८० राजमार्गका २५० बढी पहिरो, निर्माणमा २० अर्ब लाग्ने

८० राजमार्गका २५० बढी पहिरो, निर्माणमा २० अर्ब लाग्ने

काठमाडौं : राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको असोज २० गते साँझसम्मको तथ्यांकअनुसार मनसुनजन्य विपद्बाट हालसम्म कम्तीमा ४८ को मृत्यु भइसकेको छ । जसमध्ये पहिरोमा परी मृत्यु हुनेको संख्या ३९, बाढीबाट ६, चट्याङबाट २ र अविरल वर्षाका कारण २ जनाले ज्यान गुमाएका छन् । 

वर्षाका कारण हालसम्म ६ जना बेपत्ता भएका छन् भने २८ जना घाइते भएको प्राधिकरणका प्रवक्ता शान्ति महतले जानकारी दिइन् । असोज १९ र २० देशको विभिन्न क्षेत्रमा आंशिक वर्षा भएको छ । असोज २० गतेबाट भने निरन्तर वर्षा गराउने वायु नेपालबाट बाहिरिएको जल तथा मौसम विभागले जनाएको छ ।

विभागले बंगालको खाडीमा विकसित भएको न्यून चापीय मौसमी प्रणालीका कारण असोज १७ देखि २० गतेसम्म अविरल वर्षा हुने पूर्वअनुमान गरेको थियो । उक्त न्यूनचापीय मौसम भारतको ओडिसाबाट जमिनको भू–भागमा प्रवेश गरी मध्य भारततर्फ क्रमशः सर्ने र सो न्यूनचापीय प्रणालीको कारणले नेपालमा जलवाष्प युक्त मनसुनी वायु प्रवेश गरी विशेषगरी कोशी, मधेस, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशसम्म मनसुनी गतिविधि सक्रिय हुने सम्भावना देखाएको थियो । 

उक्त अवधिमा देशको नारायणी, बागमती, कमला, कोशी नदी र यी नदीका सहायक नदीहरूमा बहाव उल्लेख्य बढ्ने र खतरा तह आसपास पुग्न सक्नुका साथै कोशी, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी र मधेस प्रदेशका महाभारत, चुरे भई बहने ससाना नदीनालाहरूमा आकस्मिक बहाव हुन सक्ने भनिएको थियो । 

मौसमी पूर्वअनुमानअनुसार नै असोज १७ र १८ गते २ दिनसम्म निरन्तर वर्षा भयो । सरकारले सतर्कता अपनाउँदा–अपनाउँदै पनि कोशी र मधेस प्रदेशमा ठूलो धनजनको क्षति भएको छ भने राजमार्ग, सडक तथा पुल बगाएको छ । विशेषगरी बागमती प्रदेशका काठमाडौं उपत्यका, काभ्रे, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मकवानपुर, चितवन कोशी प्रदेशका संखुवासभा, ताप्लेजुङ, इलाम, झापा, मोरङ मधेस प्रदेशका बारा, पर्सा, सर्लाही, रौतहट र आसपासका जिल्ला भई बहने ससाना नदीहरूमा बहाव बढे । 

नदीहरूमा आएको बहाव र नदी गाउँ पस्दा करिब २ हजार २८७ जनसंख्या विस्थापित भएका छन् भने विस्थापित परिवार संख्या करिब ८५१ रहेका छन् । इलाममा २६ घरमा पूर्णरूपमा क्षति भएको छ । अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण हालसम्म करिब ६३ लाख रुपैयाँ बराबरको घर तथा गोठ क्षति भएको प्रारम्भिक आंकलन प्राधिकरणसँग छ । घर÷गोठको मात्र भौतिक क्षति प्रारम्भिक आंकलन निकालिएको भन्दै प्राधिकरण प्रवक्ता महतले सडक, राजमार्ग, पुललगायतका अन्य भौतिक संरचनाको क्षतिको एकिन विवरण आइनसकेको बताइन् । 

‘निरन्तरको वर्षाका कारण मधेस र कोशी प्रदेशमा धेरै विस्थापित बनेका छन् । सबैभन्दा धेरै झापामा विस्थापित भएका छन् । आइतबार डुबानमा र बाढीमा फसेका १८ जनालाई हेलिकप्टरबाट उद्धार गरिएको छ, जसमा झापाबाट १६ र इलामबाट २ रहेका छन्,’ प्रवक्ता महतले जानकारी दिइन् । 

