पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरण : माधव नेपालसहितको मुद्दामा सुनुवाइ सकियो

काठमाडौं : पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसहितको मुद्दामा आजको सुनुवाइ सकिएको छ। विशेष अदालत काठमाडौंका न्यायाधीश नारायणप्रसाद पौडेल,हेमन्त रावल र विदुर कोइरालाको संयुक्त इजलासमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहितको भ्रष्टाचार मुद्दामा सुनुवाइ सकिएको हो। सुनुवाइ सकिएकाले मुद्दामा आदेश दिनेछ।

अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको हो। अख्तियारले पतञ्जली जग्गा हिनामिना प्रकरणमा पूर्वप्रधानमन्त्री नेपालसहित ९३ जनाविरुद्ध १८ करोड ५८ लाख ५० हजार विगो माग गरेको आरोपपत्र दायर भएसँगै नेपालको सांसद पद स्वतः निलम्बन भएको छ ।

नेपालसहित तत्कालीन कानुन तथा न्याय मन्त्री  संयोजक प्रेमबहादुर सिंह,तत्कालीन भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्री स्व. डम्बर श्रेष्ठ र उनका छोरा सन्तोष श्रेष्ठ,तत्कालीन मुख्य सचिव स्व.माधव प्रसाद घिमिरे र निजको श्रीमती कमला घिमिरे,भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव छविराज पन्त,सहसचिवहरू जीतबहादुर थापा र लिलामणि जोशी,कलानिधी पौडेललगायतलाई मुद्दामा प्रतिवादी बनाइएको छ।

२०६६ माघ १८ मा नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले पतञ्जलीलाई आयुर्वेदिक विश्वविद्यालयको नाममा सञ्चालन गर्न काभ्रेमा हदबन्दी छुटमा ८ सय १५ रोपनी जग्गा किन्न स्वीकृति दिएको थियो ।

'पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनीलाई हदबन्दी छुट दिनेसम्बन्धी मन्त्रिपरिषद्,विधेयक समितिको मिति २०६६।१०।१८ गतेको निर्णय कार्यान्वयनको लागि मालपोत कार्यालय,काभ्रेपलाञ्चोकमा मिति २०६६।१२।२४ गते मात्र पत्राचार भएको देखिएकोमा सो भन्दा अघि नै तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपालको निर्देशानुसार विभागीय मन्त्रालयबाट पेश भएको पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपालले गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त गरेको हदभन्दा बढी जग्गा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ११ बमोजिम जफत तथा सरकारी सार्वजनिक कायम हुने जग्गा बेचविखन तथा सट्टापट्टा सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्तावको रुपमा पेश गरे गराएको देखिन्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले उक्त प्रस्तावको सम्बन्धमा मिति २०६६।१२।०६ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट पतञ्जली योग पीठ तथा आयूर्वेद कम्पनी नेपाललाई उक्त कम्पनीले मिति २०६६।१०।१८ गते भन्दा अघि खरिद गरेको चलालगणेशस्थान,साँगा, महेन्द्रज्योति गा.वि.स.का हदभन्दा बढी जग्गाहरु विक्री तथा सट्टापट्टाको लागि स्वीकृति दिने निर्णय गरे गराएको देखिन्छ। सोही निर्णय बमोजिम तत्कालीन मुख्यसचिव माधव प्रसाद घिमिरेले निर्णय कार्यान्वयनको लागि पत्राचार गरे गराएको देखिन्छ ,'आरोप पत्रमा उल्लेख छ।