आयोजना बैंक : दृष्टि स्पष्ट, व्यवहार भ्रष्ट

काठमाडौं : ‘विज्ञानसम्मत बजेट प्रणाली’को अभ्यासका रूपमा स्थापना गरिएको राष्ट्रिय आयोजना बैंक आधा दशकपछि पनि प्रभावकारी रूपमा लागू हुन सकेको छैन । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ बमोजिम, आयोजना बैंकमा नसमेटिएका योजनामा बजेट विनियोजन गर्न नपाइने व्यवस्था भए पनि, व्यवहारमा मन्त्रीअनुकूल आयोजना घुसाउने चलन यथावत् छ । यसले कानुनी मर्म र नीति सुधारका सबै प्रयासलाई कागजमै सीमित बनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को रातो किताब अनुसार कुल १ हजार ५ सय ५५ आयोजनामध्ये ४३ प्रतिशत (६ सय ७२ आयोजना) आयोजना बैंकबाहिरबाट बजेटमा समावेश भएका छन्, जसले प्रणालीगत सुधारका सबै प्रयासमाथि प्रश्न उठाएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगले परियोजना छनोट, प्राथमिकीकरण र सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउने उद्देश्यसहित परियोजना बैंक सुरु 
गरेको थियो, तर पाँच वर्षपछि पनि मन्त्रालय र निकायहरूले ‘लाइन’ र ‘लविङ’ संस्कृतिलाई प्राथमिकता दिइरहेका छन् ।

गठबन्धन ढलेर जेन–जी आन्दोलनबाट बनेको नयाँ सरकारले अघिल्लो सरकारको बजेट नै कार्यान्वयन गरिरहेको बेला यो सबाल सान्दर्भिक बनेको छ । नयाँ सरकारले पारदर्शिता र प्रणालीगत सुधारको प्रतिबद्धता जनाएको छ । तर, पुरानैकै प्रयोगमा रहेका बजेटका थुप्रै आयोजना अझै आयोजना बैंकबाहिरै देखिनु विडम्बना बनेको छ । 

महालेखा परीक्षक, अख्तियार र अर्थ मन्त्रालयका आन्तरिक मूल्यांकनहरूले समेत आयोजना बैंकको फितलो कार्यान्वयन औंल्याइरहेका छन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वसदस्य डा. रामकुमार फुयाल भन्छन्, ‘अवधारणा उत्कृष्ट र कानुनी रूपमा बलियो भए पनि यसको आत्मा कार्यान्वयनमा मरेको छ ।’ बजेट भाषणको अन्त्यमा मन्त्रीहरूको व्यक्तिगत प्राथमिकता र ‘हचुवामा आयोजना छनोट गर्ने’ प्रवृत्तिले आयोजनाको गुणस्तर, खर्च क्षमता र राष्ट्रिय विकासको दिशामै प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ ।

कमजोर कार्यान्वयन
राष्ट्रिय योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ तर्जुमा गरी आयोजना बैंक प्रणालीलाई स्तरोन्नति गर्दै गत फागुनदेखि कार्यान्वयनमा ल्याएको हो। गत जेठ १३ गतेसम्म राष्ट्रिय आयोजना बैंक व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा जम्मा १ हजार ३ सय २७ आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। तीमध्ये ११७ (८.८१ प्रतिशत) नयाँ आयोजना, ८९ (६.७० प्रतिशत) क्रमागत आयोजना र १,१२१ (८४.४७ प्रतिशत) अध्ययनका आयोजना रहेका छन्।

प्रविष्टि भएका आयोजनामध्ये सहरी विकास मन्त्रालयका १,१४७ (८६.५८ प्रतिशत), भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका ८२ (६.१७ प्रतिशत) र गृह मन्त्रालयका ६१ (४.५९ प्रतिशत) आयोजना छन्। कुल १,३२७ आयोजनाको अनुमानित लागत नौ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ छ। जसमध्ये नयाँ आयोजनाको लागत ९७ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ, क्रमागत आयोजनाको ८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र अध्ययनका आयोजनाको लागत ३२ अर्ब ६४ करोड रुपैयाँ छ।

