दल खोल्ने लहर, फागुन २१ मा परीक्षण
काठमाडौं : जेन–जी आन्दोलनपछि नयाँ दल खोल्ने र नेता बन्ने होडबाजी नै चलेको छ। आन्दोलनपछि ३८ नयाँ दल जन्मिएका छन्। जसमा १० दल निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेका छन् भने २८ दल दर्ताको प्रक्रियामा छन्।
पूर्वप्रशासक, सामाजिक अभियन्ता, जेन–जी, कलाकार, व्यवसायी, पूर्वसुरक्षाकर्मी र समाजका प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सम्मिलित भएका नयाँ दल दर्ता भएका छन्। प्रायः दलले जेन–जी अनुहार देखाएर नयाँ दल बनाएका छन्। पुराना दलको विकल्पमा गठन भएका भनिएका नयाँ दलको परीक्षण फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनले गर्नेछ।
केही जेन–जीका आफ्नै दल, कुनैमा समर्थन
आयोगको कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थापन महाशाखाका अनुसार साउन २७ देखि हालसम्म ३८ वटा नयाँ दल दर्ताका लागि निवेदन परेका छन्। तीमध्ये १० दल दर्ता भइसकेका छन्। अरूका कागजात हेर्ने र सनाखत गर्ने काम भइरहेको आयोगका सहसचिव यज्ञ भट्टराईले जानकारी दिए।
आन्दोलनको सफलतापछि युवापुस्ता पनि राजनीतिमा सफल हुन सक्छ भन्दै जेन–जीहरूको नेतृत्वमा नयाँ दलहरू गठन भइरहेका छन्। जेन–जी आन्दोलनपश्चात् युवापुस्ता राजनीतिमा उत्साहित भएको निर्वाचन आयोगका कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी बताउँछन्। उनले भने, ‘दल दर्ताका लागि आएका निवेदनउपर जाँचबुझ भइरहेको छ।’
असोज २० गते स्वीकृत भएको निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार मंसिर १ देखि १० सम्म निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ताको समयसीमा रहेको छ। आयोगमा दर्ता कायम रहेका राजनीतिक दलले मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि दल दर्ता गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था रहेको आयोगले जनाएको छ। फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनमा भाग लिन चाहने राजनीतिक दलले मंसिर १० भित्र दल दर्ताको प्रमाणपत्र लिएर निर्वाचनमा भाग लिन दल दर्ता गराइसक्नुपर्ने छ।
‘दल दर्ताका लागि आएका निवेदनहरूमाथि अहोरात्र काम गरेर कागजातहरू जाँचबुझ गर्छौं। सबै प्रक्रिया पूरा गरेका दलहरूलाई दल दर्ताको प्रमाणपत्र दिन्छौं,’ कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भण्डारीले भने।
दल खोल्ने उही बाढी, अहिले होडबाजी
२०४६ सालको जनआन्दोलनपछि देशमा प्रजातन्त्र पुनर्बहाली भयो। त्यसपछि दल दर्ता गर्ने कानुन बने। नेपाल अधिराज्यको संविधान—२०४७ को धारा १२ मा स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल दर्ता गर्न पाउने अधिकार नेपाली नागरिकलाई दिइयो। संविधानसभाबाट ०७२ मा बनेको संविधानले पनि जनताको प्रतिस्पर्धात्मक बहुदलीय लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई अंगीकार गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनामै उल्लेख गरी स्वतन्त्रताको हकअन्तर्गत राजनीतिक दल खोल्न पाउने अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको छ। पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उपे्रती भन्छन्, ‘बहुदलीय व्यवस्था आएपछि २०४८/०४९ सालमा धेरै दल दर्ता भएनन्। एकै पटक बहुदलीय व्यवस्था आएर पनि होला त्यो बेला। त्यस बेला कांग्रेसलगायत दलहरू दर्ता भएका थिए।’
