सरकारका दूरगामी निर्णय, न्यायालयको ‘चेक’

काठमाडौं  :
०००
३० असोजमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले ११ जना राजदूतलाई मात्र छनोट गरी पदमुक्त गरेर फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो। सरकारको निर्णयविरुद्ध अधिवक्ता सुनील भट्टराई, प्रतिभा उप्रेतीलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। उक्त रिटमाथि कात्तिक १६ गते सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय शारंगा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो।

सरकारले उल्टो काम गर्दै राजदूतलाई स्वदेश फर्काएर परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर गर्न लगायो। अपमानित महसुस गर्दै दुई जना राजदूतले त राजीनामा दिए। अदाललको अवहेलनामा प्रधानमन्त्री कार्कीविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा रिट निवेदन दायर भएको छ।
 
०००
२३ असोजमा कार्की नेतृत्वको चुनावी सरकारले भूमि समस्या समाधान आयोग र त्यसका जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय गर्‍यो। त्यसविरुद्ध १३ कात्तिकमा नन्दप्रसाद जैसीलगायतले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। न्यायाधीश मेघराज पोखरेलको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू, नगराउनू भन्दै अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गर्‍यो। 
 
०००
५ असोजमा सरकारले भदौ २३ र २४ को घटना छानबिन गर्न गठन गरेको जाँचबुझ आयोगविरुद्ध परेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र अजिज मुसलमानको संयुक्त इजलासले जाँचबुझ आयोगको वैधतामाथिको रिटमा लिखित जवाफसहित कारण पेस गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको हो।

आदेशमा भनिएको छ, ‘जाँचबुझ आयोगको प्रकृति र क्षेत्राधिकारलाई हेर्दा आयोगका पदाधिकारीहरूले जाँचबुझ गर्नुपर्ने विषयमा अग्रीम धारणा व्यक्त गरेको भएमा संविधानको धारा २०(९) को प्रयोग र अभ्यासको सम्बन्धमा के, कस्तो असर पर्दछ तथा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार कुनै छानबिन, जाँचबुझ तथा प्रशासकीय वा न्यायिक प्रकृतिको कार्य गर्दा पूर्वधारणा व्यक्त गरेको अवस्थामा पूर्वाग्रहको सिद्धान्त आकर्षित हुने हो वा होइन धारणा निर्माण गर्न आवश्यक देखिएको छ।’ उक्त घटनामा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्कीसहित सदस्यहरू विज्ञानराज शर्मा र विश्वेश्वरप्रसाद भण्डारीविरुद्ध सो रिट निवेदन दायर भएको थियो।
 
०००
२ असोजमा अर्थ मन्त्रालयले शरद ओझालाई बिमा प्राधिकरणमा किन र कसरी हाजिर गर्न दिएको भन्दै भन्दै पत्र काट्यो। प्राधिकरणका अध्यक्ष ओझाले सरकारलाई विपक्षी बनाउँदै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे। न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको एकल इजलासले ओझालाई काम गर्न दिन अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दियो। सर्वोच्चले प्राधिकरणमा नयाँ अध्यक्षका लागि दरखास्त माग गरिएको सूचनाको कार्यान्वयनमा रोक लगायो।
०००
३० भदौमा नियुक्त ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री कुलमान घिसिङले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हितेन्द्रदेव शाक्यलाई हटाए। मनोज सिलवाललाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाए। शाक्यले मन्त्री घिसिङलाई विपक्षी बनाई सर्वोच्चमा रिट दायर गरे। २१ कात्तिकमा न्यायाधीशद्वय अब्दुल अजिज मुसलमान र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई हटाएको किन ? भन्दै सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्‍यो । सरकारको राय लिएर मात्रै अन्तरिम आदेश दिने नदिने निष्कर्षमा सर्वोच्च पुग्नेछ। 
०००
२७ भदौमा नवनियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीको सिफारिसबमोजिम राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। आगामी फागुन २१ गते बिहीबार नयाँ प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन गर्ने गरी मितिसमेत तोके। प्रतिनिधिसभाको विघटन असंवैधानिक भएको दाबी गर्दै दायर रिट निवेदनमा सर्वोच्चले कस्तो फैसला गर्ला ? सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले संवैधानिक कानुनका विज्ञहरूलाई गम्भीर चासोका साथ सोधिरहेका छन्।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत र न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुयाल र डा. मनोजकुमार शर्मासहितको संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटनमा के कसो भएको हो ? निवेदकको मागबमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने कानुनबमोजिमको आधार र कारण भए सोसमेत खुलाई सात दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेस गर्न आदेश जारी गरिसकेको छ।