आयोजना बैंकमा विभिन्न मन्त्रालयका १ अर्ब रुपैयाँभन्दा कम लागत भएका १ हजार २ सय ८७ आयोजना र एक अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लागतका ४० आयोजना प्रविष्ट भएका छन्। त्यस्तै, तीन करोड रुपैयाँ लागत भएका १ हजार १ सय ४१ आयोजना, तीनदेखि पाँच करोड रुपैयाँसम्मका ७९ आयोजना, पाँचदेखि १० करोड रुपैयाँसम्मका ४४ आयोजना र १० करोडदेखि एक अर्ब रुपैयाँसम्म लागत अनुमान गरिएका २३ आयोजना रहेका छन्।

योजना आयोगले राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ को दफा ४ उपदफा (९२०) अनुसार तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजना मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, चालु प्रकृतिका तथा वार्षिक रूपमा दोहोरिने आयोजना प्रविष्ट गर्न नपर्ने उल्लेख छ। उक्त प्रावधानको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता ल्याउने र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार हुने अपेक्षा गरिएको थियो।

मापदण्डबमोजिम आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना नयाँ वर्षको मध्यमकालीन खर्च संरचना र बजेटमा समावेश गर्दा प्राथमिकता दिनुपर्ने व्यवस्था छ। चालु आर्थिक वर्षदेखि आयोजना बैंक र मध्यमकालीन खर्च संरचनाका विषयहरूलाई आन्तरिक रूपमा आबद्ध गरिएको छ। साथै, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना कार्यान्वयन हुन नसकेमा त्यस्ता आयोजना स्वतः निष्क्रिय हुने र आयोगले ती आयोजना सूचीबाट हटाउन सक्ने प्रावधान पनि छ। तर, व्यवहारमा भने त्यस्तो कार्यान्वयन देखिएको छैन।

यद्यपि, गत भदौ २३ र २४ गते भएको जेनजी आन्दोलन र त्यसपछि गठन भएको अन्तरिम सरकारका अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले चालु आवको बजेटमा समावेश केही आयोजना कटौती गरेका छन्। उनका अनुसार, आगामी फागुनमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचन गर्नुपर्ने र आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको पुनःनिर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन टुक्रे आयोजना कटौती गर्ने निर्णय गरिएको हो।

कहिले कति आयोजना ?
विगतका वर्षमा बजेट पार्नकै लागि आयोजना बैंकमा जथाभावी आयोजना प्रविष्ट गरिएका उदाहरणहरू पनि भेटिन्छन्। आयोजना बैंकमा आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा २२१ वटा आयोजना परेका थिए। त्यस्तै, आव २०८०/८१ मा ११ हजार १४, आव २०७९/८० मा ३९, आव २०७८/७९ मा ९९ र आव २०७७/७८ सम्ममा ६ हजार ६४४ आयोजना प्रविष्ट गरिएको थियो।

आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा एकै वर्षमा असामान्य रूपमा ठूलो संख्यामा आयोजना प्रविष्ट हुनु आफैंमा शंकास्पद भएको दाबी गर्दै आलोचना पनि गरिएको थियो। विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, प्राविधिक तयारी, लागत विश्लेषण र वातावरणीय मूल्याङ्कन नगरी नै आयोजना बैंकमा आयोजना प्रविष्ट गरिएको आरोप अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमाथि लागेको थियो।

अन्त्यमा योजना घुसाउने प्रवृत्ति
आयोजना बैंकमा कस्ता आयोजनाका लागि बजेट विनियोजन गर्ने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि बजेट लेखनको अन्तिम चरणमा बैंक बाहिरका आयोजना राख्ने प्रवृत्ति अझै हावी छ। सुरुमा आयोजना बैंकअनुसार बजेट निर्माण गर्ने भनिए पनि त्यसको कार्यान्वयन नहुने अवस्था रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य तथा अर्थविद् डा. रमेश पौडेलको भनाइ छ।

उनका अनुसार आयोजना बैंकमा रहेका आयोजनाहरूको विस्तृत तथा सम्भाव्यता अध्ययन भइसकेको हुन्छ। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन र लागत विश्लेषणको प्रतिवेदन तयार भएर बजेट कार्यान्वयनका लागि तयारी अवस्थामा रहन्छ। ‘तर अहिलेसम्म यस्तो तयारी नगरी बजेट विनियोजन गरिँदै आएको छ,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। कमजोर तयारीका कारण तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नहुने अवस्था देखिएको उनले बताए।

