विद्यार्थी भिसामा दक्षिण कोरिया पुर्‍याएर बिल्लीबाठ

विद्यार्थी भिसामा दक्षिण कोरिया पुर्‍याएर बिल्लीबाठ

दक्षिण कोरिया : उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर विद्यार्थी भिसामा तीन वर्षअघि दक्षिण कोरिया आएका पोखराका विशाल लिम्बू (नाम परिवर्तन) अहिले निकै चुनौतीपूर्ण अवस्थासँग जुधिरहेका छन् । अन्तर्राष्ट्रियस्तरको शिक्षा हासिल गरेर जीवनमा प्रगति गर्ने मीठो सपना बोकेर आएका उनी अहिले गैरकानुनी बसोबास र लुकिछिपी कामको तनावमा छन् । कन्सल्टेन्सीको धोकाकै कारण उनले विद्यार्थी भिसा गुमाउनु परेको छ । अहिले विशाल भिसारहित अवस्थामा छन् ।

कोरिया आउँदाको ऋण तिर्न उनले आफ्नो जीवन जोखिममा राखेका छन् । ‘मसँगै आएका तीन जना साथीको पनि भिसा थप भएन । हामी भिसा नभए पनि कोरियामा काम गरिरहेका छौं । लुकिछिपी काम गर्दा जतिबेला जे पनि हुनसक्छ, दुई जना साथीहरूलाई यहाँको इमिग्रेसनले काम गर्दै गरेको अवस्थामा पक्राउ गरेर नेपाल पठायो । सँगै आएकामध्ये हामी दुईजना अहिलेसम्म इमिग्रेसनको नजरबाट जोगिँदै आएका छौं’, उनले भने ।

‘विद्यालय जीवनमा सधैं प्रथम हुन्थें । कक्षा १२ मा पनि राम्रो नतिजा ल्याएँ । कोरियामा टेक्निकल विषय अध्ययन गर्ने र अध्ययन पूरा गरेर नामको अगाडि डाक्टर थप्ने ठूलो सपना थियो । तर, आज यो परिस्थिति बन्छ भन्ने कल्पनासमेत गरेको थिइनँ,’ उनले भावुक हुँदै भने, ‘यता आउँदा घरजग्गा धितो राखेर लिएको ऋण अझै बाँकी नै छ । ऋण नतिरी घर कसरी फर्कनू? त्यसैले भिसा नभए पनि यतै बसिरहेको छु । घरमा समेत यहाँको यथार्थबारे भन्न सकेको छैन ।’

विशालले आफू अध्ययनका लागि आउन लागेको कलेजबारे पहिला केही बुझ्ने प्रयास नै गरेनन् । कन्सल्टेन्सीले उनलाई डी ४ भिसामा शैक्षिक गुणस्तर मान्यता प्राप्त नभएको कलेजमा पठाएको रहेछ । जसका कारण भिसाले निरन्तरता पाउन नसकेको उनी बताउँछन् । ‘भाषा अध्ययन सकिएपछि डी ४ बाट डी २ मा जानुपर्ने भयो । तर, डी २ मा जान समस्या भयो । त्यतिबेला मैले आफूलाई पठाउने कन्सल्टेन्सीलाई मेरो अवस्थाबारे सम्पूर्ण जानकारी गराएको थिएँ । तर, कन्सल्टेन्सीले कुनै सहयोग गरेन,’ उनले भने ।

कन्सल्टेन्सीले विशालसँग जम्मा १७ लाख रुपैयाँ लिएको थियो । जसमा कोरियाको कलेजमा एक वर्षको शुल्क बुझाउने भनिएको थियो । तर, विशाल कोरिया आएपछि मात्रै थाहा पाए उनले अध्ययन गर्ने कलेजमा भाषा कक्षाको अवधि ६ महिनाको मात्रै रहेछ । आफूसँग ६ महिनाको कोर्सका लागि एक वर्षको शुल्क लिइएको थाहा पाएपछि उनले बाँकी पैसा फिर्ता मागे । तर, कन्सल्टेन्सीले एउटै कोर्स हो, कलेजले चाँडै पढाएको हुनुपर्छ, पैसा त हामीले कलेजमा बुझाइसक्यौं भन्ने जवाफ दियो ।

