भ्रष्टाचारमा मुछिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका पूर्वपदाधिकारीलाई कारबाही नगरी उन्मुक्ति

सुनसरी : भ्रष्टाचार र आर्थिक अनियमिततामा मुछिएका बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानका पूर्वपदाधिकारीमाथि अहिलेसम्म कुनै ठोस कारबाही हुन सकेको छैन।

यसअघि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले गठन गरेका दुई छुट्टाछुट्टै छानबिन समितिले ती पदाधिकारीमाथि गम्भीर आर्थिक अनियमितता र पदीय दुरुपयोगको प्रमाणसहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए। तीन वर्षभन्दा बढी बितिसक्दा पनि दोषीहरू अझै उन्मुक्त छन्।  यसले न केवल प्रतिष्ठानभित्रको शैक्षिक र प्रशासनिक वातावरणलाई नकारात्मक बनाएको छ, बरु सम्पूर्ण स्वास्थ्य क्षेत्रमा सुशासन तथा जवाफदेहिताको मर्ममाथि प्रश्न उठाएको छ। बीपी प्रतिष्ठानमा आर्थिक अनियमितताका घटनामा वृद्धि भएको भन्दै पटकपटक गुनासो र उजुरी परेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले तीनवटा छानबिन समिति गठन गरेका थिए। 

ओलीले प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव केदार अधिकारीको नेतृत्वमा र देउवाले  तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडाको संयोजकत्वमा, स्वास्थ्य सचिव डा.रोशन पोखरेल र धरानका तत्कालीन मेयर तिलक राई सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

त्यसअघि प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव डा.वैकुण्ठ अर्यालको नेतृत्वमा अर्को समिति पनि गठन गरिएको थियो। तीनवटै समितिले लामो अनुसन्धानपछि प्रतिष्ठानका तत्कालीन उपकुलपति डा. ज्ञानेन्द्र गिरी, शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनाल, निर्देशक डा.गौरीशंकर साह र तत्कालीन रजिस्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मीलगायतमाथि औषधि, उपकरण र भौतिक संरचना खरिदमा भ्रष्टाचार गरेको, पदीय मर्यादा उल्लंघन गरेको र आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको निष्कर्षसहित प्रतिवेदन बुझाएका थिए। 

छानबिन समितिको प्रतिवेदनमा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ, ‘पदाधिकारीहरूले अख्तियारको दुरुपयोग गरी प्रतिष्ठानको आर्थिक, शैक्षिक र प्रशासनिक संरचना भ्रष्टाचारले संक्रमित बनाएका छन्। तत्काल बर्खास्ती र कानुनी कारबाही आवश्यक छ।’ तर, प्रधानमन्त्री कार्यालय र स्वास्थ्य मन्त्रालय दुवै तहमा ती प्रतिवेदनहरू राजनीतिक कारणले थन्काइएका छन्।

स्वास्थ्य मन्त्रालय स्रोतका अनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री नजिकका केही नेताहरू र ठूला पदाधिकारीहरूको सिफारिसमा प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरी गोप्य राख्ने निर्देशन दिइएको थियो। प्रतिष्ठानको छानबिन सकेर सरकारलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएको प्रतिवेदन तत्कालीन सरकारलाई बुुझाएको भए पनि दोषी उपर कारबाही नगरिएको समितिका संयोजक तथा पूर्वमुख्यसचिव वैकुण्ठ अर्यालले बताएका छन्। 

प्रतिवेदन बुझाएको केही समयमै तत्कालीन रजिस्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मीले राजीनामा दिए पनि उपकुलपति गिरी, शिक्षाध्यक्ष खनाल र निर्देशक साह अझैसम्म प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा प्रतिष्ठानमा प्रभाव राख्दै आएका छन्। उनीहरूविरुद्ध छानबिन समितिको निष्कर्ष र प्रमाण सार्वजनिक भएपछि समेत कारबाही नहुँदा उनीहरू राजनीतिक संरक्षणमा सुरक्षित रहेको आरोप लागेको छ। प्रतिष्ठानका डा.अशोकअनुसार भ्रष्टाचार प्रमाणित हुँदा पनि कारबाही नहुँदा उनीहरू अझ ढुक्क भएका छन्। ‘प्रतिष्ठानमा  ठूला–ठूला कमिसनका खेल खुलेआम भएका छन्। तर, राजनीतिक संरक्षणले गर्दा कसैले केही गर्न सक्दैन। यहाँको भ्रष्टाचारलाई राजनीतिक ढालले जोगाएको छ’, डा.ऐरले भने।’

विरोध खतिवडा नेतृत्वको समितिले दिएको प्रतिवेदनमा पाँच ठूला बुँदाहरू उल्लेख छन्।  समितिले लेखेको छ कि उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र निर्देशकले पदअनुसार दायित्व पूरा गर्न असफल भएका छन्, राजनीतिक भागबन्डा र अपारदर्शी नियुक्ति प्रणाली हटाई मापदण्डअनुसार योग्य व्यक्तिलाई जिम्मेवारी दिनुपर्छ, शिक्षक र कर्मचारीलाई अनुशासित बनाउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ, प्रधानमन्त्री कार्यालयले अघि सारेका सुधारका बुँदालाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र अख्तियार वा सम्बन्धित निकायमार्फत थप कानुनी छानबिन गर्नुपर्छ। तर, यी सिफारिसहरू तीन वर्षसम्म पनि कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन्।