२०६४ र २०७० सालको संविधानसभाको चुनावअघि त दल दर्ताको बाढी नै आएको थियो। भदौ २३ र २४ को जेन—जी आन्दोलनको सफलताले फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा सदस्यको निर्वाचनका लागि फेरि दल दर्ता गर्ने होडबाजी चलेको छ। ‘तत्कालीन विद्रोही माओवादी शान्ति प्रक्रिया हुँदै संसदीय राजनीतिमा आएपछि दल दर्ता गर्ने संख्या बढेको थियो। २०६४ सालमा ८५ वटा राजनीतिक दल थिए भने २०७० मा १ सय ३३ वटा पार्टीसम्म पुगे,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उपे्रती भन्छन्, ‘फेरि अहिले जेन—जी आन्दोलनको रापतापमा दल खोल्ने बाढी आएको छ।’
०६४ र २०७० को संविधानसभा निर्वाचनका बेला दल दर्ताको लहर किन आएको थियो ? पूर्वप्रमुख आयुक्त उप्रेती सम्झिन्छन्, ‘समानुपातिकमा एउटा सिट आए भने पनि मन्त्री बन्न पाइन्थ्यो। त्यसैकारण त्यस बेला बाढी आएको थियो। ’ संविधानसभामा एक सिटे दलको पनि त्यो बेलामा राजनीतिक बजारमा ठूलै भाउ हुन्थ्यो। सरकार बनाउन र हटाउन एक एक सिटे दलको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्थ्यो। यतिखेर पुराना दलहरूमाथि जेन—जी आन्दोलनले प्रश्न उठाएर फेरि नयाँ दल खोल्ने लहर आएको उनी बताउँछन्।
‘अन्यथा नमान्नु होला, २०७० मा मधेसवादी दलमा त्यो बेला सबैभन्दा बढी चलखेल भयो,’ उनी भन्छन्, ‘बिहान एउटा पार्टीमा, दिउँसो अर्को पार्टीको कार्यालयमा नेता पुग्थे, बेलुका अर्को पार्टीलाई समर्थन गरेर मन्त्री पद खान्थ्यो। अब फेरि त्यो प्रवृत्ति नदोहोरिएला भन्न सकिन्न।’
नयाँ दललाई औचित्य पुष्टि गर्ने चुनौती
लोकतन्त्रमा प्रतिस्पर्धाका लागि धेरै राजनीतिक दल खुल्नु राम्रै मान्नुपर्ने विश्लेषकहरूको तर्क छ। तर, दल खोल्नुको औचित्य पुष्टि गर्न भने उनीहरूलाई चुनौती छ। राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर भन्छन्, ‘दलहरू बढी खुल्नु आफैंमा चिन्ताको विषय होइन। यसलाई राम्रो संकेत मानिनुपर्छ। तर, नयाँ दल र पुराना दलहरूमा चरित्र, चाल र चेहरामा भिन्नता हुनुपर्छ। नयाँ दलहरूले आफूलाई फरक देखाउन नसक्नु चिन्ताको विषय हो।’
०६४ र २०७० सालमा खुलेका नयाँ दलले चरित्र, चाल र चेहरामा फरक देखाउन नसकेको उनी सुनाउँछन्। ‘पार्टी खोल्नु भनेको मौसमी व्यापार गर्नु होइन। पार्टी खोल्नु भनेको म यो समाज र देशको निर्माण वा लक्षित समुदायको निर्माण यसरी गर्छु भनेर संकल्प गर्नु हो,’ चन्द्रकिशोर भन्छन्।
दलदलमा पुराना दल, स्पेस खोज्दै नयाँ दल
पुराना दलहरूले देशको समस्या समाधान गर्न सक्षम नभएको भन्दै जेन—जी आन्दोलनको बलमा नयाँ दल जन्मिन थालेका छन्। उनीहरू अब हुने चुनावमा स्पेस खोज्न लागि परेको प्रोफेसर सन्तसत्यनारायण आलोक बताउँछन्। हालै गठित हाम्रो पार्टी नेपालका अध्यक्ष खगेन्द्र सुनवार चुनावअघि ‘दल खोल्ने सिजन’ चलिरहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘सबैका फरकफरक एजेन्डा र सिद्धान्तहरू हुन्छन्। नयाँ दलहरू अझै धेरै आउनुपर्छ, जनताले चुनावमा राम्रा नेता र पार्टीलाई छान्ने अवसर पाउँछन्।’
