जेन—जी आन्दोलनको बलमा गठन भएको हो, सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार। नेपालको संविधानले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नभएको व्यक्ति प्रधानमन्त्री बन्ने कल्पना गरेको छैन। तर कार्की नेतृत्व सरकार संक्रमणकालमा बनेको हो। २००७ सालयता नेपालमा बनेका पाँच वटा अन्तरिम सरकार कुनै पनि तत्कालीन संविधानअनुसार गठन भएका थिएनन्।
आन्दोलनपछि बन्ने कुनै सरकार पनि संविधानको धाराअनुसार होइन, आन्दोलनकै बलमा बन्ने हुन्। तथापि कार्कीको नियुक्तिको न्यायिक व्याख्या भोलिका दिनमा होला, तर राजनीतिक व्याख्यामा उनको सरकार संक्रमणकालीन र अन्तरिमै हो। कार्कीले प्रतिनिधिसभा विघटन र निर्वाचन घोषणा गरिसकिन्। दलहरू भने अझै निर्वाचनको विषयलाई लिएर अलमल—अलमलमा पनि देखिन्छन्। क्रमशः उनीहरू निर्वाचन केन्द्रित हुने छनक पनि देखिन्छ। संसद् पुनस्र्थापना भनेर आन्दोलनलगत्तै दलका नेताहरूले उठाएको आवाज मत्थर हुँदै जानु निर्वाचनका लागि तयार भएको संकेत मान्न सकिन्छ। राजनीतिक दलहरूको प्रमुख सर्त संविधानभित्रैबाट निकास खोज्ने भन्ने थियो। संविधान नमासियोस् भन्ने नै उनीहरूको आवाज हो। खासमा अब कार्की सरकारले गर्ने भनेको निर्वाचनका लागि दलहरू लाग्ने हो भने नै संविधान ट्र्याकमा आउँछ। लोकतन्त्र पनि बच्छ।
लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा निर्वाचनका मुख्य सरोकारवाला भनेका दलहरू नै हुन्। निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्ने दलहरूले नै हो। उनीहरूले भाग लिएनन् भने निर्वाचन फगत निर्वाचनमात्रै हुन्छ। जस्तो कुनै बेला तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले गरेका थिए। कार्की नेतृत्व सरकारले गर्ने निर्वाचन त्यससँग दाँजिन्न। ज्ञानेन्द्रले दलहरूलाई बेवास्ता नै गरेका थिए, कार्की सरकार त्यसको पक्षमा देखिन्न, दलहरूलाई नै निर्वाचनमार्फत सत्ता हस्तान्तरण गर्ने मनसाय राखेको देखिन्छ। दलहरूले सुरुमा उठाएको संसद् पुनस्र्थापनाको आवाज जेन–जी आन्दोलनको मर्मविपरीत छ। जेन–जीले पुरानै जनादेशको र पुरानै सांसदबाट प्रधानमन्त्री वा सरकार चाहेको थिएन र होइन। दलहरू पुनस्थार्पित हुने एकमात्र बाटो निर्वाचन हो, जहाँबाट उनीहरू जनमतसहित संसद् र सरकारमा फर्किन सक्छन्। दलहरूको व्यवहारबाट वाक्कदिक्क भएकैले जेन—जी आन्दोलनमा आएको हो भन्ने अस्वीकार गरेर निर्वाचनलाई बेवास्ता गर्नु भूल हुनेछ।
पहिलो त निर्वाचनमा दलहरूले भाग लिएनन् भने लोकतन्त्र भड्खालो पर्न सक्छ, संक्रमण लम्बिन्छ र संविधान पनि अलपत्र पर्छ। दलहरूकै अस्तित्वका लागि पनि त्यो जोखिमपूर्ण कदम हुनेछ। देशका लागि र संविधानका लागि अनि लोकतन्त्रका लागि दलहरूले बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय लिनुपर्छ र निर्वाचनकै माध्यमबाट जनतामा परीक्षित हुन तयार हुनुपर्छ। जसरी निर्वाचन निर्धारित मितिमा हुन नसकेर बंगलादेशमा राजनीतिक रमितामात्रै चलिरहेको छ, नेपालमा त्यस्तो नहोस्।
दलहरूले नेपालमा पनि बंगलादेशमा जस्तै युवा आन्दोलन उठ्न सक्छ भनेर चेतेनन् र राज्यले ठूलो विध्वंस सामना गर्नुपर्यो। संक्रमण लम्ब्याउने खतराबाट जोगाउने मामलामा दलहरू पछि नपरून्। निर्वाचनमा होमिऊन्। देशलाई अस्थिरताको भुमरीबाट जोगाउन निर्वाचन जरुरी छ। निर्वाचनपछि पनि फेरि पुरानै शैलीमा दलहरू नीति, निष्ठा र सिद्धान्तविपरीत चल्नु हुँदैन भन्ने खबरदारी आजै गर्न जरुरी छ, जो हामी गर्छाैं।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
