अनि कसरी बन्छ देश ?

रोग एउटै तर अस्पतालहरूको उपचार खर्चमा एकरूपता छैन। शिक्षा एउटै तर विद्यालय शुल्कमा एकरूपता छैन। तरकारी एउटै तर मूल्यमा एकरूपता छैन। श्रम उही तर आफ्नो र उनीमा फरक छ। कानुन र सजाय म र उनीमा फरक छ। ऐन, कानुन धेरै बने तर कमजोर र निर्धामाथि मात्र हतकडी छ। न्याय केवल निर्धाका लागि हतकडी बनेको छ। पेसा, सेवा वा व्यवसाय सबै लुटको माध्यम बनेका छन्। स्वास्थ्य अधिकारमा असमानता छ। शिक्षा अवसरमा पनि समानता छैन। उपभोक्तामा अन्याय छ। बजार अनियन्त्रित छ। र त बजार बिचौलियाको कब्जामा छ। श्रमिकहरूलाई वर्गअनुसार विभेद गरिएको छ। न्याय प्रणालीमा पक्षपात र असमानताले जरो गाडेको छ। सम्पत्ति वा स्वामित्वको लोभले घरपरिवार टुक्रिएको छ। सिन्दूर पुछिएको छ। वंश मासिएको छ। कोख रित्तिएको छ।

समाज विज्ञानका दार्शनिक जोन डिवे व्यक्ति गर्ने आचरण, व्यवहार र प्रवृत्तिमा ऊ जन्मे–हुर्केको समाज तथा संस्कृतिको प्रभाव पर्नेमा विश्वास गर्छन्। उक्त तथ्यले हाम्रो सत्य उजागर गरेको छ। हाम्रो समाजले अवलम्बन गर्दै आएका सामाजिक रीतिरिवाज, मूल्यमान्यता तथा संस्कृतिले अराजकता र भ्रष्टाचारलाई प्रेरित गरिरहेको छ। भ्रष्टाचार गरेर सम्पत्ति कमाउने राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, ठेकेदार वा व्यापारी समाजमा सम्मानित छन्। व्यक्तिको आर्थिक मजबुदको अवस्थालाई समाजले सफलताको रूपमा हेरेको छ र सम्मान गरेको छ। त्यसैको प्रभावले व्यक्ति भ्रष्टाचार तथा अनियमितता गरेर भए पनि पैसा कमाउने र सामाजिक रवाफ बढाउने ध्याउन्नमा लाग्छ। जायज–नाजायज वा जसरी भए पनि पैसा संकलन प्रवृत्तिले भ्रष्टाचार मौलाएको हो।

आवश्यकता र चाहनाबीचको अन्तर, असमानता, अन्याय, अपेक्षा, वास्तविकताबीचको टकराव र स्थायित्वको खोजीले मानव जीवन नै संकटमा छ। न्यायको तराजु पैसामा झुकेको छ। लोभ नियन्त्रणमा छैन। असन्तोष हिंसामा बदलिएको छ। धन र लोभको अन्धकारले मान्छे जीवित सिक्काभित्र बेचिएको छ। श्रमभन्दा सजिलो बाटो खोज्ने मानसिकताले समाजमा अराजकता र भ्रष्टाचारले मुलुक आक्रान्त बनेको छ। अफ्रिकाका पूर्वराष्ट्रपति नेल्सन मण्डेलाका अनुसार, ‘भ्रष्टाचार एउटा रोग हो जसले राष्ट्रको आत्मालाई भित्रैदेखि खाइदिन्छ।’ मण्डेलाको भनाइले हाम्रो मुलुकको बढ्दो भष्टाचारको यथार्थलाई उजागर गरेको छ। सरकारी सेवा लेनदेनले सहज बनाएको छ। कर्मचारीहरूको सरुवामा मेरिट (योग्यता) भन्दा बढी राजनीतिक पहुँच, सिफारिस र आर्थिक लेनदेनले प्रश्रय पाएको छ। कर्मचारीहरूको बढुवामा ज्येष्ठता, योग्यता र कार्यक्षमता हेर्ने व्यवस्था भए पनि व्यवहारमा सम्बन्ध, सिफारिस र राजनीतिक दबाब हाबी छ। राजनीतिक नियुक्तिका लागि आर्थिक सामथ्र्य बलियो आधार बनेको छ।

विकास र सुशासन भ्रष्टाचारको प्रदूषणले दूषित छ। पेसा, व्यवसाय र राजनीतिमा इमान्दारिता, नैतिकता र पारदर्शिता निकै न्यून छ। सेवा दिने निकाय र पेसागत संरचनामा पारदर्शिता र जवाफदेहिता हराउँदै गएको छ, जसले नागरिकको विश्वास घटेको छ। पेसा र सेवा दिनेहरूमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता छैन। न्यायालय र अख्तियार दलीय राजनीतिले थलिएको छ। मुलुकका हरेक संयन्त्र तथा निकायहरू भ्रष्टाचार, अनियमितताको दुष्चक्रमा फसेका छन्। स्थानीय तहदेखि संघसम्म संस्थागत तवरले भ्रष्टाचार बढ्दै गइरहेको छ। जसका कारण लोकतन्त्र र सुशासन कमजोर, सेवाप्रवाहको प्रभावकारिता नहुने, संस्थागत क्षमता र स्मृतिमा ह्रास र निर्णयको आधारभूत सिद्धान्त छायाँमा परेको छ। 

