पश्चिम सेतीमा अल्झ्यो नि:शुल्क बिजुलीको मुद्दा

काठमाडौं : पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् विकास सम्झौता (पीडीए) को मस्यौदा तयारी सुरु भएको छ । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीको अध्यक्षतामा पीडीए मस्यौदा तयारीका लागि वार्ता समिति गठन गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ६५औं बैठकले पीडीएको मस्यौदा तयारी एवं वित्तीय ढाँचालगायत विषयमा विकासकर्तासँग छलफल गरी बोर्डमा प्रस्ताव पेस गर्न यो समिति गठन गरिएको हो ।

समितिमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सहसचिव, अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव, ऊर्जा मन्त्रालयका सहसचिव, कानुन मन्त्रालयका सहसचिव, विद्युत् विकास विभागका महानिर्देशक, बोर्डको प्राविधिक सहसचिव र नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको उपकार्यकारी निर्देशक सदस्य तथा बोर्डका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर (हाइड्रोपावर तर्फका) सदस्य सचिव छन् । समितिले आयोजनाको वित्तीय ढाँचामा भइरहेको मतभेदमा एकरूपता ल्याउने र पीडीए तयार गर्ने जिम्मेवारी पाएको बोर्डका प्रवक्ता प्रद्युम्नप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् ।

पश्चिम सेतीमा भारतीय कम्पनी र सरकारबीच मत बाझिएको पक्ष भनेको २१ प्रतिशत नि : शुल्क विद्युत्को विषय हो । कम्पनीले २१ प्रतिशत नि : शुल्क विद्युत् दिन नसक्ने भनिरहेको छ भने कम्पनीसँग बोर्डले गरेको आयोजना विकास अनुमति सम्झौतामा २१ प्रतिशत नि : शुल्क बिजुली दिने सर्त राखिएको छ । गत माघमा नै विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) बुझाए पनि उक्त विषयमा सहमति हुन नसक्दा आयोजनाको पीडीए अघि बढ्न सकिरहेको छैन ।

२०७९ भदौमा लगानी बोर्ड र भारतको नेसनल हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेड (एनएचपीसी)सँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना विकासका लागि सम्झौता भएको थियो । एनएचपीसीलाई पश्चिम सेती (७५० मेगावाट) सँगै सेती रिभर (एसआर–६ ४५० मेगावाट) विकास एवं अध्ययनको जिम्मेवारी दिइएको थियो । उक्त सम्झौतामा २६२ मेगावाट (कुल जडित क्षमताको २१.९ प्रतिशत) विद्युत् नेपालले नि : शुल्क प्राप्त गर्ने गरी भारतीय कम्पनीलाई निर्माण गर्न दिने निर्णय गरिएको थियो ।

यसअघि अन्य भारतीय कम्पनीले नेपालमा निर्माण गरिरहेका अरुण तेस्रो आयोजना र माथिल्लो कर्णाली आयोजना दुवैले २१ प्रतिशत नै नि : शुल्क बिजुली नेपाललाई दिने भनिएको छ । त्यसलाई नै आधार मानेर पश्चिम सेतीमा पनि २१ प्रतिशत नि : शुल्क बिजुलीमा दुवै पक्षबीच सम्झौता भयो । तर, जलाशययुक्त बन्ने योजनाको लागत महँगो हुने भएकाले २१ प्रतिशत बिजुली दिन नसकिने जिकिर निर्माण कम्पनीको हो,’ बोर्डका प्रवक्ता उपाध्यायले भने, ‘सम्झौता गर्दा २१ प्रतिशत नि : शुल्क विद्युत् दिने भन्ने प्रावधान छ । त्यसको अर्को बुँदामा प्रोजेक्ट फिजिबल नभए दुवै पक्षले फिजिबल बनाउन पहल गर्ने भन्ने छ । जलाशययुक्त आयोजना महँगो हुन्छ । उनीहरूले लागत अनुमान गरेका छन् । उत्पादन लागत पनि निकालेका छन् । २१ प्रतिशत नै दिने भन्ने फिजिबल नहुन पनि सक्छ ।’ आयोजनालाई सम्भव बनाउन दुवै पक्षले छलफल गर्न जरुरी रहेको प्रवक्ता उपाध्यायले बताए ।

२०७९ कात्तिकमा बोर्डले एनएचपीसीलाई पश्चिम सेती परियोजनाको सर्वेक्षण अनुमति जारी ग¥यो र प्रारम्भिक प्रतिवेदन ३ महिनामा पेस गर्न भनियो । कम्पनीले सोही वर्षको माघमा नै प्रारम्भिक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । ०८१ असारमा विस्तुत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) को मस्यौदा तयार गरेको कम्पनीले सोही वर्षको माघमा नै अन्तिम प्रतिवेदन बोर्डमा पेस ग¥यो । अन्तिम प्रतिवेदनले ७५० मेगावाटको आयोजनालाई ८०० मेगावाट बनाउने र जलाशययुक्त बनाउने भनेको बोर्ड बताउँछ । अहिले आयोजनाको लागत मूल्यवृद्धिसहित करिब २ खर्ब रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । आयोजना निर्माणको समय ५ वर्ष ११ महिना प्रस्ताव गरिएको छ । ‘लागत र नेपालले नि : शुल्क पाउने विद्युत्को मात्रामा सहमति जुट्न सकेको छैन । प्राविधिक हिसाबले भने आयोजना अघि बढ्न कुनै समस्या छैन । वार्ता समितिले पीडीए मस्यौदा गर्दा यी विषयहरूमा छलफल गरेर सहमति गर्छ,’ बोर्ड प्रवक्ता उपाध्यायले भने ।

