जनकपुरधाम : देशमा संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान, २०७२ आउँदासम्म देशव्यापी रूपमा हरेक जातजाति, वर्ग, भाषा, संस्कृति र क्षेत्रीयताको झझल्को दिने र उनीहरूको मुद्दालाई नै राजनीति बनाएर दर्जनौं दलहरू स्थापित भएका थिए। कसैले पहिचानलाई मुद्दा बनाए भने कसैले क्षेत्रीयतालाई प्रमुख एजेन्डा बनाए। २०६२÷०६३ को जनआन्दोलनदेखि २०७२ को संविधान घोषणाबीचको १० वर्षमा आवाजविहीनको आवाज भन्दै च्याउ झैं उम्रिएका दलहरू २०८२ मा आउँदासम्म कति बीचमै हराएका छन् भने कति आफ्नो साख जोगाउन संघर्षरत छन्।
आ–आफ्नो मागलाई सम्बोधन गराउन सडकबाट संघर्ष गरेर जनताले सत्तामा पुर्याएका दलहरूका नेताहरू कुर्सी पाउनेबित्तिकै मुद्दा बिसर्जन र सत्ता समर्पणमा लागेपछि एकातर्फ जनतामाझ विश्वास गुम्दै गयो भने अर्कोतर्फ दल जोगाउनै समस्या परेको हो। २०७४ को निर्वाचनमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको तत्कालीन संघीय समाजवादी फोरम र महन्थ ठाकुर नेतृत्वको राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल चुनावअघि गठबन्धन गरी लड्दा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा निर्णायक शक्ति बन्न सफल भएको थियो। चुनावपछि सत्तालिप्सामा फसेर दुवै दल टुटफुट हुँदा २०७९ मा चुनावमा उम्मेदवारी दिनकै लागि पनि ठूला दलको गठबन्धनमा सिट माग्न विवश भएका हुन्।
ठूला दलकै पोल्टामा यसरी पुग्यो मधेस
२०७४ को प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मधेसमा पहिलो शक्ति बन्न सफल मधेसवादी दलहरू २०७९ को निर्वाचनमा आएर तेस्रो स्थानमा झर्यो। मधेसका जनताले पुनः नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसलाई नै पहिलो र दोस्रो शक्तिको रूपमा स्थापित गर्नु मधेसवाद तुहिने संकेत रहेको प्रस्ट हुन्छ।
२०७४ को प्रतिनिधिसभाको नतिजा हेर्दा मधेसमा सबैभन्दा ठूलो पार्टी थियो जनता समाजवादी पार्टी जसले १० सिट जित्न सफल भएको थियो। तर, २०७९ को निर्वाचनमा सिट संख्या ६ मा झर्यो। सो बेला मधेसमा मात्र २ सिट जित्न सकेको नेकपा एमालेले २०७९ मा ९ वटा सिट जितेर वर्चस्व जमायो।
पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ९ सिट हात पारेको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी दोस्रो निर्वाचनमा ३ सिटमा सीमित भयो। ६ सिट पाएको नेपाली कांग्रेस भने यसपालि एक सिट अझैं बढोत्तरी गरेर ७ सिटमा जित हात पारी दोस्रो शक्ति बन्यो।
मधेसवादी दलसँगै पहिलो प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मधेसमा ५ सिट जित्न सफल भएको माओवादी केन्द्रलाई पनि दोस्रो निर्वाचनमा साख बचाउन धौ—धौ भयो। माओवादी केन्द्र १ सिटमा सीमित भयो। २०७४ मा अस्तित्वमा नरहेका एकीकृत समाजवादी पार्टी २०७९ मा मधेसमा २ सिट पाउन सफल भयो भने जनताले मधेसवादी दलकै विकल्पको रूपमा रोजेको जनमत पार्टी १ सिट ल्याएर प्रतिनिधिसभामा अटाएको हो। अन्य दलहरूले ३ सिटमा जित हात पारेका हुन्।
