सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको १४ बुँदे निर्देशन- जेनजी आन्दोलनको मर्मअनुसार सुशासन कायम गर्नुस्

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सचिवहरूलाई १४ बुँदे निर्देशन दिएकी छन्। सोमबार मुख्यमन्त्रीसहितको बैठकमा प्रधानमन्त्री कार्कीले जेनजी आन्दोलनको मर्म र भावनाअनुसार देशमा सुशासन कायम गर्न निर्देशन दिएकी हुन्।

'भदौ २३ र २४ गतेको आन्दोलनको मर्म र भावना बमोजिम भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सुशासन र प्रभावकारी सेवा प्रवाहका उल्लेख्य सुधार भएको सबै नागरिकले प्रत्यक्ष अनुभूति गर्ने गरी सबै मन्त्रालयहरूले ब्लुप्रिन्ट तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुहोस्। सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्न र सार्वजनिक कोषको प्रभावकारी एवं नतिजामूलक उपयोग गर्न अर्थ मन्त्रालयले जारी गरेको परिपत्रलाई कडाइका साथ पालना गर्नुहोस्,' प्रधानमन्त्री कार्कीले भनिन्।

उनले निजी क्षेत्रको मनोबल वृद्धि गरी औद्योगिक वातावरणमा सुधार गर्न आवश्यक संवाद, सहजीकरण र सहकार्य गर्न आग्रह गरेकी थिइन्। आम नागरिकमा सरकारप्रतिको भरोसा वृद्धि गर्ने एवं निजामती कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीहरूमा मनोबल वृद्धि गर्ने उपायहरू अवलम्बन गर्न पनि निर्देशन दिइएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ।

त्यस्तै कर्मचारीहरूको सरुवा-बढुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित गरी अनुमानयोग्य, पारदर्शी र न्यायोचित बनाउने विषयमा पनि गृहकार्य गर्न उनले आग्रह गरिन्। 'आन्दोलनका क्रममा क्षतिग्रस्त संरचनाको क्षति तथा नोक्सानीको प्रतिवेदन तत्काल तयार गरी पुनर्निर्माणको नीति र कार्ययोजना बनाउनुहोस्। भौतिक संरचना मेशिनरी औजार तथा उपकरणमा पुगेको क्षतिबाट सेवा प्रवाह अवरुद्ध हुन नदिन तत्काल खरिद वा वैकल्पिक सेवा प्रवाहको व्यवस्था गर्नुहोस्,' उनले भनिन्।

त्यस्तै निर्वाचनको वातावरण बनाउन आफूले निर्वाचन आयोग, सुरक्षा निकाय, राजनीतिक दल र अन्य सरोकारवालाहरूसँग निरन्तर संवाद गरिरहेको बताउँदै उनले निर्वाचनको पूर्व तयारीका लागि आ-आफ्ना जिम्मेवारीका कार्यहरूलाई चुस्त दुरुस्त रूपमा सम्पादन गर्न निर्देशन दिइन्।

प्रधानमन्त्री कार्कीले सबै मन्त्रालयहरूको वार्षिक कार्ययोजना कार्यान्वयनको समीक्षा गर्न र परम्परागत शैलीबाट माथि उठेर नयाँ मानकहरू स्थापना गर्न पनि निर्देशन दिइन्। 'मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठक बसी समीक्षा गर्नुहोस्। राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा ल्याउनु पर्ने प्रस्तावहरू समेत ल्याउनुहोस्,' उनले भनिन्।

त्यस्तै प्रदेशमा जनशक्ति व्यवस्थापनलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्ने र तीनै तहका सरकारबीचको समन्वयलाई थप प्रभावकारी बनाउन पनि उनले निर्देशन दिएको प्रधानमन्त्री सचिवालयले जनाएको छ। 'कानुनको शासन प्रत्याभूति गर्न सबै खाले आपराधिक क्रियाकलापहरू नियन्त्रण गर्नु पर्नेछ। यसमा कुनै सम्झौता नगर्नुहोस्। अनावश्यक देखिएका संरचना खारेज गर्ने गाभ्ने तथा हस्तान्तरण गरी सार्वजनिक प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त र उच्च उत्पादकत्वयुक्त बनाउने कार्य तत्काल प्रारम्भ गर्नुहोस्,' उनले भनिन्।