सरकार संक्रमणकालीन, निर्णय दूरगामी !
सरकारको निर्णयलाई न्यायालयले उल्ट्याएमा संवैधानिक संरचनाभित्रको ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’का दृष्टिले स्वाभाविक मानिन्छ। तर, संक्रमणकालमा बनेको अन्तरिम सरकारले गरेका निर्णयहरू अदालतले उल्ट्याउने क्रम बढ्दा त्यसले संवैधानिक एवं राजनीतिक तहमा दूरगामी प्रभाव पार्न सक्ने संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू बताउँछन्। 

संवैधानिक कानुनका ज्ञाता प्राध्यापक पूर्णमान शाक्यका अनुसार, संक्रमणकालीन सरकारले गरेका निर्णयहरूमध्ये दुई निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम दिए पनि अन्य निर्णयमा कारण देखाऊ आदेश जारी भएका छन । ‘कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको विषयलाई गम्भीररूपमा लिइहाल्नु पर्दैैन,’ शाक्य भन्छन् ,‘११ जना राजदूतलाई फिर्ता बोलाउने निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दियो। तर, अदालतको आदेश सरकारले मानेन। परराष्ट्र मन्त्रालयमा हाजिर हुने गरी राजदूतलाई फिर्ता बोलायो।’ अन्तरिम आदेश पालना नगरेकोमा अदालतको अवहेलनामा सजायको माग गर्दै सरकारविरुद्ध नै सोमबार रिट दायर भएको छ।

सर्वोच्च अदालतको आदेश अवज्ञा गर्दै सरकारले राजदूतहरूलाई काम, काज गर्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाएकोमा नेपाल बार एसोसियसनले समेत असन्तुष्टि जनाएको छ। कार्की नेतृत्वको सरकारको यस खालका निर्णयले अदालतको आदेशको अवज्ञामात्र नभई विधिको शासनलाई कमजोर पार्ने बारको निष्कर्ष छ। नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्रका अनुसार, अदालतको फैसला वा आदेशउपर स्वस्थ, प्राज्ञिक छलफल गर्न सकिए पनि उक्त फैसला वा आदेश प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपले पालना गर्नु सबैको कर्तव्य हो।

वरिष्ठ अधिवक्ता मिश्र भन्छन्, अदालतको फैसला वा आदेशको परोक्ष रूपले पालना नगर्ने कार्यले स्वेच्छाचारिताको प्रवर्धन गर्दछ। अदालतको आदेश वा फैसला अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ। अदालतप्रतिको आस्थामा आँच आउने कुनै पनि कार्य कोही कसैबाट हुनु हुँदैन। चुनावी सरकारले चुनावमा भन्दा अन्य कुरामा ध्यान दिए यो सरकारको काम गराइमा प्रश्न खडा हुन्छ।’ तोकिएको फागुन २१ मा चुनाव गर्न नसके प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापनाको प्रस्ताव सरकारले गर्नुपर्ने बार अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्रको तर्क छ। 