मधेसवादको राजनीतिलाई उत्कर्षमा पुर्याएर विश्वमै चर्चित हुन पुगेका र मधेसमा ‘मसिहा’ नै कहलिएका उपेन्द्र यादव प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा सप्तरी—२ बाट अत्याधिक मतले विजयी भएका थिए। जनताको विश्वास पाएका यादवले त्यसपछि सत्तालाई मुख्य प्राथमिकता दिई पाँच पटकसम्म संघीय मन्त्रालयहरूको नेतृत्व गर्ने अवसर पाए। सो अवधिमा उनले मधेसको माग र एजेन्डामा सम्झौता गरेर मात्र सत्ता जोगाउने कामहरू गरेको आरोप मधेसी जनताको छ। ‘जुन शक्तिहरूले मधेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्यो र मधेसका जनतालाई हेप्यो तिनैसँग गएर पटक–पटक सरकारमा मन्त्री बन्ने सुख सयल भोग्ने र पदबाट हटेपछि मधेस–मधेस भन्ने प्रवृत्ति धोकाधडी रहेको जनताले थाहा पाइसकेका छन्,’ मधेस आन्दोलनका बेला निकै सक्रिय भएर आन्दोलनको पक्षमा काम गरेका जनकपुरका युवा नेता अरुण झा भन्छन्, ‘व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्ता लोभ र अहंकारले मधेसवादी दलहरूलाई डुबाएको हो।’
२०७९ को निर्वाचनमा यादवको विकल्पका रूपमा जनमत पार्टीका डा. सीके राउतलाई जनताले उनकै निर्वाचन क्षेत्रबाट जितायो। उपेन्द्रले आफ्नो इज्जत जोगाउन अर्को निर्वाचन क्षेत्र बारा—२ बाट पुनः कांग्रेस र माओवादीकै सहयोगमा जेनतेन निर्वाचित भए।
पहिलो प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसका दिग्गज नेता विमलेन्द्र निधिलाई पराजित गरेर धनुषा—३ बाट निर्वाचित भएका राजेन्द्र महतोलाई दोस्रो पटक भारी हारको सामना गर्नुपर्यो। निर्वाचन क्षेत्र परिवर्तन गरी दोस्रो पटक सर्लाही—२ बाट प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका महतोलाई नेकपा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट उम्मेदवारी दिएका महिन्द्र राय यादवले हराए। बहुदलीय व्यवस्थासँगै २०४७ सालमा नेपाल सद्भावना पार्टीका केन्द्रीय सदस्यबाट राजनीतिमा उदाएका महतो २०५६ सालमै प्रतिनिधिसभा सदस्य बनेका थिए। त्यसपछि पटकपटक संघीय मन्त्री बनिसकेका छन्।
‘मधेसमै मधेसवादी दल कमजोर हुनुका पछाडि ठूला पार्टीहरूको उपनिवेशी सोच कारक छ,’ जसपाका सचेतक रामअशिष यादव भन्छन्, ‘लोभ, भय, त्रास र संरक्षणको राजनीतिले साना दलहरूलाई टाउको उठाउनै दिइएको छैन। सत्ताको लोभमा दलहरूले आत्मसर्मपण गर्नु एउटा सत्य हो भने अर्कोतर्फ भयको राजनीतिले पनि पहिचानका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा बनाएको छ। जसको उदाहरण हो मधेस आन्दोलनको बेला असई थमन विकको हत्या प्रकरण। जसमा ठूला दल प्रवेश गरेका केही अभियुक्तहरू बचे भने साना दलमा रहेकाहरूलाई मुद्दा चलाएर जेल हालियो। संरक्षण पाउनका लागि पनि ठूला दलमा समाहित हुने विवशता नेपालमा छ जसले संविधानको मर्म र जनताको अधिकार दुवैलाई कुण्ठित गरेको छ।’
संघीयताको पहिलो प्रादेशिक सभामा ६ प्रदेशमा एमाले ठूलो पार्टी भइराख्दा मधेस प्रदेशमा मधेसी दलकै वर्चस्व थियो। प्रदेशसभाको १ सय ७ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी जसपाले पहिलो निर्वाचनमा ३० सिटमा जित हात पारेको थियो। तर, यो संख्या दोस्रो निर्वाचनमा १९ सिटमा झर्यो। सो बेला एमाले मात्रै २१ सिटमा सीमित थियो तर, दोस्रो पटक २५ सिट जितेर सत्ताको बागडोर आफ्नो हातमा पारेको छ।