कम्पनीले डीपीआर अध्ययन गर्दा नदी प्रवाहमा आधारित, अर्धजलाशययुक्त र जलाशययुुक्त आयोजना गर्दा के–के हुन्छ भनेर भिन्नाभिन्नै अध्ययन गरी जलाशययुक्तमा जाने निक्र्यौल गरेको हो । जलाशययुक्त बनाउँदा लागत बढ्छ, लागत बढी भयो भने विद्युत्को मुल्य पनि महँगो हुन्छ । लागत कम भयो उत्पादन लागत कम हुँदै बिजुलीको मूल्य पनि कम हुन्छ ।

एनएचपीसीले बिजुली बेच्ने भनेको नेपाल कि भारतमा हो । ‘भारतमा पनि निश्चित मूल्यभन्दा बढीमा बिक्दैन । यी सबै विषयमा उक्त समितिले छलफल गर्छ । नि : शुल्क बिजुली कति दिन सक्छ, कहाँ–कहाँ बेच्न सकिन्छ जस्ता विषयहरूमा छलफल गर्छ,’ उपाध्यायले बताए । उनका अनुसार डीपीआर बुझाएपछि पनि यस विषयमा अनौपचारिक छलफल भइरहेका छन्, यसलाई औपचारिकता दिन र आयोजनाको काम अघि बढाउन यो समितिले काम गर्छ । अब असहमतिका विषयहरू टुंगिँदै जान्छन् । पश्चिम सेतीको विषय टुंगो लगाएपछि एसआर–६ आयोजना अघि बढाउने बोर्ड बताउँछ ।

२०७८ असार ८ गते बसेको लगानी बोर्डको ४७औं बैठकले पश्चिम सेती र एसआर–६ जलविद्युत् परियोजनाको विकास तथा लगानीको खाका तयार गर्न अध्ययन गरी बोर्डसमक्ष सिफारिस गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा एक समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले करिब आठ महिना लगाएर बोर्ड समक्ष प्रतिवेदन पेस गरेको थियो । उक्त अध्ययन समितिले आयोजना डिजाइन कसरी गर्ने, हिजोको अनुभव (आयोजना विकासकर्तासँगको एकता किन सफल भएन), बजारको अवस्था, पश्चिम सेती र पश्चिमसेती ६ आयोजना जोडेर दिन ठीक कि नदिन ठीक, स्रोतको परिचालन कसरी गर्ने, कुन मोडालिटीमा गर्ने जस्ता विषयमा अध्ययन गरेको थियो ।

परियोजना विकासकर्ताले जसरी चाहन्छ त्यसरी नै बनाउन दिनुपर्छ भन्ने निष्कर्ष अध्ययनको थियो । उक्त प्रतिवेदनले आयोजनालाई अनुकूलन अवस्थामा अघि बढाउन सुझाव दिएको थियो । पश्चिम सेती आयोजना ५५० मेगावाटको जलाशययुक्त आयोजनाको परिकल्पना भए पनि पछिल्लो दिनमा आएर आठ सय मेगावाट बनाउने भनिएको छ । जलाशयुक्त बनाउँदा आठ घण्टाको स्टोरेज हुने र अर्धजलाशययुक्त बनाउँदा चार घण्टाको स्टोरेज क्षमता हुने अध्ययनले देखाएको छ । यो भनेको सुक्खायामको समयमा हुने स्टारेज (भण्डारण)को क्षमता हो । तर, जलाशययुक्त बनाउँदा माथिल्लो बझाङको देउडा बजार पूरै डुबानमा पर्ने, धेरै घरधुरीलाई विस्थापित गर्नुपर्ने, त्यसको पुनस्र्थापन खर्च एकदम नै बेसी आउने आयोगको प्रतिवेदनले देखाएको बोर्ड बताउँछ । डुबान क्षेत्रभित्र ३३५६.९८ हेक्टर पर्ने देखिन्छ । त्यसमा २०५९.१८ हेक्टर सरकारी जमिन र १२९७.७९ हेक्टर निजी जमिन पर्छ ।

आयोगअन्तर्गतको समितिको अध्ययनले धेरै डुबानमा पर्ने देखाएपछि आयोजना विकासकर्तालाई नै जलाशययुक्त बनाउने वा अर्धजलाशययुक्त बनाउने भन्ने जिम्मा दिइएको थियो । विकासकर्ताले जलाशययुक्त आयोजना बनाउन चाहेको छ । त्यहाँका स्थानीय आयोजना निर्माणप्रति सकारात्मक भएकाले पुनस्र्थापनामा समस्या नपर्ने प्रवक्ता बताउँछन् ।