नेपाली राजनीतिमात्रै होइन, राज्य नै अभूतपूर्व चौबाटोमा आइपुगेको छ । अबका दिनमा यसले कुन बाटो पक्रन्छ ? भन्न सकिन्न । जेन–जी आन्दोलनको पृष्ठभूमिबाट पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री भएकी छन् । अन्तरिम शासनकी प्रधानमन्त्रीले पहिलो प्रधानन्यायाधीश भएको इतिहास उहिल्यै रचेकी थिइन्, पहिलो प्रधानमन्त्री महिलाको इतिहास पनि बनाइन् । तर, नेपालको भविष्यलाई सुसंस्कृत राजनीतिमा लैजाँदै लोकतान्त्रिक विधिबाट सत्ता निर्माण र अर्थतन्त्रलाई खरानीबाट उठाउने प्रयासमा कति सफल हुन्छिन्, त्यसबाट मात्रै उनको सच्चा मूल्यांकन हुनेछ । उनको नेतृत्वले सही दिशा दिन सक्दा देशले उज्ज्वल भविष्यको बाटो पकड्न सक्छ । उनको कार्यभार मुलुकमा कानुनको शासन कायम गर्दै लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट नयाँ सरकार गठन गर्नुमात्रै पनि होइन, भविष्यका लागि सही मार्ग कोर्नु पनि हो ।
प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति पाएलगत्तै संसद् विघटन र निर्वाचन घोषणा गरेर उनले नयाँ सरकार जनादेशबाट गठन गर्ने बाटो त समाइन्, त्यही बाटो पनि विधिसम्मत हो÷होइन भनेर कसी लगाउने जिम्मेवारी भने न्यायपालिकाको पोल्टामा अवश्य पुग्नेछ । जेन–जी आन्दोलनले राजनीतिक दलहरूको असफलता र भ्रष्टाचारविरुद्ध आवाज उठाएको थियो । कार्की नेतृत्व सरकारले भ्रष्टाचार र कुशासनविरुद्ध कस्तो कदम चाल्छ ? त्यसैबाट जेन–जीको आवाज सम्बोधन हुनेछ, जनताले चाहेको जस्तो पनि हुनेछ । जस्तो कि २०४६ यताका सबै नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्ने आयोग गठन गर्ने कुरा त सजिलो होला तर छानबिन र कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण छ, जनताले भने त्यही चाहेका छन् । कार्की राजनीतिक दलहरूबाट अलग एक स्वतन्त्र र सम्मानित व्यक्तित्व हुन्, जसले न्याय र इमानदार छवि बोकेकी छन् । उनी अझ वास्तविक परीक्षा दिन उत्रिएकी छन् । उनी असफल हुँदा मुलुकले पनि अरू धेरै गुमाउनेछ । तसर्थ, उनको कार्यभार धेरै गम्भीर र चुनौतीपूर्ण छ ।
कार्कीले विद्यार्थी जीवनदेखि नै नेतृत्व क्षमता प्रदर्शन गरेकी हुन् । प्रधानन्यायालयमा उनले हक्की छवि बनाइन् । तर, विवादभन्दा बाहिर रहन भने सकेकी होइनन् । जनमानसमा इमानदार र साहसी नेतृत्वकर्ताको रूपमा स्थापित उनका फैसलाहरू चर्चित थिए । अब कार्यपालिकाको बागडोर सम्हाल्दा पनि उनले गर्ने ‘फैसला’ जनपक्षीय हुने अपेक्षा स्वाभाविक छ । अन्तरिम प्रधानमन्त्रीका रूपमा कार्कीसामु चुनौतीका पहाड छन् । राजनीतिक अस्थिरता, युवा आन्दोलनको दबाब र आर्थिक–सामाजिक समस्याहरूले देशलाई गाँजेको छ, जसमा उनले तत्काल स्थिरता कायम गर्नुपर्नेछ । उनका मुख्य कार्यभारमा नयाँ निर्वाचनको तयारी, प्रशासनिक सुधार, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र युवाहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ । रोजगारी सिर्जना गर्ने र राजस्व तिर्ने निजी क्षेत्रका ठूला खम्बाहरू जेन–जी आन्दोलकै क्रममा खरानी पारिएको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय लगानीको होटलसमेत तहसनहस भएको छ । न स्वदेशी लगानीकर्ताले लगानी गर्न सक्ने वातावरण छ, न विदेशी । उद्यम, व्यवसाय तहसनहस पार्नेहरूलाई कारबाही गर्ने गुरुत्वर दायित्व पनि कार्की सरकारकै हो । तर, त्यसो हुन सकेन भने निजी क्षेत्र लगानीबाट पलायन हुन्छ । र, अर्थतन्त्र ‘कोल्याप्स’ हुन बेर लाग्दैन । त्यसपछि न पुनर्निर्माण सम्भव हुन्छ न शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका सुविधा उपलब्ध हुन सक्छन् । लोकतन्त्र भनेको दलीय शासन हो, तर प्रमुख दलहरू अलोकप्रिय भएकै भरमा उनीहरूलाई निषेध गरेर एकलौटी ढंगले सत्ता अघि बढ्यो भने परिणाम ढिलोचाँडो दुखदै आउनेछ ।
परिस्थितिको गाम्भीर्यतालाई मनन गर्दै संयमतापूर्वक सरकारले निर्णय र फैसलाहरू लिनुपर्छ । आन्दोलनको आवेगको पृष्ठभूमिलाई हेरेर गरिने ‘फैसला’हरूले मुलुकलाई अर्काे द्वन्द्वमा धकेल्छ । २०७२ सालमा लेखिएको नेपालको संविधानले नेपालका थुप्रैखाले द्वन्द्वहरूको व्यवस्थापन गरेको छ । तसर्थ, यो संविधानको रक्षा गर्दै कार्की सरकार अघि बढ्नुपर्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