सेवादेखि पेसासम्मै भ्रष्टाचार : १८ वर्ष नपुगेका किशोरीलाई आर्थिक प्रलोभन देखाएर अवैध डिम्ब बेचबिखनको आरोपमा डाक्टरहरू हिरासतमा छन्। पशुपति आर्यघाटमा जलाउन लागिएको शवबाट हड्डी र मासु निकालेर किनबेच गरिएका घटनामा घाटेहरू पक्राउ परेका छन्। भक्तपुरस्थित भूमिसुधार तथा मालपोत कार्यालयका प्रमुखसहित दुई कर्मचारी २४ लाख ५० हजार रुपैयाँ घुस लिएको आरोपमा पक्राउ परेको पनि धेरै भएको छैन।

टेरामक्स प्रविधि खरिद, नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण र भिजिट भिसाजस्ता ठूला काण्डहरूमा पूर्वमन्त्रीदेखि उच्च कर्मचारीहरूसम्म जेल पुगेका छन्। जब राजनीति र पेसा पैसाको सेवक बन्छ, तब भ्रष्टाचार नियम बन्छ। अतः मुलुक नेता, कार्यकर्ता, व्यापारी, ठेकेदार, कर्मचारी, डाक्टर, इन्जिनियर सबैबाट लुटिएको छ। यस्तो कर्म राजनीति, सार्वजनिक पद, पेसा र सामाजिक सेवामा सक्रिय सबैले गर्ने तर ‘गरेको छु’ भन्न नचाहने भएरै भ्रष्टाचार बढ्यो। उच्च स्तरको नीतिगत भ्रष्टाचारमा मन्त्री, सांसद वा दलगत नेताहरू जोडिएका छन्। सेवा प्राप्तिका साना–ठूला सबै प्रकारका ‘फाइल चलाउने’ भ्रष्टाचारमा नापी, मालपोत, प्रशासन, कर कार्यालयका कर्मचारीहरू रहेका छन्। गुणस्तरीय काम नगरी कमिसन दिने–लिनेमा ठेकेदार तथा व्यवसायी समूह र कर्मचारी छन्। 

लाइसेन्स, ट्राफिक जरिबाना, मुद्दा फाइलिङ, भर्ना र सरुवामा घुसमा सुरक्षासम्बन्धी निकाय जोडिएको छ। शिक्षक नियुक्ति, ट्रान्सफर, परीक्षामा अनियमिततामा शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारी र प्रशासकहरू मुछिएका छन्। औषधि खरिद, अस्पताल भर्ना, सरुवा–बढुवा प्रक्रियामा अनियमितताको आरोपमा स्वास्थ्य क्षेत्रका कर्मचारीहरू हिरासतमा छन्। बजेट बाँडफाँट, योजना छनोट, ठेक्का वितरणमा भ्रष्टाचारको आरोपमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध अख्तियारमा आरोपका चाङ छन्।

शोधले पनि त्यही देखाउँछ, जे भइरहेको छ : क्रफम्यान, क्रे र जोइदो लोबेटनको अध्ययनले भ्रष्टाचारको मुख्य कारण कमजोर कानुनी शासन, प्रभावकारी नियमनको अभाव र पारदर्शिता नहुने अवस्थालाई लिएको छ। मार्रोको सन् १९९५ मा क्याटर्ली जर्नल अफ इनोमिक्समा प्रकाशित शोध लेखले राजनीतिक अस्थिरता र शक्ति–केन्द्रित राजनीति नै भ्रष्टाचारको मुख्य कारण मानेको छ। भ्यान रिकेगमे र विइडरको सन् २००१ मा प्रकाशित शोधलेखमा सार्वजनिक सेवामा न्यून पारिश्रमिकका कारण भ्रष्टाचार बढेको निष्कर्ष निकालेका छन्। ओलकेन र पाण्डेको सन् २०१२ मा प्रकाशित शोध लेखको निष्कर्षले यस तर्कलाई थप बलियो बनाएको छ।

राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धता अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता हो।

