जेन—जी आन्दोलनका नाममा भदौ २४ गते राज्यका सम्पत्तिमात्रै तोडफोड भएन, निजी क्षेत्रका उद्योग व्यवसायमाथि पनि तोडफोड गरेर खरानी पारियो । यसै पनि उचित वातावरण नपाएको नेपालको उद्यम, व्यवसाय क्षेत्र त्यसपछि झनै प्रताडित बनेको छ । निजी क्षेत्रको मनोबल गिरेको छ । आफ्नो उद्यम, व्यवसाय खरानी बनाइँदा पनि फेरि खरानीबाट उठ्ने उद्घोष अगुवा उद्यमी व्यवसायीले गरे । तर समग्रमा सम्पूर्ण निजी क्षेत्रको मनोबल उकासिएको छैन । झन् तोडफोड र विध्वंस मच्चाउनेहरूमाथि सरकारले कुनै कारबाही गरेको छैन । मतलब न्यायको प्रत्याभूति निजी क्षेत्रलाई छैन ।
बैंकमा लगानीयोग्य पुँजी ७ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी थुप्रिएको थियो । जेन—जी आन्दोलन अघिसमेत हुन नसकेको कर्जा प्रवाह अब हुन कठिन हुनु स्वाभाविक भयो । यी सबैको असर समग्र अर्थतन्त्रमा परेको छ । अर्थतन्त्रमा शिथिलता बढिसक्यो । ठूला औद्यागिक प्रतिष्ठानहरूमा भएको आक्रमणको प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष असर साधारण किसान र साना तथा मझौला व्यवसायीसम्म परेको छ । रोजगारी सिर्जना र राजस्व संकलन प्रभावित भएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको पछिल्लो प्रतिवेदनअनुसार जेन–जी आन्दोलनले निजी क्षेत्रको मनोबल थप कमजोर बनाएको छ । आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ को भदौसम्म निजी क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा ०.९ प्रतिशतले मात्रै बढेको थियो । त्यो गत वर्षभन्दा कम हो । अब त बढ्ने आशा नै जेन—जी आन्दोलनले कमजोर पारिदियो । लगानीको कुनै वातावरण अहिले छैन । लगानी नभए उत्पादन हुँदैन । रोजगारी सिर्जना हुँदैन । सरकारले पाउने राजस्व पनि घट्छ । समग्रमा आर्थिक वृद्धिमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ ।
रेमिट्यान्स आप्रवाहमा भने उल्लकेख्य वृद्धि छ । रेमिट्यान्स भनेको अर्थतन्त्रको खम्बा होइन, टेको हो । सधैं टेकोको भर पर्न सकिन्न । त्यो धरापले कुनै न कुनै दिन खतरा निम्त्याउँछ । अर्थतन्त्रको बाह्य पक्ष बलियो त छ । शोधानान्तर बचतदेखि विदेशी मुद्राको सञ्चिति सकारात्मक छन् । बाह्य अर्थतन्त्रले सूक्ष्म अर्थतन्त्रलाई भर दिन सकेको छैन । आन्तरिक अर्थतन्त्र बलियो नभएसम्म आर्थिक वृद्धि हुँदैन । आन्दोलनको जगमा उभिएको सरकारले निर्वाचन त गराउनु नै छ, सँगसँगै निजी क्षेत्र र सम्पूर्ण नागरिकमा आशा जगाउनु पर्नेछ । राज्यको उपस्थिति कमजोर भएरै पछिल्लो समय जेन—जीका नाममा अराजक समूह फेरि फणा उठाउँदै अराजकता र उपद्रव मच्चाइरहेको छ । यो वातावरणमा विदेशी लगानी त के स्वदेशी लगानी पनि प्रवाह हुन सक्दैन ।
अर्थतन्त्र उठाउने हो भने निजी क्षेत्रलाई न्यायको प्रत्याभूति दिँदै विश्वासको वातावरण बनाउनुपर्छ । सुशासन कायम गर्ने र दण्डहीनता अन्त्य गर्नु भनेको भरोसायोग्य वातावरण बनाउनु हो । लगानीमैत्री वातावरण बनाउन, सुरक्षाको प्रत्याभूति दिनुपर्छ । त्यो उपद्रवीहरूमाथिको कारबाहीबाट सुरुवात गर्नुपर्छ । त्यसो भएन भने न त निर्वाचनको वातावरण बन्छ, न त अर्थतन्त्रका लागि अनुकूलता आउँछ । लगानी वृद्धि होइन, पलायन हुन्छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
