गौशाला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले पाएन महिनौदेखि तलब

गौशाला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले पाएन महिनौदेखि तलब
सुन्नुहोस्

महोत्तरी : गौशाला बहुमुखी क्याम्पसका प्राध्यापकहरूले महिनौदेखि तलब पाएका छैन। जसले गर्दा यहाँ स्नातक तहको नियमित पठनपाठन प्रभावित हुनुको साथै आर्थिक गतिविधि पूर्णकालीन प्रभावित भएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७९/०८० तथा आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा क्याम्पसमा भएको आर्थिक गतिविधिका सम्बन्धमा अख्तियारले फाइल अध्ययनमा समय लगाएपछि यस्तो समस्या सिर्जना भएको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बर्दिवासमा परेको उक्त मुद्दा सुनुवाइमा लामो समय खर्चिँदा आर्थिक कारोबार सञ्चालन गर्न कठिनाइ भएको थियो। जसको प्रत्यक्ष प्रभाव यहाँका प्राध्यापकहरूले समयमा तलबबाट वञ्चित भएको क्याम्पस प्रमुख दुर्गाप्रसाद सिंहले बताए। गत असार २० गते नगरपालिकाको कार्यालयले क्याम्पसको खातामा २६ लाख रुपैयाँ निकासा गरिँदा समेत विधि र प्रक्रिया नमिलेकै कारण तलब निकास हुन नसकेको क्याम्पस प्रमुख सिंहले बताएको छ।

उनले भने, ‘गौशाला नगरपालिकाका तत्कालीन प्रशासकीय अधिकृत केशव अधिकारीले सो रकम तलबवापत निकासा गरिएको थियो। सो समयमा प्रक्रिया मिलाउँदा मिलाउँदै प्रशासकीय अधिकृत अधिकारी निलम्बनमा परेपछि क्याम्पसका प्राध्यापकले तलब पाउन नसकेका हुन्।’

त्यहाँ कार्यरत १५ जना प्राध्यापक तथा कर्मचारीले विगत ९ महिनादेखि तलब पाउन नसकेको कार्यालयका लेखापाल लालकुमार महतोले जानकारी दिए। उनले भने, यहाँ आंशिकतर्फ ८ जना, पूर्णकालीन २ जना, प्रशासनतर्फ ४ जना तथा सुरक्षाकर्मी १ जनाले गत पुस महिनादेखि तलब भत्ता पाउन सकेको छैन। त्यस्तै क्याम्पसको खाता सञ्चालनमा नआउँदा कार्यालय सञ्चालनमा समेत समस्या देखिएको हो।

यसवर्ष क्याम्पसमा नयाँ शैक्षिक सत्रका लागि विभिन्न विधामा विद्यार्थी भर्ना हुन नसकेको क्याम्पस प्रशासनले जनाएको छ। विशेषतः आर्थिक अभावकै कारण विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्नका लागि असमर्थ हुँदा सो कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको हो।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको आंगिक कलेजको रूपमा सञ्चालन रहेको यहाँ स्नातकतहतर्फ शिक्षा, मानविकी र वाणिज्य विधामा पठनपाठन भइरहेको छ। 
 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.