लोसपाले प्रदेश सभामा पहिलो निर्वाचनमा २५ सिट प्राप्त गरिराख्दा दोस्रो पटक ९ सिटमा झर्यो। तर, १९ सिटमा सीमित कांग्रेस भने उक्लिएर २२ सिट प्राप्त गर्न सफल भयो। माओवादी केन्द्रको अवस्था पनि राम्रो छैन। पहिलो पटक ११ सिट पाएको माओवादी केन्द्र ९ सिटमा पुग्यो भने नेकपा एस ७ र जनमत पार्टी १३ सिट पाउन सफल भयो। पहिलो निर्वाचनमा सानो दल नेपाल संघीय समाजवादी पार्टीबाट १ जना समानुपातिक सांसद थिए भने दोस्रो पटक नेपाल संघीय समाजवादीबाट १ सहित राप्रपाबाट १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट १ गरी ३ जना समानुपातिक सांसद छन्।
भूमि विधेयकमाथि एक मधेसवादी दल
गौर हत्याकाण्ड सँगसँगै भूमि विधेयकविरुद्धमा अहिले मधेसवादी दलहरू मोर्चाबद्ध भएर विरोध गरिरहेका छन्। प्रतिनिधिसभाको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीले ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८२ पारित गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। जसलाई सभाले बहुमतले पास गरेको हो। तर, मधेसी दलहरूले भूमि विधेयक मधेस विरोधी रहेको भन्दै सोको विरोध गरिरहेका छन्।
भूमि विधेयकमा जसपा नेपालले १० वटा बुँदामा संशोधनमा प्रस्तावनै दर्ता गराएको थियो। ‘मधेसलाई मरुभूमि बनाउने उद्देश्यसहित भूमि विधेयक ल्याइएको हो,’ जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव भन्छन्, ‘चुरे क्षेत्रको विनाशका कारण मधेसमा भूमिगत पानीको सतह घट्दै गएको अवस्थामा सरकारले ल्याएको यस विधेयकले थप चुरे विनाश भई मधेस मरुभूमि बन्ने निश्चित छ।’ 
उनले विकासको लागि सरकारले सही बाटो लिनु पर्नेमा उल्टो बाटो समातेको आरोप लगाएका छन्। बिचौलिया भूमि माफियाको इशारामा आएको भूमि विधेयकले मधेसलाई मरुभूमिमात्र भई उपनिवेशीकृत बनाउने खतरा रहेको जसपाको आरोप छ। ‘यस विधेयकमा भएको प्रावधानहरूले वन विनाश भई पर्यावरण र जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै तराई मधेसमा अत्यधिक जनसंख्या वृद्धि भई आन्तरिक द्वन्द्व सिर्जना हुने। मधेसमा रैथाने मधेसी, आदिवासी, थारू, मुस्लिमलगायतलाई अल्पसंख्यक बनाउने, अल्पमतमा पार्दै लैजाने’ जसपा नेपालको भनाइ छ।
भूमिसम्बन्धी विधेयकमाथि राजेन्द्र महतो नेतृत्वको राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी नेपालका पनि आपत्ति छ। यो विधेयक तराई, मधेस, नेपाल र विश्वकै हितमा नरहेको रामुपाका महासचिव अनिल महासेठ बताउँछन्। सुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा जग्गा वितरण गर्ने भनिए पनि भूमाफियाको डिजाइनमा विधेयक ल्याइएको उनको दाबी छ। ‘यस विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय हामी सबै मधेसवादी दलहरूको थियो। जसपाले गौर घटनाका विषयमा परमादेश आएपछि आन्दोलन सुरु गर्यो र भूमि विधेयकको मुद्दा पनि अघि ल्यायो तर, यसमा हाम्रो पनि समर्थन छ,’ महासचिव महासेठले अन्नपूर्णसँग भने।
अस्तित्व जोगाउन मोर्चाबन्दी
टुटफुटको राजनीति गर्दै मधेसमा विभिन्न सात दलले पूर्ण अस्तित्व जोगाउन मोर्चाबन्दी गरेका छन्। संघीय सदनमा प्रतिनिधित्व गर्ने र नगर्ने विभिन्न सात दलहरूले गत चैत्र २१ गते संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका हुन्। मधेसका मुद्दालाई प्रभावकारी ढंगले उठाउने र समतामूलक, न्यायपूर्ण व्यवस्था स्थापना गर्ने उद्देश्य राखेर मोर्चा गठन गरिएको हो। मोर्चामा जनमत पार्टी, जसपा नेपाल, लोसपा नेपाल, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी, जनमत प्रगतिशील पार्टी र तमलोपा सम्बद्ध छन्।