सर्वोच्च बार एसोसियसनका पूर्वअध्यक्षसमेत रहेका प्राध्यापक शाक्य सरकारविरुद्ध मुद्दा हाल्नबाट रोक्न नसकिने बताउँछन्। ‘अहिलेको सरकार संक्रमणकालीन हो। सरकारको काम गर्ने शैली गठन प्रक्रियामा कानुनी वैधताभन्दा पनि राजनीतिक धरातल र वैधताले बढी मान्यता राख्छ। यसमा कानुनी वैधतालाई लिएर बढी टाउको दुखाइ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन,’ प्राध्यापक शाक्य भन्छन्, ‘कुनै पनि निकायले सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग नगरोस्। उच्छृंखल नहोस् भनेर नै कार्यपालिका (सरकार), व्यवस्थापिका (संसद्) र न्यायपालिका (अदालत) बीच शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रण आवश्यक भएको हो। एक अर्कालाई चेक एन्ड ब्यालेन्स मिलाइएको हो।’

कतिपय अवस्थामा अदालतले पनि आत्मसम्मानलाई ध्यान दिनुपर्ने प्राध्यापक शाक्यको तर्क छ। ‘आवश्यक छ भने कानुनको परिधिभित्र रहेर सेल्फ रेस्पेक्ट पनि गर्नुपर्छ। संयमता पनि अपनाउनुपर्ने हुन्छ,’ प्राध्यापक शाक्य भन्छन,‘ राजदूतको मुद्दामा बाहेक अन्य मुद्दामा अदालतले सेल्फ रेस्पेक्ट वा संयमता नै अपनाएको देखिन्छ। सरकारलाई कामै गर्न अप्ठेरो पर्ने गरी अदालतले आदेश गरिहालेको छैन।’

सरकारले तोकेको समयमा चुनाव गर्न नसकेमा संवैधानिक उल्झन देखिन सक्ने संविधानविद्हरू बताउँछन्। शाक्य भन्छन्, ‘देशभन्दा ठूलो संविधान होइन। संविधान र कानुनभन्दा ठूलो सरकार होइन। संक्रमणकालीन सरकारले पनि जेन–जी आन्दोलनको जगमा बनेको भन्ने बुझेर चुनाव सम्पन्न गर्नतिर लाग्नुपर्छ। अनावश्यक वस्तुमा गिजोलिन हुँदैन।’ सरकारको अर्जुनदृष्टि फागुन २१ गतेको निर्वाचन सम्पन्न गर्नतिर हुनुपर्ने प्राध्यापक शाक्यको सुझाव छ।

संवैधानिक सर्वोच्चतामा अडिग 
सर्वोच्चका पछिल्ला निर्णयले कानुनको सर्वोच्चता बलियो हुन्छ भन्ने प्रमाणित भएको कानुन व्यवसायीहरू बताउँछन्। पूर्वप्रधानन्यायाधीश कार्की र सर्वोच्च अदालतबाटै सेवा निवृत्त न्यायाधीश अनिल सिन्हा, संवैधानिक कानुन व्यवसायी मञ्चका अध्यक्ष ओमप्रकाश अर्यालसमेत सहभागी सरकारका दुई वटा निर्णयलाई अदालतले अन्तरिम आदेश दिँदै तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ। यसबाट कुनै पनि सरकारका निर्णय कानुनी सीमाभित्रै गर्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरू बताउँछन्।

बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्र सबै काम संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सर्वोच्च अदालतले दिएको बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता मि श्र भन्छन्, ‘कानुनभन्दा बाहिर गई काम गर्दा कानुनी दायरामा ल्याउने निकाय न्यायालय भएको सन्देश प्रवाह भएको छ। अदालतले गरेको आदेश सरकार लगायत सबै पक्षले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी कामचलाउ (केयर टेकर) सरकारले निर्णय गर्दा ध्यान दिनुपर्ने बताउँछन्। भूमि समस्या समाधान आयोग र यसको जिल्ला समिति खारेज गर्ने निर्णय भने सरकारकै अधिकारभित्र पर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको दाबी छ। ‘अनावश्यक आयोगहरू खारेज गरी खर्च कटौती गर्नु सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ भन्ने लाग्छ,’ पूर्वन्यायाधीश केसी थप्छन्, ‘इतिहास हेर्दा पनि कतिपय आयोग र आयोगले बुझाएका प्रतिवेदन कार्यान्वयन भएका छैनन्। चुनाव सम्पन्न गर्नका लागि पनि पैसा त चाहियो नि। यो सरकारले खर्च कटौती गर्न पनि भूमि आयोग खारेज गरेको हुन सक्छ। रिट निवेदन दर्ता हुनासाथ एकतर्फी (निवेदकको मात्र बहस) सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिहाल्नु हुँदैन। एकतर्फी बहस सुनेर अन्तरिम आदेश गर्दा सरकारलाई असर गर्न सक्छ। सरकारलाई असर गर्ने भनेको सार्वजनिक हितलाई पनि असर गर्ने हो।’

सरकारको शक्तिको दुरुपयोग गरेमा त्यसमा चेक दिने र नागरिक अधिकारको संरक्षणमा अदालतले ध्यान केन्द्रित गरेको छ। यदि सरकारी निर्णयले नागरिक हक–अधिकारमा असर पार्छ भने अदालतले त्यसलाई उल्ट्याउनु न्यायिक संरक्षणको संकेत भएको संवैधानिक कानुनका जानकारहरूको तर्क छ। सर्वोच्च अदालतले संविधानविपरीत कदम रोक्न सकेमा कार्यपालिकाको मनपरी अभ्यास घट्ने विज्ञहरूको टिप्पणी छ।

सरकारका निर्णय उल्ट्याउने कार्यलाई सरकार कमजोर वा अदालत हस्तक्षेपकारी भनेर मात्रै बुझ्न हुँदैन। यो मूलतः संवैधानिक नियन्त्रण–सन्तुलनको स्वाभाविक परिणाम भएको विज्ञहरूको निष्कर्ष छ। बार अध्यक्ष मि श्र भन्छन्, ‘अदालतको काम सरकारलाई पनि कानुनको पालना गराउने हो।’

महान्यायाधिवक्ताको विज्ञतामा प्रश्न 
जेन–जी आन्दोलनको जगमा निर्माण भएको सरकारमात्र होइन, यसअघिका सरकारको कानुनी परामर्श कमजोर रहेको पाइएको छ। जसका कारण कानुन व्यवसायीले सरकार विरुद्ध दर्जनौं रिट निवेदन दर्ता गरेका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका कर्मचारी भन्छन्, ‘सरकारका निर्णयको विरुद्ध परेको निवेदनमा लिखित जवाफ तयार पार्न र सरकारको प्रतिरक्षा गर्नमै व्यस्त हुनु परिरहेको छ।’ 

मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमा सर्वोच्च अदालतले अंकुश लगाइरहेका घटनाले निर्णय प्रक्रियामा प्रश्न उठेको छ। सरकारका निर्णय पर्याप्त रूपमा कानुनी अध्ययनबिना गरिएको हो कि होइन ? विशेषज्ञ र संविधानविद्को सल्लाह लिएर निर्णय हुन्छ कि हुँदैन ? भन्ने स्वाभाविक प्रश्न उठेको छ। सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘सरकारका निर्णयहरू अधिक कानुनसंगत, पारदर्शी र तर्कसंगत बनाउनु पर्‍यो। ताकि अदालतमा बारम्बार विवाद नआओस्।’ 

