अहिले सबै राजनीतिक दलबीच सुझबुझपूर्ण छलफल जरुरी छ। जनताको विश्वास जित्दै जेन—जी पुस्तालाई सँगै लिएर अबको यात्रा तय गर्नु पर्नेछ।
जेन—जी पुस्ताको आन्दोलनले दुई दिनमै अकल्पनीय फेरबदल ल्यायो। आन्दोलनका दुई दिनमा ७५ जनाको ज्यान गयो। मुलुकको भौतिक सम्पत्ति क्षति भयो। आन्दोलनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारलाई मात्र विस्थापित गरेन, राज्यको जगसमेत जग खल्बल्यायो। आन्दोलनको उठान र परिणामबारे समय क्रमसँगै छलफल हुँदै जानेछन्। तर अहिले हामीसँग एउटा मात्र विकल्प छ जेन—जी पुस्ताका सही मागलाई संस्थागत गर्दै अगाडि बढ्ने र जेन—जीको नाममा भएका कतिपय आतंकको विरोध गर्दै देशको आत्मविश्वास गुम्न नदिने।
सुशासनसँग जोडिएका विभिन्न मागसहित भएको आन्दोलनपश्चात् सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार बनेको छ। एक महिनासम्म विस्थापित जस्तै भएका राजनीतिक दल विस्तारै आन्तरिक छलफलमा जुटेका छन्। मुलुकका अंगहरू लयमा आउन सकेका छैनन्। देश असरल्ल अवस्थामा छ। यो असरल्लता जति लम्बिन्छ त्यति नै देशको लय विलयमा परिणत हुँदै जानेछ। यो अवस्था आउन नदिन राजनीतिक दलले वस्तुस्थितिको गहिरो समीक्षा गर्दै जेन—जी र सिंगो समाजको विश्वास आर्जन सबै दलका निम्ति पहिलो सर्त हो। समाजले अहिले दलका निम्ति अगाडि सारेको निर्विकल्प सर्त भनेकै विश्वासको हो। यो सर्तलाई मान्छौं भन्ने गतिलो आधार सबै राजनीतिक दलले वर्तमानमा दिनै पर्नेछ। जनताको विश्वास जित्दै जेन—जी पुस्तालाईसँगै लिएर अबको यात्रा तय गर्नु पर्नेछ।
भ्रम च्यातौं, सत्य समातौं
जेन—जी आन्दोलन भइरहँदा नेकपा एमालेको नेतृत्वमा सरकार थियो। नेतृत्व गरेकै कारण जेन—जी आन्दोलनलाई व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वाभाविक रूपमा तत्कालीन सरकारको हो। जेन—जीले उठाएका मागहरूप्रति सरकार सकारात्मक हुँदाहँुदै त्यो परिस्थिति कसरी सिर्जना भयो ? शान्तिपूर्ण समाधान गर्न सकिने जेन—जीका मागहरू सम्बोधन गर्न किन ढिला भयो ? तत्कालीन सरकार गठनको सुरुवातमै सरकारलाई चुनौती दिँदै आएका दल र नेताहरूले खेल्न सक्छन् भन्ने आकलन किन भएन वा के कारणले गरिएन ? तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई आन्दोलनको अवस्थाको बारेमा सही सूचना दिन किन विलम्ब गरियो ? जेन—जी आन्दोलनमा घुसपैठ भएको कुरा समयमा तत्कालीन प्रधानमन्त्रीलाई के कारण दिन ढिलो गरियो ? जेन—जी आन्दोलनसँग सरोकार नभएका शंकास्पद व्यक्तिहरूलाई समयमा किन नियन्त्रण लिएन ? आन्दोलनले २३ गते नै उग्ररूप लिइसकेको अवस्था थियो तर सरकारले सही विश्लेषण किन गरेन ? शान्तिपूर्ण आन्दोलन किन हिंसामा परिणत भयो ? किन युवाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो ? आन्दोलनलाई हिंसामा बदल्ने को हुन् र तिनीहरू कहाँबाट परिचालित हुन् ? के जेन—जीका मागहरू राज्य सत्ता परिवर्तन गर्ने तहकै थिए त ? के जेन—जीसँग राज्य सत्ता परिवर्तन गर्न सक्ने संगठित शक्ति थियो त ? यीलगायतका तमाम प्रश्नको जवाफ नेपाली जनताले तत्कालीन सरकार र एमालेबाट खोजिरहेका छन्। यी प्रश्नहरूको चाङमा अहिलेको एमाले उभिएको छ र उत्तर दिनै पर्नेछ।
