काठमाडौं : सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिनिधि सभा विघटनबारे विघटित संसद्का राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसँग छलफल सुरु गरेका छन्। घिमिरेले सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे दलहरूको राय लिने उद्देश्यले छलफल गरेका हुन्। 
सभामुखका प्रेस संयोजक शेखर अधिकारीले भने,‘सभामुखले आज बिहान ९ बजे सभामुखको कार्यकक्ष सिंहदरबारमा प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाबारे दलहरूको राय लिने उद्देश्यले विघटित प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलहरूलाई छलफलका लागि बोलाउनुभएको हो।’
छलफलमा एमाले, कांग्रेस, माओवादी लगायतका प्रमुख सचेतक सहभागी छन्।
सभामुख घिमिरेले दलहरू संसद् पुनर्स्थापनातर्फ जोड दिन्छन् कि तोकिएको आगामी फागुन २१ गते निर्वाचनमा जाने तयारीमा लाग्छन् भन्ने आधिकारिक धारणा बुझ्न छलफल तय गरेका हुन्। दलहरूले प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा साथ दिन तयार भने न्यायिक परीक्षणका लागि सभामुख घिमिरे प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालत जाने तयारीमा छन्। कतिपय जेनजी आन्दोलनका अभियान्तासमेत प्रतिनिधि सभामार्फत संविधान संशोधन गरेर निर्वाचनमा जानुपर्ने विषयमा आवाज उठाइरहेका छन्।
भदौ २३ र २४ गतेको जेनजी आन्दोलन गरेपश्चात प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भदौ २४ गते नै प्रधानमन्त्री पदबाट दिएको राजीनामा दिएका थिए।
त्यसपछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले भदौ २७ गते शुक्रबार सांसदसमेत नरहेकी पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई अन्तरिम सरकारको प्रधानमन्त्रीमा नियु्क्त गरेका हुन्।
जेनजी समूहको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री कार्की नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएको हो। त्यसलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्कीले शुक्रबार रातको ११ बजेदेखि लागू हुने गरी राष्ट्रपतिसमक्ष प्रतिनिधि सभाको विगठनको सिफारिस गरेकी थिइन्।
राष्ट्रपति पौडेलले २०८२ साल फागुन २१ गते बिहीबारका दिन नयाँ प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन गर्ने गरी मिति तोकेका थिए। मंगलबार अन्तरिम सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मंगलबार १० वटा रिट निवेदन पेश भएको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की लगायतलाई विपक्षी बनाउँदै अधिवक्ता एवं कानुनका विद्यार्थीले छुट्टा छुट्टै रिट निवेदन पेश गरेको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता एवम् उपरजिस्ट्रार निराजन पाण्डेले जानकारी दिए। रिट निवेदन अध्ययनकै क्रममा रहेकोले दर्ता हुने/नहुने विषयमा बुधबार टुंगो लाग्ने उनको भनाई छ। सर्वोच्च अदालत खुलेसँगै सभामुख घिमिरेले औपचारिक छलफल अगाडि बढाएका हुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