‘यस्ता प्रवृत्तिका कारण सरकारले बर्सेनि विनियोजन गरेको पुँजीगत खर्च लक्ष्यभन्दा कम—औसत ६० प्रतिशत हाराहारीमा मात्रै हुने गरेको छ,’ उनले थपे। ‘हचुवाका भरमा आयोजना छनोट गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्न जरुरी छ। बजेट विनियोजनदेखि खर्चसम्मको रिपोर्टिङ प्रणालीमा आयोजना बैंकको अवधारणालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्न सके विकासको गतिमा सहयोग पुग्छ।’ डा. पौडेलका अनुसार बजेट विनियोजनदेखि खर्चसम्म कुन तहले कसरी जिम्मेवारी लिन्छ भन्ने स्पष्ट प्रणाली हुन जरुरी छ।

सरकारको स्वीकारोक्ति
आयोजना बैंक कार्यान्वयन फितलो भएको अर्थ सरकार स्वयंले पनि स्वीकार गरेको छ। कानुनी संरचना र मापदण्ड तयार भएर पनि कार्यान्वयन नहुँदा आयोजना छनोट र बजेट विनियोजन दुवै चरणमा पारदर्शिता सुनिश्चित हुन सकेको छैन। विभिन्न मन्त्रालयहरूले आफ्ना प्राथमिकताअनुसार आयोजना थप्ने, अध्ययन नसकिएका योजना प्रविष्ट गर्ने र बजेट अन्तिम चरणमा घुसाउने प्रवृत्तिका कारण आयोजना बैंकको मूल उद्देश्य, सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा दक्षता ल्याउने, अझै टाढा देखिन्छ।

वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको आयोजना बैंकको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको कुरा अर्थ मन्त्रालयले पनि स्वीकार गरेको छ। यद्यपि, सरकारले हालै घोषणा गरेको खर्च कटौती र मितव्ययिता सम्बन्धी नयाँ नीतिमा, आयोजना बैंकभित्र स्वीकृत भएका आयोजनाहरू कटौतीबाट सुरक्षित राखिएको छ भन्ने कुरा अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेले बताए।

उनका अनुसार चालु आवको बजेटमार्फत करिब ८ हजार ३०० देखि ३ हजार ७५८ को हाराहारीमा मात्रै आयोजना सूचीबद्ध छन्। तर, वास्तविकतामा ‘रातो किताब’ अनुसार बजेटमा समावेश आयोजनाहरूको संख्या निकै कम रहेको उनले बताए। प्रवक्ता पाण्डे आयोजना बैंक पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको स्वीकार गर्छन्। उनका अनुसार, आयोजनाहरू सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्रविष्ट हुनुपर्ने भए पनि, अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयार गर्दा धेरै आयोजना बैंकमार्फत नआइकनै बजेटमा समावेश हुन्छन्। यसरी आयोजना थुप्रिँदा कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको बुझाइ छ।
‘यो कार्यान्वयन नहुनुको मुख्य कारण लाइन मिनिस्ट्रीले बजेट सीमा भित्र रहेर प्रस्ताव गरेका आयोजनाहरू परियोजना बैंकभन्दा बाहिरका हुनु हो,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘केही अघिल्ला वर्षका र क्रमागत आयोजना मात्र प्रोजेक्ट बैंकअन्तर्गत परेका छन्, तर नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना बाहिरबाटै इन्ट्री भइरहेका छन्।’

प्रवक्ता पाण्डेले महालेखा परीक्षकको कार्यालय र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत यो विषयमा बर्सेनि प्रश्न उठाइरहेकोमा ध्यानाकर्षण गरे। यद्यपि, आयोजना बैंकको कार्यान्वयनको दायित्व केवल अर्थ मन्त्रालयको मात्र नभएको उनको तर्क छ।

बर्सेनि महालेखाको टिप्पणी
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले आयोजना बैंकको कार्यान्वयन उद्देश्यअनुरूप नभएको टिप्पणी गर्दै आएको छ। मलेपको ५८औं प्रतिवेदनदेखि पछिल्लो ६२औं प्रतिवेदनसम्म बैंकको पूर्ण कार्यान्वयनको प्रभावकारितामा प्रश्न उठाइएको देखिन्छ।

प्रतिवेदनहरूमा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नगरी बजेट बाँडफाँट हुने गरेको र मापदण्डविपरीतका आयोजना प्रविष्ट भएको अवस्था देखाइएको छ। ‘महालेखाको पछिल्लो ६२औं प्रतिवेदनअनुसार संघले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कम र प्रदेशबाट १ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका आयोजना कार्यान्वयन नगर्ने उल्लेख छ। तर, ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागत अनुमान भएका आयोजना बैंकमा समावेश गरी संघीय सरकारबाट कार्यान्वयन गर्नेगरी बजेट विनियोजन भएको देखिन्छ। आयोगले आयोजना बैंकमा प्रविष्ट आयोजना विश्लेषण र मूल्यांकन गर्दा उल्लिखित प्रावधानको अवलम्बन गरेको देखिएको छैन,’ प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।

