षमा ४ अर्ब ५० करोड नेपालले पाउने छ। केबल २.४ किलोमिटर टनेल खने पुग्ने र आयोजना विस्थापित घरपरिवारको संख्या पनि न्यून रहेको कारण माथिल्लो कर्णाली परियोजना विश्वकै सस्तो जलविद्युत् परियोजनामध्येको एक हो। तर, तोकिएको समय आयोजनको काम सुरु हुन नसक्दा यसको लागत करिब पौने २ खर्ब पुगिसकेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