सरकारका निर्णयहरू सर्वाेच्च अदालतबाट बारम्बार उल्ट्याइँदा सरकार निकट व्यक्तिहरूले अदालत असहयोगी बनेको टिप्पणी गर्न थालेका छन्। संवैधानिक कानुनका विज्ञहरू भन्छन्, ‘हाल देखिएको तनाव शक्ति पृथकीरणभित्रको स्वाभाविक खिचातानी हो। सरकारको निर्णय कमजोर कानुनी परामर्शका कारण उल्टिएको हो कि अदालत नै सक्रिय भएको हो? भन्ने वास्तविक कारण पहिल्याउन 
आवश्यक छ।’

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसी सरकारले आफ्नो कानुनी सल्लाहकार महान्यायाधिवक्ताको राय सुझावपछि मात्र निर्णय गर्दा संवैधानिक एवं कानुनी प्रश्न उठ्ने सम्भावना न्युन हुने बताउँछन्। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘जेन–जीको जगमा निर्माण भएको सरकार होस् वा संसद्बाट निर्वाचित सरकार होस्। संविधान, कानुनको गहिराइसम्म बुझेको विज्ञ, अनुभवीलाई महान्यायाधिवक्ता छनोट गर्नुपर्छ। विडम्बना के छ भने संवैधानिकविज्ञ होइन कि आफ्नो राजनीतिक आस्था वा नातेदारलाई प्राथमिकता दिने चलनले पनि समस्या निम्त्याएको हो।’

न्यायालयले सरकारको निर्णयको कानुनी र संवैधानिक प्रक्रियाको वैधतामात्र जाँच्छ। सरकारले गरेको कानुनी त्रुटि रोक्नु नै न्यायालयको कर्तव्य भएको जानकारहरूको भनाइ छ। एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘अदालतको हस्तक्षेप ‘असहयोग’ होइन ‘संवैधानिक नियन्त्रण’ हो। सरकारले गरेको कुनै निर्णय रोकेको मतलव असहयोग होइन, कानुनी मार्गको अनुसरण गर्न दिएको सन्देश हो।’ यसलाई संवैधानिक, राजनीतिक र मनोवैज्ञानिक तीन तहमा बुझ्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन्। शक्तिको स्वतन्त्रता र सन्तुलन स्वाभाविक रूपमै तनावपूर्ण हुन्छ। संविधानमा कार्यपालिका–विधायिका–न्यायपालिका अलग–अलग शक्ति केन्द्र हुन्। 

नेपाल बार एसोसियसनका अध्यक्ष प्रा.डा. मिश्र कानुनी सल्लाहकारका रूपमा रहेको महान्यायाधिवक्ताको परामर्शमा गरिएका सरकारका निर्णय पनि बदर हुन सक्ने बताउँछन्। ‘मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको जाँच गर्ने काम अदालतको हो,’ मि श्र भन्छन्, ‘सरकारले ठीक ठानेको निर्णय अदालतको नजरमा बेठीक ठहर्न पनि सक्छ।’

दीर्घकालीन समाधान के छ ? 
दीर्घकालीन समाधान भनेकै सरकारले अदालतलाई दोष दिने नभई आफ्ना निर्णयहरूलाई संविधान, कानुनसम्मत बनाउने नै हो। त्यसका लागि सरकारको कानुनी सल्लाहकार अर्थात् महान्यायाधिवक्ता छनोटमा ध्यान दिनुपर्ने पूर्वन्यायाधीश केसीको भनाइ छ। शक्तिको पृथकीकरणमा कार्यपालिका–न्यायपालिकाबीचको खिचातानी सामान्य मानिन्छ। तर, सरकारले केही निर्णय गर्दा कानुनी प्रक्रिया र निर्णयमा विवेक पुर्‍याएको पाइँदैन।