देउवा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष र निर्देशकलाई कामकाजमा प्रतिबन्ध लगाइएको घोषणा गरिएको थियो। तर, त्यो पनि औपचारिक घोषणामा मात्र सीमित रह्यो। कुनै पनि पदाधिकारीविरुद्ध कानुनी कारबाही वा बर्खास्तीको प्रक्रिया अघि बढेन। धरान नागरिक दबाब समूहका अध्यक्ष डा.राजेन्द्र शर्माले बीपी प्रतिष्ठानमा भएको भ्रष्टाचारमाथि राजनीतिक संरक्षणको छायाँ परेको आरोप लगाएका छन्। उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री स्वयं कुलपति भएका संस्थामा यस्तो ठूलो आर्थिक अनियमितता प्रमाणित हुँदाहुँदै पनि कारबाही नहुनु लज्जास्पद हो। यो केवल पदाधिकारीको भ्रष्टाचार होइन, यो सुशासनमाथिको ठट्टा हो।’ 

उनका अनुसार राजनीतिक संरक्षणका कारण अख्तियार, मन्त्रालय र मन्त्रालयका सचिवहरूसमेत मौन छन्। ‘यदि प्रधानमन्त्रीले नै प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न नदिने हुन् भने यो देशमा कुनै पनि छानबिन समितिको अर्थ रहँदैन। बीपी प्रतिष्ठानका दोषीमाथि तत्काल कानुनी कारबाही र सम्पत्ति शुद्धीकरणमा अनुसन्धान सुरु गर्नुपर्छ’, शर्माले भने। भ्रष्टाचार र अनियमितताको शृंखला सार्वजनिक भएपछि प्रतिष्ठानभित्र चिकित्सक, कर्मचारी, विद्यार्थी र बिरामीहरूबीच गहिरो निराशा फैलिएको छ। बीपी प्रतिष्ठान ऐन, २०४९ अनुसार, दफा ११ (घ) ले पदाधिकारी बर्खास्त गर्न स्पष्ट अधिकार प्रधानमन्त्री (कुलपति)लाई दिइएको छ। तर, यो अधिकार प्रयोग नगरी तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले ‘राजनीतिक सन्तुलन’को नाममा भ्रष्टाचारलाई बाँच्न दिएको आरोप नागरिकबाट उठेको छ।  

प्रतिष्ठानमा भौतिक संरचना निर्माण, औषधि र उपकरण खरिदमा कमिसनको चलखेल खुलेआम भयो। छानबिन समितिले प्रमाण पनि ल्यायो। तर, आरोपितलाई हालसम्म कारबाही भएको छैन। धरान–१३ का रवि राईका अनुसार सरकारले प्रतिष्ठान सुधार्छु भनेर वर्षौंदेखि सुनाउँछ। तर, यहाँ सेवा बिग्रँदै गएको छ। भ्रष्ट पदाधिकारीहरू जोगिन्छन्, इमानदार डाक्टरहरू दबिन्छन्। 

धरानका नागरिक अहिले बीपी प्रतिष्ठानको अवस्थाप्रति आक्रोशित छन्। प्रतिष्ठानभित्र पछिल्लो वर्ष सुरु गरिएको ‘शुद्धीकरण अभियान’ पनि राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण मन्द बनेको छ। स्थानीयवासीहरूले तत्कालीन छानबिन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न, अख्तियारले अनुसन्धान सुरु गर्न र दोषीलाई कानुनी कठघरामा उभ्याउन माग गरेका छन्।  शुद्धीकरण अभियानका सहसंयोजक डा.विष्णु पोखरेलले भने, ‘हामीले प्रधानमन्त्रीलाई लिखित रूपमा तत्काल कारबाहीको माग गरेका थियौं। तर, अहिलेसम्म कुनै उत्तर आएको छैन। भ्रष्टाचारमा मुछिएका व्यक्तिलाई सजाय नदिँदा संस्थाको प्रतिष्ठा धराशायी हुँदैछ।’

छानबिन समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रतिवेदन पठाउन सिफारिस गरे पनि अहिलेसम्म अख्तियारले अनुसन्धान थालेको छैन। धरानका पूर्वमेयर तथा समितिका सदस्य तिलक राईका अनुसार अख्तियारले सरकारी निकायको सिफारिसअनुसार स्वतन्त्र अनुसन्धान गर्न सक्थ्यो। तर, यहाँ राजनीतिक संरक्षणको प्रभाव देखिन्छ। यो मौनता भ्रष्टाचारलाई वैधता दिने खतरा हो रहेको उनको बुझाइ छ।

आरोपितमध्ये उपकुलपति डा.ज्ञानेन्द्र गिरीको पदावधि सकिएको छ भने तत्कालीन रजिस्ट्रार डा.मोहनचन्द्र रेग्मी हाल काठमाडौंको बानेश्वरस्थित सिभिल अस्पतालका निर्देशकका रूपमा कार्यरत छन्। तत्कालीन शिक्षाध्यक्ष डा.गुरु खनाल र तत्कालीन निर्देशक डा.गौरीशंकर साह भने अझै पनि प्रतिष्ठानमै कार्यरत छन्।