ओलकेन र पाण्डेले कर्मचारीहरूको न्यून तलब, प्रोत्साहनको कमी र कमजोर निगरानीले भ्रष्टाचार बढाउने निष्कर्ष दिएका छन्। अध्येता भट्टचार्य र होल्डरको २०१४ मा प्रकाशित शोध लेखले राजनीतिक अस्थिरता भएका देशमा विकास बजेट दुरुपयोग र भ्रष्टाचार बढेको देखाएका छन्। ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल र वल्र्ड बैंक गभनेन्स इन्डिकेटरहरूले कमजोर नियमन, पारदर्शिता अभाव र कमजोर न्यायपालिका भएका देशमा बढ्दो भ्रष्टाचार देखाएका छन्। नीरा काफ्लेको २०२२ मा प्रकाशित लेखले विकास बजेट विनियोजन, ठेक्का वितरण र गुणस्तरहीन निर्माणमा भ्रष्टाचारको सबैभन्दा ठूलो भाग जाने देखाएको छ। यसैगरी, नेपाल प्रशासनिक अध्ययन प्रतिष्ठान (२०७६) को प्रतिवेदनले कानुनी संरचना भए पनि कार्यान्वयन कमजोर हुँदा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव नभएको उल्लेख गरेको छ।

भ्रष्टाचारसम्बन्धी प्रमुख कानुनहरू : सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेको खण्डमा अनुसन्धान गर्न संवैधानिक निकायका रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको स्थापना गरिएको छ। यसैगरी, भ्रष्टाचार निवारण ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथ नियन्त्रण) ऐन, सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐनजस्ता कानुनी व्यवस्था, विशेष अदालत, न्याय परिषद्, राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्र, राजस्व अनुसन्धान विभाग, महालेखा परीक्षकको कार्यालय, संसद् एवं संसदीय समिति, सैनिक विशेष अदालतजस्ता संस्थाहरूको पनि व्यवस्था गरेको पाइन्छ। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पर्याप्त कानुनहरू र कार्यान्वयनका लागि आयोगहरू हुँदाहँुदै पनि नागरिकको अनुभूति अनि राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा गरिएका भ्रष्टाचार मापनका अध्ययन र अनुसन्धानको नतिजामा नेपालमा भ्रष्टाचार बढ्दो अवस्थामा रहेको पाइन्छ।

अन्त्यमा, कडा कानुन र शून्य सहिष्णुता नीति अवलम्बन गरेको सिंगापुर आज विश्वकै कम भ्रष्ट देशमध्ये एक बनेको छ। सरकारी कर्मचारीलाई उचित तलब, पारदर्शी सेवा र छिटो कारबाही भ्रष्टाचार नियन्त्रणको अस्त्र हो। जाँच, निवारण र शिक्षा, तीन रणनीतिको अभ्यासले सन् १९७० को दशकसम्म अत्यन्तै भ्रष्ट मानिने हङकङ अहिले निकै पारदर्शी छ। बलियो सामाजिक सुरक्षा प्रणाली, सार्वजनिक सेवामा पूर्ण पारदर्शिता र ई–गभर्नेन्सका कारण डेनमार्क, फिनल्यान्ड, स्विडेन आदि देश ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको कम भ्रष्टाचार हुने सूचीमा शीर्ष स्थानमा छन्। भारतमा सूचनाको हकको प्रयोगले भ्रष्टाचारका धेरै घटनाहरू उजागर भएका छन्। एस्टोनियाजस्ता देशहरूले डिजिटल शासनको माध्यमबाट सरकारी सेवाहरूलाई पारदर्शी र सरल बनाएका छन्, जसले भ्रष्टाचारलाई निकै घटाएको छ। दक्षिण कोरियामा सन् २०१६ मा भएको ‘क्यान्डल लाइट रेभोलुसन’मा नागरिकहरूले शान्तिपूर्ण रूपमा विरोध प्रदर्शन गरी सरकारलाई जवाफदेही बन्न बाध्य पारेका थिए।

इमानको घाम अस्ताउँदा देशको भविष्य अन्धकार हुन्छ। अतः राजनीतिक क्षेत्रको सदाचारप्रतिको प्रतिबद्धतामा अभिवृद्धि, सरकारी क्षेत्रमा हुने घुसखोरी र भ्रष्टाचारमाथि निष्पक्ष कारबाही, स्वच्छ न्यायिक प्रक्रियाको सुनिश्चितता र व्यावसायिक क्षेत्रसँग सम्बन्धित भ्रष्टाचार नियन्त्रण अहिलेको आवश्यकता हो। यसको अर्थ सशक्त कानुन, निष्पक्ष न्यायिक प्रणाली, प्रशासनिक पारदर्शिता र राजनीतिक नैतिकताको जगमा मात्र भ्रष्टाचारमुक्त समाजको निर्माण सम्भव छ। स्वतन्त्र र शक्तिशाली निगरानी निकाय (राजनीतिक हस्तक्षेपबिना), ई–गभर्नेन्स विस्तार, शिक्षा र मूल्य–संस्कारमा सुधार, नागरिक दबाब र मिडियाको साहसिक भूमिका हाम्रो परिवेशमा भ्रष्टचार नियन्त्रणका आधार हुन्।