संविधान वा कानुनविपरीत निर्णय गर्ने र अदालतले उल्ट्याई दिएपछि न्यायालयको असहयोग भनि दोषारोपण गर्ने प्रवृत्ति छ। कार्यपालिकाका निर्णयहरू न्यायालयले कानुनी परीक्षणमा राख्न सक्छ। र, आवश्यक परे बदर गर्न सक्छ। पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्,‘जुनसुकै सरकारले पनि निर्णय गर्दा सतर्कता र सुझबुझ अपनाउनु पर्छ। त्यसमाथि अहिलेको सरकार चुनावको लागि गठित केयर टेकर हो।’ मन्त्रिपरिषद्का निर्णय बदर हुने क्रमलाई अदालतको सक्रियताभन्दा कार्यपालिकाको अपरिपक्व कानुनी तयारीका रूपमा बुझ्नु उपयुक्त हुने कानुन व्यवसायीहरूको तर्क छ। 

अदालतले सरकारी निर्णय उल्ट्याउनु असहयोग होइन, संविधानको रक्षा हो। यदि बारम्बार त्यही भइरहेको छ भने समस्या अदालतमा होइन निर्णय प्रक्रियाको कानुनी आधारमा छ। सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘संक्रमणकालको कामचलाउ (केयर टेकर) सरकारका सबै निर्णयहरूलाई गजब भन्दिनँ। तर, न्यायाधीशले पनि रिट निवेदन दर्ता हुनासाथ एकतर्फी (निवेदकको मात्र बहस) सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिहाल्नु हुँदैन। अवस्था बिग्रिन्छ भने मात्र तुरुन्तै अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ। बिग्रिहाल्ने अवस्था छैन भने सरकारलाई छलफलका लागि झिकाएर दोहोरो बहस सुनेपछि बल्ल अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ। 

संविधान, कानुनको पालना गराउने काम अदालतको हो। सबै काम संविधान र कानुनबमोजिम हुनुपर्छ भन्ने सन्देश सर्वोच्च अदालतले दिएको छ। अदालतले गरेको आदेशको सरकारलगायत सबै पक्षले अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ।
प्रा.डा. विजयप्रसाद मिश्र -अध्यक्ष, नेपाल बार एसोसियसन

देशभन्दा ठूलो संविधान होइन। संविधान र कानुनभन्दा ठूलो सरकार होइन। जेन–जी आन्दोलनको जगमा सरकार बनेको कुरा संक्रमणकालीन सरकारले बुझ्नु पर्छ। अनावश्यक विषयवस्तुमा गिजोलिन हुँदैन। समयमै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने अर्जुनदृष्टि सरकारको हुनुपर्छ।
पूर्णमान शाक्य - प्राध्यापक, संवैधानिक कानुनका ज्ञाता

संक्रमणकालको कामचलाउ (केयर टेकर) सरकारका सबै निर्णयहरूलाई गजब भन्दिनँ। तर, न्यायाधीशले पनि रिट निवेदन दर्ता हुनासाथ एकतर्फी (निवेदकको मात्र बहस) सुनेर अन्तरिम आदेश जारी गरिहाल्नु हुँदैन। बिग्रिहाल्ने अवस्था छैन भने छलफलका लागि झिकाएर दोहोरो बहसपछि बल्ल अन्तरिम आदेश दिनुपर्छ।
बलराम केसी - पूर्वन्यायाधीश, सर्वोच्च अदालत

किन उल्टिन्छन् सरकारका निर्णय ? 

भनिन्छ, सरकारका निर्णयहरू सार्वजनिक हितका लागि हुनुपर्छ। तर, पनि सरकारका निर्णयहरू बेलाबखत अदालतले उल्ट्याउँछ। यसको अर्थ सरकार ठीक र अदालत गलत भन्ने हुँदैन। ‘सरकारले गरेको कानुनी वा संवैधानिक त्रुटियुक्त निर्णयलाई अदालतले रोकेको मात्र हो। सरकार (कार्यपालिका)ले कानुनी आधार बलियो बनाउने हो भने अदालतले उल्ट्याउने सम्भावना न्यून हुन्छ। अदालतले सरकारका निर्णय उल्ट्याएर असहयोग गर्‍यो भन्नु उपयुक्त होइन। संवैधानिक नियन्त्रण–सन्तुलनको नियमित अभ्यासका रूपमा बुझ्नु पर्छ,’ सर्वोच्चका एक न्यायाधीश भन्छन्, ‘यसलाई भावनात्मक ढंगले होइन, संविधानात्मक रूपमा हेर्नुपर्छ। अदालतले सरकारलाई प्रश्न सोध्ने, सरकारले प्रक्रिया सुधार्ने र सचेत नागरिक समाजले जिम्मेवारी बुझेर निगरानी गर्ने त शक्तिको पृथकीकरणको लोकतान्त्रिक अभ्यास नै हो।