मोर्चाले राजस्व तथा स्रोतसाधनहरूको सन्तुलित र न्यायोचित रूपमा बाँडफाँट गर्ने र राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनतामा पुर्याउने तथा प्रदेशलाई सक्षम बनाई स्थानीय तहलाई प्रदेशको क्षेत्राधिकारभित्र रहने गरी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणालीलाई समृद्ध पार्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ। ‘मधेसका नेताहरूमा एकता नहुँदा थुप्रै दुर्भाग्यपूर्ण नतिजाहरू हामीले भोगिसकेका छौं,’ जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन भन्छन्, ‘हामीले मोर्चाको अभ्यास पुनः सुरु गरेका छौं। यो मोर्चा एउटा शक्ति बनेर आउने निश्चित छ। विगतका निर्वाचनभन्दा मधेसवादी दलको संख्याको प्रतिशत कम हुनु निकै दुःखद् छ तर, हामी एक हुँदा अबको निर्वाचनमार्फत हामी प्रतिनिधिसभामा निर्णायक भूमिकामा रहने निश्चित छ।’
मधेसमै मधेसवादी दल कमजोर हुनुका पछाडि ठूला पार्टीहरूको उपनिवेशी सोच कारक छ। लोभ, भय, त्रास र संरक्षणको राजनीतिले साना दलहरूलाई टाउको उठाउनै दिइएको छैन। सत्ताको लोभमा दलहरूले आत्मसमर्पण गर्नु एउटा सत्य हो भने अर्कोतर्फ भयको राजनीतिले पनि पहिचानका मुद्दाहरूलाई ओझेलमा बनाएको छ।
रामअशिष यादव, सचेतक, जसपाजुन शक्तिहरूले मधेसको अधिकार कुण्ठित गर्न खोज्यो र मधेसका जनताहरूलाई हेप्यो तिनैसँग गएर पटकपटक सरकारमा मन्त्री बन्ने सुख, सयल भोग्ने र पदबाट हटेपछि मधेस मधेस भन्ने प्रवृत्ति धोकाधडी रहेको जनताले थाहा पाइसकेका छन्। व्यक्तिगत स्वार्थ, सत्तालोभ र अहंकारले मधेसवादी दलहरूलाई डुबाएको हो।
अरुण झा, युवा नेतासुकुम्बासी र भूमिहीनको नाममा जग्गा वितरण गर्ने भनिए पनि भूमाफियाको डिजाइनमा भूमि विधेयक ल्याइएको हो। यस विधेयकको विरुद्धमा आन्दोलन गर्ने निर्णय हामी सबै मधेसवादी दलहरूको थियो। जसपाले गौर घटनाका विषयमा परमादेश आएपछि आन्दोलन सुरु गर्यो र भूमि विधेयकको मुद्दा पनि अघि ल्यायो। यसमा हाम्रो पनि
समर्थन छ।
अनिल महासेठ, महासचिव, राष्ट्रिय मुक्ति पार्टी (रामुपा)
गौर हत्याकाण्डले संकटमा उपेन्द्र
७ चैत २०६३ मा रौतहटको गौर हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवको संलग्नता रहेको भन्दै उनीसहित १ सय ३० जना माथि अनुसन्धान अगाडि बढाइने भएपछि मधेसको राजनीति तातिएको छ। २७ जनाको ज्यान जाने गरी दुई राजनीति पार्टीबीच भएको हिंसात्मक झडपका आरोपीहरूमाथि प्रहरीले खोजतलास सुरु गरेको छ।
हत्याकाण्डमा जसपा अध्यक्ष यादवसहित १ सय ३० जनामाथि प्रहरीमा किटानी जाहेरी परेको थियो। सोहीअनुसार अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइएको मधेस प्रदेशका प्रहरी प्रमुख डीआईजी उमाप्रसाद चर्तुवेदीले बताएका छन्। ‘हामीले अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु गरिसकेका छौं। जसअन्र्तगत आरोपित १ सय ३० जनाको तीनपुस्ते विवरण संकलनको कार्य भइरहेको छ’, डीआईजी चर्तुवेदीले अन्नपूर्णकर्मीसँग कुरा गर्दै भने, ‘प्रारम्भिक अनुसन्धानअनुसार आरोपीमध्ये ११ जनाको मृत्यु भइसकेको कुरा बुझ्नमा आएको छ तर, भनिएको कुरामा विश्वास गर्नुभन्दा पनि उनीहरूको मृत्युदर्ता प्रमाणपत्र खोज्ने र सो दिन तिनीहरूको भूमिकाबारे खोजतलास गरिराखेका छौं।’
