सीडीएस एन्ड क्लियरिङ हाउस (सीडीएससी)ले हालै गरेको एउटा प्रस्तावले पुँजी बजार तरंगित छ । धितोपत्रको नम्बरलाई दुईथरी गर्ने उसको प्रस्तावमाथि निजी क्षेत्रले असहमति प्रकट गरेको छ । सीडीएससीले संस्थापक र साधारण सेयरका लागि फरक–फरक ‘आइजिन’ नम्बरको प्रस्ताव गरेको हो ।
‘धितोपत्र अभौतीकरण कार्य सञ्चालन निर्देशिका–२०८२’ प्रस्तावित नयाँ व्यवस्थाका कारण १२ वटा संस्थाको सेयर सूचीकरणको पर्खाइमा छन् । यो विवादले पुँजीबजारका लगानीकर्तालाई पनि अन्योल बनाएको छ । अहिलेसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाहेक अन्य कम्पनीमा प्रायः एउटै आइजिन नम्बर छ । सीडीएससीले सबैतिर दुईथरी आइजिन नम्बर प्रस्ताव गर्दै निर्देशिका संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ ।
आइजिन भनेको धितोपत्रको पहिचान नम्बर हो । यसले भौतिक सेयरलाई विद्युतीय माध्यममा रूपान्तरण गर्न सहयोग गर्छ । विश्वभर नै एकल आइजिन चल्तीमा छ । छिमेकी भारतमै पनि एउटै छ । जब कि पहिला त्यहाँ दुईथरीको प्रचलन थियो । हामीकहाँ संस्थापक र साधारण छुट्ट्याउने भन्ने मनसायका साथ दुईथरी आइजिन नम्बरको प्रस्ताव आएको छ । त्यसो त कतिपयले संस्थापक सेयरको लगइन् नखुल्दै चलखेल गरी सेयर बिक्री गरेको भन्ने आरोप पनि छ । यदि त्यसो हुन नदिन दुईथरी आइजिन व्यवस्था गर्न खोजिएको हो भने उद्देश्यलाई नकारात्मक रूपमा लिन सकिन्न । तर उपाय त्यही नै हो त भन्ने प्रश्न उठ्छ । खासमा त्यस्तो चलखेल रोक्ने प्रणालीको खोजी गर्नुपर्छ । र, चलखेल गर्नमाथि कारबाही पनि हुनुपर्छ । दुईथरी आइजिनको प्रस्तावले गर्दा लकइन्को समयावधि सकिएर पनि धितोपत्र बजारमा सूचीकृत हुन नपाएका लगानीकर्ताको पैसा फ्रिज भएको छ । कतिपय अवस्थामा यसले लगानीकर्ताको मनोबल पनि गिराएको छ ।
तसर्थ यो विवादको टुंगो छिटो लगाउनुपर्छ । तर धितोपत्र बजारको नियामक निकाय धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) अनिर्णीत नै छ । सीडीएससीले साउन ११ गते सेबोनमा निर्देशिका स्वीकृतिका लागि पठाएको भए पनि सेबोनले अझैसम्म टुंगो लगाउन सकेको छ । ढिलासुस्ती र अनिर्णयको अवस्थाले पुँजीबजारलाई पनि अन्योल पारेको छ । नियामक निकायले व्यावहारिक र दिगो समाधान खोज्न जरुरी छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास र हाम्रै विगतका सफल प्रचलनलाई आधार बनाएर एकल आइजिन प्रणालीलाई नै निरन्तरता दिने हिम्मत उसले जुटाउनुपर्छ ।
पुँजीबजारलाई अनिर्णयको बन्दी सेबोनले बनाउनु हुँदैन । आइजिन विवादलाई तत्काल समाधान गरी पुँजीबजारमा देखिएको अन्योल हटाउनु र लगानीकर्ताको विश्वास पुनः स्थापित गर्नु नियामक निकायकै कर्तव्य हो । यसमा ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
