‘सुशासन’को ऐनामा देखिएको राहदानी अभाव

प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले हालैमात्र सुशासनका लागि १४ बुँदे निर्देशन दिएकी थिइन्। सुशासन प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले होइन, सरकारको कार्यान्वयनको कसीमा जाँचिन्छ। जनताले पाउने सेवामा प्रत्याभूति हुनुपर्छ सुशासन। यहीबेला राहदानी वितरण कटौती भएको छ। जोकोहीले राहदानी पाउन सक्ने अवस्था छैन। कारण राहदानीकै अभाव। राहदानी विभागले दैनिक एक हजार थान मात्र राहदानी वितरण गर्ने सूचना जारी गरिसकेको छ। 

भन्न सकिन्छ, सर्वसाधारणले अब राहदानी पाउन मुस्किल छ। कहिले राहदानीका लागि रातभर लाइन त कहिले महिनौंको पर्खाइ नेपालीले भोगेकै हुन्। हुँदाहुँदा अब वितरण ठप्प प्राय भएको छ। यो नेपाल सरकारको लाचारीमात्रै होइन, व्यवस्थापकीय अपरिपक्वता र अदूरदर्शिताको द्योतक हो। विभागले जर्मन कम्पनीलाई ठेक्का दिन असारसम्म लगायो। प्रक्रियागत ढिलाइले वर्तमान संकट निम्त्याएको छ। 

पहिला फ्रान्सको इडेमिया कम्पनीसँग सम्झौता थियो। नयाँ आपूर्तिकर्ताले पनि समयभित्रै राहदानी उपलब्ध गराउने गरी प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो। त्यसैमा भएको लापरबाही। तर प्रधानमन्त्रीले त्यो लापरबाहीमा संलग्नलाई कारबाही गर्ने छेकछन्द छैन। काम नगरे पनि जागिर नजाने र ढिलो गरे पनि कारबाही नहुने बेथितिकै कराण कर्मचारीतन्त्र यो हदसम्मको लापरबाही पुनरावृत्त गरिरहन्छ। सरकार मूकदर्शक बनिरहन्छ। जनता दुःख पाइरहन्छन््। 

नेपाली युवा रोजगारीका लागि बिदेसिरहेका छन््। उनीहरूलाई राहदानी अनिवार्य आवश्यकता हुन्छ। पाँच वर्षका ६४ लाख थान राहदानीको सम्झौता भएकोमा किन बेलामा ल्याउने प्रक्रिया पूरा गरिएन ? जवाफदेही अधिकारी कोको हो ? कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ। कार्यसम्पादनमा यो हदको लापरबाही गर्ने छुट हुनु हुँदैन। पोहोर १४ लाख ७० हजार राहदानी वितरण भएपछि त्यहीअनुसार बेलैमा नयाँ राहदानी ल्याउने प्रक्रिया स्वतः अघि बढाउनुपर्ने थियो। देश रोजगारी त दिन सक्दैन, विदेश गएर कमाउँछु भन्दा पनि राहदानी दिँदैन भने योभन्दा लाजमर्दाे के हुन्छ ? 

प्रधानमन्त्री कार्कीले छिटो राहदानी ल्याउन कूटनीतिक पहल गरेको पनि सार्वजनिक भएको थियो। अहिलेलाई अभाव टारे पनि दीर्घकालीन थिति बसाल्ने गरी उनले कदम चाल्ने आँट गर्नुपर्छ। गल्ती गर्नेमाथि कारबाही नहुने हो भने उनले भनेको सुशासन पूर्ववर्ती सरकार प्रमुखहरूको जस्तै नारामा सीमित हुन्छ, व्यवहारमा होइन। प्रक्रियाका लागि ढिलाइको जुन गल्ती कर्मचारीबाट भएको छ, त्यसमा वास्ता नगर्ने हो भने प्रधानमन्त्री पनि लाचार रहेको पुष्टि हुन्छ, जुन छुट उनलाई छैन। 

एउटा विदेशी कम्पनीमा राहदानी छपाइको भर पर्नुपर्ने अवस्था बिडम्वना हो। प्रधानमन्त्रीको ध्यान यति बेला स्वदेशकै सुरक्षण मुद्रण केन्द्रमा आकर्षित हुन जरुरी छ। स्वदेशमै राहदानीजस्ता संवेदनशील सामग्री छपाइ गर्ने भनेर स्थापित केन्द्रको हालत पनि विडम्बनायुक्तै छ। त्यसलाई जे प्रयोजनमा स्थापना गरिएको हो, सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्ने प्रक्रिया पनि सरकारले तत्कालै अगाडि बढाउनुपर्छ।