२ दिनको वर्षाले मेची र बीपी राजमार्गसहित ४ पुल र दर्जनौं कल्भर्टमा क्षति पुगेको सडक विभागका प्रवक्ता इन्जिनियर प्रभातकुमार झा बताउँछन् । कहाँ के र कति क्षति भयो भन्ने एकिन विवरण आइनसके पनि पछिल्लो संख्यात्मक विवरण अनुसार मेची करिडोरका १ पक्की पुल २ वटा बेलिब्रिज, मेची राजमार्गको सानोमाई खोलामा बनिरहेको पुल र हुलाकी राजमार्गमा एउटा पुलमा क्षति र साना कल्भर्टहरू बगाएको झाले जानकारी दिए । null

वर्षाले पृथ्वी, हुलाकी, बीपी, मध्यपहाडी, कान्तिलोकपथ, अरनिको, मेचीलगायत कोशी र बागमती प्रदेशका राजमार्गमा क्षति पु¥याएको छ । मेची र बीपी राजमार्गबाहेक अन्य राजमार्ग कुनै आंशिक, कुनै एकतर्फी, कुनै राजमार्गका कुनै खण्ड सञ्चालनमा आएका छन् । सडक विभागले अवरुद्ध राजमार्ग खुलाउन तत्कालीन उपायहरू अपनाइरहेको प्रवक्ता झाले बताए ।

‘अहिले तत्कालको काम भनेको बाटो खुलाउने र गाडी गुडाउने हो । पक्की पुल बनाउने र सडक खण्ड पहिलाको जस्तै बनाउन समय लाग्छ । अहिले ८० राजमार्गका २५० भन्दा बढी पहिरो गएको छ । त्यो पहिरो नियन्त्रण गर्न आज नै बजेट आयो भने पनि २ देखि ३ वर्ष लाग्छ भने यसमा करिब २० अर्ब लागत लाग्छ । हामीले अर्थ मन्त्रालयसँग बजेट माग्दै छौं,’ उनले भने । 

हरेक वर्षायाममा देखिने यी पहिरोको रोकथाम गरी राजमार्गमा दिगोपना ल्याउनका लागि सरकारले लगानी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । विभागले सडक बोर्डमा भएको रकम निकासाका लागि अर्थ मन्त्रालयलाई निवेदन दिने तयारी गरेको छ । बोर्डमा नआइसकेको करिब १ खर्बभन्दा बढी रकमबाट २० अर्ब रुपैयाँ राजमार्गका पहिरो रोकथामका लागि अर्थ मन्त्रालयबाट निकासाका लागि प्रस्ताव पठाउने प्रवक्ता झाले बताए । 

मनसुनजन्य विपद्बाट भएको क्षतिका लागि पीडितहरूलाई राहत वितरण कार्यलाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले बताएका छन् । सरकारले आफ्ना स्रोत तथा साधन परिचालन गर्ने पनि उनले जानकारी दिए । ‘पीडितलाई राहत वितरणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको ढिलाइ हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष, खर्च नहुने अनुपयुक्त, राजनीतिक आडमा राखिएका आयोजनामा भएको करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगायतका रकमबाट पनि राहतको रकम व्यवस्थापन गर्छौं,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने । राहत वितरण व्यवस्थापनका लागि मंगलबार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को बैठक बस्ने अर्थमन्त्रीले जानकारी दिए । राहत वितरण, पुनरत्थान र पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक रकम सरकारले आफ्नो खर्चबाट र पुगेन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतबाट पनि रकम उठाउने उनले बताए । विभिन्न सडक खण्डमा करिब १० वटा बेलिब्रिजको व्यवस्था गर्ने तयारी सरकारको छ । 

यता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले विपद् संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा तथा राहत वितरमण मापदण्ड २०८१ अनुसार राहत वितरण अघि बढाउने जनाएको छ । उक्त मापदण्डअनुसार विपद्मा परी मृत्यु भएका लागि २ लाख, एउटा परिवारमा १ भन्दा बढीको मृत्यु भए थप १–१ लाखसहित किरिया खर्च १५ हजार रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । यसमा किरिया खर्च १५ हजार स्थानीय निकायले दिने छ । विपद्बाट प्रभावित घरपरिवारको अस्थायी आवासका लागि २ किस्तामा गरी १ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था छ । 

पीडितलाई राहत वितरणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पनि किसिमको ढिलाइ हुँदैन । प्रधानमन्त्री दैवी उद्धार कोष, खर्च नहुने अनुपयुक्त तथा राजनीतिक आडमा राखिएका आयोजनामा भएको करिब १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ लगायतका रकमबाट पनि राहतको रकम व्यवस्थापन गर्छौं । 
रामेश्वर खनाल, अर्थमन्त्री