यता पुराना दलहरूप्रति मोह भंग हुँदा हुलमुलमा स्पेस पाउन धमाधम दल दर्ता गर्ने क्रम बढेको राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन्। ‘पुराना दल कमजोर भएको बेलामा शक्ति आर्जन गर्न सकिन्छ वा स्पेस पायो भने भोलिका दिनमा शक्ति संरचनामा मोलमोलाइ गर्न सकिन्छ कि भनेर छोटाछोटा उद्देश्य राखेर दलहरू खोल्ने काम भइरहेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘एउटै मान्छे दुईवटा पार्टीमा छन्। उनीहरूले किन पार्टी खोले भन्ने तथ्य र तर्कहरू छैनन्।’
भदौको जेन—जी आन्दोलनको बलमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली नेतृत्वको झन्डै दुईतिहाइको सरकार ढल्यो। दुई दिनको आन्दोलनले पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो। जेन—जीहरूको बलमा नयाँ पार्टी जन्मिन थाले। व्यापारी, उद्यमी, पेसाकर्मी, पुराना राजनीतिक दलका असन्तुष्ट नेताहरू नयाँ पार्टी गठन गरेर दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा लाम लागिरहेका छन्। नयाँ दलहरूको राजनीतिक स्थान चुनावबाट टुंगो लाग्ने प्रोफेसर आलोकको बुझाइ छ।
विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार चुनावी प्रतिस्पर्धामा जति बढी राजनीतिक दलहरू आउँछन् लोकतान्त्रिक मैदान झन् बढी फराकिलो हुन्छ।
तर, दलहरूको चित्र र चरित्र उस्तै हुनु चिन्ताजनक विषय हो।
पार्टीहरूमा विचार र सिद्धान्तकै खडेरी
देशमा खुलेका पार्टीहरूको विचार र सिद्धान्त प्रजातान्त्रिक, कम्युनिस्ट, क्षेत्रीय मुद्दा उठाउने तथा शान्ति, विकास, समृद्धिको एजेन्डा उठाउने चरित्रका छन्। विचार र सिद्धान्तको आधारमा चार वटाभन्दा धेरै पार्टीको जरुरी नरहेको पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेतीको भनाइ छ। तर, एउटै विचार र सिद्धान्तका दलहरू दर्ता हुने क्रम बढ्दै गएको छ।
‘चुनावको मुखमा एउटै विचार र सिद्धान्त बोकेका स—साना पार्टीका पसलहरू खुल्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘खुलेका र यसअघि खुलेका पार्टीहरूलाई समानुपातिक कोटामा केही भोट लुटेर ल्याउँला भन्ने छ। यसले स्थिर सरकार दिँदैन। धेरै पार्टीहरू देश विकासका लागि खुलेका होइनन्। एक सिट जितेर चलखेल गरेर केही प्राप्त गर्न सकिन्छ कि भन्ने हिसाबकिताबले पार्टी खोलेको हुन कि भन्ने मलाई लागेको छ।’
निर्वाचनको मुखमा दल दर्ताको बाढी आउनु स्वाभाविक भएको पूर्वमन्त्री गणेश साह बताउँछन्। नेताका लागि राजनीतिक दल मानक र पहिचान हुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘तपाईं कुनै दलसँग आबद्ध हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न ? यो चाहिँ नेपाली राजनीतिमा कुनै पनि नेताको मानक हुन्छ।’
उनका अनुसार दल खोलेर मात्रै हुँदैन त्यसले कानुनी वैधता पनि प्राप्त गर्नुपर्छ। अहिले दलहरूले कानुनी हैसियत प्राप्त गर्न निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गरिरहेका छन्।