भदौ २३ गतेवाट जेन—जी पुस्ताले सुरु गरेको आन्दोलनका मागहरू सत्ता परिवर्तनसँग जोडिएकै थिएनन्। न त जेन—जीसँग त्यो प्रकारको संगठित शक्ति नै थियो, न त जेन—जीले सत्ता परिवर्तन गर्ने तहको आन्दोलन कल्पना गरेका थिए। अवश्य पनि यो तहको सोच जेन—जीले कल्पनासमेत गरेका थिएनन् र गर्नै सक्दैनन्। विडम्बना भयो। यो विडम्बनापूर्ण अवस्था किन सिर्जना भयो ? कसले कुन उदेश्य राखेर गर्यो ? के यो तहको वितण्डा सामाजिक सञ्जाल खुलाउनका लागि मात्र थियो त ? अवश्य पनि थिएन होइन यसका पछाडि धेरै भू—राजनीतिकलगायतका देशभित्रका सत्ता स्वार्थका कारणहरू छन्। यी कारणहरू समयसँगै उजागार त पक्कै हुने नै छन् तर समयले गर्छ भनेर एमाले कुर्न हुन्न र यसको उत्तर आजको एमालेले खोज्नै पर्नेछ। यसका निम्ति संगठित एमाले एकताबद्ध एमाले हुँदा मात्र यो लडाइँ जित्न सक्छ।
बेलाको बोली बोलेर यथार्थको पिँधमा पुग्न सकिँदैन। यथार्थलाई उजागार गर्न स्थापित मान्यतालाई थप कसिलो गरी समाउनुपर्ने हुन्छ। विषयवस्तुलाई तोडमोड गरेर होइन सही विषयलाई अझ व्यापक गरेर छलफल गर्दा मात्र अगाडि बढ्न सकिन्छ। यो भनेकै माक्र्सवाद हो। माक्र्सवाद भनेकै यथार्थलाई लुकाउने होइन यथार्थलाई पछ्याउने र सत्यका निम्ति संघर्ष गर्ने हो। जेन—जी आन्दोलनले उठाएका विषयवस्तु ठीक थिए। जुन मागका निम्ति एमाले पनि लामो समयदेखि उठाउँदै आएको पार्टी हो। अहिले पनि जेन—जी माग नै एमालेका माग हुन्। तर जुन प्रकारले आज मुख्य विषयलाई विषयान्तर गरेर धमिलो पानीमा माछा मार्ने र एमालेलाई कमजोर बनाउने षड्यन्त्र भइरहेको छ यसमा एमाले पंक्ति सचेत हुनुपर्ने देखिन्छ।
अहिले देशको राजनीति जेन—जी आन्दोलनको घेरामा घुमिरहेको छ। विभिन्न थरीका बहसले नेपाली राजनीति बजार तातिरहेको छ। आफ्ना अनुकूलका बहस, छलफल र तर्क गर्नेहरूको बजारमा बोलवाला छ। यसबाट समाजमा स्थापित पार्टीहरू, स्थापित नेताहरू प्रभावित भएका देखिन्छन् आम नागरिकका कुरै नगरौं। के यो समय जेन—जी आन्दोलनको नाममा भएको हिंसा, वितण्डा र रक्तपातबाट प्रभावित हुनुपर्ने र बजारको भाषा बोल्नुपर्ने हो र ? त्यो कसैका निम्ति हुन सक्छ तर एमाले जस्तो परिपक्व पार्टीका निम्ति बजारको भाषा बोल्ने र अशोभनीय कामबाट प्रभावित हुने दुवै राजनीतिक हिसाबले शोभनीय कुनै अर्थमा हुँदैन, मान्न सकिन्न। जेन—जी आन्दोलनले उठान गरेका सकारात्मक मागको रक्षा गर्ने प्रतिबद्धतासँगै हिंसाको विरोध गर्ने पनि प्रतिबद्धता एमाले गर्न जरुरी छ।