निरन्तरको वर्षाका कारण मधेस र कोशी प्रदेशमा धेरै विस्थापित बनेका छन् । सबैभन्दा धेरै झापामा विस्थापित भएका छन् ।  शान्ति महत, प्रवक्ता, राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण

२ दिनको वर्षाले मेची र बीपी राजमार्गसहित ४ पुल र दर्जनौं कल्भर्टमा क्षति पुगेको छ । अहिले तत्कालको काम भनेको बाटो खुलाउने र गाडी गुडाउने हो । पक्की पुल बनाउने र सडक खण्ड पहिलाको जस्तै बनाउन समय लाग्छ । 
ई.प्रभात कुमार झा, प्रवक्ता, सडक विभाग

निजी आवास पुनर्निर्माण र पुनरुत्थानाका लागि हिमाली क्षेत्रका जिल्लामा ५ लाख, काठमाडौं उपत्यकासहति पहाडी क्षेत्रका जिल्लामा ४ लाख र तराई तथा भित्रिमधेसका जिल्लामा ३ लाख रुपैयाँ दिने व्यवस्था गरिएको छ । यस्ता घटनाबाट क्षति भएका निजी आवास प्रवलीकरणका लागि १ लाख रुपैयाँ दिने मापदण्डमा तोकिएको छ । विपद्मा परी घाइते भएकाहरूको सरकारी अस्पतालमा निःशुल्क उपाचारको पनि व्यवस्था गरिएको छ । प्राधिकरण अन्तर्गतको विपद् कोषबाट उक्त राहत वितरण गरिने प्रवक्रा शान्ति महतले बताइन् ।

बाढीबाट ३२ जलिविद्युत आयोजना प्रभावित, इलाममा मात्रै १६ मा क्षति

असोज १७ गतेदेखि १९ गतेसम्म आएको भारी वर्षाका कारण ३ प्रदेशका १० जिल्लामा ३२ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको सस्था, नेपाल (इप्पान)ले संकलन गरेको सोमबार दिउँसोसम्मको प्रारम्भिक तथ्यांकअनुसार सञ्चालनमा रहेका १८० मेगावाट क्षमताका १७ आयोजना र निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका ३३८ मेगावाट क्षमताका १५ जलविद्युत् आयोजना बाढीबाट प्रभावित भएका छन् ।

विगतका वर्षहरूमा बाढीको पूर्वसूचना प्राप्त नहुँदा तथा प्राप्त सूचनाप्रति पनि विश्वस्त नहुँदा ठूलो मानवीय क्षतिसमेत हुँदै आएको थियो । यस वर्ष इप्पान र जल तथा मौसम विज्ञान विभागबीच बाढीको पूर्वसूचना आदान प्रदान गर्ने सम्झौता भई सोहीअनुसार पूर्वसूचना प्रेसित गरी केही भए पनि क्षति रोक्न सफल भएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्कीले बताए ।

सञ्चालनमा रहेका १७ मध्ये १५ आयोजना इलामका
बाढी–पहिरोका कारण सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको कोशी प्रदेशको इलाम जिल्लामा जलविद्युत् आयोजनाहरू पनि सबैभन्दा धेरै प्रभावित भएका छन् ।

इलाममा मात्रै सञ्चालनमा आएका १५ वटा जलविद्युत् आयोजनाहरूको उत्पादन बन्द भएको छ । जसमा ४.५ मेगावाटको माईखोला, ८ मेगावाटको माईखोला क्यासकेड, २२ मेगावाटको माईखोला (सानिमा माई), ७ मेगावाटको माई क्यासकेड, ७.८ मेगावाटको सुपरमाई, ९.६ मेगावाटको सुपरमाई ए, ३ मेगावाटको सुपरमाई ए क्यासकेड, ७.६ मेगावाटको जोगमाई खोला, ५.२ मेगावाटको जोगमाई क्यासकेड, ६.२ मेगावाटको तल्लो जोगमाई, ९.५ मेगावाटको माईबेनी, ९.९ मेगावाटको माथिल्लो माई, ५.१ मेगावाटको माई सी क्यासकेड, ४.९६ मेगावाटको पुवा २ र ३ मेगावाटको अपर पुवा १ जलविद्युत् आयोजना इलाम जिल्लाका छन् ।