अर्का विद्यार्थी मोहन तिमल्सिना (नाम परिवर्तन) आफू पनि कन्सल्टेन्सीकै धोकामा परेको गुनासो गर्छन् । ‘हामी त एउटै कन्सल्टेन्सीबाट एकैपटक कोरियाको कलेजमा १ सय १५ जना आएका थियौं । ‘एआई विषय अध्ययनका लागि भनेर आएको थिएँ, यहाँ आएपछि तेक्वान्दोको तालिममा सहभागी गराइयो । एआईको राम्रो कोर्स पढ्न पाइन्छ भनेर १९ लाख तिरेर आएँ, यहाँ मैले भनेको विषय अध्यापन नै हुँदो रहेनछ । कन्सल्टेन्सीलाई जानकारी गराउँदा, भिसा लाग्यो नि होइन, कमाउनै गएको हो, विषय जेसुकै होस् न अब खुरुखुरु पैसा कमाउने, ज्यान बनाउने, कुरा बुझ्यौ नि ? भनेर जवाफ दियो,’ उनले भने ।

गाउँको कलेज भएकाले वरपर कामको अवसर पनि कम भएका कारण आउनासाथ पाँच महिना कामविहीन अवस्थामा बस्नु परेको र अहिले चाहिँ अलिअलि काम गर्न थालेको उनी बताउँछन् ।‘भाषा राम्रो तयारी नगरी आउँदा विद्यार्थीले काम पाउने सम्भावना निकै न्यून हुने रहेछ । हामीले नेपालमा भाषा राम्रो तयारी गरेका थिएनौं । हामी कलेजमा पनि सबै जना नेपालीमात्रै थियौं । हामीलाई पढाउने शिक्षक पनि नेपाली नै हुनुहुन्थ्यो । सुरुसुरुमा त रमाइलो लागेको थियो । तर, नेपालीमै पढाउने भएकाले कोरियन भाषा सिक्न निकै अप्ठेरो भयो ।’ उनले भने ।

गत साता कलेज सकेर हतारिँदै कामका लागि पुगेकी मीना आचार्य (नाम परिवर्तन) निराश भएर आफ्नो कोठामा फर्किइन् । कोरिया आएको दुई महिनापछि उनले होटलमा भाँडा माझ्ने काम पाएकी थिइन् । तर, दुई, तीन दिन काम गरेपछि उनको कोरियन भाषा राम्रो नभएको भन्दै उनलाई होटलले कामबाट हटायो । अहिले मीना तनावमा छिन् । उनी काम खोजिदिन कोरियामा रहेका नेपाली समुदायसँग सहयोगको याचना गरिरहेकी छिन् ।

कोरियाको वास्तविकता
दक्षिण कोरियामा अध्ययनरत नेपाली विद्यार्थीको अवस्था दिनप्रतिदिन जटिल बन्दै गएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा, आकर्षक कमाइ र उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर तय गरिएको कोरियाको यात्राले अहिले धेरै नेपाली विद्यार्थीलाई कठोर यथार्थतर्फ धकेलेको छ ।

विशेषगरी नेपालका कतिपय कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीलाई झुटो आश्वासन र अनेक प्रलोभन देखाएर अव्यवस्थित तरिकाले कोरिया पठाउँदै आएका छन् । जसले गर्दा विद्यार्थीले आर्थिक एवं मानसिक दबाब र निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नु परिरहेको छ । ऋणको ठूलो भारी बोकेर कोरिया आएका विद्यार्थीले सुरुदेखि नै रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिने र स्टडी आवर कम भएका विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने गरेका छन् । जसका कारण अध्ययनको निरन्तरतामा समस्या आउने गरेको छ । त्यस्तै काम पाउन नसक्नेहरू मानसिक समस्याको सिकार बनिरहेका छन् ।