नेकपा एमाले यो देशको पहिलो व्यवस्थित पार्टी हो। चाहे त्यो नीति निर्माणमा होस् चाहे त्यो नेतृत्व निर्माणका सबालमा होस्, चाहे त्यो जनतासँग जोडिने विषयमा होस् वा देशका मुद्दा बोक्ने सवालमा होस् नेपालमा एमाले दोस्रो भएको छैन। नेपालको राजनीतिमा विचार नभएका संगठन नभएका र जनतासँग नजोडिएका धेरै दलहरू छन्। जसले समाजलाई प्रभावित पार्न नानाथरीका विषय उठाउने र जनताको ध्यान आफूतिर मोड्ने प्रयास गर्दै आइरहेका छन्। जेन—जी आन्दोलनपछि फेरि नयाँ बहस सुरु गर्न खोजिएको छ त्यो युवामा नेतृत्व वा नेतृत्व हस्तान्तरण तथा पुस्तान्तरणको यो विषय ठीक होला उठ्नु पर्छ तर एमालेका निम्ति ठीक हो कि होइन ? र यो समय हो कि होइन भन्ने मुख्य विषय हो।
सैद्धान्तिक रूपमा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरणका विषय ठीक भए पनि अहिले राजनीतिक हिसाबले एमालेका निम्ति ठीक हुनै सक्दैन। अझै लोकतन्त्र र संविधान एवं दलीय प्रणालीका निम्ति त झनै प्रतिउत्पादक नै छ। जेन—जी आन्दोनपछिको विकसित राजनीतिको उद्देश्य नै दल कमजोर बनाउने र नेपालको राजनीतिलाई अस्थिर बनाएर पाकिस्तान र बंगलादेशको मोडेलमा लिने उद्देश्य रहेको देखिन्छ। अर्को यथार्थ नेपालको राजनीतिमा बेलाबेला भएका आन्दोलनको बीचमा आन्दोलनले नउठाएका विषयहरू विगतमा पनि आएका हुन।
अहिले पनि जेन—जी आन्दोलनको नाममा नेतृत्व हस्तान्तरण र पुस्तान्तरण कुरा बीचमा आएको छ। यसका पछाडि राजनीतिक कारण छन्, त्यो कारण भनेको दललाई सके विभाजन गर्ने नसके दलभित्र बहुदल बनाउने र देशमा अस्थिरता पैदा गर्ने देखिन्छ। जेन—जीले उठाएका मागहरू के कसैको अनुहारसँग सम्बन्धित हुन र थिए त ? के जेन—जीका माग पूरा गर्ने कसैसँग तिलस्मी छडी छ त ? व्यक्ति विशेष कसैसँग छैन र हुनै सक्दैन। तर समाधान सबै समस्याका हुन्छन्, त्यसका निम्ति संगठित प्रयास पहिलो सर्त हो। यसको अर्थ यो पनि होइन नेतृत्व बदलिनु हुन्न भन्ने तर नेतृत्व बजारले बदल्ने होइन नेतृत्व बदल्ने विषय स्थापित मान्यतालाई पूरा गरेर बदल्नु पर्छ भन्ने मात्र हो। त्यसको पनि समय आउँछ।
नेकपा एमालेले २०८२ भदौ २० देखि २२ गते पार्टीको दोस्रो विधान महाधिवेशन सम्पन्न गरेको थियो। विधान महाधिवेशन नेतृत्व निर्माणका निम्ति थिएन तर पनि त्यहाँ नेतृत्वको विषयमा छलफल भएको थियो। देशको राजनीतिलाई सही दिशामा लिन फेरि पनि एक पटक कमरेड केपी ओली नै एमालेको अध्यक्ष हुने कुरामा कसैको विमति थिएन। विधान महाधिवेशनका निणर्य राम्रोसँग सार्वजनिक हुन नपाउँदै २३ र २४ गते देशले एउटा दुःखद् परिस्थतिको सामना गर्न पर्यो। कसैले कल्पना नगरेको हिंसा भयो। के त्यो हिंसा हुन्छ भनेर कसैले कल्पना गरेका थियौं त ? के त्यो अवस्थाको देशले क्षति व्यर्हाेनुपर्ने देशको अवस्था थियो त ? अवश्य पनि थिएन, हामीले पनि विधान महाधिवेशनमा त्यस विषयमा छलफल गरेनौं। जेन—जीहरूको आन्दोलन हिंसामा परिणत हुँदै गर्दा शान्ति सुरक्षाको जिम्मा लिएका निकायको मौनतालगायतका विषय आफैंमा रहस्यमयी छन्।
