राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले नेपालको संविधान, २०७२ धारा ६१ को अधिकार प्रयोगगरी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्ति गरेपछि इतिहासमा नेपालले पहिलो महिला प्रधानमन्त्री पाएको छ। पहिलो महिला प्रधानन्यायाधीश पनि हुन् उनी। पौडेलले मौजुदा प्रतिनिधिसभा विघटनका साथै पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकार भंग गरेका छन्। अन्तरिम सरकार गठन भई काम गरिरहेछ।
सामाजिक सञ्जालको प्रतिबन्ध हटाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासनजस्ता राष्ट्रिय महत्त्वको उद्देश्यका साथ सुरु भएको जेन–जी आन्दोलन नेतृत्वविहीन भएको र उक्त आन्दोलनमा नेकपा माओवादी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, दुर्गा प्रसाईंको समूह, विभिन्न राजावादी समूहलगायत गणतन्त्र विरोधीहरू, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय आतंककारीहरू तथा अराजनीतिक तमासेहरूको व्यापक घुसपैठ भयो। र अर्बौंको सम्पत्ति खरानी भएको छ।
सरकारी संरचना, कागजात र सम्पत्तिदेखि निजी निवाससम्म आगजनी गरिएका छन्। तर आगजनी र तोडफोड भएको समयमा दिनभर नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी तथा जनपद प्रहरीहरूले कुनै पनि प्रकारले प्रतिरोध नगरेकोे साथै आगलागी भएको स्थानमा आगो निभाउन दमकलसम्म पनि नपुगेको सन्दर्भले अझै सबैलाई पिरलिरहेकै छ। के कति कारणले यस्तो भएको हो ? नेपाली सेनाको चौबिसैघण्टा सुरक्षामा रहने सिंहदरबारमा जलेर खरानी भएकोमा कहीँ कतै गम्भीर षड्यन्त्र त छैन ? प्रश्न जनमानसमा उब्जेको छ।
काठमाडौंका नगर प्रमुख बालेन साहको ओली सरकारसँगको आक्रोशको विरोधस्वरूप सिंहदरबार जलाइदिन्छु, फोहर थुपारिदिन्छु भन्ने अराजक अभिव्यक्ति, रवि लामिछानेलाई सरकारको इशारामा अदालतले अन्याय गर्यो भन्ने प्रचारबाजी, प्रचण्डलाई ओली र शेरबहादुर देउवा मिली सत्ताबाट पदच्युत गरे भन्ने सार्वजनिक भनाइ, भारतलाई लिपुलेक, कालापानीको सन्दर्भमा अप्ठ्यारो पारेको अवस्था, भ्रष्टाचारीहरूलाई अख्तियारले कारबाही गर्ला कि भन्ने चिन्ताका साथै अपराधीहरूलाई कारागारमा बस्दाको असुविधा सबैलाई यस आन्दोलनले सहज बनाइदिएको छ।
विश्वमा स्वतःस्फूर्त युवाको नेतृत्वमा अकल्पनीय आन्दोलन भएको र सत्ता परिवर्तन भएको उदाहरण धेरै छ। ट्युनिसियामा राष्ट्रपति बेन अलीको २३ वर्षको शासनवाट वाक्क दिक्क भएको जनताले २६ वर्षको युवा सिदी बौजिदले महानगरका कर्मचारीले बिक्रीका लागि राखेको सामान खोसेकोमा आत्मदाह गर्दा बेन अलीको विरोधमा आन्दोलन गर्दा साउदी अरबमा भाग्नुपर्यो। श्रीलंकामा लोडसेडिङ, इन्धन अभाव, मुद्रास्फीति, रासायनिक मल अभाव, खाद्यान्द अभाव आदि कारण जनअसन्तुष्टि बढेर स्वतःस्फूर्त जनताको आन्दोलनले गोटावाया राजापाक्षेको राजीनामाको माग गरे। अन्ततः राजापक्षे परिवार राजनीतिबाट अपदस्थ भई देशबाटै भाग्ने अवस्था आयो।