डी ४ र डी २ भिसामा अन्डरग्र्याजुएटका लागि कोरिया आएका विद्यार्थीले विभिन्न प्रकारका समस्याहरूको सामना गर्नुपरिरहेको कोरियास्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । डी २ भिसामा विद्यार्थीहरू कोरिया पुगेपछि सिधै आफूले पढ्न चाहेको विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउँछन् । तर, डी ४ भिसा आएका विद्यार्थीले भने ६ महिना वा एक वर्षको अवधि कोरियन भाषाको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसपछि मात्रै विश्वविद्यालयमा भर्ना हुन पाउँछन् । यी दुवै प्रकारका भिसामा आएका विद्यार्थीले यहाँ काम पाउन कोरियन भाषा अनिवार्य जान्नुपर्ने हुन्छ । भाषाको राम्रो ज्ञान नहुँदा काम नपाउने, पाइहाले पनि कार्यस्थलमा भाषाका कारण समस्यामा पर्नु परेको विद्यार्थीहरू बताउँछन् ।

विद्यार्थीले कामका लागि अनुमति लिनुपर्छ । आफू अध्ययन गर्ने शैक्षिक संस्थाको स्तर र आफूले प्राप्त गरेको नतिजाको आधारमा २० देखि ३५ घण्टासम्म मात्रै हप्तामा काम गर्न पाइन्छ । कन्सल्टेन्सीहरूले अवैधानिक रूपमा भए पनि काम गर्न पाइने भन्दै आश्वासन बाँड्ने गरेको र यहाँ आएपछि सोचेअनुसार काम नहुँदा विद्यार्थीहरू आर्थिक एवं मानसिक दबाबमा पर्ने गरेको दूतावासले जनाएको छ ।

डी ४ भिसामा कोरिया आएका विद्यार्थीले ६ महिनादेखि एक वर्षसम्म कोरियन भाषा पढेर डी ४ बाट डी २ भिसामा जानका लागि अर्को विश्वविद्यालयमा आवेदन दिँदा ती विश्वविद्यालयहरू कोरियन सरकारको कालोसूचीमा परेको हुने, क्रेडिट आवर कम भएका विश्वविद्यालय हुने गरेको 
पाइएको छ ।

कन्सल्टेन्सीहरूले डी ४ भिसामा कोरिया पठाएका विद्यार्थीहरूलाई भाषा अध्ययन सकिएपछि डी २ भिसामा कुन विश्वविद्यालयमा भर्ना हुने भन्ने नेपालबाटै सुनिश्चित नगरी पठाउँदा विद्यार्थीले समस्या भोग्नु परेको हो । डी ४ भिसाका नाममा अत्यधिक रकम असुली गर्ने एउटै कामको लागि ४ पटकसम्म पैसा उठाउने, कोरियामा भएका एजेन्टमार्फत कोठा र काम खोजिदिनेलगायतका विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीहरूले लुटधन्दा नै 
चलाउने गरेको तर यहाँ आएपछि कन्सल्टेन्सीले भनेजस्तो अवस्था नरहेको सहयोग माग्दा सहयोग नगरेको भन्दै दैनिकजसो विद्यार्थीले राजदूतावासमा गुनासो गर्ने गरेका छन् ।

कोरियाली नागरिकहरू आफ्नो भाषा र संस्कृतिलाई निकै महŒव दिन्छन् । अंग्रेजी भाषा धेरैले नबुझ्ने र बुझ्नेहरू पनि सकेसम्म कोरियन भाषामै बोल्न रुचाउँछन् । जसले गर्दा कोरियन भाषा राम्रोसँग अध्ययन नगरी आएका विद्यार्थीले भाषाकै कारण समस्यामा पर्ने गरेका छन् । छात्रवृत्ति नपाएका विद्यार्थीहरूले महँगो शिक्षण शुल्क, कोठा भाडा, यातायात, राशनपानीको लागि खर्च व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुनछ । कोरियामा आफ्नो व्यवस्थापन र कोरिया आउँदा लिएको ऋण चुक्ता गर्न विद्यार्थीले निकै कठिन परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसैले केही विद्यार्थीहरू मानसिक तनावमा पर्ने तथा अध्ययनलाई छाडेर गैरकानुनी रूपमा बसोबास गरी लुकिछिपी काम गर्नेको संख्या पनि बढ्दै गएको छ ।

कोरियामा खानपानमा धेरैजसो मासुका परिकार हुने भएकाले शाकाहारीहरूलाई केही कठिनता महसुस हुने गरेको छ । बिरामी परेमा स्वास्थ्य सेवा महँगो भएका कारण विद्यार्थीलाई आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।

