वितृष्णाले जन्माएको विद्रोह

वितृष्णाले जन्माएको विद्रोह

जब जनताले आफ्नो अनुहार आफ्नो देशको शासन व्यवस्थामा देख्दैन भने उसलाई शासन पद्धतिमाथि नै वितृष्णा जन्मिन्छ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्य पछिल्लो सात वर्षदेखि वितृष्णा जन्माउने खालकै रह्यो।

जब जनताले आफ्नो अनुहार आफ्नो देशको शासन व्यवस्थामा देख्दैन भने उसलाई शासन पद्धतिमाथि नै वितृष्णा जन्मिन्छ। नेपालको राजनीतिक परिदृश्य पछिल्लो सात वर्षदेखि वितृष्णा जन्माउने खालकै रह्यो। ‘मन्त्री हौंला, ठूलठूला कुर्सीमा बसौंला भनेर हामी राजनीतिमा लागेका होइनौं। खान नपाएको पेटमा अन्न जाओस्, हाँस्न नपाएको ओठमा हाँसो आओस्, केटाकेटीले पढ्न पाऊन्, रोगीलाई औषधिमुलोको व्यवस्था होस् भनेर नै हामी राजनीतिमा लागेका हौं।’ यो भनाइ नेपाली कांग्रेसका संस्थापक नेता विश्वेश्वरप्रसाद (बीपी) कोइरालाको हो।

बीपीले भनेर गएका यी शब्दहरू मात्रै कांग्रेसका लागि नभई राजनीति गर्ने प्रत्येक दलका लागि उत्तिनै उपयोगी छन् तर, अन्य दलले त के कांग्रेसले समेत बीपीको मर्म बिर्सियो। कुर्सीलाई आफ्नो हक ठान्ने र सत्तामा टिकिराख्न हरसम्भव जालझेल गर्ने राजनीतिक प्रवृत्तिले देशमा नैराश्यता र वितृष्णाको जालो फैलाएको हो।

आफ्नाहरूको बलिदानी दिएर, लडेर, घाइते भएर ल्याएको संघीयतालाई भ्रष्टाचार लुकाउने, अनियमितता छुपाउने हतियारका रूपमा प्रयोग गर्न थालियो। संघीय संरचनाअनुसार गठन भएका प्रदेश तथा स्थानीय तहका सरकारहरूले पछिल्लो सात वर्षको अवधिमा उपलब्धि के गरे त्यो याद गर्न गाह्रो भए पनि उनीहरूले कत्राकत्रा भ्रष्टाचार गरे त्यो सबैलाई याद गराइराख्न खालको भयो। रोजगारीको अभाव, भ्रष्टाचार, अनियमितता, हिंसा र दुव्र्यवहारको भुमरीमा परेका युवाहरू देश छोड्नु नै भविष्य बनाउनु अन्तिम विकल्प ठान्न थाले।

आन्दोलनकै बलमा आएको प्रादेशिक सरकार र स्थानीय तहहरूले समेत युवाहरू र नयाँ पुस्तालाई लक्षित गरेर न त कुनै ठोस योजनाहरू ल्यायो न त उनीहरूको भविष्यलाई उज्ज्वल बनाउने खालका कुनै कार्य नै गर्‍यो। उल्टा अनुत्पादक क्षेत्रहरूमा देशको ढुकुटी रित्याउने गरी लगानी गरियो। यसले नयाँ पुस्ताको वितृष्णालाई थप मलजल दिएको हो। एउटा पार्सपोर्ट बनाउन, नागरिकता लिन वा कुनै पनि सरकारी दस्तावेज बनाउन जाँदा सरकारी कार्यालयका हाकिमहरूको रवाफ र उनीहरूको रुखो व्यवहारले प्रशासनप्रति उदासीनता बढाएको हो। अनावश्यक बहानाहरू झिकेर एक झ्यालबाट अर्को झ्यालमा दौडाउने कर्मचारीहरूको बानी र टेबुलमुनिबाट घुस नलिँदासम्म काम नै अगाडि नबढाउने प्रवृत्तिले सरकारी नियम कानुनहरूमाथि विश्वास उठाउन थालेको थियो। जसको परिणामस्वरूप जेन—जी आन्दोलनमा सरकारी कार्यालयहरू टारगेट गरिए।

देशको अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा आमाहरूको क्रन्दन, साथीहरूको बिलौना र आफ्नोलाई छोडी परदेसिन लागेकाहरूको आँसुले पटकपटक देशलाई नै रुवायो। परदेशमा ज्यान गुमाएर बक्सामा बन्द भई स्वदेश फर्किने आफ्नो नागरिकहरूको दुर्दशा देखेर पनि हाम्रा ठूलाबडा नेताहरूको आँखा न रसाउँदाको परिणाम हो जेन—जी विद्रोह।

हिजोसम्म बेरोजगार रहेका कुनै व्यक्ति ठूलाबडा नेताको पछाडि लाग्नेबित्तिकै र उनको भक्तिगान गाउनबित्तिकै रोजगारीका अवसरहरू पाउन थाल्नु, दिनरात मेहनत गरेर कमाउनेभन्दा त्यस्ता आसेपासेहरूको रवाफ बढी हुनु र उसले एउटा गरिखाने वर्गलाई मानव नै नठान्नुजस्ता प्रवृत्तिहरूले युवा पुस्तालाई गिज्याउँदै आएको हो। निर्वाचनमा योग्यताभन्दा सामीप्यतालाई महŒव दिई राजनीतिक दलहरूले चर्को मूल्य तोकेर टिकट दिने र चुनाव जितेर आएका जनप्रतिनिधि भनाउँदाहरूले जनताको सबैभन्दा बढी शोषण गर्ने प्रवृत्तिहरू सह्य हुन सकिराखेको थिएन्।