धेरै राजनीतिक दलहरू सैद्धान्तिक विचार, संगठनात्मक झमेलामा फस्दै आएको पूर्वमन्त्री साह सुनाउँछन्। नयाँ दलहरूमा सिद्धान्त र विचारको खडेरी नै लागेको उनको भनाइ छ। ‘राजनीतिक दल भनेको सैद्धान्तिक, वैचारिक र संगठनात्मक रूपमा क्रियाकलाप ग¥यो भने मात्रै दलको रूप लिन सक्छ,’ पूर्वमन्त्री साह भन्छन्, ‘अहिले गठन भएका दलहरूसँग यो कुराको कमी छ।’ पुरानै दलहरू अझै लोकतान्त्रिक, वैचारिक, समावेशी, संगठनात्मक रूपमा खरो उत्रिन नसकेको अवस्था रहेको उनको भनाइ छ।
पुराना दल विधि मान्दैनन, नयाँको परीक्षण चुनावबाटै
ठूला दल कांग्रेस, एमाले, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी र मधेस आश्रित दलहरू विधि र पद्धतिमा चलेका छैनन्। यी दलहरूमा आन्तरिक लोकतन्त्र, समानुपातिक तथा समावेशी अभ्यासको अझै कमी रहेको पूर्वमन्त्री साहको भनाइ छ। ‘पानी परेपछि जंगलमा च्याउ उम्रिन्छन्।
च्याउ उम्रिनुलाई नकारात्मक मान्नुहुँदैन। तर, च्याउ गुणस्तर र विषालु छ कि छैन भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हो। नयाँ दल गठन भएको सन्दर्भमा यो उदाहरण लागू हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘अहिले गठित राजनीतिक दलको विचार, सिद्धान्त, संगठन कस्तो छ, विभिन्न आन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिबारे उनीहरूकोे धारणा कस्तो छ ? यी र यस्ता कुराले नै पार्टीहरूको भविष्य निर्धारण गर्छ।’
जेन—जी आन्दोलनको रापतापमा नेतृत्वमा जेन—जी पुस्ताका युवालाई देखाएर पुराना मान्छेहरूले पार्टी गठन गरेको देखिन्छ। पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त उप्रेती थप्छन्, ‘पुराना र पार्टी फेर्ने नेताहरूले आफ्नो अस्तित्व बाँकी नरहने सोचेर रातारात जेन—जीको पछि लागेर पार्टी गठन गरेका देखिन्छन्।’
उनका अनुसार पार्टीको आफ्नो उद्योगधन्दा हुनुहुँदैन। उनी भन्छन्, ‘पार्टी खोलेर कमाउन जाने होइन्। सेवा गर्न जाने मर्म हुनुपर्छ।’ पुराना दलले देशमा सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको वातावरण नबनाएको भन्दै नयाँ दल खोल्ने होडबाजी नै चलेको छ। तर, पुरानाको विकल्पमा खुलेका केही नयाँ दलहरू पुरानै जस्तै हुने जोखिम रहेको पूर्वप्रमुखनिर्वाचन आयुक्त उप्रेती बताउँछन्। ‘घरघर जेठानी, सिक देउरानी भन्ने’ उखान जस्तै पुराना दलले जे गरे नयाँ दलहरूले त्यसैबाट सिको गरेको विगतको अवस्थाले देखाउँछ,’ उनी भन्छन्।
नयाँ दलको परीक्षण आउँदो चुनावबाट हुने राजनीतिक विश्लेषक चन्द्रकिशोरको धारणा छ। ‘दर्ता भएका सबै दल चुनावमा लड्दैनन्, चुनाव लडेका सबै दल संसद्मा पुग्दैनन्। यसको मूल्यांकन जनताले गर्छन्,’ उनी भन्छन्, ‘पुराना दलहरूले कस्ता कमजोरी गरे, अब कस्तो समाज र नेपाल बनाउने हो, राज्य संयन्त्र कस्तो बनाउने हो ? त्यसका बारे नयाँ दलहरूले जनतामा फरक दृष्टिकोण, रोडम्याप दिन सक्नुपर्छ।’
