जाजरकोट र रुकुमपश्चिममा २०८० कात्तिक १७ गते गएको विनाशकारी भूकम्प दुई वर्ष पूरा भइसके पनि पीडितको अवस्था अझै दयनीय छ। प्रारम्भिक क्षणमा उच्चस्तरीय टोली, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीसम्म हेलिकोप्टर लिएर घटनास्थल पुगी दिएको आश्वासन शब्दमै सीमित छ। ६ महिनाभित्र स्थायी घर बनाइदिन्छौं भन्ने प्रतिज्ञा कागजमा हरायो, तर हजारौं पीडित अझै पनि टिनको छाना र त्रिपालमुनि कठ्यांग्रिँदै जीवन धानिरहेका छन्।
मौसम फेरियो, सरकार बदलियो तर पीडितको पीडा उस्तै छ। झन् चिसो बढ्दै जाँदा जोखिम झनै गम्भीर बन्दैछ। भेरी नगरपालिका–१ का पूर्णबहादुर रावतका दुई छोरादेखि सालीका छोराछोरीसम्म ६ जनालाई भूकम्पले खोसेर लग्यो। आज उनी भत्किएको घरको ढुंगामाटोसँग र टहराको जस्तापातासँग दुई वर्षदेखि लडिरहेका छन्। राज्यको शासन प्रणालीले उनका दुःखलाई सूचीमा समेत राख्न सकेन, लाभग्राही सूचीमा नाम नै छुट्यो। यस्तो त्रुटि केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, राज्यको संवेदनहीनता हो। हजारौं पीडित लाभग्राही सूचीबाट छुटेर पुनर्निर्माणको अधिकारसमेतबाट वञ्चित हुनु अत्यन्त खेदजनक छ।
अस्थायी टहरामा बस्नेहरूको पीडा केवल आवासको मात्र होइन। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, मनोवैज्ञानिक प्रभाव सबै मिलेर जीवन बोझिलो बन्दै गएको छ। जस्तापाताको टहरा हिउँदमा शीतले कठ्यांग्रिँदै, गर्मीयाममा गर्मीले भुटिँदै बस्नुपर्ने बाध्यता छ। पहिलो वर्षमा चिसो नझेल्दा ४३ जनाको मृत्यु भएको तथ्यांकले सरकारले तत्काल पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने थियो भन्ने स्पष्ट देखाउँछ। तर, वास्तविकतामा न डीडीए प्रक्रिया छिटो भयो, न बजेट सुनिश्चित भयो, न लाभग्राहीलाई व्यवस्थित रूपमा अनुदान पुगेको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको सबै प्रक्रिया भदौदेखि जेन–जी आन्दोलनलगायत कारणले लगभग ठप्प छ। हजारौं फाइल प्राधिकरणमा रोकिएका छन्। स्थानीय तहले ताकेता गरिरहे पनि संघीय सरकारको मौनता र उदासीनताले पीडितको पुनर्निर्माण अब प्राथमिकतामा छैन भन्ने गम्भीर संकेत दिन थालेको छ। यो उदासीनता केवल प्रशासनिक ढिलासुस्ती होइन, मानवीय संवेदनाको दुर्लक्ष्य हो।
विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, सरकारी कार्यालयहरूको पुनर्निर्माणमा पनि सरकार असफल छ। २ सय ८९ विद्यालय पूर्णरूपमा क्षतिग्रस्त भएका तर पठनपाठन त्रिपाल बनाएरै चलिरहेको अवस्था अत्यन्त चिन्ताजनक छ। यो केवल जाजरकोटको समस्या होइन, राष्ट्रकै सामूहिक जिम्मेवारी हो। नेपालजस्तो भूकम्पीय देशमा पुनर्निर्माण सुविधा होइन, जीवनरक्षाको आधार हो। अब चिसो मौसम सुरु भइसकेको छ। पहाडको कठ्यांग्रिँदो हिउँदमा त्रिपालमुनि बस्नु अपराधबराबर हो। तर, आज हजारौं नागरिक यस्तै जोखिममा बाँचिरहेका छन्।
सरकारले अब ढिलाइ गरेर राहत कार्यक्रम होइन, आकस्मिक पुनर्निर्माण मोडलमा जानुपर्छ। डीडीएमा छुटेका सबै पीडितको पुनः दर्ता तुरुन्त गर्नुपर्छ। पुनर्निर्माणका लागि ठोस समयसीमा घोषणा गर्नुपर्छ। स्थानीय सरकारसँग सहकार्य गर्दै कार्यान्वयनलाई गतिमान बनाउनुपर्छ। चिसो बढ्नुअघि जोखिमयुक्त टहरामा रहेका परिवारलाई अस्थायी सुरक्षित आवासको व्यवस्था गर्नुपर्छ।
नेपालले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा विश्वभर उदाहरण बनेको इतिहास छ। तर, जाजरकोट र रुकुमपश्चिम अहिले उपेक्षाको प्रतीक बनेका छन्। भूकम्पपीडितको राहत माग होइन, सरकारको कर्तव्य हो। यथाशीघ्र, प्रभावकारी र मानवीय कदम उठाउनुपर्छ। पीडितले भनिरहेका छन्, हामीलाई राहत होइन, बस्ने घर देऊ। यसको तत्काल सम्बोधन गर्नु तीन तहकै सरकारको दायित्व हो।
यो पनि पढ्नुहोस
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
