एमाले विधान महाधिवेशन : चार वटा प्रतिवेदन पेस

एमाले विधान महाधिवेशन : चार वटा प्रतिवेदन पेस
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले)को दोस्रो विधान महाविधेशनको पहिलो दिन आज विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दै सम्पन्न भएको छ। ‘निर्णायक राष्ट्रिय शक्ति निर्माण हाम्रो सङ्कल्प, समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली राष्ट्रिय गन्तव्य’ मूल नारासहित आजदेखि ललितपुर, गोदावरीस्थित सनराइज हलमा सुरु भएको महाधिवेशनमा विभिन्न चार वटा प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले जानकारी दिए।

उनका अनुसार भोलि बिहान ८ बजे बस्ने गरी आज महाधिवेशनको पहिलो दिनको कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ। उनले आज प्रस्तुतीकरण गर्न समय अभावका कारण नभ्याइएका निर्वाचन आयोग, लेखा आयोग र अनुशासन आयोगका प्रतिवेदन भोलि बिहान प्रस्तुत हुने बताए। 'आज हामीले सबै प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्न भनेका थियौं। समय अभावका कारणले तीन वटा भोलि प्रस्तुत हुनेछ,' उनले भने।

भोलि बिहान तीन वटा प्रस्तुतीकरण सकिएपछि बिहान १० बजेदेखि सबै प्रतिवेदनमाथि समूहगत छलफल हुने उनले बताए। पहिलो दिन प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले राजनीतिक प्रतिवेदन, पार्टीका उपाध्यक्ष एवं उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले विधान संशोधनसम्बन्धी प्रस्ताव र महासचिव पोखरेलले सङ्गठनात्मक प्रतिवेदन र केन्द्रीय सल्लाहकार परिषद्का अध्यक्ष अमृतकुमार बोहोराले प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए।

भोलि बिहान केन्द्रीय अनुशासन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष केशव वडाल, केन्द्रीय लेखा आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा पुष्प कँडेल र केन्द्रीय निर्वाचन आयोगका तर्फबाट अध्यक्ष डा विजय सुब्बाले प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्नेछन्। महाधिवेशनको समसामियक प्रस्ताव लेखनको संयोजकको जिम्मेवारी योगेश भटटराईलाई दिइएको प्रचार विभाग प्रमुख गौतमले जानकारी दिए। महाधिवेशनमा देशभरिका दुई हजार २६ जना प्रतिनिधि र आयोजकका हैसियतमा ३१५ जना थप गरी कूल दुई हजार ३४१ जनाको सहभागिता रहेको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.