हरेक सरकारले आफूले चाहेजस्तो आदेश/फैसला नआउँदा अदालतलाई दोष दिनु सजिलो मान्छन्। जसका कारण कार्यकर्ता समर्थकहरूलाई भावनात्मक रूपमा मोबिलाइज गर्न बल पुर्‍याउँछ। सरकारले धेरै निर्णय स्वार्थप्रेरित, कानुनी परामर्शबिना र राजनीतिक हिसाबले निर्णय गर्ने प्रवृत्ति पाइन्छ। जसका कारण ती निर्णय संवैधानिक एवं कानुनी परीक्षणका क्रममा अदालतले उल्ट्याउँछ। तर यसको दोष सरकारी प्रक्रियामा हैन–अदालतमा थोपर्न खोजेको पाइन्छ। सरकारले अदालतलाई असहयोगी भन्ने आरोप लगाउँदा जनतामा न्यायपालिकाप्रति भ्रम फैलिन सक्छ। राज्यका दुई प्रमुख अंगबीचको तनावलाई जनताले ‘संस्थागत टकराव’ का रूपमा हेर्न सक्छन्। यदि सरकारले निरन्तर अदालतले रोक्यो भने जनतामा अदालत नै विकासको बाधक हो भन्ने गलत छाप पर्न सक्छ। जो दीर्घकालमा लोकतन्त्रका लागि हानिकारक हुन्छ।

अदालतले निर्णय उल्ट्याउने प्रमुख कारण प्रायः तीनवटा छन्,– प्रक्रियागत त्रुटि, निर्णय लिने प्रक्रियामा आवश्यक कानुनी मापदण्ड पूरा नगर्नु, नियमनकारी कानुनलाई बेवास्ता, सरकारले कानुनी सल्लाहकारसँग आवश्यक परामर्श वा तथ्य संकलन नगर्नुलगायतका कारणले पनि सरकारका निर्णय विवादित हुने गरेका छन्। कानुनी आधार कमजोर हुँदाहुँदै पनि प्रतिशोधको भावनाका राख्दा सरकारका निर्णयहरू उल्टिने सम्भावना हुन्छ। 

क्षेत्राधिकारकोे दुरुपयोग गर्दा पनि सरकारका निर्णयलाई अदालतले बदर गर्दछ। ‘सरकारले गरेका निर्णय अदालतले उल्ट्याउनु संवैधानिक रूपमा ‘चेक एन्ड ब्यालेन्स’को भाग हो,’ पूर्वन्यायाधीश केसी भन्छन्, ‘सिद्धान्ततः सरकारको निर्णय उल्टिनुको मूल कारण प्रायः प्रक्रियागत त्रुटि वा कानुनी कमजोरी नै हो।’

अदालतले असहयोग गर्‍यो भन्ने आरोप प्रायः राजनीतिक प्रतिक्रिया भएको कतिपय कानुन व्यवसायीको तर्क छ। कानुन व्यवसायीहरू भन्छन्, ‘सरकार स्वार्थप्रेरित भएर कुनै निर्णय सार्वजनिक हित, तर्क, प्रमाण वा न्यायिक मापदण्डविपरीत निर्णय गरेमा स्वभाविक रूपमा अदालतले बदर गर्न सक्छ।’