त्रिपक्षीय वार्ता : निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरूलाई जेनजीको जोड, कांग्रेस तयार हुँदा एमाले संसद पुनःस्थापनाकै पक्षमा

त्रिपक्षीय वार्ता : निर्वाचनमा सहभागी हुन दलहरूलाई जेनजीको जोड, कांग्रेस तयार हुँदा एमाले संसद पुनःस्थापनाकै पक्षमा

काठमाडौं : फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा सहभागी हुन प्रमुख दलहरू तयार रहेको दाबी सरकारले गरेको छ। बुधबार बालुवाटारमा भएको त्रिपक्षीय वार्तामा सहभागी दलहरूले निर्वाचनमा जान आफूहरू तयार रहेको बताएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री जगदिश खरेलले बताए।

उनका अनुसार नेकपा एमालेले भने सुरक्षालगायतका विषयमा प्रश्न उठाएको थियो। 'सबै राजनीतिक दलले चुनावमा 'जान्न' भन्नुभएन। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री र नेताहरूले सरकारले चुनाव गराओस्, जे जस्तो सहयोग चाहिन्छ सहयोग गर्न तयार छौं भन्नुभएको छ। त्यस्तै रास्वपाले पनि चुनावमा जान्छौं भनेको छ। जेनजी प्रतिनिधिहरू पनि चुनावको पक्षमा उभिनुभएको छ। एमालेले चुनावमा 'जाँदैनौं' भनेको छैन। चुनाव हुनुपर्छ र जानुपर्छ तर सुरक्षाको वातावरण बनोस् भन्नुभएको हो,' सञ्चारकर्मीसँग उनले भने। एमालेले सुरक्षाप्रति गम्भीर चासो देखाएको सहभागी नेताहरूले बताएका छन्। 
दलहरूको सहभागिता र धारणाले भने चुनावको वातावरण बनेको मन्त्री खरेलको भनाइ छ।

त्यस्तै नेकपा एकीकृत समावादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले जेनजी प्रतिनिधिहरू संविधानको पक्षमा रहेको र चुनावमा सबै दलहरूको सहभागिता हुनुपर्नेमा जोड दिइएको बताए। उनले अधिकांश दलले चुनावमा जान तयार भएको देखिए पनि एमालेले संसद पुनःस्थापना गरेर जेनजीका माग पूरा गर्नुपर्नेमा जोडी दिएको बताए। 

त्यस्तै जेनजी प्रतिनिधि खेमराज साउदले आफूहरू चुनावको पक्षधर भएको र सबै राजनीतिक दललाई चुनावमा सहभागी हुन आग्रह गरेको बताए। उनले फरक फरक जेनजी हुनु र उनीहरूको विचार फरक हुनु लोकतन्त्रमा स्वभाविक भएको बताए। सरकारले समयमै चुनाव गराउने प्रतिवद्धता जनाएको उनको भनाइ छ। 

त्यस्तै बैठकमा सहभागी सागर ढकालले दललाई बाइपास गरेर चुनाव हुन नसक्ने धारणा राखेको बताए। उनले अबको चुनाव सुधारिएको हुनुपर्नेमा जोड दिएको बताए। त्यसमा विदेशीलाई मताधिकार दिने र प्रविधियुक्त निर्वाचन गर्नुपर्नेमा जोड दिएको उनको भनाइ छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.