दैलेख : २०७८ जेठ १० मा निर्माण आरम्भ भएको दैलेख जिल्ला अस्पतालको सुविधासम्पन्न भवन सम्झौताअनुसार एक वर्षअगावै सम्पन्न भइसक्नुपथ्र्यो। अर्थात् २०८१ असार मसान्तमा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने हो। तर, भवन निर्माणको प्रगति भने जम्माजम्मी ६५ प्रतिशत मात्रै छ। निर्माणाधीन ५० शैय्याको भवन बेलैमा नसकिँदा एकातिर सेवाग्राहीले सास्ती खेप्नुपरेको छ।
अर्कोतिर चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीहरूलाई बिरामीको उपचारमा कहाँ राखेर गर्ने भन्नेमा अन्योल छ। ११ स्थानीय तह रहेको दैलेखका झन्डै दुई लाख ४७ हजार नागरिकको स्वास्थ्यको सेवा प्रवाहको जिम्मेवारी बोकेको अस्पताल आफैं बिरामी जस्तै बनेको छ। अस्पताल प्रशासनका अनुसार हाल बिरामीहरूको चेकजाँच तथा उपचार कुर्सीमै राखेर गर्ने गरिएको छ। शैय्या अभावले बिरामी राख्ने ठाउँ नहुँदा कुर्सी र भुइँमै इँटा ओछ्याएर चेकजाँच र उपचार हुन्छ।
अस्पतालका लागि स्वीकृत शैय्या संख्या १५ मात्रै हो। बिरामीको चापकै कारण अस्पतालले केही वर्षयता जीर्ण भवनमा ६५ शैय्यासम्म सञ्चालन गरेको छ। स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापक डा. मनोज विश्वकर्मा भन्छन् ‘जीर्ण संरचना र शैय्या राख्ने ठाउँ अभावले चेकजाँच र उपचारका लागि आउने बिरामीलाई कुर्सीमै राखेर उपचार गर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ उनका अनुसार हिजोआज दैनिक सय बढी बिरामी उपचारकै लागि अस्पताल आउँछन्। ‘अस्पतालमा सेवाग्राहीको चाप बढिरहेको छ, उपयुक्त भौतिक संरचना अभावमा शैय्या राख्ने ठाउँ छैन, बिरामीको चाप थेग्न नसक्ने अवस्था आए रिफर गर्नुपर्ने बाध्यता आउँछ,’ उनले भने।
५० शैय्याको अस्पतालमा स्तरोन्नति गर्ने भन्दै सुविधासम्पन्न भवन निर्माण थालिएको थियो। कर्णाली सरकारका तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्रीले भवनको शिलान्यास गरेका थिए। त्यसबेला मन्त्री बुढा क्षेत्रीले भवन तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न र गुणस्तरीयता कायम राख्न निर्माण कम्पनी र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखलाई निर्देशन दिएका थिए। त्यसको ठीकविपरीत सम्झौताअनुसारको मितिमा भवन निर्माण सकेको छैन। उल्टै म्याद थपको समयावधि समेत घर्किरहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय मातहतमा रहेको अस्पताल भवन निर्माणका लागि कुल स्वीकृत लागत मुअ कर र प्रोभिजनल समबाहेक २७ करोड २८ लाख ५२ हजार ३५३ रुपैयाँमा ठेक्का खुल्यो। ठेक्का प्रक्रियाबाट श्री प्रेरा/क्याराभान/सुपर स्टार जेभी कालीकोटले भवन निर्माणको जिम्मा पायो। १० जेठ २०७८ मा मुअ कर र प्रोभिजनल समबाहेक कुल १८ करोड २३ लाख ९९ हजार ३८१ लागत रहने गरि ठेक्का सम्झौता भयो। जेभीले लागत अनुमानभन्दा नौ करोडबढी घटेर ठेक्का हालेको थियो। ठेक्का सम्झौताअनुसार भवन निर्माणको काम ३० जेठ २०८१ मा सम्पन्न हुनुपर्ने हो। त्यो अवधिमा भवन निर्माणको काम नसकिएपछि ३० साउन २०८१ मा सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार पहिलोपटक म्याद थप भयो। थपिएको म्यादअनुसार यही भदौ मसान्तभित्र भवन निर्माणको काम सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेछ। तर, थप गरिएको अवधि घर्किसक्दासम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति जम्माजम्मी ६५ प्रतिशत मात्र रहेको छ।
