एमाले विधान महाधिवेशन : ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव

एमाले विधान महाधिवेशन : ७० वर्षे उमेर हद र दुई कार्यकाल हटाउने प्रस्ताव
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेकपा एमालेको दोस्रो विधान महाधिवेशनमा प्रस्तावित संशोधन विधानमा केन्द्रीय कमिटी २ सय ५१ सदस्यी हुने भएको छ। प्रस्तुत प्रस्तावित विधान संशोधन प्रस्तावमा ३ सय १ सदस्यीय कमिटीलाई घटाएर २ सय ५१ कायम गरिएको हो।

उपाध्यक्ष विष्णु पौडेलले पेस गरेको संशोधन प्रस्तावमा १५ जना पदाधिकारी हुने व्यवस्थालाई अघि सारिएको छ। प्रस्तावित संशोधन विधानलाई यसअघि केन्द्रीय कमिटीले पारित गरिसकेको छ। त्यस्तै दुई कार्यकालमात्र अध्यक्ष हुने व्यवस्थालाई पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

विधानको धारा १६(२) मा ३०१ को केन्द्रीय किमिटीलाई संशोधन गर्दै १५ सदस्यीय पदाधिकारीसहित २ सय ५१ को केन्द्रीय कमिटी हुने प्रस्ताव उपाध्यक्ष पौडेलले गरे। 

प्रस्तावमा वरिष्ठ उपाध्यक्षको व्यवस्थालाई हटाइएको छ भने ६ उपाध्यक्षको संख्यालाई घटाएर ३ मा झारिएको छ। प्रस्तावअनुसार अध्यक्ष १, उपाध्यक्ष ३, महासचिव १, उपमहासचिव ३, सचिव ७ सतिह १५ जना पदाधिकारी रहने गरी प्रस्ताव गरिएको छ। पदाधिकारीमा महिला एक जना अनिवार्य गरिएको छ।

स्थायी कमिटी र पोलिटव्यूरो सदस्यको संख्या पनि घटाइएको छ। धारा १७ (२) को ४५ सदस्यीय स्थायी कमिटीलाई घटाएर पार्टीका १५ जना पदाधिकारीलाई मात्र स्थायी कमिटीका रूपमा राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ। ९९ सदस्यीय पोलिटव्यूरोको संख्या घटाएर बढिमा एकतिहाई रहने गरी निर्वाचनमार्फत पोलिटव्युरोको पूर्ति निर्वाचन प्रक्रियाबाट गरिने प्रस्ताव गरिएको छ। 

त्यस्तै सबै तहको कमिटीमा निर्वाचित हुन ७० वर्षे उमेर हदको व्यवस्थालाई हटाउने प्रस्ताव अघि सारिएको छ। पहिलो विधान महाधिवेशनबाट धारा ६४ मा गरिएको उक्त व्यवस्थालाई २०८० वैशाख २८ देखि ३० गतेसम्म बसेको पाँचौं केन्द्रीय कमिटीको बैठकले निष्क्रिय गरेको उक्त व्यवस्थालाई विधानबाटै हटाउने प्रस्ताव महाधिवेशनमा गरिएको छ। 

बन्दशत्रमा उपाध्यक्ष पौडेलले गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा पार्टीका बैठकको समयमा हेरफेर गरिएको छ। धारा ७० मा  केन्द्रीय कमिटी बैठक ६ महिनामा, प्रदेश कमिटी ४ महिना, जिल्ला कमिटी ३ महिना, पालिका कमिटी २ महिना र वडा कमिटी एक महिनामा बस्ने गरी समय निर्धारण गरिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.