प्रतिवेदनअनुसार, आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म आयोजना बैंकमा प्रविष्ट १८ हजार १२ आयोजनामध्ये गत आवमा सात हजार ७ सय ५ आयोजना थिए। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका मात्र चालु अवस्थाका आयोजना तीन हजार १ सय ८५ छन्। तर, उक्त आवमा भौतिक मन्त्रालयका लागि तीन हजार ९ सय ९० वटा योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याइएको थियो। अर्थात् आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका ८ सय ५ आयोजना पनि बजेटमा समावेश भएका छन्। त्यस्तै, सहरी विकास मन्त्रालयका ४ हजार ९ सय ६२ आयोजना प्रोजेक्ट बैंकमा प्रविष्ट नगरीकनै बजेट छुट्ट्याइएको थियो।

यसै अनुरूप, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका आयोजना पनि बजेटमा समावेश भएका कारण महालेखाले प्रश्न उठाएको थियो। त्यसैले, महालेखाले योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयले सम्बन्धित मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्यक्रम छलफल र स्वीकृत गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र बजेट विनियोजन गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने सुझाव दिएको छ।  

सुधारको दाबी
राष्ट्रिय योजना आयोगका निवर्तमान उपाध्यक्ष प्रा. डा. शिवराज अधिकारी आयोजनालाई प्रभावकारी बनाउन परिभाषा र कानुनी स्पष्टतासहित कार्यान्वयन प्रक्रियामा सुधार भएको दाबी गर्छन्। अधिकारीका अनुसार, अघिल्ला वर्षमा आयोजना बैंकमा ‘टुक्रे आयोजना’ प्रविष्ट हुने र स्पष्ट परिभाषा नहुँदा समस्या देखिन्थ्यो। उनले भने, ‘पहिले आयोजना के हो र के होइन भन्ने नै अस्पष्ट थियो, जसले गर्दा आयोजना बैंक प्रभावकारी हुन सकेन।’

वि.सं २०७६ मा आर्थिक उत्तरदायित्व ऐन र २०७७ मा नियमावली लागू भएपछि मात्रै आयोजना बैंकमा तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमलागतका आयोजनाहरू प्रविष्ट गर्न नपाइने स्पष्ट व्यवस्था आएको थियो। त्यसअघि धेरै मन्त्रालयहरूले कानुनविपरीत सिधै एलएमबीआईएसमा आयोजना प्रविष्ट गर्ने गरेका कारण भ्रम उत्पन्न भएको उनले बताए।
आफ्नो कार्यकालमा, ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम लागतका कुनै पनि आयोजनाहरू संघीय आयोजना बैंकमा दर्ता गर्न नपाइने व्यवस्था कडाइका साथ लागू गरिएको उनले दाबी गरे। यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र सम्बन्धित मन्त्रालयका सहसचिवहरूको संयुक्त समिति गठन गरिएको थियो।

‘पहिले एलएमबीआईएसमै आयोजना राखेर अघि बढाइन्थ्यो। अहिले भने आयोजनालाई बैंकमा प्रविष्ट नगरी कुनै पनि आयोजना कार्यान्वयनमा जान सक्दैन,’ उनले अन्नपूर्णसँग भने। अधिकारीका अनुसार, अघिल्ला वर्षहरूमा ३९ देखि ११ हजारसम्मका आयोजना बिना स्पष्ट मापदण्ड दर्ता हुँदै आएका थिए। तर, हाल परिभाषा स्पष्ट भएपछि कार्यान्वयन प्रभावकारी हुँदै गएको छ।
‘आयोजना बैंक अब सुरु जस्तै अव्यवस्थित छैन। कार्यान्वयनमा पुगेको छ। तर, अझ व्यवस्थित बनाउन फम्र्याटिङ, अध्ययन र तथ्यांक व्यवस्थापनमा सुधार आवश्यक छ,’ उनले थपे। अधिकारी आयोजना बैंकलाई ‘सफल सुरुवात’ भएको भन्दै अझै पूर्ण प्रभावकारिताका लागि निरन्तर सुधार आवश्यक रहेको बताउँछन्।