स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका निमित्त स्वास्थ्य सेवा व्यवस्थापन डा.विश्वकर्मा भन्छन्, ‘हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति रहेकाले अस्पताल भवन निर्माणको काम थप गरिएको समयमा पनि सम्पन्न हुने अवस्था छैन।’ प्राविधिक मूल्यांकनका आधारमा हालसम्म भवन निर्माणको भौतिक प्रगति ६५ प्रतिशत छ। निर्माण कम्पनी सञ्चालक तारा शाहले भवन निर्माणको काम तोकिएको समयमा सम्पन्न नहुनुमा विभिन्न कानुनी अड्चन रहेको बताइन्। ‘सुरुवाती १३ महिनाको समय रूख कटानमा वनको प्रक्रियामा अल्झिदा भवन निर्माणको कामले गति लिन सकेन्, भवन निर्माणमा अर्को पटक म्याद थप प्रक्रियामा रहेकाले आगामी असारसम्म कामले पूर्णता पाउँछ,’ उनले भनिन्। अस्पताल प्रशासनले निर्माण कम्पनी सञ्चालकबाट पुनः म्याद थपको पत्र आएको भए पनि कुनै प्रक्रिया अघि नबढेको जनाएको छ।
अस्पताल भवन निर्माण प्रक्रियामै जालझेल
अस्पताल भवन निर्माणको सुरुवाती प्रक्रियादेखि जालझेल हुँदै आएको पाइएको छ। सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ मा खरिद सम्झौताको सर्त नम्बर ५७.१ बमोजिम निर्माण कम्पनीलाई बढीमा १० प्रतिशतले हुन आउने रकम पहिलो पेस्की दिन पाउने व्यवस्था छन्। तर, सम्बन्धित निर्माण कम्पनीलाई नियमविपरीत तोकिएको भन्दा बढी पेस्की प्रदान गरी भवन निर्माणको प्रक्रियादेखि झेल भएको पाइएको हो।
‘सार्वजनिक खरिद नियमावलीको सर्त नम्बर ५७.१ बमोजिम खरिद सम्झौताका आधारमा १० प्रतिशतका हिसाबले निर्माण कम्पनी श्री प्रेरा/क्याराभान/सुपरस्टार जेभी कालिकोटले पहिलो पेस्की १ करोड ८२ लाख ३९ हजार पाउनुपर्ने हो,सम्बन्धित पक्षले निर्माण कम्पनीलाई नियमविपरीत ३ करोड ६४ लाख ७९ हजार अर्थात् १ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँ बढी पेस्की दिएको छ,’ महालेखाको सातौं वार्षिक प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम ११३ मा निर्माण व्यवसायीलाई खरिद सम्झौतामा व्यवस्था भएबमोजिम पेस्की दिन सकिने व्यवस्थाविपरीत दिएको सम्झौताको सर्तभन्दा बढी पेस्की १ करोड ८२ लाख ३९ हजार रुपैयाँको ब्याजसमेत गणना गरी असुल गर्नुपर्ने महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ। बेरुजु रकम असुल गर्न आवश्यक पहल गर्दा निर्माण कम्पनी सञ्चालकबाट आनाकानी हुँदै आएको अस्पताल स्रोत बताउँछ।
निर्माण कम्पनी सञ्चालक शाहले केही कागजात अपुग भएर महालेखाले बेरुजु लेखेको हुन सक्ने बताउँछिन्। ‘केही कागजात नपुगेर महालेखाले बेरुजु लेखेको हुनुपर्छ, नपुगेका कागजपत्र सम्बन्धित कार्यालयले पनि मागेको छैन, त्यो सम्बन्धित कार्यालयको प्रक्रिया हो, भुक्तानी गर्ने कार्यालयले हालसम्म हामीसँग कुनै कागजात माग्नु भएको छैन,’ उनले भनिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