लिभिङ टुगेदरले समस्या निम्त्याउँदै
अन्डरग्र्याजुएटका लागि आएका अधिकांश विद्यार्थीहरू १८÷२० वर्ष उमेर समूहका हुन्छन् । लाखौं तिरेर पढ्न आएका उनीहरूमाथि पढाइसँगै ठूलो आर्थिक जिम्मेवारी हुन्छ । कन्सल्टेन्सीले भनेजस्तो यहाँ अवस्था नबन्दा उनीहरू आर्थिक अभावमा पर्ने र खर्च बचाउनका लागि लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेको पाइएको छ ।

कोरियामा आफन्त वा नजिकको मानिस नभएका विद्यार्थीमा यहाँ आएपछि नयाँ ठाउँ, फरक परिवेश, भाषा र सांस्कृतिक विविधताका कारण साथीसँग मिलेर बस्दा केही सहज हुने मानसिकता हुने गरेको पाइएको छ । विदेशमा परिवारसँगै नहुने भएकाले एक्लोपना नहोस् भन्नका लागि पनि उनीहरू लिभिङ टुगेदरमा बस्ने गरेका छन् । 

नेपालकै कन्सल्टेन्सीले पनि विद्यार्थीलाई लिभिङ टुगेदरमा बस्न सल्लाह दिने गरेका छन् । तर, केही समयपछि शारीरिक रूपमा शोषणमा परेको भनी राजदूतावासमा गुनासो गर्ने, जोसँग लिभिङ टुगेदरमा बसेको हो, त्यो व्यक्तिले ब्ल्याकमेलिङ गरेर पैसा माग्ने र नदिएमा प्रहरी केस गर्ने धम्की दिनेजस्ता कार्यसमेत हुने गरेको दूतावासले जनाएको छ । त्यस्तै आपसी झगडा, असमझदारी र सम्बन्ध बिग्रिँदा मानसिक तनाव एवं आत्महत्याका घटना घट्ने गरेका छन् । यसले सम्बन्धित विद्यार्थीलाई मात्रै नभई अन्य भिसामा कोरियामा रहेका नेपालीहरूलाई समेत शारीरिक एवं मानसिक असर पर्ने गरेको छ ।

नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढ्दै
१४/१५ वर्षअघिसम्म नेपालबाट दक्षिण कोरियामा अध्ययनका लागि आउने विद्यार्थीको संख्या औंलामा गन्न सकिने थियो । अहिले कोरियामा १३ हजार ७ सयभन्दा बढी नेपाली विद्यार्थीहरू रहेको राजदूतावासको अभिलेख छ । २०७४ सालको तथ्यांक हेर्दा कोरियामा नेपाली विद्यार्थीको संख्या ९०० को हाराहारी देखिन्छ । २०७५ सालमा विद्यार्थीको संख्यामा वृद्धि भई ३ हजार ५ सय पुगेको थियो ।

  • अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षा, आकर्षक कमाइ र उज्ज्वल भविष्यको सपना बोकेर तय गरिएको कोरिया यात्रा अहिले धेरै नेपाली विद्यार्थीलाई कठोर यथार्थतर्फ धकेलेको छ।
  • कोरियामा भएका एजेन्टमार्फत कोठा र काम खोजिदिनेलगायतका विभिन्न बहानामा कन्सल्टेन्सीहरूले लुटधन्दा नै चलाउने गरेका छन्।
  • विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूलाई गुणस्तर प्रत्यायन सुनिश्चितता (क्यूएए) प्रदान गर्ने विधि तथा प्रक्रियाहरूबारे पनि विद्यार्थीहरू जानकार हुनुपर्दछ।

त्यस्तै, २०८१ मा नेपाली विद्यार्थीको संख्या बढेर ६ हजार ५ सय पुग्यो भने २०८२ असार महिनासम्मको तथ्यांक हेर्दा कोरियामा विद्यार्थीको संख्या १३ हजार ७ सय पुगेको छ । जसमध्ये अधिकांश डी ४ र डी २ भिसामा छन् । पछिल्लो दुई वर्षमा कोरिया आउने विद्यार्थीको संख्या ह्वात्तै बढेको छ । विद्यार्थीको संख्या बढ्नुमा कन्सल्टेन्सीहरूको झुटो प्रचार र प्रलोभन मुख्य कारणको रूपमा देखिएको छ ।

