सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लघंन : प्रचण्ड

सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने सरकारको निर्णय अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लघंन : प्रचण्ड
फाइल तस्बिर
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड'ले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लघंन गर्दै सामाजिक सञ्जाल बन्द गरेको आरोप लगाएका छन्।

अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारले संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी निर्णय गरेको उल्लेख गरेका छन्। 'सरकारले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारविरुद्ध गरिएको आलोचना दबाउन निरन्तर मुद्दा लगाउने, आफ्नालाई जोगाउने तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि नियन्त्रण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिएको छ। यसै क्रममा संविधानले प्रत्याभूत गरेको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको ठाडो उल्लङ्घन गर्दै सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गर्ने निर्णय सरकारले गरेको छ। सरकारको यो कदम संविधानविरोधी, अलोकतान्त्रिक र जनविरोधी मात्र नभई, सामाजिक सञ्जाल प्रकाशनरप्रसारणसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था गर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशको अपव्याख्यासमेत हो,' उनले भनेका छन्।

त्यस्तै अध्यक्ष दाहालले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णयले संविधान प्रदत्त अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रलाई निरन्तर टेवा दिइरहेका वैदेशिक रोजगारीमा रहेका श्रमिक र उनका परिवारबीचको सम्पर्क तथा सञ्चारलाई समेत जटिल र असहज बनाएको बताए।

'हाम्रो पार्टी सामाजिक सञ्जालको नियन्त्रण होइन, उचित नियमनको पक्षमा अडिग छ। त्यसैले संसदमा विचाराधीन विधेयकलाई सरोकारवालाको सहभागिता र अपनत्व हुने गरी अघि बढाउनुको सट्टा कार्यकारी आदेशमार्फत सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्नु घोर आपत्तिजनक कदम हो,' अध्यक्ष प्रचण्डले भनेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय तत्काल खारेज गर्न मागसमेत गरेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.