काठमाडौं : नेपाल अहिले राजनीतिक परिवर्तनको घेराभित्र छ। यसपटक माहोल केही फरक छ। पार्टी, नेता परिवर्तनमात्र होइन, पुस्ताको चेतनाको विद्रोहबाट सरकारको नयाँ अध्याय सुरु भएको छ। जेनजी आन्दोलनले नेपालमा परिवर्तनको नयाँ स्वरूप देखाएको छ। सामाजिक सञ्जालबाट सुरु भएको असन्तुष्टि सडकमा पुगेर शासन र प्रणाली नै हल्लाउने आन्दोलनमा मोडिएपछि देशका पुराना दल, नीति र कार्यशैलीप्रति एकैसाथ जोडदार प्रश्न उठेको छ। आन्दोलनले चाहेको थियो, सुधार, जवाफदेहिता र पारदर्शीता, तर विडम्बना अन्तरिम सरकार बनेपछि पहिलो ठूलो निर्णय भयो, ११ देशका नेपाली राजदूत फिर्ता। अब प्रश्न उठ्न थालेको छ, के यो सुधारको पहिलो कदम हो?
नेपालको परिवेशमा राजदूत फिर्ता बोलाउने निर्णय साधारण प्रशासनिक कार्य होइन। यो नेपालको पुरानो राजनीतिक संस्कृतिको परम्परा हो, जुन दशकौंदेखि पटक-पटक दोहोरिँदै आएको छ। जब सरकार परिवर्तन हुन्छ। पहिलो निशानामा पर्छन् नेपालका राजदूतहरू। सत्तासँगै देशका प्रतिनिधिहरू पनि बदलिन्छन्, मानौं विदेशस्थित नेपाली नियोगहरू कुनै अमुख राजनीतिक पार्टीका शाखा हुन्। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन, हरेक सरकारको पहिलो शक्ति प्रदर्शन यस्तै भएर आउँछ। राजदूत फिर्ता बोलाउने र आफ्ना नजिकका व्यक्तिहरू पठाउने। यही कारणले हरेक पटक यस्तो निर्णयले ठूलो बहस पटक-पटक जन्माएको छ।
अहिलेको सरकार, जुन जेनजी आन्दोलनपछिको दबाबमा बनेको हो, सरकारले सुशासन र पारदर्शीताको भाषा बोल्दै थियो। युवाले सडकमा उठाएका मागहरू पनि स्पष्ट थिए। सामाजिक सञ्जाल खोल, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दे, भ्रष्टाचार अन्त्य गर, अवसर सिर्जना गर र पुरानो राजनीतिक शैली बन्द गर। त्यसैले यो सरकारबाट जनताले आशा गरेका थिए नीति सुधार, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी र प्रणालीगत परिवर्तन। तर, पहिलो ठूलो कदम विदेश नीति र राजदूतमै केन्द्रित हुँदा, युवाहरूको विश्वास फेरि एकपटक हल्लिएको छ।
राजदूतहरूलाई फिर्ता बोलाउने सरकारको तर्क छ, तिनीहरूको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक थिएन, तर वास्तविकता के हो भने तीमध्ये अधिकांश राजदूतहरू पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले नियुक्त गरेका थिए। नयाँ सरकारले आफ्नो पहिचान र प्रभाव जमाउनका लागि पुराना राजनीतिक नियुक्तिहरू हटाउने चाहना देखिन्छ। यो परम्परा नेपालमा नयाँ भने होइन, जब शेरबहादुर देउवा आए, ओलीका राजदूत फिर्ता भए; ओली आए, देउवाका; प्रचण्ड आए, यही प्रक्रिया दोहोरिरह्यो। यो राजनीतिक चलनले कूटनीतिक स्थायित्व होइन, अस्थिरता जन्माइरहेको छ।
विदेश नीति स्थिर हुनुपर्ने नीति हो। देशभित्र राजनीति बदलिँदै जाँदा पनि विदेशमा रहेका प्रतिनिधि स्थायित्वका प्रतीक हुनुपर्छ। तर, नेपालमा त्यसको उल्टो अभ्यास भइरहेको छ। सरकार बदलियो भने, विदेशमा नेपालको राजदूत पनि बदलिन्छन्। यो केवल व्यक्ति परिवर्तन होइन, सन्देश हो नेपालको कूटनीति पनि राजनीतिसँगै बदलिन्छ भन्ने। यसले विदेशी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धमा निरन्तरता र विश्वास दुवै कमजोर बनाउँछ र बनाइरहेको छ।
सर्वोच्च अदालतले यस कदममा तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्दै कारण र प्रक्रिया स्पष्ट छैन भनेर रोक लगायो। तर, सरकारले अदालतको आदेश बेवास्ता गर्दै राजदूतहरूलाई तोकिएकै मितिमा फर्कन पुन निर्देशन दोहोर्यायो। यसले सरकारको जवाफदेही र कानुनी मर्यादामाथि नै प्रश्न उठाएको छ। कानुनी राज्यभित्रै सरकारले न्यायालयको आदेशको सम्मान नगर्ने हो भने, सुधार र पारदर्शीताको भाषण केवल बोलीमा मात्र हुनेछ।
