नेपालगन्ज ; बाँकेको राप्तीसोनारी गाउँपालिका र डुडुवा गाउँपालिकाबीच राप्ती नदीको सिधनीया घाटभन्दा उत्तर पूर्वको झन्डै १०० बिघा नदीको बगरमा सीमा विवाद छ।
राप्ती–सोनारी–६ खल्ला चपरीका किसानको लालपुर्जा (जग्गाधनी प्रमाणपत्र) भएको जग्गा डुडुवाले दाबी गरिरहेको वडाध्यक्ष लवराज खरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘मेरो आफ्नै पनि १५ कठ्ठा जग्गा सो क्षेत्रमा छ। हामीले सीमा विवाद मिलाउने प्रयास गर्दा सकिरहेका छैनौं। अहिले गाउँपालिकालाई नै विवाद सल्टाउन पत्राचार गरेका छौं।’
यी दुई पालिकाबीच सीमा राप्ती नदी देखिन्छ। नदीले बहाब परिवर्तन गरेपछि आफ्नो गोकुल सामुदायिक वनको जग्गा नदी पारी पुगेको डुडुवाले दाबी गरिहेको छ। डुडुवा–५ का वडाध्यक्ष झंकबहादुर थापा नदीजन्य पदार्थ उत्खननका कारण दुई पालिकाबीच सीमा विवाद नमिलेको बताउँछन्। ‘हामीले हाम्रो भनेर दाबी गरेका छौं। राप्ती–सानोरीले आफ्नो भन्छ। दुवै पालिकाका नेतृत्व तहमा छलफल गरेर विवादको टुंगो लगाउन जरुरी छ’, उनले प्रस्ट पारे।
सीमा विवादकै कारण दुवै पालिकामा नदीजन्य पदार्थ उत्खननको ठेक्का प्रभावित भएको छ। राप्ती–सोनारीले दुईपटक ठेक्काको टेन्डर आह्वान गर्दा कसैले पनि टेन्डर नभरेको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष मनीषासिंह थारू बताउँछिन्। डुडुवाले भने जेसीबी लगाएर नदीजन्य पदार्थ संकलन गरिरहेको छ। दुई पालिकाबीचको अर्को सीमा विवाद कोहलपुर नगरपालिका र बैजनाथ गाउँपालिकामा पनि छ।
बैजनाथको वडा नं. ४ र कोहलपुरको वडा नं. १ र २ मा पर्ने कौशिलानगर र गौरी डाँडा बस्तीका झन्डै साढे दुई सय घरधुरीको सीमा विवाद छ। यो बस्तीका कतिलाई भूमि आयोगमार्फत कोहलपुरले लालपुर्जा वितरण गरिसकेको छ। बैजनाथ–४ का वडाध्यक्ष प्रेमबहादुर शाही आफ््नो वडाको क्षेत्रफललाई कोहलपुरले दाबी गरिरहेको बताउँछन्। ‘साबिकको नौबस्ता गाविसको वडा नं. ८ र ९ मिलेर बनेकाले यी गाउँ हामै्र वडा नक्सामा परेका छन्’, उनी भन्छन्, ‘नक्सामा स्पष्ट बैजनाथकै देखिन्छ। अहिले कोहलपुरले आफ्नो दाबी गरेर कतिलाई भूूमि आयोगमार्फत लालपुर्जा पनि वितरण गरेको छ।’ कोहलपुर–१ का वडा सदस्य विन्दुकुमारी शाही दुई पालिकाबीचको सीमा विवादका कारण स्थानीय विकास निर्माणबाट वञ्चित भइरहेको स्वीकार्छिन्।
त्यसो त, बैजनाथको खजुरा गाउँपालिकासँग पनि अर्को सीमा विवाद छ। बैजनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष निर्मला शाहीका अनुसार वडा नं. ७ ई–गाउँको भण्डरीया गाउँको १२ बिघा क्षेत्रफल खजुरामा परेको छ।
जिल्लामा २०७३ सालमा राज्य पुनर्र्संरचना हुँदा पालिकाको सीमा विभाजन गरिएको थियो। जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर आएको पनि ८ वर्ष भइसक्दा पनि पालिकाबीच सीमा विवाद कायमै छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