दलहरू धेरै खुलेर चुनावमा सहभागी भए पनि त्यसलाई धेरै हदसम्म थेस्रहोल्डले रोक्ने पूर्वमन्त्री साहको भनाइ छ। प्रतिनिधिसभामा ३ प्रतिशत र प्रदेश सभाको समानुातिकतर्फ ५ प्रतिशत मत कटाउने पार्टी राष्ट्रिय दलको मान्यता पाउँछ। उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनबाट प्राप्त सिटका आधारमा सरकारमा जाने वा प्रतिपक्षमा बस्ने ? पार्टीले आफ्नो पोजिसन सुरुमै क्लियर गर्नुपर्छ।’
‘जेन—जीको एउटै दल हुनुपर्छ’
पुराना दलले देशलाई थिति र विधिमा नचलाएको भन्दै जेन–जी आन्दोलन भयो। कुशासनको विरुद्ध उक्त आन्दोलन केन्द्रित थियो। यसैको रापतापमा नयाँ दल दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा भिड छ। ‘जेन–जीले पार्टी खोल्नु उनीहरूको अधिकार हो,’ पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती भन्छन्, ‘उनीहरूको सिद्धान्त न कम्युनिस्ट छ न त प्रजातान्त्रिक नै। उनीहरूको विचार शान्ति र विकासमा केन्द्रित भएर आएको हो।
हाम्रो देशको अरू देश जस्तै उन्नति होस् भन्ने छ। अर्काकोे देशमा दुःख गर्न जानु नपरोस्, लास भएर फर्किन नपरोस् उनीहरूको यो नै इच्छा हो। यो इच्छापूर्ति गर्न सबै मिलेर जेन—जीहरूले एउटा दल बनाउनुपर्छ। जेन—जीहरू पनि टुक्राटुक्रामा विभाजित भएर गयो भने केही अर्थ हुँदैन।’ जेन—जीहरू एउटै पार्टी बनाएर अघि नबढे मत विभाजन भएर चुनावमा गए फेरि पुरानै दलले चुनाव जित्ने प्रोफेसर आलोकको भनाइ छ।
पुराना दल दलदलमा, नयाँलाई कडाइमा चुनौती
च्याउ उम्रे झै दल खुल्छन्। तर, दलहरूको गतिविधिहरूलाई कडाइपूर्वक अनुगमन गर्न निर्वाचन आयोग चुक्दै आएको जानकारहरू बताउँछन्। ‘पुराना दलहरूले देशमा सुशासन कायम गर्न चुक्दा यसैको उपज स्वरूप नयाँ दलहरू जन्मिएका हुन्,’ पूर्वमन्त्री साह भन्छन्, ‘पार्टी धेरै खुल्दै छन्, आउँदा दिनमा पार्टीहरूलाई कसरी अनुगमन गर्ने ? निर्वाचन आयोगलाई चुनौती छ।’
जनतामा देखाएको व्यवहार नै दलहरूको जनविश्वास हो। तर, दलहरूमा देखिएको झमेला, पारदर्शिता, सिद्धान्त, विचारमा आएको विचलनले दलहरू भ्रष्टाचार, अनियमितताको दलदलमा फस्ने गरेका छन्। यसले जनताबाट दलहरू टाढा हुँदै गएका छन्। निर्वाचन आयोगले दललाई अनुगमन गर्ने कडा संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् पूर्वप्र्रमुख निर्वाचन आयुक्त उप्रेती। ‘विधानअनुसार दलले काम गरेको छ कि छैन ? त्यसको अनुगमन निर्वाचन आयोग गर्नुपर्छ। पार्टीले गर्ने खर्च कहाँबाट ल्याउँछ, चुनावमा तोकेको भन्दा बढी खर्च गरेको छ कि छैन ? ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यो सबै हेर्नुपर्छ, जनतामा सार्वजनिक पनि गर्नुपर्छ।’
उनका अनुसार तोकेको समयमा पार्टीको अधिवेशन, लेखा परीक्षण कडाइपूर्वक गराउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। तर, निर्वाचन आयोगले दलहरूले चुनावमा बुझाएको हिसाब सार्वजनिक गरेर अनुसन्धान गराएको देखिएको छैन। ‘दललाई नियन्त्रण गर्नु हुँदैन तर आयोगबाट सुपरभिजन गर्नुपर्छ,’ उनी भन्छन्, पार्टीले आफूले आफैंलाई नियन्त्रण गर्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगले पार्टीहरू विधान र नियमावलीअनुसार चलेको छ कि छैन ? त्यसबारे अनुगमन गर्नै पर्छ।’
कुन दल, को हुन् नेता ?