राजदूत फिर्ता गर्ने निर्णयले एकपटक फेरि पुरानो परम्परा दोहोरियो नेपालमा सरकार बदलिँदा पहिलो असर विदेश मन्त्रालयमा पर्छ। किन हरेक सरकारले आफ्ना राजदूत हटाउन आतुर हुन्छ? यसको उत्तर राजनीतिक मनोविज्ञानमा लुकेको छ। नेपालमा राजनीतिक नियुक्ति केवल दक्षता र अनुभवका आधारमा हुँदैन। भनिन्छ, यो पुरस्कार प्रणाली हो, कसले पार्टीलाई साथ दियो, कसले चुनावमा सघायो भन्ने हिसाबले बाँडिन्छ। त्यसैले सरकार बदलिँदा नयाँ नेतृत्व आफ्ना नजिककालाई सम्मानस्वरूप विदेश पठाउने चाहना राख्छन्।
यो चलनले राष्ट्रको छबिमाथि गम्भीर असर पारिरहेको छ। विदेशमा रहेका नेपाली नियोगहरूले देशको छवि, व्यापार, रोजगार र सहयोगका कार्यक्रम सम्हालिरहेका हुन्छन्। त्यहाँ बारम्बारको फेरबदलले नीति कार्यान्वयनमा निरन्तरता हराउँछ र विदेशी साझेदारहरूबीच भ्रम फैलिन्छ। नेपालसँग निर्णयको स्थिरता छैन। उदाहरणका लागि, जापान र इजरायलजस्ता श्रम गन्तव्य देशमा नीति निरन्तरता अत्यावश्यक छ। तर, नेपालले राजदूत फेरिँदै जाँदा वार्ता र सम्झौतामा ढिलाइ भइरहन्छ। यसको प्रत्यक्ष असर त्यहाँ रहेका नेपाली कामदारहरूमा पर्छ।
जेनजी आन्दोलनले युवाहरूलाई एउटा कुरा सिकाएको छ, देशको समस्या केवल नेताहरूमा मात्र होइन प्रणालीमा पनि छ। राजनीतिक चलन बदल्नु नै सुधारको सुरुवात हो। तर, अहिलेको सरकारले पनि पुरानै अभ्यास दोहोर्याएर त्यो आशा कमजोर बनाएको छ। जनताले चाहेको थियो, सिस्टम सुधार तर सरकारले देखायो पद फेरबदलमा। दुईबीचको यो अन्तर नै अहिलेको निराशाको मुख्य कारण बनेको छ।
राजदूत नियुक्ति प्रणाली सुधार गर्न जरुरी छ। विगतका सरकारहरूले राजनीतिक कोटामा राजदूत पठाउँदै गर्दा दक्षता, अनुभव र विदेश नीति ज्ञानभन्दा बढी नातावादलाई प्राथमिकता दिएका छन्। सुधारको अर्थ यही प्रवृत्ति अन्त्य गर्नु हो भने, सरकारको कदम स्वागतयोग्य हुन सक्छ। तर, त्यसका लागि पारदर्शी प्रक्रिया चाहिन्छ। कसको मूल्यांकन कसरी भयो, किन फिर्ता गरियो, नयाँ कसरी चयन हुन्छ।
विदेश नीति कुनै दलको होइन, राष्ट्रको नीति हो। त्यसैले राजदूत परिवर्तनको निर्णय कुनै राजनीतिक खेल होइन, पेशागत मूल्यांकनमा आधारित हुनुपर्छ। वर्तमान सरकारले आन्दोलनको भावना आत्मसात् गर्दै यो निर्णयलाई संस्थागत सुधारतर्फ मोड्न सकेमात्र यो कदम सकारात्मक ठहरिन सक्छ। अन्यथा, यो केवल नयाँ अनुहारबाट पुरानै शैलीको निरन्तरता हुनेछ।
नेपालमा अब राजदूतहरू पहिलो निशानामा पर्ने चलन अन्त्य हुनुपर्छ। सरकारले सुधारको सुरुवात गर्नै छ भने, कूटनीतिक स्थायित्व, पेशागत नियुक्ति र पारदर्शी मूल्यांकन प्रणालीको निर्माण गर्नुपर्छ। सुधारको साँचो अर्थ पद फिर्ता गर्नु होइन, प्रणाली सुधार गर्नु हो। आजको सरकारले यो नबुझ्दा, आन्दोलनले उठाएको मूल मुद्दा फेरि पनि छायामा पर्न थालेको छ।
अहिले पनि यो प्रश्न त्यत्तिकै बलियोसँग उभिएको छ, जेनजी आन्दोलनको बलिदान र युवाको बलले बनेको सरकारको पहिलो प्राथमिकता यही हो? सुधारको सुरुवात पद परिवर्तनबाट होइन, सोच परिवर्तनबाट हुनुपर्छ। अहिले देशले चाहेको कुरा सजिलो निर्णय होइन, गहिरो आत्मपरीक्षण हो। सरकारले यो बेलैमा बुझ्न सकेन भने इतिहास फेरि यसरी नै दोहोरिनेछ। सरकार बदलिँदै जानेछ तर व्यवस्था र अवस्था कहिल्यै बदलिनेछैन।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
