२०७२ सालमा नयाँ संविधान बनेपछि दलहरू च्याउ झैं उम्रिए। तर ती आज अस्तित्वकै संकटमा छन्। ठूला दलहरूमा आन्तरिक विभाजन छ। मधेस केन्द्रित दल चिराचिरा परेका छन्। २०७४ देखि २०७९ सम्मको निर्वाचन परिणाम हेर्दा मधेस केन्द्रित दलहरू सानासाना हुँदै गएका छन्। जनता समाजवादी पार्टी १० सिटबाट ६ सिटमा झरेको छ। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी ९ बाट ३ सिटमा सीमित भएको छ। जनताको विश्वास गुमाएर तिनीहरूको आकार घटेको हो। बरु मधेसमा नेकपा एमालेले २ बाट ९ सिट पुर्याएको छ भने कांग्रेस ६ बाट ७ सिटमा पुगेको छ। मधेसका जनता मधेस केन्द्रित दलबाट मोहभंग भए भन्ने देखिन्छ।
मधेस केन्द्रित दलहरू खासगरी सत्तालोभमा रुमलिए। व्यक्तिगत स्वार्थ र सिद्धान्तहीनता उनीहरूमा चरमोत्कर्षमा पुग्यो। उपेन्द्र यादव जस्ता पाँच पटक मन्त्री बने तर चुनाव जित्न अनेक हत्कण्ठा अपनाउन बाध्य भए। उपराष्ट्रपतिलाई राजीनामा गराएर अनेक दलको बैसाखीमा संसद् छिरे। जुन शक्तिसँग संघर्ष गर्नुपर्ने हो, उनी तिनीहरूसँगै सम्झौता गरेर आफ्नो राजनीतिको रोटी सेकिरहेका छन्। मधेस केन्द्रित दलहरू फुट्न जाने, जुट्न जानेनन्। २०७४ मा उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर जुट्दा सफलता हासिल गरेका थिए। तर, व्यक्तिगत टकरावकै कारण उनीहरूको मिल्ती टिकेन। जुट्न नजानेर फुट्ने अर्का नेता राजेन्द्र महतो पनि हुन्, जसले निर्वाचन क्षेत्र फेरिरहँदा हार बेहार्नुपर्यो।
गौर हत्याकाण्डको मुद्दाले मधेसको राजनीतिमा नयाँ तरंग ल्याएको छ। उपेन्द्र यादवसहित १ सय ३० जनाविरुद्ध अनुसन्धान सुरु भएको छ। यसलाई फेरि यादव राजनीतिक एजेन्डा बनाउन खोज्दैछन्, जबकि यो अदालतले न्यायका लागि प्रक्रिया थालेको हो। अर्कातिर भूमि विधेयकको मुद्दामा मधेसी दलहरू एक भएको देखिन्छ। तर कतिबेला सत्ताको प्रलोभनमा पर्ने हुन् यकिन छैन। विगत उज्यालो छैन। सडक संघर्षबाट जनताको मन जित्ने तर सत्तामा पुग्न मुद्दा छाडेर लहसिने प्रवृत्तिले मधेस केन्द्रित दलहरूलाई नराम्ररी गाँजेको छ। त्यसैको परिणाम दलदलमा छन्, मधेस केन्द्रित दलहरू। मधेसमा पुराना पार्टीसँग वाक्क जनताले जनमत पार्टीका सीके राउतबाट आशा गरेका थिए। तर उनको पार्टी पनि रनभुल्लमा परेको छ।
यसैगरी, पश्चिम मधेसको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग गर्ने भनेको एकता अलपत्र छ। नाउपा पनि आन्तरिक कचिंगलकै जञ्जालमा रुमलिएको छ। अहिले मधेसका सात दलहरूले अस्तित्व जोगाउन संघीय लोकतान्त्रिक मोर्चा गठन गरेका छन्। यसले विगतका गल्तीहरूबाट पाठ सिकेर साझा मुद्दामा एकताबद्ध हुने प्रयास गरेको देखिन्छ।
विगतको अनुभव हेर्दा यो मोर्चाबन्दी कति सफल हुन्छ भन्नेमा शंका गर्न सकिन्छ। मधेसी नेताहरूमा एकताको अभाव र व्यक्तिगत स्वार्थको बोलवालाले विगतमा थुप्रै दुर्भाग्यपूर्ण नतिजाहरू देखा परेका छन्। त्यसो त कांग्रेस, एमाले र माओवादी अनि वैकल्पिक भनेर आएका उदीयमान पार्टी रास्वपा पनि आन्तरिक कचिंगलमा छ। यी सबै दृष्टान्त नेपालको लोकतन्त्रका लागि दुर्भाग्यपूर्ण छन्। दलहरू बलिया भएनन् भने लोकतन्त्र पनि सशक्त हुँदैन। लोकतन्त्रको आधार दलहरू हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