हरेक क्षेत्रमा राजनीति, शिक्षकहरूको आफ्नै राजनीतिक संगठन, व्यापारीहरूको आफ्नैै, चिकित्सक, इन्जिनियर, कानुन व्यवसायी र यतिसम्मकि पत्रकारहरूको समेत पार्टी पिच्छे भएका राजनीतिक संगठनहरूले यो देशलाई कार्यकर्ताको देश बनाएर छाडेको हो। पार्टीमा भइएन भने कुनै पनि ठाउँ पाउन गाह्रो रहेको देशमा युवाहरूलाई लठैत र गुलाम बनाउनमै सीमित राख्ने प्रवृत्ति व्यापक भयो। चुनावका बेला युवाहरूलाई प्रयोग गर्ने तर, चुनावपछि हासिल गरिएको सत्तामा युवाको स्वामित्व हुन नदिनुलाई सामान्य झैं ठानिएको थियो।

चोर बाटोबाट एकै पटक सम्पन्नताको शिखरमा पुगेर महलहरू ठडाएका हाम्रा नेताहरूको चहलपहलले स्वाभिमानी नेपालीहरूको छातीमा मुक्का हान्ने काम गर्दै आएको थियो। यी सबै सुषुप्त वितृष्णाले विद्रोहको रूप लिएर भदौ २३ गते सडकमा बालबालिकालाई उत्रिन बाध्य बनायो। अहिले समाजको अभिन्न अंग बनिसकेको सामाजिक सञ्जाललाई सरकारले व्यवस्थापन गर्नुको साटो प्रतिबन्धित गर्न खोज्दा जेन—जीहरू आक्रोशित भएको देखिनु एक पाटो मात्रै हो तर, वितृष्णाको आगो लामो समयदेखि मनमनै बल्न थालिसकेको थियो।

एकातर्फ जनताका छोराछोरीहरू राम्रो विद्यालयको अभावमा पढ्न नपाउनु, जागिर नपाएर विदेश पलायन हुनु, उपचार अभावमा अकालमा ज्यान गुमाउनु र अर्कोतर्फ नेताका छोराछोरीहरू विलासी जीवन बाँच्ने प्रवृत्तिलाई हेरेर जेन—जी पुस्ताले सामाजिक सञ्जालमा ‘नेपो बेबी’ अभियान चलाए। तर, सामाजिक सञ्जाल नै बन्द गरिएपछि आफ्नोे विरोध, पिडा र दुःख पोख्ने ठाउँसमेत बन्द हुने हेरेपछि जेन—जीहरू सडकमा उत्रिएका हुन्। जेन—जीहरूले देखाएको आक्रोश पार्टीगत व्यवस्थाले गुलाम बनाएको नेपाली समाजप्रति हो। यसले भ्रष्टाचार माथि गर्व गर्नेहरूलाई आममानिसको शक्तिसँग परिचय गराउन खोजेको हो।

हुन त जेन—जी आन्दोलनको नाममा भएका कुकृत्यहरूलाई कुनै पनि हिसाबले पृष्ठपोषण गर्न मिल्दैन। सार्वजनिक सम्पत्तिहरूमा गरिएको क्षतिले देशलाई पुर्‍याएको नोक्सान अपूरणीय छ। जेन—जीको नाममा आपसी दुश्मनी, राजनीतिक द्वेष र कुण्ठाहरूको तिप्तृ गर्न खोजिएकै हो। जसको परिणामस्वरूप हाम्रो देशका अमूल्य सम्पत्तिहरू खरानी बन्न पुगे तर, यो सबैको आडमा जेन—जीहरूका मर्म र उनीहरूको मागलाई गलत साबित गर्न सकिँदैन। वितृष्णाले जन्माएको विद्रोहलाई सम्मान गर्नु आवश्यक छ। भ्रष्टाचार, अनियमितता र दलहरूको दलदलबाट देशलाई निकास दिई 
नयाँ नेपाल जसमा सबै जनताले आफ्नोे अनुहार गर्न सकून् त्यसको निर्माण गर्नु अहिलेको आवश्यकता छ।

जेन—जी आन्दोलनको क्रममा ज्यान गुमाएका ३० जनाभन्दा बढिले यो देशमा शान्तिको सपना देखेका थिए। उनको दोष यति मात्रै थियो कि उनले यो देश हाँसेको, बाँचेको र स्वतन्त्र हेर्न खोजेका थिए। कुनै पनि खालको पराधीनताबाट मुक्त समाजको निर्माण गर्न खोजेका ती बालबालिकाहरू, ती किशोर र युवाहरूले पार्टीको होइन, कुनै नेताको होइन, यो देश हाम्रो हो भनेर सडकमा उत्रिएका थिए। ती बलिदानीहरूलाई सच्चा श्रद्धाञ्जलिको आवश्यकता छ। देशमा व्यवस्थाभन्दा पनि अवस्था परिवर्तन हुनै पर्छ।

मै खाउँ, मै लाउँ
सुख सयल वा मोज मै गरुँ।
मै हासुँ, मै नाचु
अरू सबै मरुन् दुर्बलहरू।।

कविशिरोमणि लेखनाथ पौड्यालले भनेजस्तै हाम्रै पार्टीले सरकार चलाई राख्नुपर्‍यो, मै आजीवन पार्टी अध्यक्ष भई राख्नुपर्‍यो, मेरै श्रीमती मन्त्री हुनुपर्‍यो, मेरै छोराछोरीहरू मेयर र जनप्रतिनिधि हुनुपर्‍यो, मेरै नियम देशमा चल्नु पर्‍यो र जनतालाई जे भयो त्यसको कुनै मतलब न राख्दा नै देशले यस्तो दुर्दशा खेप्नु परेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.