१४८ को मृत्यु, आत्महत्याका घटना पनि बढ्दै
कोरियामा पछिल्लो ७ वर्षमा १ सय ४८ जना नेपालीको मृत्यु भएको छ । सन् २०१९ यता उक्त संख्यामा नेपालीहरूको मृत्यु भएको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । सोही अवधिमा ३७ जनाले आत्महत्या गरेका छन् । आत्महत्या गर्नेहरूमा ईपीएस प्रणालीबाट आएका श्रमिक र विद्यार्थीहरूको संख्या बढी छ । सन् २०१९ मा ३ जना, २०२० मा ७ जना, २०२१ मा २ जना, २०२२ मा ८ जना, २०२३ मा ५ जना, २०२४ मा ७ जना र २०२५ मा ५ जनाले आत्महत्या गरेको दूतावासको अभिलेख छ । काम तथा पढाइको बोझले मानसिक तनाव उत्पन्न हँुदा आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको पाइन्छ । त्यस्तै लाखौं कमाउने सोचले कोरिया आएका नेपालीहरू यहाँ अपेक्षाकृत आम्दानी नहुँदा मानसिक समस्याको सिकार बन्ने तथा आत्महत्याको बाटो रोज्ने गरेको पाइन्छ ।

नेपालमा काम गर्ने बानी नभएका तर कोरियामा पुगेर अति संवेदनशील क्षेत्रमा काम गर्नुपर्दा पनि समस्या भएको जानकारहरू बताउँछन् । भाषा, संस्कृति तथा खानपान आफू सुहाउँदो नहँुदा सहकर्मी तथा रोजगारदाताको दुव्र्यवहारका कारण पनि मानसिक समस्या सिर्जना हुने गरेको छ ।

के गर्दैछ राजदूतावास
कोरियामा रहेका नेपालीहरूको समस्याको समाधान गर्न नेपाली राजदूतावासले सक्रिय ढंगबाट काम गर्दै आएको दूतावासका द्वितीय सचिव जेनिम अधिकारी बताउँछन् ।

विशेषगरी विद्यार्थीको समस्या बढ्दै गएको र दैनिकजसो राजदूतावासमा विद्यार्थीले गुनासो गर्ने गरेको उनले बताए । दूतावासले विद्यार्थीको गुनासो सुन्ने, समाधानका लागि सम्बन्धित निकायसँग समन्वय गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले कोरिया आउनुपूर्व अनिवार्य भाषा अध्ययन गरेर आउन विद्यार्थीलाई सुझाव दिए । आउनुपूर्व विद्यार्थी र अभिभावकले पनि कलेजको शैक्षिक गुणस्तर कस्तो छ, आफूले पढ्न खाजेको विषय त्यहाँ छ कि छैन ? शुल्क कति लाग्छ ? आदि विषयमा जानकारी लिने प्रयास गर्दा ठगिनबाट बच्न सकिने सुझाव दिए ।

राजदूतावासले यहाँ रहेका नेपालीहरूको शारीरिक एवं स्वास्थ्य समस्याको समाधान गर्नका लागि मनोसामाजिक एवं स्वास्थ्य परामर्श कार्यक्रम ‘सुनौं सिकौं’ सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

समस्यामा परेर नेपाल फर्कन चाहनेहरूलाई अवस्था हेरेर दूतावासबाट टिकट खर्चको व्यवस्थापन तथा बिरामी भएर अस्पताल भर्ना भएकाहरूलाई आर्थिक सहयोगसमेत उपलब्ध गराउँदै आएको उनले बताए । ‘हामी विदेशमा छौं, यहाँ हाम्रा दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरूले कुनै किसिमको समस्या महसुस गर्न नपरोस्, भनेर हामीले काम गरिरहेका छौं । सकेसम्म घुम्ती शिविरमार्फत दूतावासको सेवा हामीले सेवाग्राहीसमक्ष नै पुर्‍याउने प्रयास गरिरहेका छौं ।’ उनले भने ।

