बैंकमा थुप्रिएको पैसा र लगानीको वातावरण

बैंकमा थुप्रिएको पैसा र लगानीको वातावरण
सुन्नुहोस्

देशलाई टाटै पल्टाउने कुत्सित उद्देश्य राखेझैं भदौ २४ को विध्वंस देखियो, जुन दिन निजी उद्योग, व्यवसायमाथि पनि निशाना साँधेर हमला भयो । त्यस दिनको आक्रमण हेर्दा देशभित्र केही गरिरहेका उद्यमी व्यवसायीलाई अपराधीको व्यवहार गर्‍यो, जुन आफैंमा राष्ट्रघाती अपराध थियो ।

राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय पुँजीपतिहरूलाई हतोत्साहीमात्रै होइन, विस्थापनै गर्ने किसिमको हमला र आक्रमणलाई कुनै पनि बहानामा आन्दोलन वा अर्काे कुनै संज्ञा दिनै मिल्दैन । त्यो विध्वंस र अपराध थियो, आततायी आक्रमण थियो । यस्तो अवस्थामा नेपालमा अब फेरि लगानीकर्ता कसरी उठ्लान्, कसले लगानी गर्ला भन्ने स्वाभाविक प्रश्न छ । मुलुकले जुन खालको क्षति बेहोरेको भए पनि लगानीका लागि पुँजीको अभाव भने अहिले देखिन्न, किनभने सर्वसाधारणदेखि संस्थागत बचतको थुप्रै बैंकमा लागेको छ । नेपालका बैंकहरूसँग ९ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य पुँजी छ । तरलताको मात्रा धेरै हुँदा बैंक ब्याजदरमा कमी आएको छ । तर, कर्जा प्रवाह उत्साहजनक त विध्वंसका दिनअघिसम्म पनि थिएन । झन् त्यतिका विध्वंस भए पनि अझै संकुचन आउने जोखिम छ । 

विदेशी मुद्रा सञ्चिति चुलिएको छ । मतलब के हो भने देशले विदेशबाट आयात गर्न सक्ने क्षमता बलियो छ । विप्रेषण बढेको छ । तर आन्तरिक अर्थतन्त्र फैलन सकेन । अब झन् कसरी तंग्रिएला भन्ने सबैभन्दा गम्भीर चुनौती हो । चुनावका लागि केन्द्रित भएर गठन भएको अन्तरिम सरकारमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले अर्थविज्ञ रामेश्वर खनाललाई अर्थतन्त्रको जिम्मा सुम्पिएकी छन् । खनाल तिनै व्यक्ति हुन्, जसले गएको सरकारलाई चार सयबुँदे सुझाव दिएर अर्थतन्त्र उकास्ने दीर्घकालीन जुक्ति जुराएका थिए । अब उनी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने तहमा आफैं छन् ।

निजी क्षेत्रप्रति नेपाली समाज पहिल्यैदेखि नकारात्मक धारणा राख्दै आएको समाज हो, खनाल भने निजी लगानी राज्यका पूर्वाधार निर्माणमा समेत लगाउनुपर्ने विचारका पक्षपाती हुन् । तसर्थ बैंकहरूमा थुप्रिएको पैसा ऋणपत्र लगानी औजारका माध्यमबाट भए पनि सरकारले परिचालन गर्न उनले नीतिगत र व्यवहारगत व्यवस्था गर्न सक्छन् ।

निजी क्षेत्रलाई सहुलियतको ऋणको व्यवस्थाबाट उत्साह भर्न सक्छन् । छोटो अवधिकै लागि आएका भए पनि अहिले खल्बलिएको वातावरणलाई संग्ल्याउने पहिलो जिम्मेवारी अर्थमन्त्री खनालकै काँधमा छन् । बैंकहरूमा रहेको तरलताको सदुपयोग गर्न सरकारले पुनर्निर्माण बन्ड जारी गर्ने हो भने सरकारी लगानी बढाउनुका साथै बैंकहरूको तरलता समस्या समाधान गर्छ । अर्थतन्त्र तंग्र्याउने त्यो एउटा उपाय हुन सक्छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.