जेन–जी पुस्ताले देखेको सुशासन र विकासको सपनालाई साकार पार्न बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ ।
जेन—जी आन्दोलनको जगमा बनेको सरकारले कुशल अर्थविज्ञलाई अर्थमन्त्री पाएको छ । अर्थ मन्त्रालयकै सचिवबाट निवृत्त रामेश्वर खनालसँग सरकारी सेवाको अनुभवमात्रै पुँजी छैन, उनी असल ट्र्याकरेकर्ड भएका विज्ञ पनि हुन्, जसलाई पूर्ववर्ती सरकारले समेत अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुझाव लिन गठन गरेको समितिको संयोजक बनाएको थियो । उनी यस्तो बेला देशको ढुकुटी सम्हाल्न आइपुगेका छन्, जतिबेला राज्यका तिनै अंग कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाका संरचनासहित देशभरका हजारौं भवन र कार्यालय खरानी भएका छन् । अर्थतन्त्र सुस्तमात्रै नभई राजस्व संकलनमै सरकार असफल जस्तो छ । सरकारी कर्मचारीलाई तलब खुवाउनमात्रै पुग्ने राजस्व संकलन गर्ने अवस्थामा पनि पूर्ववर्ती सरकारहरूले विकास बजेटलाई पनि कहिल्यै सदुपयोग गर्न सकेनन् ।
निवर्तमान अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटमै हजारौं टुक्रे बजेट परे । सांसद विकास कोष सर्वाेच्च अदालतले खारेज गर्न भन्दाभन्दै घुमाउरो बाटो गरी बजेटको कनिका छरियो । तर त्यही बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था अहिलेको अन्तरिम सरकारलाई छ, अर्थमन्त्री खनाललाई छ । पौडेलले ल्याएको बजेटमा ४ हजारभन्दा बढी टुक्रे आयोजना समेटिएका थिए । खनालले पदभार ग्रहण गर्नासाथै टुक्रे योजना कटौतीको घोषणा गरे । उनकै भनाइमा त्यसबाट एक खर्ब रुपैयाँ उब्रिन्छ । अब देशले पुनर्निर्माणको काम जो गर्नुपर्नेछ र त्यसका लागि ठूलो पैसा जरुरत छ । राज्यको स्रोतलाई कनिका छरेकै कारण समृद्धि हासिल हुन नसकेको तथ्यबीच फेरि बजेट भौतिक निर्माणमा खर्चनुपर्ने अवस्थामा नेपाल आइपुगेको छ । जेन—जी आन्दोलनको मक्सद भ्रष्टाचार नियन्त्रण र राज्यमा सुशासनको प्रत्याभूति थियो । त्यसको कार्यान्वयन सुरुआत बजेटबाट गर्नुपर्छ । पहँुचका आधारमा बजेटको विनियोजन गर्ने, आवश्यकतालाई पन्छाउने र राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्ने तवरबाट बजेट विनियोजन हुँदै आएको थियो र छ ।
गएको सरकारले नै ल्याएको बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अभिभार चाहिँ अन्तरिम सरकारलाई आइपर्दा जेन—जी आन्दोलनको मर्म कहाँबाट पूरा होला भन्ने प्रश्न पेचिलो छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा एउटै प्रकृतिका आयोजना छरिँदा स्रोतको दुरुपयोग र कार्यान्वयनमा जटिलता छ । यथार्थपरक बजेटको खोजीमा हामी दशकौंदेखि छौं । तर राजनीतिक स्वार्थ र भोट बैंकको मनोविज्ञानले यसलाई सधैं छायाँमा पारेको छ । खर्च बजेटको ८५ प्रतिशतभन्दा कम, खर्च संरचनामा १५ प्रतिशतभन्दा बढी फरक र राजस्व संकलन लक्ष्यको ९२ प्रतिशतभन्दा कम हुनुले कमजोर प्रदर्शन देखाउँछ । टुक्रे योजनाको पासोबाट मुक्त बनाउने अवसर यही हो, जो खनालले प्रयास गर्दैछन् । उनले गरेको पहिलो प्रयासले अर्थतन्त्रलाई त्राण दिन सक्छ ।
जेन–जी पुस्ताले देखेको सुशासन र विकासको सपनालाई साकार पार्न बजेट प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । यो केवल अंकको खेल मात्र होइन, यो देशको भविष्य र जनताको आशासँग जोडिएको विषय हो । हामीले यो पुरानो रोगको उपचार गर्न सकेनौं भने, ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को नारा केवल नारामा मात्रै सीमित हुनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