  •     २ दिनको मनसुनजन्य विपद्बाट ४८ को मृत्यु, २८ घाइते
  •     बाढीका कारण २ हजार २८७ जनसंख्या विस्थापित भएका छन् भने विस्थापित परिवार संख्या करिब ८५१ पुगेको र इलाममा मात्रै २६ घरमा पूर्णरूपमा क्षति 
  •     अविरल वर्षा, बाढी, पहिरो र चट्याङका कारण हालसम्म करिब ६३ लाख रुपैयाँको भौतिक क्षति 
  •     (घर÷गोठ)मा बढी क्षति भएको प्रारम्भिक अनुमान
  •     बाढी तथा पहिरोले मेची र बीपी राजमार्ग अझै पूर्णरूपमा अवरुद्ध
  •     ४ पुलमा क्षति र साना कल्भर्ट बगाए
  •     वर्षाका कारण ८० राजमार्गका २५० भन्दा बढी खण्डमा पहिरो
  •     राजमार्गका पहिरो रोकथामका लागि मात्रै करिब २० अर्ब लागत अनुमान

बाँकी दुई आयोजना मध्ये कोशी प्रदेशकै पाँचथर जिल्लामा रहेको १४.९ मेगावाटको हेवाखोला र बागमती प्रदेशमा रहेको ५२.४ मेगावाटको लिखु ४ जलविद्युत् आयोजना प्रभावित भएका छन् । हाल लिखुबाहेक सबै आयोजनाको उत्पादन बन्द रहेको छ । लिखु ४ को भने १ घण्टाभन्दा केही बढी समय मात्र उत्पादन बन्द भएको थियो ।

निर्माणाधीन आयोजनाको धेरै क्षति पहुँचमार्गमा
निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सबैभन्दा धेरै क्षति पहुँचमार्गमा देखिएको छ । मनाङमा रहेको ४९.९५ मेगावाट क्षमताको दाना खोला जलविद्युत् आयोजनाले बनाएको १२ किलोमिटर पहुँच सडकको धेरै ठाउँमा पहिरो गएको प्रबद्र्धक कम्पनी लालुपाते हाइड्रोपावरका सञ्चालक मोहनकुमार डाँगीले जानकारी दिए । यही वर्षदेखि आयोजनाको निर्माण सुरु भएकाले पहुँच सडक सेट नभइसकेको अवस्थामा वर्षाले धेरै ठाउँमा बाटो बगाएको डाँगीले बताए ।

निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका आयोजनामध्ये सिद्धि हाइड्रोपावरद्वारा प्रवद्र्धित इलाममा रहेको १० मेगावाटको सिद्धिखोला जलविद्युत् आयोजना १० दिनभित्र व्यवसायिक उत्पादनमा जाने तयारीमा रहेकोमा बाढीले क्षति पु¥याउँदा यसको विद्युत् उत्पादन मिति पर सरेको छ ।

पाँचथरमा रहेको २१.५ मेगावाटको सभाखोला बी र ९.९ मेगावाटको हेवाखोला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण सामग्री र निर्माण उपकरणहरू नै बगाएको छ । 

सिन्धुपाल्चोकमा रहेका ४ जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग पनि बाढीले बगाएको छ । जसमा ३६.५१ मेगावाटको ब्रम्हायणी, १५.१५ मेगावाटको माथिल्लो ब्रम्हायणी, ४० मेगावाटको बलेफी र २२.५ मेगावाटको तल्लो बलेफी जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग बाढीले बगाएको छ । रसुवामा रहेको २० मेगावाटको लाङटाङ खोला, भोजपुरमा रहेको १५.५ मेगावाटको इर्खुवा खोला बी, १४.५ मेगावाटको माथिल्लो इर्खुवा, म्याग्दीमा रहेको २२.५ मेगावाटको माथिल्लो ठूलो खोला, लमजुङमा रहेको ६.८२ मेगावाटको हिडी खोला, रामेछापमा रहेको ४८.८ मेगावाटको खिम्ति २ र धादिङमा रहेको ४.५ मेगावाटको गसाली खोला जलविद्युत् आयोजनाको पहुँचमार्ग लगायतका विभिन्न संरचनामा क्षति पुगेका कारण यी आयोजनाको विद्युत् उत्पादन मिति पर सरेको छ । सञ्चालनमा रहेका तथा निर्माणाधीन अवस्थाका आयोजनाहरूसम्म पुग्ने पहुँचमार्गहरू अवरुद्ध भएका कारण क्षतिको विस्तृत विवरण आउन अझै केही समय लाग्न सक्ने इप्पानले जनाएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.