हामीसँग सीमित जनशक्ति र स्रोतसाधन छ । त्यसलाई भरपूर सदुपयोग गरेर अधिकतम सेवा दिने प्रयास गरिरहेका छौं । उनले श्रमिकहरूको सुरक्षाका लागि गम्भीर बन्न कोरिया सरकारलाई राजदूतावासबाट आग्रह गर्नुको साथै श्रमिकसँग अन्तरक्रिया गरेर समस्या पहिचान गरी समाधान गरिँदै आएको उल्लेख गरे ।

विश्वविद्यालय कसरी छनोट गर्ने ? 
दक्षिण कोरियामा विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षाप्रदायक शिक्षण संस्थाहरूलाई विभिन्न निकायहरूले शैक्षिण गुणस्तर मान्यता प्रदान गर्दछ । चारवर्षे ब्याचलर्स डिग्री अध्यापन हुने विश्वविद्यालयलाई कोरियन काउन्सिल फर युनिभर्सिटी एजुकेसन (केसीयूसी) अन्तर्गतको कोरियन युनिभर्सिटी एक्रिडिएसन इन्स्टिच्युट (केयूएआई) ले शैक्षिक गुणस्तर मान्यता प्रदान गर्ने गर्दछ । यो प्रत्येक पाँच वर्षमा रिन्यु हुने व्यवस्था छ ।
त्यस्तै, दुई वा तीनवर्षे शैक्षिक कार्यक्रम भएका कलेजहरूलाई कोरिया एक्रिडिएसन बोर्ड फर भोकेसनल हाइगर एजुकेसन (केएभीई) ले मान्यता प्रदान गर्दछ ।

विश्वविद्यालय तथा उच्च शिक्षा प्रदायक शिक्षण संस्थाहरूलाई गुणस्तर प्रत्यायन सुनिश्चितता (क्यूएए) प्रदान गर्ने विधि तथा प्रक्रियाहरूबारे पनि विद्यार्थीहरू जानकार हुनुपर्दछ । यसको प्रक्रियाहरूमा सर्वप्रथम विज्ञहरूले विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्था भ्रमण गरेर शिक्षक मण्डल, कर्मचारी, विद्यार्थी, व्यवस्थापकीय समूहसँग जानकारी लिन्छन् । भौतिक पूर्वाधार तथा शैक्षिक प्रणालीको प्रत्यक्ष अवलोकन पनि गर्दछन् । यी सबै प्रक्रिया पूरा भइसकेपछि मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार गरिन्छ । मूल्यांकनका आधारमा अंक प्रदान गरिन्छ र सुधार गर्नुपर्ने क्षेत्रमा सुधारका लागि आग्रह गरिन्छ ।
उत्कृष्ट अंक प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालयलाई पाँच वर्षको फुल एक्रिडिएसन र प्रत्येक पाँच वर्षमा रिन्यु गर्नेगरी मान्यता दिइन्छ । त्यस्तै कम अंक प्राप्त गर्ने विश्वविद्यालयलाई कन्डिसनल एक्रिडिएन भनेर दुई वर्षको लागि मान्यता दिइन्छ ।

विशेषगरी विश्वविद्यालयको भौतिक अवस्था, विद्यार्थीले प्राप्त गरेको सुविधा, क्रेडिट आवर, विद्यार्थीको संख्यालगायतका मापदण्ड नपुर्‍याएका विश्वविद्यालयले यस्तो मान्यता पाउँछन् । तोकिएको मापदण्ड दुई वर्षभित्रमा पूरा नगर्ने विश्वविद्यालयहरू पूर्ण रूपमा बन्द हुन्छन् । त्यसैले मापदण्ड पुर्‍याउनका लागि दुई वर्षको मात्रै मान्यता पाएका विश्वविद्यालयहरूले विदेशी विद्यार्थी ल्याउन केही लचकता अपनाउने गरेका छन् ।