अहिले आन्दोलन पछाडिका रहस्य स्वयम् जेन—जी पुस्ताले बताउन थालेका छन्। तर हामी कारण पत्ता लगाएर समाधान खोज्नुपर्ने बेला उल्टै एक जनालाई दोष दिएर संकटलाई थप संकटतिर धकेल्ने प्रयास किन गर्दैछौं। कुरा स्पष्ट छ एमालेको नेतृत्व कमजोर नगरी देशलाई कमजोर बनाउन सकिन्न भन्नेहरू मौकामा चौका हानेका हुन। एमालेको विधान महाधिवेशन सर्वसम्मत हुँदा जलेका विरोधीहरूले एमालेलाई कमजोर पार्न जेन—जीहरूको आन्दोलनलाई प्रयोग गरेको देखिन्छ। यो एक महिनामा धेरै रहस्य उद्घाटित भएका छन् र हने क्रम जारी छ। यो एक महिनाको अवधि एमालेका निम्ति देशका निम्ति र दलका निम्ति कष्टकर बन्यो। यसबाट पाठ सिक्दै एमाले अरू पार्टीझै उमेरमा, अनुहारमा अल्झिनु हुन्न।
वर्तमान संकट र समाधान
निश्चय नै, देशमा अहिले संकटमात्र होइन महासंकट छ, अहिलेको संकट पार्टीका निम्तिमात्र छैन सिंगो देशको अस्तित्वसँग जोडिएको छ। संकटको सम्पूर्ण दोष जेन—जीलाई दिएर दलहरू पन्छिने ठाउँ छैन र मिल्दैन पनि। यो महासंकटलाई पार लाउन एमाले मात्र होइन देशका सबै राजनीतिक दलबीच सुझबुझपूर्ण छलफल जरुरी छ। नेकपा एमालेले अहिलेका प्रश्न र सवालहरूको गहिरो र व्यापक छलफलका निम्ति यही आउने मंसिरको अन्तिमतिर एघारौं राष्ट्रिय महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
सम्पन्न हुने एघारौंं राष्ट्रिय महाधिवेशनका अगाडि थुप्रै प्रश्नहरू छन् जसले समाधान गर्न पर्नेछ। सिंगो देशको गुमेको आत्मविश्वास फर्काउनु पर्नेछ। जसरी २०७२ सालमा आएको भूकम्पलाई एमालेले पुनर्निर्माणमा परिणत गर्यो। अहिले देशमा राजनीतिक भूकम्प आएको छ यसलाई पनि कुशलतापूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने दायित्व हरहिसाबले एमालेको काँधमा छ। त्यसका निम्ति बजारसँग प्रभावित भएर पार्टीमा बहस गर्नेभन्दा पनि वस्तुस्थितिको यथार्थतालाई आत्मासात् गरेर सही निष्कर्षमा एमाले पुग्नुपर्ने हुन्छ।
एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक होस् वा राष्ट्रिय महाधिवेशन नै किन नहोस् ती सबै मञ्च वर्तमान संकट समाधानका निम्ति रामवाण हुनै पर्छ। अझै पनि केही शक्तिहरू एमालेलाई प्राविधिक कुरामा अल्झ्याउने कोसिसमै उद्यत् छन्। यसबाट एमाले जोगिन सक्छ कि सक्दैन यो एमालेका निम्ति ठूलो चुनौती हो। यी षड्यन्त्रलाई एमालेले राजनीतिक हिसाबले प्रतिवाद गर्दै देशमा नयाँ आशा जगाउनु पर्नेछ। वर्तमान कार्की सरकार चुनावका निम्ति भनिए पनि त्यो नारामात्र हो। यो सरकार बनाउनेहरू आफ्नो राजनीति भविष्यको सुनिश्चितता नहँुदासम्म चुनाव त भन्ने कुरा मात्र हो। अहिले चुनावको कुरा दलका निम्ति ललिपप हो। चुनाव गराउन पनि दलले ठूलो संघर्ष गर्नपर्ने अहिलेको राजनीति परिस्थिति छ।
देशलाई संवैधानिक लिगमा नल्याई गरिने भनिएको चुनाव कसरी भयरहित र निष्पक्ष हुन्छ ? यो आफैंमा जटिल छ। त्यसकारण एमालेले देशका संविधान मान्ने सबै शक्तिहरूलाई संसद् पुनस्र्थापनार्थ एक ठाउँमा ल्याउन संवाद ढिलो गर्नुहुन्न। यो समय एमालेका निम्ति प्राविधिक विषयमा अल्झिएर खेर फाल्ने नभई फाइनल परीक्षाको घडीको हो, कि पास हुने कि फेल हुने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