२०२४ मा बंगलादेशमा भएको आमनिर्वाचनमा शेख हसिनाको अवामी लिगले दुईतिहाइ प्राप्त गरी सरकार बनाएको थियो। सात महिनापछि रोजगारीमा लागू गरिएको कोटा प्रणालीको विरोधमा विद्यार्थीले १ जुलाईबाट सुरु गरेको विरोध कार्यक्रममा प्रहरीको गोलीबाट अवु सैयदको मृत्यु भयो। त्यसपश्चात् सुरु भएको आन्दोलनले अन्ततः प्रधानमन्त्री हसिनाले भारत पलायन गरायो। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले अन्तरिम सरकारको प्रमुख सल्लाहकार भई काम सम्हालेका छन्।
२०४६–४७ को जनआन्दोलन सफलतापश्चात् नेपालमा प्रतिस्पर्धाको राजनीति सुरु भएपश्चात् मानवअधिकार वाक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता प्राप्त भयो। साथै राजनीतिक खिचातानीमा सरकार असक्षम भयो। नेताहरू भ्रष्टाचारी भए, बेरोजगारी बढ्यो। वैदेशिक रोजगारीमा युवा जनशक्ति पलायन भयो। अर्थतन्त्रको आधार रेमिट्यान्स भयो, अर्थतन्त्र कमजोर भयो। व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका साथै संवैधानिक आयोगको नियुक्ति कामकारबाहीमा लेनदेन र दलगत भागबण्डा, पारदर्शिताको अभाव देखिए।
ठूला भ्रष्टाचारका काण्डहरूमा सत्ताधारी दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष संलग्नतामा भएको र त्यसलाई निष्कर्षमा नपुर्याई फासफुस बनाउने परम्परा बसालियो। राष्ट्रिय नेतृत्वमा देउवा, ओली, प्रचण्ड, नेपाल नै रहिरहे। ३५ वर्षदेखि लोकतन्त्र–गणतन्त्रकालमा सीमित नेताहरूले सत्तालाई म्युजिकल चेयरजस्तै बनाइरहे। जनताका असन्तुष्टिका प्रमुख कारण पनि यिनै बने।
अन्त्यमा, संविधान, २०७२ लागू भएको १० वर्ष पूरा भएको पूर्वसन्ध्यामा भएको जेन–जीको आन्दोलनले संविधानको संशोधनका आवश्यकता महसुस भएको छ। यसै सन्दर्भमा विशेषतः प्रदेश सभाको विघटन, जिल्ला समन्वय समितिको खारेजी, समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्थामा राजनीतिक नेतृत्वबाट भएको दुरुपयोगलाई नियन्त्रण, युवा पुस्ताको सहभागिता, राजनीतिक नेतृत्वको दादागिरीलाई नियन्त्रण गर्न दुई पटकभन्दा बढी कार्यकारी प्रमुख बन्न नपाउने व्यवस्था गर्न आवश्यक देखिन्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको व्यवस्थाबारे पनि व्यापक कुरा उठाइएको छ। तर हाम्रो समाज भू–राजनीतिक अवस्था नेताहरूको पार्टी कब्जा गर्न गरेको कार्यशैलीलाई मनन् गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रणाली देशको अखण्डताको लागि प्रत्युपादक हुने सम्भावना छ।
संवैधानिक निकायहरू विशेषतः सर्वोच्च अदालत, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग साथै अन्य संवैधानिक संस्थालगायतमा दलीय भागबन्डामा नियुक्ति गर्ने प्रक्रियाप्रति सर्वसाधारणको असन्तुिष्ट छ। निजामती, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायत सबै क्षेत्रमा ट्रेड युिनयनको व्यवस्थाले सरकारको कामकारबाहीमा प्रतिकूल असर परेको सबैको बुझाइ छ। अब सर्वसाधारण जनताले चाहेको भ्रष्टाचारको अन्त्य र सुशासनको चाहनाको सम्बोधन हुनु अत्यन्त आवश्यक छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