नेपालका कन्सल्टेन्सीहरूले यस्तै विश्वविद्यालयहरूमा धेरै संख्यामा विद्यार्थी पठाउने गरेका छन् । अधिकांश विद्यार्थीले विश्वविद्यालयको अवस्था र त्यसको र्‍याङकङको बारेमा कन्सल्टेन्सीले झुटो विवरण दिएको र अन्तिम अवस्थामा यी विश्वविद्यालयमा गएमात्रै भिसा लाग्छ भनेर त्रास देखाउने गरेको दूतावासमा आएर गुनासो गर्ने गरेका छन् । विद्यार्थीले आफू आउन लागेको विश्वविद्यालयको अवस्था, त्यसले शैक्षिक गुणस्तर मान्यता पाएको छ कि छैन ? , आफूले पढ्न चाहेको विषय त्यहाँ छ कि छैन आदि विषयमा जानकारी लिनु आवश्यक देखिन्छ ।

विद्यार्थीको हितमा लागिपरेका छौं : अध्यक्ष सुवाल

दक्षिण कोरियामा नेपाली विद्यार्थी समाज (सोनसिक) नामक संस्था छ । सन् २०१५ मा कोरियामा आधिकारिक रूपमा दर्ता भएको यो संस्थाले नेपाली विद्यार्थीको हितका लागि काम गर्दै आइरहेको छ ।

अधिकांश डी ४ भिसामा आएका विद्यार्थीहरू ६ महिना भाषा पढिसकेपछि डी २ भिसामा जानुपर्ने हुन्छ । विद्यार्थीलाई विश्वविद्यालय परिवर्तन गर्नका लागि, एआरसी प्राप्त गर्नका लागि सोनसिकले आवश्यक सहयोग गर्दै आइरहेको अध्यक्ष किरण सुवालले जानकारी दिए ।

यसरी ठगिन्छन् विद्यार्थी

कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीसँग विभिन्न बहानामा पैसा असुल्दै आएका छन् । भिसा आवेदनका लागि नक्कली बैंक स्टेटमेन्ट, नक्कली डकुमेन्टमात्रै नभई विभिन्न सरकारी निकायको छापसमेत नक्कली बनाएर विद्यार्थीको कागजपत्र बनाइदिन्छन् । यसरी कागजपत्र बनाएबापत कन्सल्टेन्सीले विद्यार्थीसँग चर्को शुल्क लिने गरेका छन् ।

त्यस्तै, नेपालस्थित दक्षिण कोरियाली दूतावासमा डकुमेन्ट भेरिफिकेसन र भिसा आवेदनका लागि डेट लिनुपर्ने हुन्छ । डेट बुक गरिदिन्छौं भन्दै कन्सल्टेन्सीले बेग्लै शुल्क लिने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ ।

ग्रुप भेरिफिकेसन, होस्टल फि, म्यानेजमेन्ट फि, विद्यालय एजेन्ट फिजस्ता नाममा ३ देखि ६ लाखसम्म लिने गरेको पाइएको छ । कोरियाको कलेजमा बुझाउन विद्यार्थीसँग १० देखि १५ लाख रुपैयाँ लिने गरिएको छ । कलेज र विषयअनुसार फि केही महँगो तथा सस्तो भए पनि कन्सल्टेन्सीले लाग्ने रकमभन्दा दूई गुणा रकम लिने गरेको विद्यार्थीको गुनासो छ । यसरी कन्सल्टेन्सीहरूले एक जना विद्यार्थी कोरिया पठाउँदा १५ देखि २२ लाखसम्म लिने गरेका छन् ।

सामाजिक सञ्जालहरूमा कन्सल्टेन्सीहरूको ‘४ लाखमै कोरिया’, ‘नो आईईएलटीएस नो पीटिई अब सिधै कोरिया’, ‘१० वर्षसम्मको ग्याप छ चिन्ता नलिनुहोस् हामी लिन्छौं भिसाको ग्यारेन्टी’, ‘महिनामा ४ लाख आम्दानी अब जाने होइन त कोरिया ? ’, ‘भाषा पढ्नु भएको छैन नो ओरी’, आदि उल्लेख गरिएको प्रचार सामग्री छरपष्ट छन् ।

केही कन्सल्टेन्सीहरूले भिसा कन्फर्म हुने प्रलोभन देखाएर चर्को शुल्क बुझिलिने र खाली कागजमा विद्यार्थीलाई सही छाप गराउने गरेको रहस्यसमेत बाहिरिएको छ । कन्सल्टेन्सीहरूले विद्यार्थीबाट केही रकम बैंकिङ प्रणालीबाट र केही नगद नै बुझ्ने गरेको पाइएको छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.