ठूला मुद्दाका मिसिलमा खोजीखोजी आगो लगाइयो

ठूला मुद्दाका मिसिलमा खोजीखोजी आगो लगाइयो
सुन्नुहोस्

काठमाडौं : बारा परवानीपुर–५ बहुअरीका यासुदिन देवान हस्याङफस्याङ गर्दै आइतबार सर्वोच्च अदालत उपस्थित भए। १२ बजेतिर अदालत पुगेका उनलाई मिसिल जलेर अदालती प्रक्रिया अवरुद्ध भएको जानकारी नै रहेनछ। ‘रात्री बस चढेर आएँ, यहाँ त आगोले सबै कागजपत्र जले। अहिले फैसला हुँदैन भनियो,’ देवानले अन्नपूर्णसँग भने, ‘मलाई त यो कुरा थाहा थिएन। नत्र त त्यति टाढाबाट अदालत किन आउँथे र ?’

तीन वर्षअघि उनले सर्वोच्च अदालतमा देवानी मुद्दा दर्ता गरेका थिए। जिल्ला अदालत हुँदै १२ वर्षदेखि न्यायको न्यायको लडाइँमा छन्। जिल्लामा हारेपछि उनी उच्च अदालत गए। त्यहाँबाट मुद्दा जिते। तर, विपक्षीले सर्वोच्चमा मुद्दा दर्ता गरेपछि उनी विपक्षी बनेर सर्वोच्चबाट न्याय खोजिरहेका छन्। 
सर्वोच्च अदालतको सिँढी उक्लेर अन्नपूर्णकर्मी भित्र प्रवेश गर्दा सर्वोच्चका कर्मचारी जलेका फाँटमा बचेखुचेका कागजपत्र खोतलखातल गर्दै थिए। असिनपसिन थिए। कोठामा अँध्यारै अँध्यारो थियो। हेर्दै डर लाग्दा दृश्य थिए। आगलागीले सर्वोच्च अदालतका इजलास, फाँटहरू जलेर दुर्गन्धित छन्। मास्क लगाएर कर्मचारीहरू सकिनसकी फर्निचर, कागजपत्र संकलन गरिरहेका भेटिन्थे। अदालतमा संवेदनशील मिसिल र त्यसका कागजपत्रहरू भएकाले अरूलाई त्यहाँ पस्न प्रहरीले रोक लगाएको छ।

सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार भदौ २२ सम्म सर्वोच्च अदालतमा २४ हजार २३४ वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए। तीमध्ये १ हजार २ सय २ वटा पाँच वर्ष नाघेका, ८ हजार ७ सय ६२ वटा दुई वर्ष नाघेका र १४ हजार २ सय ७० वटा दुई वर्ष भित्रका मुद्दाहरू थिए।

सर्वोच्चले त्रिपाल टाँगेर न्याय सेवा सुरु गरेपछि सेवाग्राहीको भीड लाग्न थालेको छ। तर, भदौ २४ गते अदालतमा भएको अगजानीमा अदालतका इजलास, कागजपत्र, मिसिलहरू जलेर नष्ट भएका छन। के—कति फाइलहरू जले वा बाँकी छन् ? त्यसको खोजी भइरहेको छ। अदालतका ४३ वटा चारपांग्रे सवारी जलाइएको सूचना अधिकारी पाण्डेले जानकारी दिए। 

न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा महेश शर्मा पौडेल सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरेर अदालतका जलेका मिसिलको बारेमा अध्ययन भइरहेको छ। विशेष परिस्थितिका कारण नष्ट भएका मिसिल कागजातको प्राप्ति, प्रमाणीकरणसम्बन्धी निर्देशिका—२०८२ को मस्यौदा बनाइएको छ। त्यस उपर आइतबार छलफल भइरहेको थियो।

भदौ २४ गतेको आगलागी र तोडफोडबाट देशभरिमा २३ वटा अदालतमा क्षति पुगेको छ। तथ्यांक रहेको सहायक प्रवक्ता पाण्डेले बताए। सर्वोच्च अदालत, विशेष अदालत, ७ वटा उच्च अदालत र १४ वटा जिल्ला अदालतमा क्षति पुगेको छ ।
सर्वोच्च अदालतले पूर्ण÷संवैधानिक, संयुक्त, एकल र बृहत् गरी ११ वटा इजलास चलाइरहेको थियो। सबै इजलासमा आगजानी र तोडफोड गरिएको छ । ‘सर्वोच्च अदालतमा भएको आगजानी, ढुंगामुढा, तोडफोड र लुटपाटसमेतका घटनाका कारण अदालतको अधिकांश भौतिक संरचना, इजलासहरू, चालु मुद्दा तथा अभिलेख मिसिल, सूचना प्रणालीसमेत क्षतिग्रस्त भएको छ’, सर्वोच्च अदालत प्रशासनले भदौ ३१ जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ। 

न्यायको मन्दिर सर्वोच्च अदालतका इजलासहरू जलेर खरानी छन्। केही मिसिल, कोइला बनेका फर्निचरका अवशेष, कानुनका दस्ताबेजहरू पन्छाउने र संकलनको काम भइरहेको छ। अदालतको दृश्य देख्दा ‘अरूलाई न्याय दिने इजलास आफंै शान्ति र न्याज खोजिरहेका’ छन्। आइतबार बिहान १० बजे सर्वोच्च अदालत पुग्दा सर्वोच्च अदालत नै अन्यायमा परिरहेको भान हुन्थ्यो। भदौ २४ गते जेन–जी आन्दोलनको आडमा सर्वोच्च अदालतमा विध्वंस मच्चाइएको थियो। तीन दिनसम्म अदालतमा आगो बलेको थियो। त्यही आगोमा जलेर खरानी भएर धुवाँमा उडेका न्यायालयका मिसिल अब कसरी प्राप्ति हुन्छन् ? मुद्दा दर्ता गरेका पीडितहरूले कसरी न्याय पाउलान् ? गम्भीर प्रश्न उब्जेका छन्। 

न्याय सम्पादन गर्ने न्यायाधीशका नेमप्लेटहरू जलाएका छन्। के कति क्षति भयो ? अदालतसँग पनि एकिन तथ्यांक छैन, संकलनको काम भइरहेको छ। अदालतका फाँट र इजलासमा खरानीबाहेक केही छैन। अभियुक्त उपस्थित गराइने कठघराहरू तोडफोड र आगजनीमा परेका छन्। एक कर्मचारीले सुनाए, ‘मुद्दाका फाइलहरू राखेकै ठाउँका थान जलेर नष्ट भएका छन्। मुख्य—मुख्य ठूला मुद्दाका मिसिल भएका फाँटहरूमा खोजी—खोजी आगो लगाइयो। त्यहाँ त एउटा कागजको टक्रा पनि छैन। जलेर सबै खरानी भए।’

न्यायको दियो ननिभोस् भनेर सर्वोच्च अदालतले भदौ २९ देखि अदालत परिसरमा पाल टाँगेर बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनवाइ सुरु गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता एवं सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार न्यायाधीश सुनील पोखरेलको एकल इजलासले आइतबार तीनवटा रिटमा सुनुवाइ गरेको छ। अति आवश्यक सेवा सुचारुका लागि परिसरमा तीनवटा पाल टांगिएका छन्। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.