ऊर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संरक्षक रहेको तथा अनुपकुमार उपाध्याय अध्यक्ष रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी आयोगमा दर्ता भएको छ। जसमा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य तारा जोशी सदस्य छन्। यस्तै, रेशम चौधरी संरक्षक रहेको तथा कवीर सोप अध्यक्ष रहेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टी नेपाल पनि आयोगमा दर्ता भइसकेको छ। धरानका मेयर हर्क साम्पाङको श्रम संस्कृति पार्टी, वीरेन्द्र बस्नेतको पहलमा बनेको गतिशील लोकतान्त्रिक पार्टी, राजेश पोर्तेलको राष्ट्रिय परिवर्तन पार्टी दर्ता भइसकेका छन्।
यस्तै, रियाज अहमद शेखको राष्ट्रिय जनमत पार्टी, नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) को कम्युनिस्ट पार्टी नेपाल, अकबर खानको नेतृत्वमा राष्ट्र निर्माण दल, योगेन्द्र मण्डलको राष्ट्रिय ऊर्जाशील पार्टी नेपाल, प्रशान्त सिंहको पिपुल फस्र्ट पार्टी दर्ता भइसकेको आयोगले जनाएको छ। २८ नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा छन्। ती दलले दिएका निवेदनको सनाखत गर्ने काम भइरहेको आयोगले जनाएको छ।
नयाँ दल जन्मिनुका कारण
- १. विद्यमान दलप्रति असन्तुष्टि
पुराना दलहरूले जनताको अपेक्षाअनुसार काम नगरेको, आन्तरिक कलह, भ्रष्टाचार, गुटबन्दी, जनमुखी नीति नअपनाएको।
- २. वैचारिक तथा नीतिगत भिन्नता
एउटै दलभित्र विभिन्न विचार वा नीतिसम्बन्धी मतभेदले नेताहरू अलग भएर नयाँ दल दर्ता गर्छन्।
- ३. स्थानीय वा क्षेत्रीय मुद्दा अघि सार्न
कहिलेकाहीँ कुनै विशिष्ट क्षेत्र, समुदाय वा वर्गका समस्या पुराना दलले सम्बोधन नगरेको महसुस हुँदा स्थानीय नेतृत्वले नयाँ दल दर्ता गर्छन्।
- ४. नयाँ नेतृत्व वा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने चाहना
नयाँ पुस्ता, युवाहरू वा राजनीतिक रूपमा स्थापित नभएका समूहले वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले नयाँ दल गठन गर्छन्।
- ५. चुनावी अवसर
निर्वाचनलाई लक्ष्य गर्दै कुनै समूह वा नेता आफ्नो लोकप्रियता परीक्षण गर्न वा आफ्नो छुट्टै चुनावी हैसियत बनाउन दल दर्ता गर्छन्।
- ६. पार्टी विभाजन
दलभित्र निरन्तर विवाद, पद–प्रतिस्पर्धा, अविश्वास वा नेतृत्व परिवर्तन नहुनुले पार्टी विभाजन भई नयाँ दलको जन्म हुन्छ।
- ७. लोकतान्त्रिक अधिकार
संविधानले राजनीतिक दल गठन तथा दर्ताको स्वतन्त्रता दिएको छ। जसले गर्दा जो–कसैले संविधान अनुकूल शान्तिपूर्ण राजनीतिक उद्देश्य राखेर नयाँ दल दर्ता गर्न सक्छन्।
दर्ता प्रक्रियामा रहेका दल
- नेपाल लिभरल पार्टी
- राष्ट्रिय जेन–जी पार्टी नेपाल
- जनयुग पार्टी
- हाम्रो पार्टी नेपाल
- नेपाल राष्ट्रिय युवा पार्टी
- सुन्दर नेपाल निर्माण पार्टी
- नेपाल जनसेवा पार्टी
- नागरिक सर्वोच्चता पार्टी नेपाल
- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (वामपन्थी)
- आवाज पार्टी
- सार्वभौम नागरिक पार्टी
- नागरिक बचाउ दल नेपाल
- जनादेश पार्टी नेपाल
- नेपाली प्रथम पार्टी
- जनता लोकतान्त्रिक पार्टी नेपाल
- राष्ट्रिय स्वाभिमान पार्टी नेपाल
- समावेशी समाजवादी पार्टी
- राष्ट्रिय गौरव पार्टी
- एकता नेपाल
- नवनिर्माण पार्टी
- सर्वोदय पार्टी
- स्वाभिमान पार्टी
- राष्ट्रिय सनातन पार्टी नेपाल
- समुन्नत नेपाल पार्टी
- जनअधिकार पार्टी
- न्यु नेसनलिस्ट पार्टी
- उदार लोकतान्त्रिक पार्टी
- नागरिक सेवा पार्टी
स्रोत : कानुन तथा राजनीतिक दल व्यवस्थान महाशाखा, निर्वाचन आयोग
प्रतिक्रिया दिनुहोस !