राष्ट्रिय आयोजना बैंकको अवधारणा उत्कृष्ट भए पनि कार्यान्वयन कमजोर भएको आयोगका पूर्व सदस्य डा. रामकुमार फुयालको बुझाइ छ। उनका अनुसार, आयोजना बैंकको काम आयोजनाहरूको परिचालन, प्राथमिकीकरण, नतिजा सुनिश्चित गर्ने र आयोजना योग्यलाई मात्र पैसा दिनको प्रक्रिया अघि बढाउने हो। तर नेपालमा आयोजना बैंकको अवधारणा कानुनी रूपमा बलियो भए पनि पूर्ण कार्यान्वयन नहुँदा प्रभावकारी बन्न नसकेको उनको दाबी छ।
डा. फुयालका अनुसार, मन्त्रालय र विभिन्न निकायहरूले राष्ट्रिय योजना आयोगले स्थापना गरेको परियोजना बैंकमा आयोजनाहरू प्रविष्ट गरेर ‘सर्टिफाइड नम्बर’ लिनुको परम्परा अझै विकास भएको छैन।

हाल कार्यान्वयनको अवस्थाबारे बोल्दै डा. फुयालले भने, ‘अहिले पनि परियोजना बैंकमा आयोजनाहरू प्रविष्ट गरेर सर्टिफाइड नम्बर लिएर काम गर्ने परम्परा विकास भएको छैन।’ उनले जोड दिए, ‘यो प्रणालीलाई दरो बनाउनु आवश्यक छ।’
परियोजना बैंकको अवधारणा संविधानपछिको पहिलो निर्वाचित सरकार बनेपछि २०७५ मा सुरु गरिएको थियो। डा. फुयालका अनुसार, यो अवधारणा धेरै लामो समय लगाएर सुरु गरिएको हो।

‘परियोजना बैंक ल्याउनुको मुख्य उद्देश्य तथ्यपरक नीतिहरू निर्माण गर्नु थियो। यसले आयोजनाहरूको छनोटमा पूर्वतयारीको कमी हटाउने लक्ष्य राख्थ्यो। पहिला बजेट बोलेर आएर त्यसपछि आयोजना बनाउने चलन थियो। हामीले त्यसो नगर्ने, पहिला सम्भाव्यता अध्ययन गरेर, साँच्चै आयोजना योग्य छ भन्ने मात्र परियोजनाको रूपमा विकास गर्ने मापदण्ड ल्यायौं।’

यस क्रममा नेसनल प्रोजेक्ट बैंक म्यानेजमेन्ट इन्फर्मेसन सिस्टम पनि निर्माण गरिएको थियो। उनका अनुसार, आव २०८१/८२ को बजेटमा झन्डै १७ हजार आयोजनाहरू (साना र ठूला) परियोजना बैंकमा राखेर भ्यालिड भएपछि मात्रै बजेट विनियोजन गरिएको थियो। तथापि, तथ्यांकमा भिन्नता आएको भन्दै डा. फुयालले भने, पछि सरकारबाट बाहिरिएपछि कानुन पूर्णरूपमा पालना नभएको वा आयोजनाको संख्या घटाइएको देखिएको छ।

डा. फुयालले परियोजना बैंकको उद्देश्य केवल भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित नभएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार, यसको उद्देश्य रोजगारी सिर्जना र उन्नत निर्माणका लागि आवश्यक उद्योग–धन्दा र व्यवसाय सञ्चालनका कार्यक्रमहरू तय गर्नु पनि हो। ‘परियोजना बैंकले मानव पुँजीको आकलन गर्ने र देशको समृद्धि हासिल गर्न कस्ता मान्छे, कति मान्छे, कुन तहका मान्छे चाहिन्छ, कति लगानी आवश्यक छ भन्ने निर्धारणसमेत गरेको थियो। यसर्थ, यसको उद्देश्य केवल भौतिक पूर्वाधारमा मात्र थिएन।’

के छ कानुनी व्यवस्था ?
आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ ले राष्ट्रिय योजना आयोगमा आयोजना बैंक रहने र आयोगले तोकेको मापदण्डको आधारमा मन्त्रालयहरूले आयोजना प्रविष्ट गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। साथै, मन्त्रालयहरूले बजेट तर्जुमा गर्दा आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनामा मात्र रकम प्रस्ताव गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
राष्ट्रिय योजना आयोग (गठन तथा सञ्चालन) आदेश, २०७४ ले लाभ–लागत लगायत विश्लेषणको आधारमा आयोजना बैंक निर्माण गर्ने जिम्मेवारी आयोगलाई तोकेको छ।

आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली, २०७७ अनुसार बहुबर्षीय आयोजना हुनका लागि राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा प्रविष्टि हुनु आवश्यक छ। केन्द्रिय निकायले आगामी पाँच वर्षमा कार्यान्वयन गरिने आयोजनाको विवरण राष्ट्रिय आयोजना बैंकमा समावेश गर्न योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। साथै, आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजनाहरूको योजना आयोगले मन्त्रालय तथा निकायगत रुपमा वर्गीकरण, प्राथमिकीकरण वा पुनःप्राथमिकीकरण गरी प्राथमिकता निर्धारण गर्ने व्यवस्था पनि छ।

सह्रौं योजनाले तीनै तहमा आयोजना बैंकलाई संस्थागत गरी आयोजना व्यवस्थापनलाई पद्धतिबद्ध बनाउने रणनीति लिएको छ। राष्ट्रिय आयोजना बैंक (कार्य सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) मापदण्ड, २०८१ ले आयोजना बैंकमा आयोजनाको प्रविष्टि, प्रक्रिया तथा प्रविष्ट भएका आयोजनाको परीक्षण लगायतका व्यवस्थाहरू गरेको छ। सो मापदण्डको दफा ४, उपदफा (२) अनुसार, तीन करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका आयोजनाहरू मात्र आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने तर चालु प्रकृतिका तथा सालबसाली कार्यान्वयन हुने आयोजनाहरू प्रविष्ट नगर्नुपर्ने व्यवस्था छ।

सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा कुशलता हासिल गर्दै आयोजना व्यवस्थापन र पुँजीगत खर्च क्षमतामा सुधार ल्याउने औजारको रूपमा आयोजना बैंकको विभिन्न मुलुकमा अभ्यास हुँदै आएको छ। पहिचान, लेखाजोखा, छनौट र प्राथमिकीकरण लगायतका पूर्वतयारी कार्य पूरा गरी कार्यान्वयनका लागि योग्य आयोजनाहरूको संग्रह नै आयोजना बैंक हो।

देशमा वित्तीय उत्तरदायित्व सुनिश्चित गर्ने र बजेट विनियोजनलाई व्यवस्थित बनाउने उद्देश्यले ल्याइएको आयोजना बैंकको अवधारणा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको हामीले अनुभूति गरेका छौं। 
टंकप्रसाद पाण्डे - सहसचिव तथा प्रवक्ता, अर्थ मन्त्रालय 

पहिले आयोजना के हो र के होइन भन्ने नै अस्पष्ट थियो, जसले गर्दा आयोजना बैंक प्रभावकारी हुन सकेन। तर, हाल परिभाषा स्पष्ट भएपछि कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्दै गएको छ। आयोजना बैंक अब सुरुमा जस्तो अव्यवस्थित छैन। 
प्रा. डा. शिवराज अधिकारी - निवर्तमान उपाध्यक्ष, राष्ट्रिय योजना आयोग 

नेपालमा आयोजना बैंकको अवधारणा उत्कृष्ट र कानुनी आधारमा बलियो भए पनि यसको पूर्ण कार्यान्वयन नहँुदा प्रभावकारी बन्न सकेको छैन। मन्त्रालयहरू र विभिन्न निकायहरूले परियोजना बैंकमा आयोजनाहरू राम्रोसँग प्रविष्ट गरेर ‘सर्टिफाइड नम्बर’ लिने परम्पराको विकास अझै गर्न सकेका छैनन्।
डा. रामकुमार फुयाल - पूर्वसदस्य, राष्ट्रिय योजना आयोग

आयोजना बैंकमा निश्चित व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि मन्त्रीहरूले बजेट भाषणको तीन दिन अघिसम्म ‘प्रोजेक्ट बैंकअनुसार’ गर्ने भनेर भने पनि, अन्त्यमा आफ्ना योजनाहरू हाल्ने परिपाटी अहिलेसम्म कायम छ। कमजोर तयारीले तोकिएको क्षेत्रमा खर्च नहुने स्थिति देखिएको छ।
डा. रमेश पौडेल - अर्थविद् तथा राष्ट्रिय योजना बैंकका पूर्वसदस्य