पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदाकै दिन प्रतिनिधिसभा विघटनमात्रै नभई फागुन २१ गते निर्वाचनको घोषणा पनि भएको थियो। त्यसो त संसद् विघटन गर्दा निर्वाचन मिति तोक्नु अनिवार्य थियो नै। संसद् विघटन चाहिँ जेन—जी आन्दोलनको माग नै भयो।
निर्वाचन मिति घोषणा हुँदाको अप्ठेरो के भने त्यसदिनपछि कसैले पनि मतदातामा नाम लेखाउन पाउने थिएनन्। साबिक कानुनी व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन घोषणा भएपछि मतदाता नामावली संकलन रोकिन्थ्यो। यसको असर के भने जुन जेन–जीले आन्दोलन गरे, त्यही उमेरसमूह निर्वाचनमा मतदान गर्न वञ्चित हुन्थ्यो। त्यसैलाई मध्यनजर गरी सरकारले अध्यादेशमार्फत मतदाता नामावली संकलनसम्बन्धी कानुनी प्रबन्धमा संशोधन गरेको छ।
निर्वाचन भनेको फगत उम्मेदवार उठ्ने र कसैले जित्ने प्रक्रियामात्रै होइन। यो त सहभागिताको पनि माध्यम हो। शासन सत्तामा आफ्ना प्रतिनिधि पठाउने प्रक्रियामा सामेल हुन पाउने प्रत्येक बालिग नागरिकको हक हो। अर्थात् मतदानको अधिकार सबै योग्य नागरिकलाई हुनुपर्छ। जारी अध्यादेशले १८ वर्ष पुगेका युवाहरूलाई मतदानको अधिकार दिएको छ। यो स्वागतयोग्य कदम हो। यसले लोकतन्त्रमा युवा सहभागिता बढाउँछ। राजनीतिप्रति युवाको ठूलो वितृष्णा थियो। उनीहरू पुरानो राजनीतिक शैलीबाट वाक्कदिक्क थिए। जेन–जी आन्दोलनले युवालाई राजनीतिप्रति आकृष्ट पनि गर्यो। तसर्थ त्यो उमेर समूहलाई जुनकुनै हालतमा मतदानमा सहभागी गराउनुपर्ने नै थियो। अब कात्तिकको मध्यसम्म मतदाता नामवलीमा युवा समेटिन सक्ने भएका छन् र फागुन २० गतेसम्म १८ वर्ष पुग्ने नेपालीलाई मतदानको अधिकार हुनेछ।
यो अध्यादेशले नयाँ मतदाताहरूको ठूलो संख्यालाई समेट्छ। यसले निर्वाचन परिणाममा पनि प्रभाव पार्न सक्छ। युवा मतदाताहरूले नयाँ सोच र दृष्टिकोण ल्याउन सक्छन्। उनीहरूले परम्परागत राजनीतिक दलहरूलाई चुनौती दिन सक्छन्। यसले नयाँ राजनीतिक शक्तिहरूको उदयलाई पनि बढावा दिन सक्छ। युवाको सहभागिताले लोकतन्त्रलाई अझ जीवन्त बनाउँछ। अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गर्नु संसदीय प्रक्रियाको अवमूल्यन हो। संसदीय अधिवेशन नभएको बेला अध्यादेश ल्याउनु सामान्य हो। तर, यसलाई दीर्घकालीन समाधान मान्न सकिँदैन। यो केवल यसपालिको बाधा अड्काउ फुकाउको औजारमात्रै हो। विदेशमा रहेका नेपालीलाई मताधिकार दिने विषयमा अध्यादेश मौन छ। यो ठूलो कमजोरी हो। लाखौं नेपाली युवाहरू विदेशमा छन्। उनीहरूले देशको अर्थतन्त्रमा ठूलो योगदान दिएका छन्। उनीहरूलाई मताधिकारबाट वञ्चित गर्नु अन्याय हो।
रुस, भारत, फिलिपिन्सजस्ता देशले प्रवासी नागरिकहरूलाई मताधिकार दिएका छन्। नेपालले पनि यो अभ्यास अपनाउनुपर्छ। अब निर्वाचन आयोगले मतदाता शिक्षा कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ। नयाँ मतदाताहरूलाई मतदान प्रक्रियाबारे जानकारी दिनुपर्छ। यसले गलत सूचना र भ्रमबाट बच्न मद्दत गर्छ। यो अध्यादेशले लोकतन्त्रको दायरा फराकिलो बनाएको छ। यसले युवा सहभागितालाई बढावा दिएको छ। तर, यसलाई पूर्ण बनाउन अझै धेरै काम गर्न बाँकी छ। सरकार, निर्वाचन आयोग र राजनीतिक दलहरूले सहकार्य गर्नुपर्छ। युवाहरूको आवाजलाई सधैं सुन्नुपर्छ। लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन सबै नागरिकको सहभागिता अनिवार्य छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