सर्वोच्च अदालतले गौरमा २७ जनाको ज्यान जानेगरी भएको हत्याकाण्डको घटनाबारे अनुसन्धान गर्न परमादेश जारी गरेसँगै प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रिया सुरु भएको हो।
गौर घटनाका पीडितका तर्फबाट चार जनाले सर्वोच्च अदालतमा दुई वर्षअघि दायर गरेको रिट निवेदनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय गौरमा दायर गरिएको जाहेरी अघि बढाउन परमादेशको माग गरिएको थियो। सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेको इजलासले उक्त मागबमोजिमको आदेश भदौ २ गते दिएको हो।
पीडितहरूले प्रहरीले घटनामा संलग्नमाथि अनुसन्धान र कारबाही प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै आफूहरूको संवैधानिक उपचारको हक सुनिश्चित गरिदिन अदालतसमक्ष माग गरेको थियो। निवेदकहरूले २०६८ साल चैत २८ गते जिप्रका गौरमा जाहेरी दर्ता गराएको थियो।
यता, गौरकाण्डका आरोपित उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपा नेपालले आफ्नो अध्यक्षमाथि राजनीतिक प्रतिशोध साधेको भन्दै सर्वोच्चको आदेशको विरुद्धमा मधेसमा प्रदर्शन सुरु भएको छ। ‘एउटा षड्यन्त्रको तह त मनोबल कम गर्नका लागि गौर घटनालाई उजागर गरिएको छ। यदि सरकारको ताकत छ भने यस घटनाको सत्यतथ्य प्रमाणित गरोस्। यदि सत्य हो भने हामी न्यायालयलाई सम्मान गर्छांै तर, अनावश्यक यदि कसैलाई फसाउन खोजियो भने त्यसको विरोध मधेसी जनताले गर्नेछ,’ जसपा नेता जितेन्द्र यादव भन्छन्, ‘हामीले अन्याय सह्यौं भने आफ्नो अस्तित्व गुमाउनेछौं। त्यसैले यस्ता राजनीतिक प्रतिशोध साध्न खोज्नेहरूलाई निस्तेज गर्नु जरुरी छ।’
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, अन्तर्राष्ट्रिय विभिन्न संघ–संस्थाहरूसहित विभिन्न निकायहरूबाट गौर घटना छानबिन भए पनि सोको प्रतिवेदनहरू हालसम्म सार्वजनिक नहुनु राज्यको षड्यन्त्र रहेको जसपाको आरोप छ।
१९ वर्षअघि गौरको राइस मिलमा यादव नेतृत्वको तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरम र पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको नेकपा माओवादीको आमसभा एकै समय र एकै स्थानमा गर्ने विषयमा विवाद भई उग्र झडप भएको थियो। सो झडपमा पाँच महिलासहित २७ जनाको निर्मम हत्या गरिएको थियो भने उक्त घटनामा १ सय १५ जना घाइते भएका राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ।
घटनामा संलग्न भएको आरोपमा ६६ जनाविरुद्ध किटानी जाहेरी परेको थियो। सरकारले गठन गरेको गौर घटना जाँचबुझ आयोगले थप ६४ जना संलग्न रहेको निष्कर्ष निकालेपछि १ सय ३० जनाविरुद्ध मुद्दा चलाउन सिफारिस गरिएको हो। मानव अधिकार आयोगले गरेको अध्ययनले स्थानीय प्रशासनले आवश्यक ‘सुरक्षा व्यवस्था मिलाउन नसकेको’ बताएको थियो।
गौरमा भएको भयानक हत्याकाण्डको घटनालाई रोक्न तत्कालीन मजफोका अध्यक्ष यादव र मधेसी मुक्ति मोर्चाका तत्कालीन महासचिव प्रभु साहले कुनै पहल नगरेको आयोगको प्रतिवेदनमा उल्लेखित छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
